विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१४ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ४६९२ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४९/१२/०३  पूर्ण इजलास  २२६७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सप्तरी जिल्ला नक्टो रामपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने रुन्दीलाल खत्वे बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भूमि सुधार कार्यालय सप्तरी

(१) धर्मपूत्रको नाममा मोही नामसारी गरी प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने भनि भू.सु.का. सप्तरीबाट भएको निर्णय कान्छा प्रजापति विरुद्ध भू.सु.का भक्तपुर समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा मिति २०४८।९।१६ मा वृहत पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णयबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त समेतका आधारमा मिलेको नदेखिंदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र. नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७०५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०५०/०२/२५  एकल इजलास  १४८७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.न.पा. वार्ड नं. ३ बस्ने विष्णु बहादुर थापा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भूमि सुधार कर्यालय, कैलाली

(१) आफ्नो अधिकारको विषयमा समयमा नै सचेत नहुनेलाई अदालतले मद्दत गर्न नसक्ने । (प्र. नं. ४) (२) २७ वर्षसम्म चुप लागी बसी अनुचित बिलम्ब गरी प्रस्तुत निवेदन पर्न आएकोले बिलम्बको सिद्धान्तको आधारमा खारेज हुने । (प्र.नं. ४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७०४ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०५०/०२/११  एकल इजलास  १४८५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कपिलवस्तु जिल्ला वाणगंगा गा.वि.स. वार्ड नं. १ पिपरा बस्ने निर्वाचन आयोगको शा.अ. (निरीक्षण अधिकृत) बाट हटाइएको रुकमाँगद ज्ञवाली बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सं.प्र.मं. गिरीजा प्रसाद कोइराला सं. प्र. मं. को कार्यालय समेत

(१) अवकाश पाइरहेको अवस्थामा कर्मचारीलाई पुनः बहाली गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धी मिति २०४७।४।२५ को गोरखा पत्रमा प्रकाशित सूचनाको कुरालाई मात्र लिएर यो रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । यो सूचना अनुसार निवेदकका हकमा छानबीन गर्नु पर्ने हो, होइन भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारको आफ्नै कुरा हो । यस्तो सूचनाले निवेदकको मौनिक हक श्रृजित नै भएको छ भन्ने कुरा कुन कानूनले दिएको छ निवेदकले देखाउन सकेको छैन । यस अदालतले पनि छानबिन गरी हेर्न रिट क्षेत्रबाट मिल्न नआएबाट सोकज पनि गरीरहन परने, रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७०३ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४९/११/२०  संयुक्त इजलास  १४२७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कास्की पोखरा न.पं. वार्ड नं. ३ बस्ने ललित रत्न शाक्य बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रलाय, बबरमहल समेत

(१) कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनु भनेको ठूलो संजाय हो । त्यसरी संजाय गर्दा मनोमानी तवरबाट गर्न नसकियोस भन्ने निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा निजामती सेवा ऐन र नियमले गरेको पाइन्छ । ऐन नियमले निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गरेको सुरक्षा ऐन, नियमकै अख्तियारबाट मात्र समाप्त हुन सक्छ । (प्र.न. ९) (२) कानूनी राज भनेको नै प्रष्टसंग कानूनद्वारा कोरिएको निर्दिष्ट घेराको मर्यादा कायम राख्नु हो । (प्र.नं.९) (३) कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रतिकूल असरपर्ने गरी निर्णय गर्नु भन्दा पहिल्यै निजको सुनवाई हुनु पर्ने भन्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको मुलभूत सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्त Audi Alteram Partem को सिद्धान्तको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । (प्र.नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७०२ - जग्गा हक कायम गर्दा बदर समेत

 फैसला मिति:२०५०/०२/१९  संयुक्त इजलास  २१४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.न.पं वडा नं. ७ सिफल बस्ने विद्या शम्शेर ज.व.रा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने राज कुमार आचार्य

(१) बादीले जग्गा छुट्याई लिंदा जति जग्गा आफूले लिएको हो त्यति जग्गा मात्र पछिसम्म कायम हुन्छ । नापीमा नरबढी भएको जग्गा लिनेको हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७०१ - बहाल भराई घर खाली गराई पाउँ

