 एक पटक मालपोत कार्यालयले निर्णय गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिईसकेपछि त्यस्तो जग्गा रिट निवेदकको हक भोगबाट सार्वजनिक कायम गर्दा निवेदकलाई सुनुवाइको मौका दिन पर्ने सो वमोजिम विपक्षीहरुले निवेदकलाई सफाई पेश गर्न मौका प्रदान गरेको कुरा विपक्षीहरुले पेश गरेको लिखित जवाफबाट देखिन आएन । यसरी रिट निवेदकलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निवेदकलाई सफाईको मौका दिनु पर्नेमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकुल निवेदकलाई बुझ्दै नबझि गरेको निर्णय कायम राख्न नमिल्ने। (प्र.नं १३)

 शेष पछिको बकस पत्र गरी दिनेको शेषपछि अर्थात मृत्यु पछि मात्र सो शेष पछिको बकसपत्र पाउनेको सो बकसपत्रको सम्पत्तिमा हक पुग्न सक्ने हो र दाताले आफ्नो जिवनकालमा सो सम्पत्ति फेरि अरुलाई दिन नसक्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्र. नं. १५)  जसले आखिरसम्म राम्रोस्याहार सुसार पर्याई रिझाउंछ उसैलाई सम्पत्ति वकसपत्र गरी दिनु कुनै अस्वाभाविक देखिन नआउने । (प्र. नं. १५)

 संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा दिएको निवेदनका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय र पत्र एवं त्यसको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लेखेको पत्र समेत गैरकानूनी हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन र संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरिएको छैन कारवाही अगाडि बढाउने क्रममा पत्राचार गरिएको विषयलाई बंग्याई दिइएको प्रस्तुत रिट निवदेन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ व्यहोरा रहे भएको देखिन्छ । यस्मा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ (१) बमोजिम संस्था स्थापना गर्न गर्न चाहनेले संस्थाको नाम उद्देश्य इत्यादि सहित स्थानीय अधिकारी समक्ष निवदेन दिनु पर्ने कर्तव्य रहेको देखिन्छ । त्यस्तो निवेदन परेपछि दफा ४ को उपदफा (२) मा स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँझबुझ गरी संस्था दर्ता गर्न उचित ठानेमा संस्था दर्ता गरी दर्ताको प्रमाण्पत्र दिने व्यवस्था छ । स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँझबुझ गरी उचित अथाव अनुचित ठहर गर्ने अधिकार भित्र संस्थाको नाम, उद्देश्य इत्यादि कुराहरु पनि उचित छ छैन भनी हेर्न पाउने क्षेत्राधिकार रहेको देखिने ।

 ऐनले जुन अधिकारीलाई अधिकार दिएको हुन्छ, उसले मात्र त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुँदा त्यसमा थपघट हुन वा अन्यथा गर्नु अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी हुन जाने । (प्र.नं. ९)

 न्याय प्रशासन सुधार ऐन (संसोधन सहित) २०३१ को दफा १३ (१) मा जिल्ला वा अंचल स्तरीय कुनै निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर अंचल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । “जिल्ला वा अंचल स्तरीय निकाय वा अधिकारी” भन्नाले मालपोत कार्यालय, भूमि सधार कार्यालय आदि जस्ता सरकारी कार्यालय र त्यस्ता कार्यालयका अधिकारीलाई परिलक्षित गरेको देखिन आउँछ । नगरपालिका सरकारी कार्यालय नभै आफ्नो छुट्टै कानूनी अस्तित्व भएको स्थानीय स्वशासित संस्था भएको र यसको आफ्नै आय श्रोत, सदस्य र पदाधिकारी निर्वाचन आदिद्वारा पूर्ति हुने बेग्लै किसिमको कानूनी अस्तित्व भएको निकाय भएकोले उक्त दफा १३ (१) मा प्रयुक्त जिल्ला वा अंचल स्तरीय अन्य कुनै निकाय वा अधिकारी भन्ने शब्दावली भित्र नगरपालिका जस्तै स्वशासित संस्था नपर्ने हुँदा किटानी कानूनी व्यवस्थाले अभावमा नगरपालिका उपरको पुनरावेदन तत्कालीन वागमती अंचल अदालतमा लाग्ने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९)

 बेग्ला बेग्लै पदमा बढुवाको लागि प्रशिक्षक र सहायक प्राध्यापकबाट बेग्ला बेग्लै उमेदवार माग गरी बढुवा गर्ने सूचना समेत प्रकाशित भएकोबाट पनि उप–प्राध्यापक पदमा कार्य गरिरहेको व्यक्ति पनि उमेदवार बन्न सक्छ भनी सम्झन नमिल्ने । (प्र.नं. ९)

 श्री ५ को सरकारलाई शर्त अनुसारको काममा प्रयोग नगरिएको जग्गा जफत गर्ने अधिकार छ छैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा भु. सु. एने, २०२१ को दफा १२ मा दफा ७ र दफा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सो दफाहरुमा भएको व्यवस्था देहायको जग्गाको सम्बन्धमा लागु हुने छैन भनी देहाय (ङ) मा श्री ५ को सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएकोमा सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्म सो जग्गा त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म भन्ने लेखिएकोबाट तोकिएको शर्तको अधिनमा रहेसम्म मात्र त्यस्तो छुट पाउन सक्ने कुरामा कुनै विवाद नदेखिने । (प्र.नं. १३)

 कपाली लिखतको हकमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. आकर्षित हुने अवस्था नहुने ।  लिखतमा ब्याज लिने दिने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख भएको पाइएन । लेनदेन व्यवहारको ६ नं. मा लिखत मा ब्याज नलेखिएकोमा ब्याज पाउँदैन भन्ने व्यवस्था भएको समेतबाट व्याज भराई पाउने भन्न नमिल्ने ।

