 गैरकानूनी र अनियमितढंगले कानुन विपरीत पहिलेकै जहाज दर्ता गरेको भन्ने वोलीसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयमा परेको आधारमा सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया अन्तर्गत अथवा अन्य आधार वा कारणले एउटाको स्वामित्वमा जहाज दर्ता भइरहेकोलाई परिवर्तन गरी अर्कै व्यक्तिको नाममा स्वामित्व कायम गर्नु पर्दा सो गर्नु भन्दा अगाडि पहिलाको दर्तावाट देखिएको जहाजधनी Owner लाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बुझ्नु र सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं.५)  स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आँफैले निर्णय गरी सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नु भनी उक्त आयोगले स्पष्ट आदेश नदिएको अबस्थामा जहाजको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने प्राधिकरणको निर्णय कानून अनुरुप नदेखिने । (प्रकरण नं.६)

 अर्को व्यवसायिक संघ वा संस्था खोल्दैमा वा कानून बमोजिम दर्ता हुँदैमा निवेदक संस्थासँग आवद्ध व्यक्तिहरुको पेशा, व्यवसाय वा रोजगारमा कुनै प्रकारले नकारात्मक असर पार्न नसक्ने ।  अप्रत्यक्ष रुपमा संस्थागत एकाधिकार कायम राख्न पाउनु पर्छ भन्ने भनाई कानूनमा आधारित नहुनुको अतिरिक्त निवेदक समेतको सेवा, व्यवसायको लक्षित उपभोक्ता वर्गको हित प्रतिकूल देखिने । (प्रकरण नं.३)

 तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) र वर्तमान संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत हेरिने विषयहरु सम्वन्धमा हेर्दाः-  संविधान र प्रचलित कानूनले नागरिकहरुको समुह एवं विभिन्न वर्ग जात जाति समुह भाषाभाषी आदि नेपाली नागरिकको विभिन्न समूहलाई संविधानको भाग ३ ले प्रदान गरेको मौलिक हक उपभोग गर्नवाट राज्यको ढिलाई वा Inaction को कारण वंचित हुनुपरेको विषय,  राज्यले क्रमशः लागु गर्ने निर्देशक सिद्धान्तलाई वेवास्ता गरेको कारण मौलिक हक उपभोग गर्नवाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्थामा,  राज्यको तर्फवाट वर्तमान संविधानको प्रस्तावना खासगरी प्रस्तावनाको चौथो प्रकरणको व्यवस्था र भावना विपरीत हुने कार्य भएको अवस्थामा, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता एवं संविधानबमोजिम स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्ने अन्य संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामा हस्तछेप हुने कार्य,  वातावरण प्रदुषण सम्वन्धी विषय,  संविधानको धारा १३(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएका विशेष व्यवस्था गरी संरक्षण र शसक्तिकरण गर्न सकिने जातजाति वा व्यक्ति वा वर्गको हक हित सम्वन्धी विषय,  भाग ३ तथा भाग ४ मा उल्लेखित अन्य व्यक्ति वा समुह वा वर्गको हक हित सम्वन्धी विषय,  नेपालको प्राकृतिक श्रोत सम्पदा जस्तै सार्वजनिक जग्गा, नदीनाला, वनजङ्गल आदि Public Trust Doctrine अन्तर्गत पर्ने विषय,  नेपालको सास्कृतिक सम्पदा सम्वन्धी ऐतिहासिक र पुरातात्विक विषयहरु वा कार्यपालिकाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पालना नगरेको कारणवाट नागरिकहरुको कुनै वर्ग वा समुह वा जातजाति पीडित हुन परेको विषय आदि हाम्रो सन्दर्भमा Public Interest Litigation को विषय हुन सक्छ । (प्रकरण नं. २)