 फैसला मिति:२०५०/०२/१६  संयुक्त इजलास  २२९३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २७ केल मच्छिन्द्र बहाल बस्ने ताराबीर सिंहको मु.स. गर्ने ऐ.ऐ. बस्ने छोरा चन्द्रवीर कांसाकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १८ भेडासिंह बस्ने भगत कुमार मारवाडीको मु.स.गर्ने ऐ.ऐ. बस्ने जुगल किशोर मारवाडी ।

(१) भोग चलनले मात्र हक स्वामित्वमा प्रमाणित हुन सक्दैन । (प्र.नं. २१) (२) प्रतिवादीको नाममा बिजुली जडान भएको हुंदैमा घरको हक स्वमित्व प्रमाणित हुन्छ भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. २१) (३) घर जग्गा कर ऐन अनुसार करको प्रयोजनका लागि घर धनीले दाखिल गर्नु पर्ने विवरण दिएको रहेनछ भने पनि त्यसैबाट घर धनीको हक स्वमित्व कायम हुन नसक्ने अवस्था नहुने । (प्र.नं. २१) (४) हक स्वामित्वको लागि विवादको सम्पत्तिसंग सम्बन्धित प्रत्यक्ष प्रमाण हुन आवश्यक छ र त्यस्तो प्रमाणको अभावमा भोग लगायतका अरु आधार केवल गौण तथा झिनो प्रमाण हुने । (प्र.नं. २१)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७०० - उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध

 फैसला मिति:२०५०/०२/१७  संयुक्त इजलास  १६४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला रुपन्देही सेमलार गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ वेलमरीया बस्ने दुर्गा बहादुर कार्की । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही समेत

(१) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५ (५) क. बमोजिम शान्ति सुरक्षाको लागि परेको निवेदनमा प्र.जि.अ.ले कारवाही गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको र सो बमोजिम भए गरेको कारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नहुने । (प्र.नं. ९) (२) सम्पत्ति सम्बन्धी कागज गराउन पाउने अधिकार प्र.जि.अ. लाई भएको नदेखिएकोले त्यस्तो कुनै कागज भए गराएको भए पनि त्यस्तो कागजले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भई स्वतः निस्कृय हुने । (प्र.नं. ९) (३) प्र.जि.अ. ले गराए भनेको सम्पत्ति सम्बन्धी कागजबाट निवेदकलाई असर पर्न सक्ने स्थिति नहुने । (प्र.नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४६९९ - लागू औषध

 फैसला मिति:२०४९/१२/२७  संयुक्त इजलास  १९७४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : श्री ५ को सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३ महाराजगन्ज बस्ने कृष्ण राई

(१) प्रतिवादी म घरमा नै बसी र मेरा बाबु काठमाडौंको ठाउंमा गई हेरोइन बिक्री गर्ने गरेको भनी प्रहरी समक्ष साविती देखिन्छन । तर बरामद भएको हेरोइनसंग बिक्री बितरण गर्ने ढक तराजु लगायतका अन्य सामानहरू समेत पनि बरामद भएको भन्ने देखिएन । बिक्री बितरण गर्न लाग्दा तत्काल प्रतिबादी पक्राउ परेको पनि पाइएन र यो यस व्यक्तिलाई यति मात्रामा बिक्री गरेको भनी आरोप पत्रमा व्यक्तिहरू पनि उल्लेख गर्न सकेको पनि देखिदैंन । तसर्थ बरामद भएको लागू औषध हेरोइनको मात्रा ५० ग्राम मात्र देखिएकोले प्रतिवादीले लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४ को खण्ड (घ) अन्तर्गतको अपराध संचयसम्म गरेको देखिने । (प्र.नं. १९) (२) प्रतिबादीले घरमा ५० ग्राम लागू औषध राखी संचयसम्म गरेको तर बिक्री गर्ने ढक, तराजु अन्य सामान वा यो यस व्यक्तिबाट यति बिक्री गरेको भन्ने नदेखिएको स्थितिमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १५ बमोजिम घर समेत जफत गरी पाउं भन्ने आरोपपत्र बमोजिम दाबी पुग्न नसक्ने भनी क्षेत्रीय अदालतबाट घर जफत नहुने ठहराएको इन्साफ समेत सदर हुने । (प्र.नं. १९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४६९८ - लागू औषध

