 बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुन संवैधानिक हक हनन् भएको देखिनुपर्ने हुन्छ । साधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगत आफ्नो अनुकूल फैसला नभएको आधारमा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगतको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हो भनि मान्न उपयुक्त नदेखिने ।  फौज्दारी न्याय सम्बन्धी हक प्रचलित कानून विपरीत अपराधीक कार्य नगर्ने र सो को पालना गर्नेतर्फ परिलक्षित भएको मान्नु पर्ने ।  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबाट साधारण अधिकारक्षेत्रबाट निर्णय दिइ सकेको कुरालाई प्रभाव पार्ने गरी लागूऔषध मुद्दामा प्रमाणको मूल्याङ्कन भए नभएको भन्न प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट नमिल्ने ।  आफ्नो मौलिकहक हनन् भयो भन्ने रिट निवेदकले संविधान र कानून प्रतिको आप्mनो कर्तव्य के हो सो बुझनु पर्ने र पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून विपरीतको अपराध गरी मौलिकहक हनन भयो भनि अमूर्त रुपमा रिट निवेदनमा उल्लेख गर्दैमा निजको मौलिकहक हनन भएछ भनि अदालत निश्कर्षमा पुग्न उचित नहुने ।  बन्दीलाई कानून विपरीत वा बदनियत साथ थुनामा राखेको देखिन आएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने अवस्था हुन्छ । परन्तु ति कुनै आधारहरु निवेदकले निवेदनमा खुलाउन सकेको नपाइदा अदालतले कानूनबमोजिम फैसला गरी कसूरदार ठहरी कैद भुक्तान गरिरहेका निवेदकका हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न नमिल्ने ।

 औषधी बिक्रेताका लागि दिइने तालिम सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने, लिखित परीक्षा लिने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने, अन्तरवार्ता लिने तथा सफल उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र दिने कार्य औषधी व्यवस्था विभाग स्वयंले गर्ने र नेपाल औषधी व्यवसायी संघ तथा संघ अन्तर्गतका शाखा, उपशाखाले विभागलाई बुझाउने गरी दरखास्त फाराम संकलन तथा तालिमको लागि व्यवस्थापन सम्मको कार्य मात्र गर्ने भएकाले औषधी नियन्त्रण सम्बन्धी सबै काम कारवाही गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको औषधी व्यवस्था विभागले औषधी बिक्रेताको लागि दिइने तालिम संचालन गर्ने अधिकार नेपाल औषधी व्यवसायी संघलाई प्रत्यायोजित गरेको भनि अर्थ गर्न नमिल्ने ।  नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन, २०५७ फार्मेसी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नको लागि मात्र तर्जुमा भएको कानून देखिन्छ । औषधीको बिक्री वितरण, नियन्त्रण एवं औषधी बिक्रेताका लागि दिइने तालिम सम्बन्धमा काम कारवाही गर्न सक्ने अधिकार नेपाल फार्मेसी परिषदलाई रहे भएको नदेखिनुका साथै फार्मेसी व्यवसायले औषधी व्यवसायलाई समेत समेट्न सक्ने स्थिति नरहने ।

 अ.बं.१७ नं.को मनसाय हेर्दा एक पटक आदेश भै कारवाही टुंगी सकेपछि पुनः मुद्दामा बेरीत भएको भन्दै परेको अ.बं.१७ नं.अन्तर्गतको निवेदनबाट कारवाही गर्न नमिल्ने ।  प्रस्तुत मुद्दामा समेत नावालक रामबाबु आँफैले दा.खा.को पुर्जि नलिने गरी मुद्दा तामेली गराइ पाउँ भनी निवेदन दिएको र उक्त निवेदनमा निजको आमा मीना देवी संरक्षक बसेको, उक्त निवेदनमा कारवाही हुँदा वादीले पुर्जि लिन नपाउने गरी तामेली गरी दिएको भन्ने शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको देखिएको सो आदेश बदर नभई कायमै रहेको यस्तो अवस्थामा अ.बं.८३ नं.आकर्षित हुन नसक्ने ।

