 मृतकहरुको मृत्यु अमुक प्रतिवादीको कर्तव्यवाट भएको हो भन्ने मिसिल संलग्न कागजातवाट नदेखिदा र सवै मिली मृतकहरुलाई कर्तव्य गरी मारेको कुरामा स्वयंम राजीखुशी कसुर गरेमा सावित रहेको र कर्तव्य गरी मारेको कुरा लाश जाँच प्रकृति मुचुल्का मृतकको शरिरमा रहेका घा खतहरु र शव परिक्षण प्रतिवेदनवाट स्वतन्त्र रुपमा पुष्टी भइरहेको स्थितिमा प्रतिवादीहरुको कर्तव्यवाट मृतकहरुको मृत्यु भएको देखिइरहेकोले निजहरुलाई वादी दावी वमोजिम ज्यान सम्वन्धीको १३(३) नं. वमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्यामएको पुनरावेदन अदालत वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको फैसला कानून अनुसार मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं.३५)

 जग्गा जस्तो अचल सम्पतिमा हकाधिकार रहेको भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने आधार मौखिक कथन मात्र हुन नसक्ने । (प्र.नं. १०)

 कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्वन्धी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै वनेको श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) को व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापकले कर्मचारीलाई वर्खास्त गर्ने आदेश पुनरावेदन तहबाट उल्टी भएको अवस्थामा आफ्नो निर्णय उल्टी भए उपर व्यवस्थापक पक्ष स्वयंले पुनरावेदन गरी मुद्दा लम्याउन पाउने अवस्था देखिदैन । श्रम ऐनको दफा ६०(ग) र दफा ७२(३) को संयुक्त व्यवस्था अन्तर्गत व्यवस्थापकले गरेको आदेश उपर चित्त नवुझ्ने पक्षले मात्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निर्णय गर्ने व्यवस्थापक स्वयंलाई पुनरावेदन गर्ने हक दफा ६०(ग) को व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको भन्न नमिल्ने र सोही कारणले आफ्नो निर्णय उल्टी भएको अवस्थामा दोश्रो तह पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था समेत नदेखिने । (प्र.नं. १३ र १४)

 वादी मध्येका राजेश्वर र नितिश्वरको हकमा निजहरु प्रतिवादी रामेश्वरका हांगाका छोराहरु भएको र यी वादीहरुको अंशवण्डाको १० नं. को परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो इज्जत आमद अनुसार खान लाउन नदिएको भन्ने दावी नेपालमा रहेको सम्पत्तिको आयस्ता नदिएको भनी अंश भाग वण्डा छुट्याउन माग गरेको कारणले निजहरुले पुनरावेदन अदालतबाट अंश नपाउने ठहराएको इन्साफ मनासिव देखिन्छ । वादी मध्येका शिवनेहिको मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा मृत्यु भएको र निज आधा अंशको हकदार देखिएपनि निजको मृत्यु पश्चात निजको हकदार पति पुत्र पुत्री समेत भएको भन्ने मिसिलबाट नदेखिंदा त्यस्तो मृतकको पनि पुत्र पुत्री समेतको अभावमा निजको अंश भाग छुट्याउनु पर्ने कुनै औचित्य नै वांकी रहेको देखिदैन । अंशवण्डाको १ नं. ले जिय जियैको अंश गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा वादी शिवनेहीको मृत्यु भएको अवस्थामा निज जियमा रहेको मान्न नहुने हुँदा निजको अंश भाग छुट्याउने औचित्य पूर्ण आधार देखिन नआएकोले निजले आधा सम्पत्ति वण्डा पाउने ठहराएको सम्म पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा सो हदसम्म उक्त फैसला केहि उल्टी हुने । (प्र.नं. १४)

 मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १९ नं. मा पिता पुर्खा पालाको सम्पत्तिमा चलमा सवै अचलमा आधी सम्म स्वास्नी छोरा विधवा वुहारी हुने मानिसले आफूखुस गर्न पाउने उल्लेख भएको पाइन्छ । स्वास्नी मानिसलाई पैत्रिक सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउने गरी उक्त १९ नं. ऐनले अधिकार दिएको देखिदैन । यस सम्वन्धमा ने.का.प. ०४९ निर्णय नं. ४५५० पुनरावेदक प्रतिवादी योगन्द्र प्रसाद यादव विरुद्ध सुर्जो देवी अहिर भएको लिखत दर्ता वदर मुद्दामा अंशवण्डाको १९ नं. को प्रयोग द्वारा वा स्वास्नी हुने अर्थात वावुको हकमा प्रयोग हुने हो वावु वाहेकका घरको मुख्यलाई अंशवण्डाको १९ नं. नलाग्ने भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भैसकेको देखिन्छ । उक्त सिद्धान्त समेतको आधारमा वादीको हक समेत विक्री गरेको कार्यलाई कानूनन तथा न्यायोचित भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११)

