 सरकारी कोष र सरकारको नाममा रहेका अचल चल सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कानूनी रुपमा नेपाल सरकारको नाममा रहने भए पनि यस्तो सम्पत्तिको अन्तिम र वास्तविक स्वामित्व सार्वभौम नेपाली जनता नै हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ । यिनै सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधि वा ट्रष्टी (Trustee) को रुपमा मात्र उक्त सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा रहने हुँदा यस्तो सम्पत्तिलाई मन्त्रिपरिषद् र यसका सदस्यहरूले आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह प्रयोग गर्न पाउने सम्पत्तिको रुपमा हेर्न नमिल्ने ।  सार्वभौमहरूको वास्तविक र अन्तिम स्वामित्वको कोष र सम्पत्तिको प्रयोग निजहरूद्वारा व्यक्त ईच्छाअनुसार मात्र हुन सक्तछ र यो ईच्छा भनेको सार्वभौमहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानूनद्वारा मात्र अभिव्यक्त हुने कुरा हो । संसदले बनाएको कानूनले दिएको अख्तियारी नभई केवल नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्ले कानूनी अख्तियारी बिना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानूनी हुने । (प्रकरण नं.४)

 विद्यालयको प्रगति विवरण पत्र र आमाको राहदानी समेत हेर्दा आमाले बच्चालाई त्यागेको अथवा हितविपरीत लापरवाही ९ब्दबलमयलmभलत यच ल्भनभिअत० गरेको भन्ने पनि देखिन आएन । इजलाससमक्ष उपस्थित बच्ची हजुरआमा, आमा तथा हजुरबुबासँग अत्यन्त सहज ढंगबाट घुलमिल गरिरहेकी र यी निवेदक बाबुलाई चिने पनि निजबाट टाढा रहन रुचाएको देखिँदा नाबालिकालाई विपक्षीहरूले बच्चीको ईच्छाविरुद्ध निवेदकले जिकीर लिए झै बन्दी बनाएर राखेको पुष्टि हुन नआउने । (प्रकरण नं.२)  कुनै पनि बालबालिकाको पारिवारिक गच्छेअनुसार उत्तम शिक्षा, उचित लालनपालन र समुचित स्वास्थ्य सेवा नैसर्गिक कानूनी हक हुन् । यी हक उनीहरूलाई प्रदान गर्नु परिवार र अन्ततः राज्यकै कानूनी कर्तव्य हो । यी बाल अधिकार र निजहरूप्रति सम्बद्ध पक्षलाई कर्तव्य पालन गराउन अदालत पनि त्यत्तिकै संवेदनशील रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 लोग्ने स्वास्नीबीचमा सम्बन्ध विच्छेद् हुने भएमा अदालतले निजहरू बीच अंशबण्डा गर्न लगाएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भनी ऐ. को ४(क) नं.मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने स्वास्नीले अर्कोसँग विवाह गरेमा लोग्नेस्वास्नीको २ नं. ले त्यस्तो लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध स्वतः विच्छेद् हुने हुँदा त्यस्तोमा अंशबण्डा गर्नुपर्ने गरी कुनै कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिने । (प्रकरण नं.३)  सम्बन्ध विच्छेदको प्रश्नसँग अंशबण्डाको प्रश्न समेत निहीत रहेको विवादमा लोग्नेस्वास्नीको १ नं को देहाय २ बमोजिम सम्बन्ध विच्छेदको माँग गर्ने वादी स्वयंले आफूले दायर गरेको मुद्दा अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै अर्कोसँग विवाह गरेको र सो सम्बन्धी प्रमाण कागजहरू मिसिल संलग्न हुन आएको स्थितिमा त्यस्ता आधार प्रमाणलाई अनदेखा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 कानूनद्वारा सात दिनभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनी अनिवार्य गरेकोमा सो अवधिमा मुद्दा दायर नगरेकोमा सोको ठोस एवं मनासिव कारणबिना नै पुनः १० दिन म्याद थप गरी थुनामा राखेको कार्य कानूनबमोजिम मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुनु अति संवेदनशील विषय हो । यस्तो विषयमा अदालत गम्भीर हुन पर्दछ । कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेपश्चात् के कुन कसूरमा पक्राउ गरिएको हो भन्ने जानकारीसहितको थुनुवा पूर्जी दिनुपर्ने कानूनी राज्यको न्यूनतम् मापदण्ड मात्र नभई त्यसरी पक्राउ गरी थुनामा राख्नुको कारणसहितको सूचना पाउनु पर्ने हरेक व्यक्तिको मौलिक हक नै हो । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २४ ले यसलाई व्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को कसूरमा कसूरदारलाई बिना वारेन्ट पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा (३) मा भए पनि त्यसरी थुनामा राख्नुको कारणसहितको थुनुवा पूर्जी दिन नपर्ने भन्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा भएको नदेखिँदा कानूनबमोजिमको थुनुवा पूर्जी अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.६)