 प्रहरी प्रशासनको नियन्त्रणको कडी (Chain Of Command) भित्र पर्ने प्रहरी उपरीक्षकलाई “सम्बन्धित प्रहरी उपरीक्षक” नियम ९३(२)(ख)ले अंकित गरेको स्पष्ट देखिदा निवेदिकालाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रहरी उपरीक्षकलाई उक्त नियम ९३(२)(ख) को व्यवस्थाबमोजिम कारवाही र सजाय गर्ने अधिकारी तोकेकोमा निवेदिका क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय बाग्लुङ्कमा कार्यरत देखिंदा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी उपरीक्षकले नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय उक्त नियम ९३(२) को विपरीत देखिन आउने ।  निवेदिकालाई नोकरीबाट हटाईदिनेतर्फ आवश्यक कारवाही हुन भनी क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय बाग्लुङले लेखेको मिति २०५८।१२।१४ को पत्र, सो अनुरुप क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी उपरीक्षकले नोकरीबाट हटाउने गरेको मिति २०५८।१२।२३ को निर्णय तथा अधिकारक्षेत्र नाघी गरेको सो त्रुटीपूर्ण निर्णयलाई सदर गरेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी नायव महानिरीक्षकको मिति २०५९।१२।४ को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने।

 आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५८ को देहाय खण्ड (ख) मा दफा ४९ को उपदफा (५) वमोजिम श्री ५ को सरकारले तोकेको तरीका र भाषामा नराखेको लेखा मान्य नहुने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । सो दफा ४९(५) वमोजिम लेखा राख्ने तरिका र भाषा तोकी श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा मिति २०३५।५।२० मा सूचना प्रकाशित गरी तोकी सकेको अवस्थामा करदाताले परम्परादेखी चलिआएको मौखिक कारोवार गरेकोले तोके वमोजिमको लेखा नराखेको वा विल भर्पाई नभएको भन्ने आधारमा राज्यले निर्धारण गरेको कानून वमोजिम लेखा राख्ने दायीत्ववाट विपक्षी करदाताले उन्मुक्ति पाउँछ भन्न नमिल्ने ।  ऐनको दफा ५८ क संशोधन हुनुपूर्वको लेखालाई मान्यता दिएको भन्ने आधारमा ऐनको संशोधन पछिको आ.व. को सम्वन्धमा पनि सोही वमोजिम मान्यता दिनुपर्ने भन्न नमिल्ने ।

 पीडितहरुलाई वम्वै वेश्यालयमा विक्रि गरेको र पछि विभिन्न मितिमा उम्की भागी आएको कुरामा विवाद नहुँदा पीडितहरुलाई वम्वै लगी विक्री गर्ने अपराधीहरु को हुन भन्ने कुराको बारेमा पीडितहरुकै भनाइ विश्वासनीय हुने हुनाले प्रमाणको लागि वढी ग्राह्य हुने ।  प्रतिवादी घरैमा थिए भन्ने सामान्य भनाइ बाहेक प्रतिवादी शंकर पौडेल वारदातमा संलग्न थिएनन् भन्ने तथ्ययुक्त प्रमाण देखाई अभियोगको खण्डन गर्न सकेको देखिन नआएवाट प्रतिवादी खिमलाल भन्ने शंकर पौडेललाई अभियोग दावीबमोजिमको कसूरबाट मुक्त गर्न सकिने अवस्था र स्थिति विद्यमान भएको नदेखिंदा सफाइ पाउनु पर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।

 लागूऔषध नभए पनि गैर लागुपदार्थलाई समेत लागुपदार्थको रुपवाट कारोवार गर्ने कार्यलाई समेत कसूर मानि सजायको व्यवस्था गरिएको देखिदा कारोवार गर्ने व्यक्तिलाई विवादित पदार्थ लागूऔषध हो भन्ने जानकारी हुनु वा नहुनुले कारोवारको परिणामलाई असर नपार्ने ।  लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १७क मा उल्लिखित “लागूऔषध भन्ने विश्वासमा पारी” भन्ने व्याक्याशंले कारोवारकर्तालाई लागुपदार्थ हो भन्ने जानकारी भएको हुनुपर्छ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।  समग्रमा दफा १७ क ले लागूपदार्थको नाममा वा रुपमा हुने गैर लागुपदार्थको कारोवारलाई समेत सजाय योग्य कार्य भनी तोकेको सम्म देखिन्छ, कारोवार कर्तालाई लागुपदार्थ हो भन्ने थाहा भएको अवस्था हुनै पर्ने भन्न नमिल्ने ।  लागुपदार्थको कारोवार गर्ने प्रतिवादीहरुलाई लागूपदार्थ हो भन्ने थाहा भए नभएको कुराले उल्लिखित १७ क नं.बमोजिमको कसूरमा कुनै अन्तर नआउने ।