 फैसला मिति:२०४९/१२/२७  संयुक्त इजलास  १९७५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्रहरी प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३ महाराजगंज बस्ने भरत राई

(१) लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ८ को (२) मा “कुनै घर जग्गा सवारी वा अन्य कुनै ठाउंमा प्रवेश गर्दा वा खानतलासी गर्दा समयले भ्याएसम्म सम्बन्धित नगर पञ्चालत वा गाउं पञ्चायत वा वडा समितिका एक जान सदस्य वा त्यस ठाउंको एकजना भलादमी वा कुनै अर्को सरकारी कार्यालयका एकजना कर्मचारीलाई साक्षी राखी गर्नु पर्ने छ भन्ने विशेष व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर समयले नभ्याएको स्थितिमा उपरोक्त व्यक्तिहरू साक्षी नराखीदैमा सो बरामदी मुचुल्का नै अमान्य हुने देखिंदैन । समयले भ्याएसम्म मात्र उक्त व्यक्तिहरू साक्षी राखिन सकिने व्यवस्था हो । (प्र.नं. १६) (२) प्रतिवादी काठमाडौं स्थित बिशालनगरमा दिउंसो ४ बजे फेला परेका प्रतिवादी र निजले हाकेको कारबाट बरामद भएको लागु औषध भएको स्थितिमा बाटोमा बरामदी मुचुल्का खडा गर्दा समयले नभ्याउने स्थिति देखिन्छ । अ.वं. १७२ नं. बमोजिमको बरामदी मुचुल्का नभएको भन्ने कानूनी व्यवसायीहरूको तर्कसंग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४६९७ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०५०/०२/२२  संयुक्त इजलास  २३२३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : इन्द्र बहादुर गुरुङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : राजश्व न्यायाधीकरण, काठमाडौं

(१) पुनरावलोकन गर्दा मिनि २०४८।८।२९ गतेको जे जस्तो व्यवस्था थियो त्यस बखतको अवस्था विचार गरी निर्णयमा पुग्ने कुरा आउंछ । करिव ९ महिना पछि पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित भएको सिद्धान्तले पहिले भएको निर्णय ठहरलाई पश्चातदर्शी असर (Retrospective) दिन सक्ने अवस्था नआउने (प्र.नं. १) (२) विधायिकाले कानून निर्माण गर्दा स्पष्ट पश्चातदर्शीको अवस्था भएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा पश्चातदर्शी असर हुने गरी कानून निर्माण गर्न सक्दैन भने कानूनको व्याख्याता न्यायपालिकाद्वारा निर्मित निर्णयले पनि सोही अनुरुप पश्चातदर्शी असर गर्न सक्छ भन्न सकिने अवस्था नहुने । (प्र.नं. १) (३) न्यायालयले विधि बनाउने होइन, संशोधन गर्ने होइन, र खारेज गर्ने पनि होइन । विधिलाई निष्कृय गर्ने काम पनि अदालतको होइन, आदलतको काम विधिलाई प्रयोग गर्ने मात्र हो । (प्र.न. १) (४) यो प्रयोग गर्ने प्रक्रियाका सिद्धान्तहरू २, ३ वटा छन् तिन मध्ये प्रथम प्रक्रिया हो । शाब्दिक व्याख्या । यसलाई व्याकरणिक व्याख्या पनि भनिन्छ । शाब्दिक व्याख्याको अभिप्राय हो विधिको रुपमा लिपिवद्ध गरिएका विधिका शब्द (Litralogis) हरूको सजिलो र स्वाभाविक अर्थ गर्नु अर्थात विधिमा प्रयोग गरिएका शब्दहरूको व्याकरण अनुसार अर्थ गर्नु, यसलाई गणितको हिसाबले अर्थ गर्नु भने पनि हुन्छ । (प्र.नं. १) (५) विधिमा कमि भएको भन्ने सम्झेका कुरा (Cabus Omssus) को पूर्ति गर्नु अथवा त्यसलाई सुधार गर्नु न्यायालयको काम होइन । (प्र.नं. २)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४६९६ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४९/१२/२६  संयुक्त इजलास  १४४८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ललितपुर सुनाकोठी गा.वि.स. वार्ड नं. ८ बस्ने पूर्ण बहादुर थापा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भूमि सुधार कार्यालय ललितपुर समेत