 कुनै कानूनअन्तर्गत भए गरेको काम, कारवाही, निर्णय वा उठान भएको कानूनी प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै सो कानून खारेज भएमा वा अर्कै कानूनद्वारा प्रतिस्थापित भएमा खारेज भएको कानूनअनुसार भए गरेका काम, कारवाही, निर्णय वा कानून खारेजीको परिणामको सम्बन्धमा कानून व्याख्याको सिद्धान्तअनुरूप विवेचना गर्नुपर्ने ।  विवादित बढुवा सूचनाले सम्भाव्य उम्मेदवारको लागि निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशअनुसार आवश्यक न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताको शर्त उल्लेख गरे तापनि त्यो मान्य हुन नसक्ने ।  कुनै काम, कारवाही, निर्णय हुनु वा कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिला नै निष्क्रिय भइसकेको कुनै ऐन, कानून वा अध्यादेशको अनुशरण गर्नु पर्दैन । पहिलेको कानून वा अध्यादेशको व्यवस्थालाई तत्कालै प्रतिस्थापन गर्ने अर्को कानूनी प्रावधानले निरन्तरता प्रदान गरेको खण्डमा मात्र पहिलाको प्रावधानअनुरूप पनि भए गरेको काम, कारवाही र निर्णय कानूनसम्मत् हुने अवस्था हुन्छ । अन्य अवस्थामा पहिलाको कानून अनुशरण गरी गरिएको काम, कारवाही, निर्णय वा प्रक्रियाले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.८)

 बढुवा सम्बन्धमा उजूरी गर्ने तह तोकिएकोमा सोही तहमा उजूरी गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्नुपर्ने तह वा ठाउँमा उजूर नगरी अन्यत्र गरेको उजूरीबाट सम्बन्धित तह वा ठाउँमा उजूरी गरेको सरहको मान्यता पाउन सक्ने स्थिति नरहने ।  कानूनबमोजिम उजूरी नगरेमा आधारभूत कानूनी त्रुटि वा अयोग्यता विद्यमान भएमा बाहेक बढुवा प्रक्रियालाई त्रुटिपूर्ण मान्न सकिने अवस्था नरहने ।  बेनामी उजूरीकै आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तथा मन्त्रालयले कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई बढुवा बदर र अन्य कारवाहीका सम्बन्धमा कारवाही गर्न भनी लेखी पठाएको देखिन्छ । उक्त आयोग बढुवा उजूरी सुन्ने अर्को तह ९क्गउचब(दयमथ० को स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

 अंश र अपुतालीका विषयहरू झट्ट हेर्दा उस्तै देखिने भए पनि पृथक विषयहरू हुन् । अंशको विवादमा अंशियार हुनलाई नाता सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, अपुतालीको सम्बन्धमा स्याहार संभार गर्ने व्यक्तिलाई मर्ने व्यक्तिको सम्पत्तिको हकदार मानिएको देखिन्छ । बाँचुञ्जेल मर्ने व्यक्तिलाई स्याहार संभार नगर्ने, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगर्ने, तर मरेपछि मर्ने व्यक्तिसँग केवल नाता र हकदार हुनुको आधार देखाएर अपुतालीको सम्पत्ति दावी गर्ने र त्यस्तो सम्पत्तिमा हक प्राप्त गर्ने कुरालाई अपुतालीको ११ नं.को कानूनी व्यवस्थाले अनुमति दिएको नदेखिँने । (प्रकरण नं.७)  अपुतालीको महलको २० नं.अनुसार तीन बर्षको हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज गर्ने हो भने विवादित सम्पत्तिको वैधानिक हकवाला को हुने भन्ने विवाद टुङ्गो लाग्ने अवस्था भएन । साथै वैधानिक रुपमा फिराद दायर गरी दावी गर्न नसकेको सम्पत्तिमाथि अवैधानिक रुपले गरेको खिचोला कव्जालाई जायज ठहराउनु पर्ने अवस्था हुने भयो । जुन कानून र न्यायको दृष्टिमा सर्वथा उचित मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)