 पुनरावेदक प्रतिवादीले पेश गरेको नगदी रसिदबाट के वापत, कुन जग्गाको, को जग्गाधनीलाई, कुन सालको कूतवाली धरौट राखेको भन्ने नदेखिएको र सम्बन्धित गाऊँ विकास समितिले दिएको जवाफबाट समेत त्यस्तो धरौट राखेको भनी जिकिर लिएको धरौटी रकम आम्दानी वाँधेको तथा ७ दिन भित्र जग्गाधनीलाई सूचना दिएको भन्ने देखिन नआएबाट भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ अनुरुप वाली धरौट राखेको रसिद हो भन्न नमिल्ने ।  प्रतिवादीले दावीको सालको कूतवाली प्रत्यर्थी जग्गाधनीलाई वुझाएको र सम्बन्धित निकायमा धरौटी राखेको समेत नदेखिएको हुँदा भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ वमोजिम आपूmले कमाउदै आएको जग्गाको तोकिएवमोजिमको कूत वाली जग्गाधनीलाई वुझाउनु पर्ने दायित्व पूरा नगर्ने पुनरावेदक मोहीलाई दफा २९(१) वमोजिम मोही हकबाटै निष्काशन गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिंदा सदर हुने ।  वादीको दावी नै नरहेको बिषयमा प्रतिवादीबाट कूत भराइ दिने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला वादी दावी भन्दा वाहिर गई भएको देखिंदा सोतर्फको ठहर बुँदा सम्म नमिली केही उल्टी हुने ।

 फौज्दारी मुद्दाको कसूरमा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई समेत शारीरिक वा मानसिक यातना नदिइने वा निजसंग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगरिने प्रत्याभूति संविधानले गरेको अवस्थामा कुनै किसिमका फौजदारी कसूर नलागेको वा थुनामा नरहेको कुनैपनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमको यातना वा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने परिकल्पना गर्न नसकिने ।  एउटा अनुसन्धान तहकिाकत वा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा रहेको व्यक्तिले प्राप्त गरेको त्यस्तो अधिकार सो वाहेकका अन्य व्यक्तिलाई प्रत्याभूत हुन नसक्ने भन्न पनि मिल्दैन । यसवाट राज्यले व्यक्तिको यातनारहित र सम्मानपूर्ण जीवन व्यतित गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चतता गरेको स्पष्ट हुन्छ । संविधान देशको मूल कानून हो । यसको मर्म र भावना बिपरीत हुने गरी कुनै कानून निर्माण हुनु वा कुनै कार्य हुनु संविधानसम्मत नहुने ।  नेपाल राष्ट्र पक्ष भएका सन्धिका व्यवस्थाहरुले सवै प्रकारका यातना, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहारलाई पूर्णतः निषेध गरेको स्थितिमा ती सन्धिका व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी कानून वन्नु उपयुक्त कानूनसम्मत नहुने ।  व्यवहारिक जीवनमा बालबालिका माथि यातनाजन्य, क्रियाकलापहरु भएका कतिपय घटनाहरुलाई निवेदकले यस अदालतको जानकारीमा ल्याउनु भएको अवस्थामा त्यस्ता यातनाजन्य व्यवहार हुनु र गरिनु कानूनसम्मत र विवेकसम्मत नहुने ।

 संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार हाल संसद नभएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारद्वारा आर्थिक अध्यादेश जारी भई श्री ५ को स्वीकृत भइसकेको र सो अध्यादेशले कानून सरह मान्यता पाउने, निवेदकले समेत अध्यादेशको वैधानिकतालाई स्वीकार गरेको देखिएकोले त्यसतर्फ बिचार गरिरहनु नपर्ने ।  संविधान र प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी सरकारले आर्थिक अध्यादेश मार्फत लगाएको विशेष शुल्क तोक्न वा लगाउन नपाइने भन्न उपयुक्त र कानूनसम्मत नहुने ।  अध्यादेश कानून सरहनै लागू हुने र त्यही अध्यादेशले विशेष कर लगाएको, विशेष कर लगाएको कुरालाई निवेदकले सिद्धान्ततः असहमति नजनाएको र के कसरी आफ्नो हक हितमा आघात पर्ने वा अनुचित बन्देज लाग्ने काम हुन गयो, सो कुराको स्पष्ट आधार र पुष्टाई आउन सकेको नदेखिएको, कानून बमोजिम विशेष शुल्क लगाउने अधिकार सरकारलाई रहेको र आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ ले निवेदकको जिकिरलाई भन्दा लिखित जवाफ कथनलाई समर्थन र पुष्टाई गर्ने देखिंदा निवेदकले माग गरेबमोजिम संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनसंग अध्यादेशको विवादित अंश प्रतिकूल रहेको वा वाझिएको नदेखिने ।