 वालवालिकाहरुको शारीरिक तथा मानसिक अपरिपक्वताको कारण अपराधमा संलग्न रहन सक्ने भएकोले वालवालिकाले गर्ने अपराधलाई विशेष प्रकृयाद्धारा निगरानी एवं संरक्षण गर्नुपर्ने र वालवालिकाको हकहितको संरक्षण गरी तिनीहरुको शारीरिक मानसिक र वौद्धिक विकासमा सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्ने ।  संवैधानिक व्यवस्था परिपालना र अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको मार्गदर्शन– लाई राज्यका निकायहरुले अनिवार्य रुपमा अवलम्वन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२)  पूर्पक्ष निमित्त माग गरेको धरौट दिन नसकेको वालकलाई थुनछेकको प्रयोजनको निमित्त थुनाको विकल्पको रुपमा वाल सुधारगृहमा बन्दीको रुपमा पठाउन सक्ने व्यवस्था नभएकोमा निवेदकलाई वाल सुधारगृहमा थुनामा राखेको कार्य गैरकानूनी हुने । (प्रकरण नं.३)

 सरकारबादी हुने फौजदारी मुद्दामा वारदात वा कसूरको विषयमा कसै उपर पोल गरी दरखास्त वा निवेदन मुद्दा हेर्ने अड्डा समक्ष पठाउन सकिने र त्यसमा सनाखत गराई थप प्रमाण समेत खुलाउन लगाई आरोपित व्यक्तिलाई पक्री कारबाही गर्न सकिने सम्मको व्यवस्था रहेको तर त्यस्तो निवेदनले एकपटक अभियोग पत्र दायर भैसकेको मुद्दाको आरोपित व्यक्तिले सफाई पाउन प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.८)  सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मुद्दा हेर्ने सम्बन्धित अड्डाको आदेश विना अभियोग पत्र वा प्रतिवादीको बयानमा उल्लेख नभएका साक्षी वा प्रमाणहरु जुनसुकै अवस्थामा ग्राह्य हुने वा त्यसरी पेश भएका प्रमाणहरुले प्रामाणिक महत्व राख्न नसक्ने । (प्रकरण नं.९)  अ.ब ७७(१) तथा ९० नं. को प्रकृति एवं परिधिभित्र नपर्ने निवेदन तथा सोलाई सनाखत गरी दिएको भनिएको बयान प्रमाण लाग्न सक्ने कानूनी आधार प्रष्ट हुन नसकेको अवस्थामा त्यसैलाई अकाट्य प्रमाण मानी अभियोग दावीबाट सफाई दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)