 वारदात अवस्था उपस्थित नभई मृतक मृत्यु पश्चात लास दवाउने क्रियामा सरिक भएको देखिंदा निजलाई ज्यान सम्बन्धी १७ (३) नं. आकर्षित नहुने भई सोही महलको ४ नं. आकर्षित हुने । (प्र.नं. ३२

 रिट क्षेत्रबाट विवाहो कि. नं. ३२६ को जग्गा निजी स्त्रीधनको हो वा होइन भनी तथ्यको निरोपण गरी छुट्याउन नमिल्ने । (प्र नं. ९)  जुन लिखत निवेदिकाका पति सुमेरु चन्दले गरी दिनु भएको छ सो लिखतमा गोबिन्द बोहरासँग कर्जा लिंदा सुमेरु चन्दले विवादको कित्ता जग्गा मेरा अंश, हक चलन भोगको मेरी श्रीमती जानकी देवीको नाउँमा दर्ता भन्ने बोली पारी मिति २०४२।१०।११ भएको कागजमा स्वयं निवेदिका जानकी देवी साक्षी बसेको समेत देखिंदा लिलामीको कारवाही गैरकानूनी भयो भन्ने स्थिति नदेखिने । (प्र नं. ९)

 विपक्षीहरु सम्पादक एवं प्रकाशक भएको अंग्रेजी भाषामा प्रकाशन हुने विकेण्ड पत्रिकामा प्रकाशित कार्टुन यस भन्दा अगावै मिति २०४९।७।२१ म साप्ताहिक विमर्शमा प्रकाशन भएको र त्यस कार्टुनबाट यस अदालतको मानहानी भयो भनी निवेदक थिर प्रसाद पोखरेलको प्रतिवेदन परेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०४९।७।३० मा अदालतको मानहानी भएको ठहर गरेको देखिन्छ । विवादित कार्टुनको पुनः प्रकाशन मिति २०४९।८।१५ मा भएको पाइन्छ । २०४९ सालको फौ. वि. नं. ९४ निवेदक थिर प्रसाद पोखरेल वि. हरिहर बिरही भएको अदालतको अपहेलना मुद्दामा “अभियुक्तको अवहेलनाजनक कार्य गर्ने मनसाय थियो थिएन भन्ने कुरा गौण रहन्छ ।” भनी यस अदालतबाट बोलेको पाइन्छ । तसर्थ विपक्षीहरुको अदालतको अवहेलना गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भन्ने तर्फ विचार गरिरहन परेन । उक्त मुद्दामा प्रकाशित कार्टुन नै अवहेलनाजनक ठहर भइरहेकोमा त्यस्तो कार्टुन पुनः प्रकाशनबाट यस अदालत प्रति जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने हुँदा विपक्षीको कार्यबाट यस अदालतको अवहेलना हुन जाने देखिन्छ । पुनः प्रकाशन हो भन्दैमा त्यस प्रकाशनबाट अदालतको अवहेलना हुँदैन भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

 यथार्थमा निवेदक स्वयंले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०३८–३९, २०४०–४१, २०४१–४२ को वासलातहरुको अध्ययन गर्दा निवेदक कम्पनीले २०३७ साल देखि नै नियमित रुप्मा खरी ढुङ्गा खरिद गरी त्यसको धुलो (पाउडर) बनाएर बिक्री वितरण गर्ने गरेको देखिन् छ । यसरी ४, ५ वर्ष अवधिसम्म लगातार भएको उत्पादन र बिक्री वितरणलाई व्यावसायिक स्तरमा भएको उत्पादन वा बिक्री वितरण नभनी केवल परिक्षणको लागि भएको उत्पादन वा बिक्री वितरण भन्न सकिने कुनै तर्कसंगत आधार निवेदकले देखाउन सकेको छैन र साविकको कानूनी व्यवस्था अनुसार उत्पादन शुरु गरेको तीन वर्षको अवधिसम्म आयकर छुटको सुविधा लिई सकेपछि २०४३ सालमा मात्र निवेदकले विवाद उठाएको भन्ने पनि प्रत्यर्थी कर कार्यालयको जिकिर छ । सो जिकिर सत्य होइन, निवेदक कम्पनीले सो अवधि भित्र आयकर छुटको सुविधा लिएको छैन, अथवा त्यो अवधि भित्र गरेको सबै आयमा कम्पनीले आयकर बुझाएको छ भन्ने निवेदकको भनाई छैन । यस स्थितिमा केवल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग कार्यालय हेटौंडाले लेखेको चिठ्ठीलाई मात्र दृष्टिगत गरेर प्रत्यर्थी कर कार्यालयको निर्णयलाई आधारहीन वा त्रुटीपूर्ण भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ९)

 प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ तथा अंशवण्डाको तत्कालिन १८ नं. को व्यवस्थाले पनि सगोलको अंशियारले सगोल अवस्थामा कमाएको आर्जन भाग लाग्ने र सगोलको अंशियाहरुमा जसको नाउँमा रहेको सम्पत्ति पनि सगोलको अंश लाग्ने सम्पत्ति हुने । (प्र.नं. १६)

 कानून वा नियममा भएको व्यवस्था अमान्य हुनको लागि केवल संविधानसँग बाझिएको छ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, संविधानसँग बाझिएका आधार र कारण समेत प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ ।  केवल संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने मात्र प्रस्तुत निवेदनमा जिकिर लिएको देखिंदा सो आधारमा मात्र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ७ (१) (३) को व्यवस्था अमान्य छ, छैन भन्न तर्फ विचार गरिरहन पर्ने देखिन नआउने । (प्र.नं. १५)