 सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४८ बमोजिम गठन भएको पुनरालोकन समिति एउटा आधिकारिक कानूनी निकाय हो र यसले दफा ४९ अनुरूप पर्ने निवेदनमा दफा ५० बमोजिमको अख्तियारी प्रयोग गरी खरिद निर्णयलाई पूर्ण वा आंशिकरूपमा रद्दसम्म गर्न सक्दछ भन्ने कुरा यस कानूनको सारभूत विशेषता हो भन्ने तथ्यप्रति अनभिज्ञता वा अटेरीपन प्रदर्शन गर्नु सारतः कानूनकै उल्लंघन हुने । (प्रकरण नं.१५)

 श्रम ऐन २०४८ को दफा ७ अनुसार करारमा राखिएका कामदार कर्मचारीहरूको हकमा ऐनका सबै प्रावधान र व्यवस्था लागू हुने अवस्था नरहने ।  कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी सामान्यतया सबैले र विशेष गरी करार सेवाका बिशिष्ट पदका कर्मचारीले कम्पनी र आफ्नो काम प्रति पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध रहनुका अतिरिक्त निजको आचरण र कामप्रति कम्पनी आश्वस्त एवम् विश्वस्त रहनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको आचरण, व्यवहार, सेवा वा कामप्रति रोजगारदाता कम्पनीको विश्वास नै रहेन भने सो कामको गुणस्तर, उत्पादकत्व र कम्पनीको Goodwill नै संकटापन्न स्थितिमा पुग्दछ । त्यसैले त्यस्तो प्रत्येक कामदार, कर्मचारीले कम्पनीको विश्वास हासिल गरी नै रहनुपर्ने । (प्रकरण नं.१२)

 आवासकोष भनेको कामदार कर्मचारीलाई बस्नको लागि सुविधा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हुन्छ । ऐन, नियमको उद्देश्य अनुसार यसको रकम आवास सुविधाका लागि खर्च गर्नु पर्ने हो । प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरू अवकाश प्राप्त हुँदा सो कोषमा संकलित रकम कर्मचारी सञ्चयकोषको कट्टी रकम जस्तो कामदार कर्मचारीलाई फिर्ता दिन नहुने । (प्रकरण नं.७)

 नाताको प्रश्नमा विवाद भएपछि कुनै लिखतवाट नाता लोप हुन्छ भने त्यो निरन्तरको दूषित कार्य हुन्छ । अंशको हक कानूनले व्यवस्था गरेको जन्मसंग आएको हक हुनाले त्यस्तो हक मेट्न वा कुनै लिखत कुन मितिमा खडा भएको भन्ने कुराले हदम्यादको प्रश्न उठाई अंश हक नै लोप गर्न दिन नमिल्ने ।  अंशियार देखिन्छ भने अंशियारले आफ्नो अंश बुझेको वा सो हक विधिवत् परित्याग गरेको अवस्थामा वाहेक निरन्तर कायम रहने विषय भएकोले अन्य अन्य व्यक्ति भई गरेको लिखतबाट अंशियारको हकमा कुनै अनुचित सीमा शर्त सिर्जना भएको वा हक गुमेको भन्न मिल्ने देखिदैन । त्यस्तो दूषित कार्य गरेको लिखत थाहा पाएपछि फिराद गर्न पाउने हदम्याद प्राप्त हुने ।  बण्डापत्रमा अंशियार लोप गरेपनि अंश पाउन वाँकी रहेका अंशियार समेतको कानूनबमोजिम अंश हक लाग्ने सम्पत्तिमा निजको हक नै पूर्ण रूपमा मेट्ने उद्देश्य लिई दूषित मनसायले अंशियार लोप गरी गरेको त्यस्तो बण्डापत्रवाट अंश लिनुदिनु गरेको कार्य जालसाजीको परिभाषाभित्र पर्ने ।  अंश पाउने व्यक्तिलाई नै लोप गरी अंश जस्तो हकवाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गराई अंशहक मेट्ने कार्य गरी गरेको त्यस्तो दूषित बण्डापत्र गरेको थाहा पाएपछि असर पर्ने पक्षले मुद्दा गर्न पाउने नै हुँदा हदम्यादको अभावमा फिराद दायर भएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 एकपटक कानूनसंगत ढंगबाट प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्न शुरु भएको नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नभएसम्म पछि बनेको कानून वा आदेशबाट सो सम्पन्न भइसकेको प्रक्रिया र कामकारवाहीलाई कुनै विधिसम्मत आधार र कारणबिना अन्त्य वा निष्क्रिय हुन नसक्ने । सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन र कार्यसञ्चालन) आदेश, २०६८ विधायिकी कानून वा अन्य कुनै कानूनद्वारा गठन भएको बोर्ड नभई सरकारको प्रशासकीय आदेश (Executive Order) द्वारा गठन भएको बोर्ड भएकोले कानूनसरह शक्ति (Sanction) भएको बोर्ड रहेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  प्रतिष्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने गरी प्रकाशन भएको सूचनाअनुसार प्रारम्भ भएको प्रक्रिया तथा सो बमोजिम अन्तर्वार्ता समेत सम्पन्न भई सकिई उम्मेदवारको अन्तिम मूल्याङ्कन समेत भइसकेपश्चात कानूनको अधिकार प्रयोग गरी खारेज वा बदर गर्न बाहेक प्रशासकीय आदेशबाट नै बिना आधार र कारण सो सम्पन्न भैसकेको कामकारवाहीलाई त्यसै बदर वा खारेज गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)