 कानून र संविधानको मनसाय जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने होइन र सरकारको उद्देश्य दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन दिनु पनि होइन । गम्भिर प्रकृतिका मानवीय कानून उल्लंघन भएका मुद्दाहरुमा समेत विषयवस्तुको गम्भिरता नहेरी सरकारले फिर्ता गर्दै जाने र अदालतले पनि औचित्य तर्फ नहेर्ने हो भने जनताको जीउ धनको संरक्षण गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहीपनको अभाव हुन गई कानूनी राज्यको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्ने ।  राजनैतिक व्यवस्था वा सरकार परिवर्तन हुँदैमा जनताको बाँच्न पाउने स्थापित मौलिक हक अधिकारको उपभोगलाई अन्यथा रुपमा प्रभावित गर्न दिन मिल्ने अवस्था आए संविधान र कानुन बमोजिम अदालतले जनताको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरामा पछि हट्न नहुने । (प्रकरण नं.३)  अदालतले संविधान र कानूनमा रहेको व्यवस्थालाई कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तको आधारमा विवेचना गरी निर्क्यौलमा पुग्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 संक्रमणकालीन न्यायमा द्वन्द्वकालका घटनाहरुको समग्रतामा मूल्यांकन गरी रणनीतिक उपचार गर्ने दृष्टिकोण लिईन्छ, त्यसैले अपराध अनुसन्धान र अभियोजन, सत्य अन्वेषण (Truth Seeking), क्षतिपूर्ति (reparation), संस्थागत सुधार (Institutional reforms), परीक्षण (vetting) लगायतका विविध पक्षहरुमा चरणवद्ध विचार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२)  द्वन्द्वकालमा भइरहेका मानवीय कानून विरुद्धका वा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भिर कसूरहरु रोक्ने, ती कसूरहरु दोहोरिन नदिने, पीडितमा सुरक्षा र आत्मसम्मानको भाव उद्‌वोधन गराउने, घटनावलीको यथार्थ अभिलेख राख्ने, राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानूनी राज्यको पुर्नस्थापना गर्ने, अन्ततः शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पुर्याीउने नै संक्रमणकालीन न्यायका मुख्य अभिष्टहरु हुने । (प्रकरण नं.३)  निर्विवाद सम्पत्तिहरु निवेदकहरुले कानून बमोजिम भोग विक्री व्यवहार वा चलन गर्न सक्ने सम्पत्तिहरु हुँदा त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन आउँने ।  द्वन्द्वको कारणहरु जे भएपनि व्यक्तिको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको हक अनुल्लघंनीय रहन्छन् । द्वन्द्व चर्किएको कारणले मात्रै कसैको वैयक्तिक वा साम्पत्तिक हकमा हस्तक्षेप वा उल्लंघन गरेको कार्यले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा द्वन्द्वको सिलसिलामा गरिएको भएपनि कानून प्रदत्त हक हननको हरेक कार्य गैरकानूनी नै मानिने । (प्रकरण नं.९)

 खानेपानीको मुहानवाट जडान गरिएको पाइपलाइन आवश्यक वस्तुको परिभाषा भित्र पर्ने । (प्रकरण नं.४)  सामूहिक स्वार्थ वाझिन गई विवाद भएको कारणवाट सिर्जित घटनाको दोष व्यक्तिगत रुपमा थोपर्न न्यायोचित नहुने ।  सामाजिक कारणवाट सिर्जित विवादको विषयलाई लिएर एकतर्फी रुपमा सजाय गर्नु उचित नदेखिने । (प्रकरण नं.६)

 कानूनको अख्तियारी वेगर कुनै पनि अधिकारीले नागरिकको सम्पत्तिमा नोक्सानी पुर्यायउदछ भने त्यसको जिम्मेवारी उसैले लिनुपर्ने ।  सडक अतिक्रमण गरी घर बनाएको हो भनी भत्काउन जानेले नै त्यसको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुदाँ निर्माणकार्य सडक सीमा भित्र पर्ने नपर्ने कुराको सावधानीपूर्वक यकिन गर्नुपर्ने ।  सम्वन्धित अधिकारीले यकिन गर्नुपर्ने विषय अदालतले नापनक्सा गरी यकिन गरिरहनु आवश्यक नहुने । (प्रकरण नं.३)  कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले कानून छाडी नागरिक अधिकार माथि धावा बोल्ने कार्य गरेको छ वा गर्दछ भने त्यसको उत्तरदायित्व उसैले बहन गर्नुपर्ने ।  सार्वजनिक अधिकारीको गैरकानूनी काम कारवाहीवाट नागरिकको हकाधिकार माथि आघात परेको अवस्थामा निज उपर दावी लिई उचित क्षतिपूर्ति भराई लिन सकिने नै हुँदा मर्का पर्ने व्यक्तिले सोही उपचारको मार्ग अवलम्वन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)