 प्रतिवादीले रु.८१,६७३। कर्जा लिई आफ्नो नाम दर्ताको जग्गा २०३४ सालको वाली देखि फार्छे राजीनामाको कागज २०३४।१२।१८ मा गरी दिनु भएकोमा राजिनामा पास नगरी दिएकाले कपाली हुन गई लिखत वमोजिम सावा र व्याज समेत नदिएकोले सावां र व्याज भराई पाउ भन्ने मुख्य दावी देखियो । विवादित लिखतलाई प्रतिवादीले रु.२७,६७३। को लिखत भएको अंक महिना र थैली रकम समेत सच्याइएको भनि अ.वं. ७८ नं. वमोजिम वयान गरेको पाइयो । उक्त लिखत विशेषज्ञलाई जचाउँदा एक विशेषज्ञवाट लिखतमा तरल पदार्थ परेकोले जाँच गर्न नसकिने भन्ने र अर्को विशेषज्ञले लिखतमा अंक अक्षर मेटाई मसी कलमले लेखेको भन्ने उल्लेख भई दुवै विशेषज्ञको राय फरक फरक किसिमको देखिन्छ । लिखतको कुनै कुनै स्थानमा तरल पदार्थ पोखिएको कारण अलि उडेकोले साविक लेखाइमा फरक मसी देखिन्छ । लिखतको अधिकांश अक्षरहरुमा प्वाल परेको देखिएपनि समस्त लिखतको प्रकृति हेर्दा लिखतलाई जालसाजी किर्ते भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । विवादित लिखत जग्गा पास गरी दिन थैली खुलाई रजिष्ट्रेशनको ६ नं. वमोजिम भएकोमा सो पारित हुन नसकी कपालीमा परिणत भएको हुँदा लेनदेन व्यवहारको २ नं. अनुसार १० वर्षको हदम्याद हुने हुँदा वादीको फिराद हदम्याद भित्रकै देखिन्छ । वादीले फिरादमा व्याज समेतको दावी लिएकोले व्याज भरी पाउने हो होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्ने घरसारको पास हुन नसकेको लिखतका सम्वन्धमा रजिष्ट्रेशनको ६ नं. मा लिखत वमोजिमको सम्पत्ति भोग गर्न नपाएकोमा भोग गर्न नपाए जतिको काुनन वमोजिमको व्याज समेत साहुले कपाली सरह भराई लिन पाउँछ भन्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ ।

 एकै अभियोगमा अनुसंधान अधिकारी समक्ष भएको एकै प्रतिवादीको दुई थरी परस्पर विरोधाभासयुक्त वयान मध्ये इन्कारीलाई छाडी साविती वयानलाई मात्र प्राधन्यता दिई सोही आधारमा कसुरदार ठहर्याएउन फौजदारी न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने हुँदा प्रतिवादी खड्ग बहादुर खत्रीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुर गरेको ठहर्याऐई ऐजनको दफा २९(१) बमोजिम निजबाट विगो समेत असुल गर्ने ठहर्याचएको पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जको फैसला मिलेको नदेखिंने । (प्र.नं. ३३)

 वादीले न.नं. ६ को जग्गामा हक सफा नहुने गरी रुकुम जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला उपर वादीको कुनै पुनरावेदन नपरेबाट त्यसमा विचार गरी रहन पर्ने अवस्था आएन । न.नं. ७ को जग्गा हक सफा गर्ने गरी गरेको शुरु रुकुम जिल्ला अदालतको फैसला र सो फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको फैसला उपर प्रतिवादीको पुनरावेदन फैसला हेरी सो फैसलाले वादीको पश्चिम किल्लाको एक मात्र आधारको हक सफा गरी दिने गरी फैसला भएको पाइन्छ । हक सफाको लागि वादी सन्धी सर्पन पर्ने स्पष्ट आधारमा दावी गर्नु पर्छ । सिर्फ पश्चिम किल्लाको मात्र आधारले हक सफा गर्न लेनदेन व्यवहारको ११ नं. ले नमिल्ने भएबाट सो न.नं. ७ को जग्गा वादीले हक सफा गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको फैसला उल्टी हुने । (प्र.नं. ९)