(१) मोहियानी हकको नाताबाट निवेदकलाई तत्सम्बन्धी जग्गा जोत्ने, भोग्ने अधिकार प्रचलित नेपाल कानूनले प्रदान गरेको पाइन्छ । कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति भन्नाले केवल निजको स्वामित्व भएको भौतिक पदार्थ मात्र होइन, त्यस्तो कुनै पदार्थ भोग गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने वा त्यसबाट कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि सम्पत्ति नै हुन्छ । (प्र.नं. २३) (२) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मोहीलाई मोहियानी हक प्रदान गरेको छ र मोहियानी हक एउटा कानूनी हक हो र त्यस्तो कानूनी हक आघातित भएमा निवेदक उक्त हक प्रचलन गराउन नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत आउन सकने नै देखिने । (प्र.नं. २३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४६९५ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४९/१०/२१  संयुक्त इजलास  २७२२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सिन्धुली मझुवा गा.वि.स. वडा नं. ३ गैरीगाउँ बस्ने अधिवक्ता नरहरी आचार्य बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय

(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(क) ले “सवै नागरिकहरूलाई विचार एवं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ” भनेको र धारा १६ले “प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ” भनेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२ (२) (क) ले विचार एवं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको पाइन्छ । उक्त धाराले संविधानको मोल निर्धारण गर्ने संग कुनै सम्बन्ध एवं सरोकार राखेको पाईदैन । यस्तो अवस्थामा निबेदकको संविधानको धारा १२ (२) (क) ले दिएको हक अधिकार कुण्ठित भयो भन्ने स्थिति नरहने । (प्र. नं. १२) (२) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मिति २०४७।७।२३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । जुन संविधानको धारा १६ द्वारा मलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बारे सूचना माग्ने र पाउने हक छ भनी निवेदक आउनु भएको छ उक्त संविधान नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकोले निवेदकको संविधानको धारा १६ ले दिएको हक कुण्ठित भयो भन्न मिलेन । निवेदकको भनाई बमोजिम संविधानको न्यूनतम मोल कायम गर्ने संग संविधानको उपरोक्त धारासंग कुनै सरोकार रहेको पाइन्न । कुनै प्रचलित नेपाल कानूनले संविधानको मोल यति हुनुपर्छ भनी तोकेको छैन । संविधानको कति मोल कायम गर्ने हो लागत र खर्चको लेखाजोखा गरी रिट क्षेत्रबाट मोल निर्धारण गर्न नमिल्ने (प्र.नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४६९४ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०५०/०२/१२  संयुक्त इजलास  १५२०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि. सिरहा वेतौना गा.वि.स. वार्ड नं. ५ वस्ने वर्ष ४९ को नरेन्द्र कुमार सिंह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पुनरावेदन अदालत, राजविराज

(१) फैसला नै कार्यान्वयन भइसकेपछि अ.वं.१७ नं. बमोजिमको निवेदनमा आदेश गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.१२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४६९३ - धर्मपुत्र लिखत बदर

 फैसला मिति:२०५०/०२/१०  संयुक्त इजलास  १५०५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भ पु जि., भ.पु.न.पं. वडा नं. २ तौलाछे टोल बस्ने पुनलक्ष्मी कोजू समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भ पु जि., भ.पु.न.पं. वडा नं. १ बस्ने दुगु नारायण कोजू समेत

(१) धर्मपुत्र राख्दा आफू जन्मेका एकै भुंडीका सन्तानले पहिलो प्राथमिकता पाउने (प्र.नं.१५) (२) धर्मपुत्रको १ नं. मा उल्लेखित एकै भुडीका सन्तान भन्ने वाक्यांशको व्याख्या गर्दा आफ्नै भतिजाहरू हुंदा हुंदै पनाती अर्थात दुई पुस्ता मुनिकालाई राख्न पाउने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने (प्र. नं. १५) (३) एक भुंडीका सन्तान वादीहरू भतिजा छंदा छंदै निजहरूको मन्जुरी वेगर पनातीलाई धर्मपुत्र राखेको मिलेको नदेखिनाले सो धर्मपुत्रको लिखत बदर हुने । (प्र.नं. १५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु