 सम्वन्धित जिल्ला न्यायाधिवक्ता वा नीज नभएको अबस्थामा जिल्ला न्यायाधिवक्ता भै काम गर्ने ब्यक्ति मार्फत उजुरी पत्र दर्ता गरी पठाउनु पर्नेमा सो बमोजिम प्रस्तुत उजुरी पत्र दर्ता भै आएको देखिएन । सो ऐनको दफा २८ मा यो ऐन बमोजिम दिइने उजुरी पत्र कानूनको रीत पुगेको नदेखिएमा कुनै कारवाही नहुने ब्यबस्था रहेको समेत देखिएवाट प्रस्तुत उजुरी पत्र निर्वाचन अदालतबाट प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भै हेरी कारवाही किनारा गरेको भन्न मिलेन।  उजुरी दावी बमोजिम मतगणना गर्दा उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम अनियमित र गैरकानूनी तरिकाले मतगणना गरेको भए प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०५५ को दफा ११५ र १२० बमोजिम मतगणना समाप्त भएका मुचुल्का फाराम तथा तालीका समेतमा सो कुराको कैफियत जनाई सहिछाप गरेको भनि उजुरी पत्रमा निजको भनाई समेत भएको नदेखिदा मौकामा दिएको लिखित निवेदन निर्वाचन अधिकृतले लिन इन्कार गरेको भन्ने उजुरीकर्ताको कथन पुष्टि हुन आएको देखिएन । (प्र.नं. २७ र २८)

 अरुणकुमार यादवको नामको नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रमाण पत्र काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने भारत दिल्ली निवासी अमित बंशलको डेराबाट बरामद भई सो नागरिकतामा टाँसेको फोटो निज अमितको हो भनि घर धनिले लेखाई दिएको, अरुण कुमार नाम गरेको व्यक्ति अदालतमा उपस्थित हुन नसकेको, निज हाल कहाँ छ सो समेत प्रतिबादीहरुले देखाउन खुलाउन नसकेको एंव छटु राउतको जेठा छोरा राम प्रसादले अरुण कुमार नाम गरेको कुनै भाई छैन भनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गई निबेदन दिई सनाखत समेत गरेबाट सो नागरिकता प्राप्त गर्न दिएको दरखास्तमा टाँसेको फोटो छटु राउतको छोराको नभई भारत दिल्ली निवासी अमित बंशल नाम बताउने व्यक्तिको हो भन्ने कुरा उल्लेखित प्रमाण कागजबाट देखिन आएबाट प्रतिबादीहरुले झुठ्ठा बिवरण देखाइ गैर नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र दिलाउन सिफारिशका साथै सनाखत समेत गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ को कसुर गरेको प्रमाणित हुन आयो ।

• नेपाल राष्ट्र वैंकले नै २०५५।७।२७ मा निर्णय गर्दा निश्चित प्रकृया अख्तियारको आधारमा कालोसूचीमा राखिएको देखिएन भन्ने पत्रलाई राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले कुनै वास्ता गरेको नदेखिएको, वैंकले एलसी खोल्दा एलसी रकमको सुरक्षण निमित्त धितो लिई एलसी खोलेवाट र त्यस्तो वैंकले मागे वमोजिम सुरक्षण दिई एलसी खोल्नेवाट एल.सी रकम नतिरेमा वैंकले आफ्नो ऋण असुल गर्न सक्ने नै अवस्था र्भै ऋण सुरक्षित नै रहेको हुंदा वैंकले मागे वमोजिमको धितो राख्ने निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको विपक्षीहरुको कार्यवाट निवेदकको उद्योग व्यवसाय गर्ने कार्यलाई असर परेको देखिदा निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा १ (ङ) द्धारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको देखिएवाट सो कालो सूचीमा राख्ने गरेको विपक्षीको सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेश द्धारा वदर हुने । (प्र.नं. १३)

• मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको १४ नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा ज्यान मार्नको मनसाय नरहेको ज्यान लिनुपर्ने सम्मको ईवी पनि नरहेको, लुकी चोरी नहानेको उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा रिस थाम्न नसकी साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, मुक्का इत्यादि हान्दा सोही चोट पिरले मरेको १० वर्ष कैद गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको र ऐ.१७(३) नं. मा ज्यान मार्ने मतलवमा फसेको मुख्य भै वचन पनि नदिने हात हतियार पनि नछोड्ने, जिउमा पनि नछुने मार्ने ठाउँमा गई अरु कुरा केही नगरी हेरी रहनेलाई र अन्य मतलवीलाई ६ महिना देखि तीन वर्ष सम्म कैद गर्नुपर्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको १४ नं. को कसूरको प्रकृति संग ऐ. १७(३) नं. को कसूरको प्रकृति पूर्णत असान्दर्भिक एवं असम्बन्धीत रहेकोमा वादीले ज्यान समबन्धीको १४ नं. को कसूरको दावी लिएको अवस्थामा उक्त १४ नं. को दावी पुष्टि हुन नसके पछि प्रतिवादीहरुले वादी दावी भन्दा असान्दर्भिक एव दफा १७(३) को कसूर गरेको भनी मान्न सकिने अवस्था समेत रहँदैन । (प्र.नं. ५३)

• फैसला वमोजिम भरी पाउने ठहरेको विगो प्रतिवादीको यो यो अचल सम्पत्तिवाट भरी पाउ भनी प्रतिवादीको जेथा देखाई लेनदेन मुद्दाको वादी वावुकाजी शेर्पाले दरखास्त दिएकोमा मालपोत कार्यालय वुझ्दा सो घर जग्गा ऋण सुरक्षण कृषि विकास वैक वाम्तीवाट रोक्का धितो रहेको भन्ने मालपोत कार्यालय रामेछापको ५७।६।१० को पत्रवाट देखिएको स्थितिमा वादीले फैसला वमोजिम भरी पाउने ठहरेको विगो भरीभराउ हुन नसकी प्रतिवादी (निवेदक) लाई थुनामा राखी पाउँ भनी मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १९ नं र दण्ड सजायको ४२ नं वमोजिम थुनामा राख्न एक वर्षको लागी सिधा समेत २०५८।३।१७ मा दाखिल गरेकोमा विपक्षी रामेछाप जिल्ला अदालतले ०५८।३।२५ मा थुनामा राख्ने आदेश गरेको देखिन्छ । सो आदेश भै सकेपछी सोही दिन ०५८।३।२५।२ मा केही जग्गा वकसपत्र वाट प्राप्त गरी सो जग्गा वाट भरी भराउ होस भनी २०५३।३।२५।२ मा रामेछाप जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए पनि रामेछाप जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गरी सकेपछि मात्र उक्त निवेदन परेको अवस्थामा केही गर्न परेन भनी रामेछाप जिल्ला अदालतवाट भएको आदेशलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

 भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र नियम वमोजिम जग्गा वांडफांड सम्बन्धी निवेदन परेकोमा त्यस्तो निवेदन उजुरी दिने व्यक्ति मोही हुन सक्ने हो होइन भन्ने सवुद प्रमाण बुझि निर्णय गर्नुपर्ने कुरामा छोरीको जग्गामा वावु मोही हुन नसक्ने भनि विना आधार प्रमाण नै निर्णय गरेको देखियो । सर्वप्रथम सम्बन्धित पक्षहरुको मोहियानी तर्फ वयान तथा एकअर्काको सवुद प्रमाण दाखिल गर्न लगाई निरोपण गरी वावु छोरी नाताका पक्ष विपक्षीहरुको कानूनी स्थितिवाट मोही र जग्गाधनीको हैसियत कायम हुन नसक्ने भए सोही कुराको र अन्यथा सोही आधारमा जग्गा वांडफांड सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । मोहियानी हक वेहक सम्बन्धी भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णय उपर कानूनतः पुनरावेदन लाग्ने अवस्था समेत हुँदा कानून वमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिई नियमित उपचारको प्रक्रियावाटै निरोपण हुने बिषय समेतमा कानून वमोजिमको कार्यविधि नअपनाई कानूनी उपचारको मार्ग समेत अवरुद्ध हुने गरि रिट निवेदकको जग्गा वांडफांड सम्बन्धी उजुरी एकाएक खारेज गरेको स्पष्टतः कार्यविधिगत त्रुटि देखिएकोले मिति २०५७।२।३२ को भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुने । (प्र.नं. १०)

 विवादको जग्गामा ०५२ सालको खेतीमा जोतकोड गरी आवाद गर्नुपर्नेमा नगरी जानीजानी पर्ता राखी सो सालको कुत समेत नबुझाएको हुँदा मोहीबाट निस्कासन गरी पाऊँ भन्ने दावी रहेको देखिन्छ । वादी दावीको जग्गामा ०५२ सालको वाली जोतकोड गरी लगाएको छु। ०५२ साल माघ ५२ गते कुत समेत बुझाएको छु भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको भनाई रहे पनि वाली बुझाएको रीतपूर्वकको भरपाई वा सम्बन्धीत कार्यालयमा कुत वापत धरौट राखेको प्रमाण पेश गर्न सकेको अवस्था देखिंदैन । ०५२ सालको वाली लगाएको भन्ने जिकिर लिए पनि साँध संधियार समेतको रोहवरमा भएको सर्जमिनमा वाली नलगाएको भन्ने निजहरुको भनाई रहेको अवस्था समेत विद्यमान रहेका देखिंदा यसरी विनाकारण जग्गा पर्ताराखी जोतकोड गरी वाली नलगाउने मोहीको मोहियानी हकले निरन्तरता नपाउने ।

 मुद्दा हारजीत भई फैसला भएपछि सगोलमा रहेकै नावालक छोराहरुले उमेर पुगेपछि अ.वं. ८६ नं.को आधारमा मुद्दा गर्दै जान पाउने हो भने विवादको निरुपण कहिल्यै अन्त नहुने समेत भै मुद्दाको अन्तिम हुने सिद्धान्त (Finality of Decision) को प्रतिकूल हुन जाने हुन्छ । घरको मुख्यले गरेको मुद्दामा अ.वं. ८६ नं. आकर्षित हुने अवस्था देखिँदैन । वादीकी आमासंगको मुद्दामा सानुभाईको छोरा कायम भएको व्यक्ति विपक्षी प्रतिवादी मेरो नाताको होइन भन्ने हक यी वादीलाई रहने देखिँदैन भने सो तर्फ स्पष्ट दावी पनि छैन । यसरी एकासगोलकी मुख्य भई काम गर्ने आमा हेराकेशरीले निजलाई प्रतिवादी बनाई घर खिचोला गरे उपर प्र. छिरिङले दिएको मुद्दामा छिरिङ फिन्छोक सानुभाईको छोरा ठहरी भएको म.क्षे.अ.को ०३३।२।२४ को फैसला अन्तिम भएको, सो फैसलाको आधारमा प्र.छिरिङले दावीको घर कूलवीर सिंहबाट भूमी प्रशासन कार्यालयमा थैली राखी निखनी लिएको, सो निखनी पाएको निर्णय वदर नभै अन्तिम बसेको यस अवस्थामा मौकैमा उजुर गरी निर्णय वदर नगराई २०३७ सालमा मात्र ०३३ सालको फैसला वदर गरी पाऊँ भनी फिराद लिई दावी गर्ने हकदैया वादीको हुन्छ भन्न नमिल्ने ।

 निजामती कर्मचारीहरुको बर्गीय तथा व्यवसायिक संगठनको रुपमा संस्था खडा गर्न श्री ५ को सरकारले मिति २०४७।३।१२ मा समिति समेत गठन गरेको र त्यस समितिले निजामती कर्मचारीहरुको संगठन खडा गर्ने बारेमा प्रतिवेदन समेत श्री ५ को सरकारमा पेश गरेको देखिन्छ । सो समितिको प्रतिवेदन पेश भैसकेपछि श्री ५ को सरकारले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन खडा गर्न स्वीकृति दिई दर्ता भएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले उक्त संगठन आफैले खडा गर्न गराउन खोजेको रहेनछ भन्न मिल्ने देखिदैन । यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरुको संगठन खडा गर्न गराउन खोजी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन खडा भैसकेपछि निजामती कर्मचारीहरुको नै एक भन्दा बढी त्यस्तो संगठनहरु खडा गर्न श्री ५ को सरकारले स्वीकृत दिन राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) ले बैधता प्राप्त गरुन्जेल पाइनै रहन्छ भन्न कानूनसम्मत देखिदैन ।  श्री ५ को सरकारको कर्मचारीको रुपमा रहेको निजामती कर्मचारीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) अनुसार नागरिकको हैसयतवाट प्राप्त हुने सवै मौलिक हक र अधिकार निजामती कर्मचारीको हैसियतवाट पनि सामान्य नागरिक सरह उपभोग र प्रयोग गर्न पाउँछ भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन ।

 वालवालिकाहरुको संरक्षण र विकासका लागि कानूनद्वारा गरिएका यस्ता विशेष व्यवस्थाको प्रयोजन नावालकहरुको हकहित प्रतिकुल मौलिक हकमा वन्देज लगाउने गरी व्याख्या हुन सक्ने देखिदैन । उमेरको कारण नावालकहरुबाट गरिएको व्यवहारलाई नावालकहरुको प्रतिकुल कानूनी मान्यता हुन नसक्ने कारणले नावालक वालवालिका नागरिक नै हूदैनन भन्न मिल्दैन । कानूनको स्पष्ट वन्देज वाहेक नागरिकले उपभोग गर्न पाउने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ग) द्वारा प्रदत्त संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको मौलिक हकबाट वालवालिकाहरुलाई नावालक रहेकै कारणले वन्चित गर्न मिल्छ भन्न सकिदैन । नेपालद्वारा अनुमोदित वाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धिको धारा १५(१) ले वालवालिकाहरुको संगठन खोल्ने अधिकार र शान्तिपुर्वक भेला हुने अधिकार सूनिश्चित गरेको देखिन आउंछ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार नेपाल पक्ष रहेको उपरोक्त सन्धि प्रचलित नेपाल कानूनसंग वाझिएकै स्थितिमा पनि उपरोक्त सन्धि कै प्रावधान प्रभावकारी हुने देखिएकोले वालवालिकाहरुको संगठित हुने र शान्तिपुर्वक भेला हुने अधिकारमा प्रतिवन्ध लगाउन मिल्ने देखिदैन ।

 नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० तथा नियमावली,२०४९ मा नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने अधिकार सम्बन्धीत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएकोमा त्यस्तो अधिकार निजले अरुलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने सम्बन्धमा नागरिकता ऐन तथा नियमावलीमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यस्तो व्यवस्था भएको देखिंदैन ।  नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० तथा नियमावली, २०४९ जस्तो विशेष प्रकृतिको कानूनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरिएको अधिकार निजले आफ्नो मातहतमा नरहेका नागरिकता वितरण टोलीका टोली अधिकृतलाई स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ जस्तो सामान्य कानून अनुसार पुनः प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने देखिंदैन ।

 रेडियो जस्तो आमसंचारको माध्यमबाट सर्वसाधारण जनताले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना पाउने हकको उपभोग हुने हुन्छ । त्यस्तो माध्यमबाट प्रसारण हुने कार्यक्रममा सर्वसाधारण श्रोताको हितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुनाले त्यस्तो कार्यक्रमका सम्बन्धमा श्रोताहरुको अधिकारले विशेष महत्व राख्दछ । एफ.एम. रेडियो संचालन गर्ने प्रसारण संस्थाहरुबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरुका सम्बन्धमा मन्त्रालयद्वारा निर्देशित शर्तहरुले स्वतन्त्र निष्पक्ष एवं निर्वाध सूचना प्रवाहमा गैरकानूनी रुपले प्रतिकूल असर पुर्यानएको भन्ने विषय सर्वसाधारण श्रोताहरुको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा स्वच्छ स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रुपमा सूचना पाउने हक संग सम्बन्धीत विषय भएकोले संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक हक वा सरोकारकै विषय मान्नुपर्ने देखिन आउँछ । (प्र.नं. १५)

 भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ क ले मोहियानीहक खरिद गर्न वा दानदातव्यको रुपमा वा अरु किसिमले हक छोडाई लिन पाइने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्थाबाट जग्गा किनबेच हुंदा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी हकको मात्र किनबेच हुन सक्ने देखिन्छ । यसरी जग्गाको स्वामित्व २०२६।११।१५ मा अनसदरुबाट जुगुतलाले खरिद गरेको र अंशबाट ताजि सरदारले हक प्राप्त गरेको र २०२६ सालमा जग्गा खरिद गर्दा नै मोही विपक्षी प्रतिवादी ठेकनु सरदार भएको देखिंदा साविक जग्गाधनीबाट यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीको मोहियानी हक समेत खरिद भै एकपरिवारको हैसियतले निजको मोहियानी हक स्वतः निस्कृय भएको भन्ने भनाईंसंग सहमत हुन सकिएन । त्यसमा पनि प्रस्तुत मुद्दा पर्दाको अवस्थामा जग्गा एकासगोलको परिवारमा रहेको नदेखिंदा पुनरावेदन जिकिर बमोजिम मोही लगत कट्टा हुने अवस्था देखिन नआउने । (प्र.नं. १४)

• सामान्य कानून मुलुकी ऐनका कतिपय व्यवस्थाहरुमा धर्मशास्त्रका प्रभाव पनि रहेको कुरा यस्को प्रस्तावनाको अध्ययनबाट बोध हुन्छ । विवाद नभएको हाडनाता करणी गर्नेको १०क. ले आफ्नो जात र कूलमा चली आएको चलनलाई मान्यता दिएको छ । प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातन देखि चली आएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रताको हक हुनेछ भनी धर्म सम्बन्धी हक नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १९ ले व्यक्तिलाई मौलिक हकको रुपमा दिएको पाइन्छ । हाडनातामा करणी गर्नेको ४ नं. को व्यवस्थाको अभिप्राय समाजमा व्यभिचार रोक्नु हो र यस्ता कुरामा विधायिकाको बुद्धि विवेकमा अदालतबाट हस्तक्षेप गरिनु सामान्यतया उपयुक्त पनि हुँदैन ।

 फौज्दारी मुद्दाका अभियुक्तले अदालतवाट भएको आदेशलाई स्वीकार गरी समर्पण गरेपछि मात्र निजको सुनुवाई हुने "First Surrender then hear" भन्ने सिद्धान्तलाई कानूनले अंगीकार गरेको देखिन आउंछ । त्यस्तै अ.वं. १९४ नं. मा फैसला गर्ने अड्डाले फौजदारी मुद्दामा फैसला हुँदा कैदको सजाय पाउने कसूरदार ठहरिएकोलाई सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्न बढीमा तीन वर्ष सम्म कैदको सजाय भएकोमा र पूर्पक्षलाई थुनामा वस्नु नपर्ने मुद्दामा भएमा वा नवसेको भएमा पुनरावेदन गर्ने म्याद सम्मलाई सो अड्डाले धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था भए अनुसार कानूनव्दारा व्यवस्थित सो सुविधा उपभोग गरी धरौटीमा रहन चाहने प्रतिवादी स्वयंले नै आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस्तै अ.वं. ६५ नं. अनुसार पूर्पक्षको लागि थुनामा वस्नु पर्ने व्यक्तिलाई वारेश मुकरर गर्ने अधिकार समेत भएको पाइँदैन । (प्र.नं. १०)  मुद्दाको पूर्पक्षको सिलसिलामा कानून वमोजिम थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश अनुसार थुनामा रहनु पर्ने अवस्था र बन्दिप्रत्यक्षीकरणको अवस्था तथा प्रकृति अलग अलग हुन्छ । बन्दिप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा बन्दी वा थुनुवाको हकमा अन्य व्यक्तिले उजुर गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भए जस्तै थुनछेकको आदेशको सम्बन्धमा आदेशानुसार थुनामा वस्नु पर्ने व्यक्तिको हकमा अरु कसैले उजुरी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोवाट समेत थुनामा वस्नु पर्ने व्यक्तिले नै थुनछेकको आदेश उपर उजुर गर्नुपर्ने कुरा अझ पुष्ट्याई हुन आउँछ ।