 दर्तावाला मोही मुनाई साहुको मृत्यु भएपछि उक्त जग्गा मोहीको हैसियतले यी पुनरावेदकले कमाई आएको भएतापनि जग्गाधनीले भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) वमोजिम विधिबत रुपमा मोही रोज्ने कार्य गरेको नदेखिदा कि.नं. २५० र २५१ को जग्गामा पुनरावेदक मक्तू साह तेलिको मोही हक स्थापित भएको मान्न मिलेन । दर्तावाला मोहीको मृत्यु भएपनि मोही लगतको दर्ता स्वतः वदर हुदैन । सो बदर गर्नको लागी कानून बमोजिमको कार्यबिधि अबलम्बन गर्नु पर्ने ।  प्रतिवादीको वाबु मुनाइ साहुको नाममा मो लगत कायम भएकोमा निजको मृत्युपछि निजको कुनैपनि छोरालाई विधिबत रुपमा मोही नरोजि निजको छोरा मक्तु शाहलाई मोही मानी निजलाई मोहीबाट निष्काशन समेत गरेको मिलेको नदेखिदा शुरुको केहि उल्टि गरी मोही निष्काशन समेत हुने ठहर्याेएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला उल्टि हुने। (प्र.नं. ११)

 प्रतिषेध सम्वन्धी निवेदन उपर सुनवाई भई कारण देखाउ आदेश भइ सकेको र उक्त आदेश कर कार्यालय बिराटनगरमा पुग्दा तथा लिखित जवाफ फिराउदाको अबस्थासम्म कर निर्धारण भइसकेको नहुदा यस अदालतको विचाराधिन रहेको बिषयमा कर निर्धारण गरिनु सर्बथा उचित भन्न सकिने अबस्था नदेखिंने । (प्र.नं. ९)

 भ्रष्टाचारको कसुर प्रमाणित हुनको लागि मनसाय तत्वको साथै वदनियतपूर्ण कृयाबाट कार्य कारण भएको भन्ने प्रष्ट रुपमा देखिनु पर्ने हुन्छ । यी तत्वको अभावमा भएका कृयालाई हानि नोक्सानीको आधारबाट मात्रै भ्रष्टाचार गरेको भनी ठहर गर्नु न्यायिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने देखिंदैन । प्रतिवादी विष्णु प्रसाद पराजुली आफू उक्त गोदामको गोदाम किपर रहेकोमा स्वीकार गरेका सामान घटी भएमा पनि सावितै रहे तापनि उक्त सामान राखिएको भौतिक स्थिति समेतबाट सामान हराउन सक्ने र हराएको परिमाण तुरुन्त थाहा नलाग्ने अवस्था पर्न जाने समेत देखिन आउँछ । निज विष्णु प्रसादको उक्त सामानहरुको क्षतिपूर्ति संस्थालाई वुझाउनु तिर्नुमा भने निजको कानूनी र नैतिक दायित्व रहे भएको मान्नु पर्ने हुन आउँछ । नपुग भै घटी भएको सामानको विगो कानून वमोजिम निजबाट असुल गर्न मिल्ने नै देखिन्छ । माथि गरिएको सम्पूर्ण विश्लेषणबाट यी प्रतिवादी विष्णु प्रसाद पराजुलीले वदनियत र मनसायपूर्वक संस्थाको सामान हिनामिना गरी निजलाई फायदा हुने र आफू कार्यरत संस्थालाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी हुने कार्य गरेको पुष्टी हुन आएको नदेखिंदा तत्कालिन वागमती विशेष अदालत र तत्कालिन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतले निजलाई कसुरदार ठहराई गरेको फैसला उल्टी गरी यी पुनरावेदक प्रतिवादी विष्णु प्रसाद पराजुलीलाई भ्रष्टाचारको आरोपित कसुरबाट सफाइ र उक्त कसुर गर्न संलग्न रहेको सवुद प्रमाणको अभावमा पुनरावेदक प्रतिवादी राम बहादुर थापालाई समेत सफाइ दिने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्यायको राय मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. ३२)

 मध्मान्चल क्षेत्रीय अदालतले अनुमतिको आधारमा मुद्दा हेरेको नभई वागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भनी वदर गरी वाग्मती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन दर्ता गरी शुरु काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतको फैसला उपर पहिलो तहको पुनरावेदन हेरी फैसला गरेको पाइन्छ । त्यस्तो फैसला उपर न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले अनुमती दिएकोमा उक्त ऐनको दफा १३(५) मा वर्णन गरेको अवस्था विद्यमान नभएको भनी अनुमती मार्फत परेको पुनरावेदन खारेज गरेको फैसला सँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. २१)

.