 पीडितलाई गाडीमा साथै लिई जाँदाका अवस्थामा पक्राउ परेको तथ्यलाई स्वीकार गरी बयान गरेको र साथमा लिई जानुपर्ने कारण दिन नसकेको अवस्थामा मौकामा अधिकारप्राप्त अधिकारीका समक्ष वारदातको क्रमवद्ध रुपमा उल्लेख गरी आरोपित कसूरमा सावित रही बयान गरेको अवस्थामा यसलाई स्वेच्छाको होइन भनी निजले जिकिर लिएको भएपनि अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट प्रमाणित गराउन सकेको नहुँदा सो साविती बयान प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) (क) ले निजका विरुद्ध प्रमाण ग्राहो हुने । (प्रकरण नं.३)  आफ्ना कुराहरु प्रष्टसंग राख्न सक्ने, हिडडुल गर्न सक्ने, घर छोडेर हिडेकी भनिएकी यी पीडित अशक्त नै भएको अन्य कुनै स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टी हुन नसकेको स्थितिमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकले Abnormal Behaviour लेखिदिएकै भरमा निजलाई अशक्त भनी मान्न नसकिने ।  एक नाबालिक केटीले जबरजस्ती करणीको वारदात पश्चात् Abnormal Behaviour गर्नु स्वाभाविक नै हुन आउँछ । तर जबरजस्ती करणीको वारदात पूर्व निजको स्थिति अशक्त थियो भन्ने कुरा वस्तुपरक प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.४)

 प्रकाशित सूचना कसैलाई समावेश र कसैलाई वाहेक गर्ने उद्देश्यले प्रकाशित भएको भन्ने नदेखिएबाट शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखाबाट प्रकाशित सूचनाले उत्तीर्ण विद्यार्थीमध्ये निवेदकहरूको हकमा असमान व्यवहार गरी असर पारेको भन्न सकिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.२)  सामान्य योग्यताक्रम कायम गरी नतिजा प्रकाशित भएको, छात्रवृत्ति पाउने छात्र–छात्राहरूको अन्तिम छनौट भै उम्मेदवारहरूको नामहरू प्रकाशित भई नसकेको अवस्थामा नै छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० मा तेश्रो संशोधन भएको र बाँकी काम कारवाहीको सम्बन्धमा वर्तमान अवस्थामा रहेको कार्यविधिगत कानून (procedure law) अर्थात तेश्रो संशोधन समेतका नियमावली अनुसार नै कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने हुँदा उत्तीर्ण भएका सबै विद्यार्थीको हकमा असमान व्यवहार भएको भन्न नमिल्ने ।  महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, अपाङ्ग लगायतका सामाजिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी गरिएको शिक्षा मन्त्रालय एवं छात्रवृत्ति छनौट समितिको सो कार्यलाई कपटपूर्ण (colourable) भन्न सकिने अवस्था नरहेकोले सो कार्यलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (saving clause) अनुकूल नै भन्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)

 मोही कायम हुँदाका लिखत प्रमाणहरू मध्ये कुनै वा केहि लिखतको अनुपलव्धता कुनै जग्गाबाट मोहियानी हकको लगत कट्टा गर्ने आधार बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.५)  एकचोटि विधिवत मोही कायम भई रहेको जग्गामा मोही कायम भएका सम्बन्धित लिखत र आधार प्रमाणहरूलाई सुरक्षित ढंगले राख्नु भूमिसुधार कार्यालयको कर्तव्य हुने ।  जग्गाको स्वामित्व जब—जब परिवर्तन हुन्छ तब—तब नयाँ जग्गाधनीको सन्तुष्टिका लागि मोहीले आफु मोही कायम भएको लिखत प्रमाण प्रस्तुत गर्दै जाने कानूनी दायित्व मोहीको होइन । शुरुमा पहिला एक पटक मात्र मोही कायम हुँदा आफु मोही भएको प्रमाण मोहीले पुर्याटउनु पर्ने । (प्रकरण नं.६)

 Due Process पूरा र पालन गरी पुर्पक्ष गरिएको अभियुक्तको मुख हेरेर अ.वं.१८८ नं. प्रयोग गर्ने नभई सजाय घटाउँदा विभिन्न कुराहरू विचार गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१२)  अ.वं. १८८ नं. प्रयोग गरी सजाय घटाउने राय व्यक्त गर्ने सामान्य नियम नभई यसको प्रयोग अपवाद हुने । (प्रकरण नं.१३)  अ.वं. १८८ नं को प्रयोग गरी सजाय घटाउदा अदालतले देहायका कुरा र अवस्थाहरू विचार पुर्याहउनु पर्नेः