 १३ वा १४ वर्षको उमेरले पुर्पक्षको लागि प्रदान गरिने सहुलियतमा केही भिन्नताको अवस्था रहन जाने भए पनि दुबै अवस्थामा अन्य वयस्क व्यक्तिसँग प्रहरीको थुनामा राख्न नमिल्ने ।  बालसुधार गृहलाई कारागार वा प्रहरीको थुनाकै रूपमा लिन मिल्ने नभई सुधार गृहका रूपमा लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 एउटै जग्गाको विषयमा लिखत बदर मुद्दा र जालसाजी मुद्दा दायर भई लगाउमा रहेको अवस्थामा दुवै मुद्दाहरूलाई निरपेक्षरूपमा छुट्याएर बिलकुलै भिन्नभिन्न रूपमा हेर्न मिल्ने हुँदैन । लिखत बदर मुद्दा र जालसाजी मुद्दाको प्रकृति र प्रयोजन केही हदसम्म छुट्टाछुट्टै हुने भए तापनि दुवै मुद्दाहरू एउटै कार्य कारण वा जरियाबाट खडा भएका हुँदा दुवै मुद्दाहरू परस्पर सम्बन्धित र अन्तरप्रभावी हुने ।  लगाउमा रहेको कुनै मुद्दामा मुद्दाको तथ्यको आधारमा लिखत बदर हुनु र जालसाजी नठहर्नु स्वाभाविक र अर्थपूर्ण नै हुनसक्ने हुन्छ । तर कुनै मुद्दामा जालसाजी ठहर्नु तर लिखत चाहिँ बदर नहुनु प्रयोजनहीन र निरर्थक हुनजाने । (प्रकरण नं.५)

 सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको आधारभूत र मूल दावी भनेको अभियोगपत्र वा आरोपपत्रमा लिइएको दावी नै हो । त्यसैका आधारमा नै अदालतबाट अभियोग दावीअनुसार सजाय हुने वा नहुने भनी ठहर हुने । (प्रकरण नं.६)  प्राईभेट कम्पनीको शेयर किनवेच संस्थापकहरूसँग सम्बन्धित नातेदार, साथीभाइ वा चिनेजानेका ब्यक्तिबीच गोप्य र अनौपचारिक तवरबाट हुनसक्ने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । शेयर किनबेचका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको पूर्व अनुमति नचाहिने हुँदा सम्बन्धित कम्पनी र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अभिलेखवाट प्रतिवादीको नाममा उक्त कम्पनीको शेयर स्वामित्व नदेखिएको भन्ने आधारले मात्र विवाद पर्नु अगावै स्वतन्त्र रूपमा प्रतिवादीले आधिकारिक निकायमा पेश गरेको विवरण अन्यथा हो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२२ र २३)