 सामान्य अवस्थामा विधायिकाले कुनै कानून क्रियाशील हुनुभन्दा पहिले नै घटेको कुनै कार्यलाई पछाडि वनेको कानूनले अपराधको रुपमा परिभाषित गर्न र साविकमा कम गंभीर मानिने अपराधलाई वढी गंभीर बनाउन तथा कम सजाय हुने अपराधलाई वढी सजाय हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न एवं प्रमाण सम्वन्धी नियममा संशोधन गरी कम प्रमाणको आधारमा पनि कसूरदार ठहर गर्न सकिने गरी कानून निर्माण गर्न नसक्ने ।  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (१) अनुसार कुनै कार्य गर्दा त्यस्तो कार्यलाई कानूनले दण्डनीय कसूर नमानेको अवस्थामा पछाडि बनेको कानूनले अगाडि नै भइसकेको कार्यलाई दण्डनीय कसूर घोषणा गरी सजायको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो कानूनको प्रयोग गरी अगाडि नै घटेको वारदातसंग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजाय गर्न तथा कसूर गर्दाको अवस्थामा कानून वमोजिम हुन सक्ने सजाय भन्दा बढी सजाय गर्न नमिल्ने संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरिएको स्पष्ट हुने ।

 दण्ड सजायको ४८ नं.बमोजिम म्याद थामी पाउँ भनी दिएको निवेदन तहसिलदारवाट दरपीठ भएपछि जिल्ला न्यायाधीशवाट भएको आदेश तथा तहसिलदारवाट भएको दरपीठ आदेश समेत बदर गरी पाउँ भनी अ.बं. १७ नं. बमोजिम बिपक्षीहरुको निवेदन परेको आधारमा पुनरावेदन अदालतवाट उल्लेखित दुबै आदेशहरु बदर गरी विपक्षीहरुको निवेदनबमोजिम फैसला कार्यान्वयनतर्फ कानून वमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी मिति २०५९।४।३१ मा आदेश भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिदैन । पुनरावेदन अदालतवाट भएको उक्त आदेश त्रुटीपूर्ण भएको र त्यसवाट संविधानको धारा ११ तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिकहक अधिकारको हनन् भएको भनी मिति २०५९।१२।२६ मा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएकोमा संविधानको धारा ११ तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिकहकको हनन् भएको भन्ने सम्वन्धमा रिट निवेदनमा सो धाराको उल्लेखन सम्म गरी विवादित आदेशवाट के कसरी उक्त हक अधिकारको हनन् भएको भन्ने सम्वन्धमा कुनै स्पष्ट जिकिर लिन नसकेको अवस्थामा हचुवा जिकिरको आधारमा न्यायिक निरोपण हुन नसक्ने ।  संविधान प्रदत्त मौलिकहक तथा अन्य वैकल्पिक उपचार (Alternative Remedy) को व्यवस्था नभएको कानूनी हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गतका आदेशहरु जारी गरिने अधिकारक्षेत्र यस अदालतको स्वविवेकीय (Discretionary) एवं असाधारण प्रकृतिको अधिकारक्षेत्र (Extra-Ordinary Jurisprudence) भएवाट त्यस्तो असाधारण प्रकृतिको आदेश जारी हुन सक्ने अधिकारक्षेत्र गुहार्न आउने पक्षले संविधान प्रदत्त आफ्नो मौलिकहक के, कसरी कुण्ठित हुन गएको हो ? भन्ने कुराको स्पष्ट जिकिर लिई समयमा नै उपचारको खोजी गरी यस अदालतमा प्रवेश गर्न सक्नु पर्ने।