 फौज्दारी कानूनको मुख्य उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था Social Order को प्रत्याभुति गर्ने हुँदा समाजमा आपराधिक क्रियाकलाप हुन नदिन आवश्यक उपायहरू अपनाउनुका साथै घटित अपराधका कसूरदार– हरूलाई सवूद प्रमाणसहितको राज्यको Prosecution को अपेक्षा कानूनले गरेको हुने ।  विधायिकाबाट बनेको कानून पूर्ण नभएमा वा त्यस्तो कानूनमा कुनै त्रुटी भएमा त्यस्तो कुरालाई परिपूर्ण गर्ने उपयुक्त आदेश दिने अधिकार अदालतलाई हुने । (प्रकरण नं.१२)  जवर्जस्ती करणीको महलको ११ नं. को हदम्यादको वर्तमान व्यवस्था ज्यादै कम भई पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा वाधा पर्न गएकोले पीडितहरूको सामाजिक मनोविज्ञान, अनुसन्धानमा लाग्ने समय र न्यायमा पहुँचकोअवस्थालाई ध्यानमा राखी अपराधको गम्भिरतालाई हेरी प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त हदम्यादको व्यवस्था गर्ने हिसावले जवर्जस्ती करणीको ११ नं. मा व्यवस्था भएको हदम्याद वढाउने गरी कानूनमा सुधार गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१३)

 अन्य विषयहरू नियमित विद्यार्थीको हैसियतले फारम भरी उत्तिर्ण गरेको, निवेदकले मौका परीक्षाको फाराम भर्दा रजिष्ट्रेशन नम्वर (जुन नेपाल ल क्याम्पस मार्फत त्रि.वि.वि.ले जारी गरेको) परीक्षा फाराममा उल्लेख गरेको, परीक्षा फारममा क्याम्पसको नाम खुलाएको, निवेदकले अध्ययन गरेको सम्वन्धित नेपाल ल क्याम्पसबाट समेत निवेदक नियमित विद्यार्थी भएको भनी सिफारिश गरेको अवस्थामा परीक्षा फाराममा नियमित वा प्राइभेट कुन विद्यार्थी हो भन्ने नखुलेको कारणले मात्रै प्राइभेट विद्यार्थीको रुपमा मौका परीक्षा दिएको भनी अर्थ गर्न न्यायोचित नहुने ।  त्रि.वि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धी नियम, २०५० को नियम २२६ को कुनै खण्डमा नियमित र अर्को कुनै खण्डमा प्राइभेट परीक्षार्थी भई परीक्षामा सम्मिलित भई तह पार गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था यस सन्दर्भमा आकर्षित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३)

 साविकमै जग्गाधनीको नाउँमा घरवास भएको र मोही नै नरहेको वसोवासको लागि उपयुक्त रहेको अन्य जग्गाहरू समेत भएको अवस्थामा जग्गाधनीले साविकको घर सानो तथा नपुग भएको भनी जिकिर लिएकै आधारमा वसोवास गर्न घरवारीको लागि जग्गाधनीलाई विवादित मोही लागेको जग्गा नै झिक्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था परेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२)  २०५३ सालको चौथो संशोधन भन्दा अगाडि नै कारवाही चलाएको भन्ने आधारमा मात्रै घरवासको लागि मोहीबाट जग्गा झिक्न पाउने भनी निर्णय गर्नु कानूनसम्मत र तर्कसम्मत नहुने। (प्रकरण नं.३)

 अर्न्तराष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले ती महासन्धिहरु अन्तर्गतको दायित्व निर्वाह गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउने । (प्रकरण नं. ८)  लिङ्ग वा वैवाहिक स्थितिको आधारमा निवेदकलाई भेदभाव गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनवाट वञ्चित हुने गरी सिफारिश नदिने गरी भएको कार्यलाई कानूनसम्मत भन्न नमिल्ने। (प्रकरण नं. ९)

 उपचार माग गरिएको विषयको जानकारी भएपछिको लामो समयसम्म त्यस विषयमा सार्थक सरोकार वा चासो नदेखाइनुका साथै त्यस किसिमको अनावश्यक विलम्वको वस्तुनिष्ठ आधार समेत प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा उपचारको मार्ग अवलम्वन गर्न अनुचित विलम्व गरेको भन्ने देखिन आउने । (प्रकरण नं.५)  अनुचित विलम्व गरी उपचारको मार्ग अवलम्वन गरेको देखिँदा निवेदनमा उठाएका विषयभित्र प्रवेश गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं.६)

 घरसारको करारको लिखतलाई पारीत लिखत भन्दा जेठो मानी पारीत लिखत बदर गर्न मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३४ नं. बमोजिम मिल्ने नदेखिँदा त्यस्तो अभ्यासलाई मान्यता दिने हो भने घरसारमा जहिलेसुकै आपसी सहमतिमा करार लिखत तयार पारी पारीत लिखतलाई निष्कृय पार्न सकिने अवस्था रहन्छ । जसले गर्दा पारीत गरिएको लिखत बमोजिम प्राप्त गरेको हक समेत अनिश्चित हुन पुगी घरसारको लिखतले अग्राधिकार पाउने अवस्था सिर्जना हुन पुग्ने ।  अदालतले अस्पष्ट र द्विविधाग्रस्त कानूनको ब्याख्या गरी न्यायिक सुनिश्चितता कायम गर्ने दिशातर्फ आफ्नो कामकारवाहीलाई केन्द्रीत गर्ने । (प्रकरण नं.३)

 संविधानमा भएको समानता सम्वन्धी व्यवस्थाले सवैलाई समानताको अनुभूति दिलाउनु पर्ने। (प्रकरण नं.१२)  कानूनी सुधारको लक्ष्य निर्वल वर्गलाई सवल बनाई कानूनले प्रदान गरेको अवसरको समूचित उपयोग गर्न सक्ने वनाउनु हो । (प्रकरण नं.१५)  विवाह नहुँदा वा नभएको अवस्थामा माइतीतर्फवाट छोरा सरह सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने कुरालाई कानूनले वन्देज गरेको छैन । विवाह पश्चातको अवस्थामा कानूनले विवाहित महिलाले आफ्नो पतिवाट अंश पाउने कानूनी व्यवस्था भैरहेकोमा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई विवाहित महिला र अविवाहित महिलाका वीच विभेद सिर्जना गरेको भनी मान्न नमिल्ने ।  सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनले जन्म र वैवाहिक सम्बन्धलाई मान्यतासम्म दिएको तर बिभेद नगरेको हुँदा मुलुकी ऐन अंशवण्डाको महलको १(क) नं. मा भएको ब्यवस्था संबिधानसँग वा समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको समेत देखिन नआउँने । (प्रकरण नं.१८)

 सर्वोच्च अदालतले एक पटक आफैंले सम्पूर्ण तथ्य र कानूनी प्रश्नको निरुपण गरी ठहर फैसला गरेको अवस्थामा सो फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्ने व्यवस्था अत्यन्त विशिष्ट र विषेश प्रकारको हुँदा पुनरावलोकनको आदेश भएको मुद्दाको सुनुवाईको लागि सीमित दायरा तोकिनु उचित र विवेकसम्मत रहने ।  अन्य मुद्दा मामिलाको जस्तो सामान्य प्रक्रियावाटै पुनरावलोकन गरी हेर्ने आधार राख्ने हो भने संविधानको अन्तिम ब्याख्याताको रुपमा संबैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्ने गहन जिम्मेवारी पाएको यस अदालतले एउटै मुद्दामा पटक—पटक अलमलिनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भई महत्वपूर्ण विषयहरु ओझेलमा पर्न जाने । (प्रकरण नं.४)  मोहियानी हक कानूनद्वारा सिर्जित हक भएकोले यसको प्राप्ति र समाप्ति समेत कानून बमोजिम नै हुने । (प्रकरण नं.१४)  गुठी धर्मलोपमा उजूर गरेको आधारमा गुठी जग्गाको मोही हक प्राप्त हुने कानूनी व्यवस्था गुठी संस्थान ऐन, २०३३ र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लगायतका प्रचलित नेपाल कानूनले गरेको नदेखिंदा कानूनी आधार वेगरको जिकिर ग्रहण योग्य नदेखिने । (प्रकरण नं.१६)