 आफ्नो हक नै नपुग्ने सम्पत्ति आफ्नो हो भनी दर्ता गराउँदैमा स्वतः हक प्राप्त हुने हुँदैन । आफ्नो हक टुटिसकेको वा हकै नभएको सम्पत्तिलाई अवाञ्छित वा गैरकानूनी तवरबाट दर्ता गराउनु दूषित दर्ता हुने । (प्रकरण न..६)  दूषित दर्ता मुद्दाको रोहमा देखिने कुरा हो । यो यो क्रिया दूषित दर्ता हुन्छ, त्यस्तो दूषित दर्ता बदर गराउन यो यस्तो कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने छुट्टै व्यवस्था कानूनमा निर्धारण भएको नदेखिने ।  दूषित दर्ताको सिद्धान्त, न्यायसम्पादनको सिलसिलामा कसैले अवाञ्छित, अनैतिक वा गैरकानूनी तवरबाट जालसाज वा फट्याइँ गरी आफ्नो हक टुटेको वा आफ्नो हकै नपुग्ने अर्काको हकको जग्गा वा सार्वजनिक जग्गालाई दर्ता गराई बसेको देखिएमा त्यस्तो अवाञ्छित दुष्प्रयासलाई शून्यमा परिणत गरी हक पुग्ने व्यक्तिहरूको हक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गरी कानूनको शासनलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले अदालत आफैंले विकास गरेको एक समन्यायिक सिद्धान्त भएकाले यस्ता अवाञ्छित कार्यहरूलाई सहन वा प्रोत्साहन गर्ने कुरा नहुने ।  दूषित दर्ता भनी वादीले नै दावी लिनुपर्दछ भन्न मिल्दैन । अपितु न्यायिक निरोपणको क्रममा दर्ता दूषित रहेको देखिनु नै त्यस्तो दर्ता बदर वा निष्क्रिय गर्नका लागि पर्याप्त आधार बन्ने । (प्रकरण न..७)  एकपटक बिक्री गरिदिएको जग्गा फेरि आफ्नै नाममा दर्ता गराएको क्रियालाई दूषित दर्ता होइन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण न..८)

 थाहा पाएको कुराको निर्धारण दर्ता बदरको दावी लिने पक्षको अनुकूलता वा सुविधाअनुसार हुने नभई सो कुरा प्रत्येक मुद्दाको तथ्य, सम्बन्धित पक्ष वा व्यक्तिले सो दर्ताको तथ्य थाहा पाउन सक्ने घटना, अवस्था र परिस्थितिको विद्यमानताबाट हुने कुरा हो । त्यसैले जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम कुनै जग्गाको दर्ता बदर तर्फ नालिस गर्ने प्रयोजनको लागि वादी या दावीकर्ताले यो यस परिस्थिति र अवस्थाले यस मितिमा सो कुरा थाहा पाएको भन्ने तथ्यलाई प्रथमतः आधार प्रमाणसहित स्थापित गर्न सक्नुपर्ने ।  आफ्नो सुविधा र अनुकूलताअनुसार कुनै अमुक मितिमा सम्बन्धित लिखतको नक्कल सारी थाहा पाएको भन्ने देखाई जग्गा पजनीको १७ नं. को हदम्याद समाई जहिलेसुकै पनि दर्ता बदरको दावी लिन नपाइने । (प्रकरण नं.४)

 दाइजोलाई सामाजिक आदर्शका रूपमा स्थापित गरेको वा दिनै पर्छ वा दिनुपर्ने चीज हो भन्ने सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको आशय र भावना देखिँदैन । ऐन जारी हुनुपूर्वको नेपाली समाजमा दाइजो प्रथा प्रचलनमै नभएकोमा ऐनले यस कुरालाई कानूनी संरक्षण दिई सामाजिक विकृति ल्याएको भन्ने स्थिति छैन । त्यस पूर्वको समाजलाई यस प्रकृतिको समस्याले आक्रान्त पारेको कारण सामाजिक व्यवहारमा सुधार ल्याउनु पर्ने सामाजिक आवश्यकताबाटै यो ऐन जारी गरिएको वस्तुतथ्य र यथार्थतालाई हेक्का राख्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७)