 गाई हिन्दु धर्मको प्रतिकात्मक जनावर मात्र नभई धर्म निरपेक्षतालाई अंगालेको वर्तमान अन्तरिम संविधानले राष्ट्रिय जनावर भनी उल्लेख गरेको र जनावर विरुद्धको अपराधलाई राष्ट्रले कसूरजन्य बनाएको कारणले त्यस्तो कार्य संविधान विपरीत नहुने, मौलिक हकको हनन भएको सम्झन नमिल्ने र धर्म निरपेक्षताको प्रतिकूल पनि नहुने । (प्रकरण नं.४)  अदालतले कुनै कार्यलाई अपराध घोषणा गर्न वा नगर्न र भइरहेको सजायमा कमी बढी हुने गरी संशोधन गर्ने हैसियत राख्दैन । त्यसो गर्नु शक्ति विभाजनको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनजाने ।  गाई गोरु लगायतका जनावर मार्न पाउनै पर्छ भन्ने मान्यता कुनै धर्म वा सम्प्रदायको वा धर्म निरपेक्ष राज्यमा पनि हुनसक्दैन । राज्यले गाई गोरु लगायतका जनावरलाई मार्ने र सो को उद्योगसम्म गर्ने कार्यलाई अपराध घोषित गरिसकेपछि त्यस्तो अपराधमा सजायको ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।  कुन अपराधमा के कति सजायको व्यवस्था गर्ने भन्ने विधायिकाको सद्‌विवेकको कुरा भएकाले कसूरको प्रकृतिको आधारमा सजाय निर्धारण हुने र विधायिकाले सजायमा समय सापेक्ष थप घट गर्न सक्ने ।  कुनै कार्य अपराध हुने तर सजाय हुने नहुने परिणाम आउने गरी यस अदालतले दण्डसजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई अमान्य र बदर गर्न मिल्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.५)

 एकै पटक दर्ता भएका वा अघि पछि दर्ता भएपनि मुद्दाको प्रकृतिको आधारवाट लगाउमा रहनु पर्ने देखिएमा पक्षको निवेदन वा अदालतको आदेश बमोजिम लगाउ रहेका मुद्दा/ निवेदनमा कर्मचारीको भूल वा अन्य कारणबाट एउटामा तारिख दिएको र अर्कोमा तारिख दिन छुटेमा तारिख लिन छुटेको कारण उत्पन्न हुने परिणामबाट पक्षलाई असर पर्न नहुने ।  अदालतमा उपस्थित भई एउटा मुद्दामा तारिख लिई लगाउ नभएका अरु मुद्दामा तारिख लिन छुट भएकोमा पक्षको भनाईको आधारमा लगाउमा नरहेका मुद्दामा गुज्रेको तारिख जहिलेसुकै पनि थामिन सक्छ भन्ने अर्थ गर्नु कानुनको उद्देश्य अनुरुप नहुने । (प्रकरण नं.११)  अदालतको कर्मचारीले तारिख नदिएको वा अदालत व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण पक्षको तारिख गुज्रन गएको अवस्था नभै मुद्दामा तारिख तोकिएको दिन र समयमा फाँटमा पक्ष वा वारेस नगई भूलवाट तारिख गुज्रन गएछ भनी लामो समय पश्चात तोकिएको तारिखका दिन अदालतमा अन्य असम्बन्धित मुद्दामा उपस्थित भएको प्रमाण प्रस्तुत गरेको आधारमा तारिख थाम्ने कार्य मुद्दामा तारिखको अबधारणा विपरीत हुने ।  मुद्दामा तारिखमा रहनु पर्ने पक्ष तोकिएको तारिख समयमा अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने र उपस्थित नभए उपस्थित हुन नसक्ने पक्षले त्यसबाट सिर्जित परिणामको असर भोग्नु पर्ने ।  के कस्तो कार्यका निमित्त अदालतले कहिले तारिख तोकेको छ र छैन भन्ने कुराको ख्याल राख्नु सम्बन्धित पक्ष वा वारेसको कर्तब्य हुने ।  तारिखको अवधारणा अदालतको कार्यसूचीसँग गांसिएको बिषय भएबाट तोकिएको दिन अदालतमा उपस्थित भई तोकिएको कार्य गर्न तारिख लिनु न्यायीक कार्यसम्पादन भित्रको कुरा हुने । (प्रकरण नं.१२)