 घटना वारदातको सत्यता अनुसन्धान प्रक्रियाबाटै स्थापित हुने हुँदा वारदातको वास्तविकतालाई अनुसन्धानको चरणबाट अलग गर्न नसकिने ।  कसैउपर कुनै कसूरको आरोप लगाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्नु र निजहरूको बयान लेख्नुले अनुसन्धान भरपर्दो र विश्वासिलो हुन सक्दैन । आरोप लगाएपछि सोको सत्यताको परीक्षण अनुसन्धानको क्रममा हुनु जरुरी हुन्छ । आरोप वास्तविक भए नभएतर्फ मौका अनुसन्धानकै चरणमा विचार गरिनु पर्ने ।  सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ६(१) बमोजिम कुनै अपराधको तहकीकात शुरु गर्नुभन्दा पहिले तहकीकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीले तहकीकात गर्ने कुराहरू खुलाई सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा अपराधसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने र उपदफा (२) बमोजिम त्यस्तो प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकीलले तहकीकातको सम्बन्धमा तहकीकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने ।  कानूनी व्यवस्थामा बाध्यात्मक रुपमा कर्तव्य नतोकेको अवस्था भए पनि जिम्मेवार पदाधिकारीले उक्त कानूनी प्रावधानलाई निष्क्रियताको रुपमा लिन मिल्ने हुँदैन । सरकारी वकीलले अनुसन्धानलाई बलियो, भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार कानूनले दिएको कुरालाई विर्सन नहुने । (प्रकरण नं.७)

 भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ अन्तर्गत अनुमानित कसूरमा कुनै राष्ट्रसेवकउपर अभियोग लगाउँदा सो दफा १५ सँगै दफा ३ को मागदावी लिइनु आवश्यक हुन आउँछ । किनकी सो ऐनको दफा ३ अन्तर्गतको कसूरको अभियोग दावीसँग दफा १५ अन्तर्गतको कसूरको अभियोग दावीलाई अन्योन्याश्रित र अन्तर्सम्बन्धित नमान्ने हो भने दफा १५ अन्तर्गतको कसूरमा दण्ड सजाय नहुने अवस्था हुन जान्छ । जो कानूनले कल्पना गरेकै होइन । अतः दफा १५ मा अनुमानित कसूरका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था आफैँमा स्वतः क्रियान्वित हुने निरपेक्ष व्यवस्था नहुँदा सो अन्तर्गतको कसूरमा सजायको मागदावी लिंदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को अन्य दफा त्यसमा पनि दफा ३ अन्तर्गतको अभियोग दावी स्वतः लिएको अवस्था हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.३)

 बहुमतीय प्रक्रियाबाट बनेको मन्त्रिपरिषद्मा पनि एकभन्दा बढी दलहरूको सहभागितामा बनेको अवस्थामा त्यस्तो गठबन्धनबाट निर्मित मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्रीको स्थिति बहुमत प्राप्त एकै दलबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक हुने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३८ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलबाहेक अन्य दलको तर्फबाट मनोनीत मन्त्रीहरूको हकमा सम्बन्धित दलको सहमतिबिना आफूखुशी जिम्मेवारी तोक्न, हेरफेर गर्न वा पदबाट हटाउनसमेत नसक्ने ।  नेपालको अन्तरिम संविधानले वर्तमान अन्तरिम अवधिमा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो बहुमत जोगाउन वा नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न व्यवस्थापिका–संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जाने जस्तो विकल्प दिएकोसमेत देखिँदैन । दलहरू बीचको निरन्तर सहकार्य, सामञ्जस्य र सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को संरचना तयार पार्नु र सञ्चालन गर्नुपरेको बाध्यात्मक अवस्थालाई बिर्सेर मन्त्रिपरिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको इच्छाधीन संरचना मानेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुने वेस्टमिनिस्टर मोडेलको मन्त्रिमण्डलीय पद्धतिको रुपमा चित्रित गर्नु उपयुक्त नदेखिने । (प्रकरण नं.११)

 साधारण क्षेत्राधिकार र असाधारण क्षेत्राधिकार समानान्तर क्षेत्राधिकार पनि होइनन् र असाधारण क्षेत्राधिकारले साधारण क्षेत्राधिकारलाई अनादर गर्ने, सीमित तुल्याउने, नियन्त्रण गर्ने, प्रतिस्थापन गर्ने वा कुनै किसिमबाट निस्तेज तुल्याउने समेत असाधारण क्षेत्राधिकारको मकसद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२०)  नियमित वा सामान्य क्षेत्राधिकारको विकल्प असाधारण क्षेत्राधिकार होइन । असाधारण क्षेत्राधिकार सामान्य क्षेत्राधिकारको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार पनि होइन । यसरी असाधारण क्षेत्राधिकारलाई साधारण क्षेत्राधिकारको पुनरावदेकीय क्षेत्राधिकारको रुपमा लिने हो भने साधारण क्षेत्राधिकार र असाधारण क्षेत्राधिकारबीचको अन्तर नै मेटिन पुग्दछ र साधारण क्षेत्राधिकारको औचित्य नै समाप्त हुन जाने । (प्रकरण नं.२४)