वादी पक्षका साक्षीहरूले जाहेरवालाको कुरा सुनेकै भरमा बकपत्र गरेको देखिएबाट त्यस्तो जाहेरी बेहोरा जाहेरवालाको बकपत्र र निजले भनेकाले सुनी थाहा पाएको हो भन्‍ने साक्षी भनाइका आधारबाट मात्र मानव बेचबिखनजस्तो गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर गर्नु न्याय र कानूनसङ्गत नहुने ।

स्थानीय समुदायको धर्म, संस्कृति, मूल्य, मान्यता संरक्षण र संवर्द्धन गर्न परम्परादेखि चली आएको कब्रस्थानको जग्गाको हकमा समेत उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

कर्मचारीले प्रक्रिया पूरा नगरी समयावधिपछि निवेदन दिन आएको भए (करारको उल्लङ्घन भएको अवस्था) सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने आधार हुन सक्छ । तर निवेदक आफैँ जागरूक भई समय समयमा विभिन्न सम्बन्धित निकायमा आफ्नो सेवा अवधि गणना गर्न लागिपरेको अवस्थामा कार्यालयको लापरबाहीका कारण सो निवेदनबमोजिमको माग पूरा गर्न नमिल्ने भनी विपक्षीहरू आफ्नो दायित्वबाट पञ्छिन नमिल्ने ।

अभियोजन पक्षले खरिद-बिक्री तथा ओसारपसारतर्फको कसुर प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न नसकेको, केबल केही मात्राको प्रतिबन्धित लागु औषध बरामद भएको भन्ने आधारमा नै शंका गरी अभियोग मागदाबीअनुसार खरिद-बिक्री, सञ्चय तथा ओसारपसारको कसुर गरेको भनी ठहर गर्नु मनासिब नहुने ।

फौजदारी कसुरमा जसले जे जस्तो कसुर गरेको हो सोहीअनुसारको नै सजाय हुनु न्यायोचित हुन जाने हुन्छ । केबल कसुर कायम भयो भन्दैमा कसुरको मात्रालाई विचारै नगरी ठुलो सजाय गराउने र गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई बलपूर्वक व्याख्या गरी ठुलो सजाय तोकिनु फौजदारी न्यायको मर्मविपरीत हुन जाने भई न्यायको अनुभूतिसमेत हुन सक्दैन अतः कसुरअनुसारकै सजाय तोकिनु न्यायको मर्म पनि हो भने न्यायोचित कुरा पनि हुन आउने ।

समूहमा मिली लागु औषधको कारोबार तथा ओसारपसारको कसुरमा संलग्न रहेको पुष्टि हुन्छ भने समूहका प्रत्येक व्यक्तिबाट लागु औषध बरामद हुन आवश्यक हुँदैन । त्यो अवस्थामा समूहका सबैले आपराधिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर समूहमा मिली कसुरमा संलग्न रहेको प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा लागु औषध बरामद नभएका प्रतिवादीहरूलाई समेत सँगै रहेको वा अन्य प्रतिवादीहरूसँग सम्पर्कमा रहेको भन्ने आधारमा मात्र कसुरदार ठहर गरी आपराधिक दायित्व वहन गराउनु न्यायसङ्गत नहुने ।

महिलाहरूउपर हुने कुनै प्रकारको हिंसा, बलात्कारजन्य कुकृत्यप्रति न्यायिक संवेदनशीलता देखाउन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । कानूनले समेत महिला विरूद्ध हुने हिंसा नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले विभिन्न संरक्षणात्मक प्रावधानहरू व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । तथापि यी विषयहरूलाई न्यायको मूल अपेक्षा वा सम्भावित न्यायिक प्रक्रिया दुरूपयोगको अवस्थातर्फ दृष्टि नपुर्‍याई एक पक्षीय ढङ्गबाट मुद्दाको सुरूवातमा दिएको जाहेरी वा उजुरीलाई नै निश्चयात्मक प्रमाणको रूपमा मान्यता दिई कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्दा अन्यायपूर्ण अवस्था परिणामले प्रश्रय पाउन सक्छ । यस्तो अन्यायपूर्ण र विभेदकारी अवस्था पैदा नहोस् भन्‍ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर फौजदारी न्यायका आधारभूत मान्यताहरूअनुकूल हुने गरी न्याय निरूपण गर्नु वाञ्छनीय देखिने ।

गलत अनुसन्धान र अनुचित अभियोगका कारण थुनामा बसेको र मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा सफाइ पाएको विषयमा कानून र न्यायका जानकार, सम्बन्धित विषय विज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले यस सम्बन्धमा गरेका कानूनी व्यवस्थासमेत अध्ययन मनन गरी यस अदालतको पूर्वआदेशानुसार उपर्युक्त कानून निर्माण गरी न्यायोचित तथा मानवोचित रूपले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेतर्फ आवश्‍यक कारबाही गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

कर्ता आवेश प्रेरित छ र निजले कसैउपर प्रहार गरेको चोट स्वाभाविक वा निर्दोष वा अन्जानमा नभई गैरकानूनी वा अनुचित रहेको र त्यो कार्यबाट कुनै मानिसको मृत्युसम्म हुन पुग्दछ भने त्यस्तो कार्यलाई भवितव्य मानी कम सजाय गर्न कानूनले अनुमति नदिने ।

भवितव्यबाट घटना घट्न गएको हो भन्‍ने जिकिर लिनेले सो कार्य दुर्घटना थियो, आपराधिक मनसाय र ज्ञानले गरिएको थिएन, काम गर्दा उचित सतर्कता र सावधानी राखिएको थियो भन्‍ने प्रमाणित गर्नुपर्ने ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निरन्तर सेवा गरी आएको कर्मचारी माथिल्लो तहमा नियुक्ति भएको कारणले निजको सेवा टुट्न जाने वा निवृत्तिभरणको प्रयोजनको लागि कुनै तहको सेवा अवधि गणना नहुने भन्ने हुँदैन । माथिल्लो तहमा नियुक्ति प्राप्त गरेको कारणले कुनै तहको सेवा अवधि निवृत्तिभरणको प्रयोजनको लागि अमान्य वा शून्यकृत नहुने ।

घरविदा भनेको कार्यालयमा उपस्थित भएको वा कार्यालयको कार्यमा संलग्न रहेको अवस्थामा केही अवधि फुर्सद दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दिइने विदा हो। पदबाट निलम्बन भएको अवस्थामा पनि घरविदा पाईरहन्छ र सो वापतको सुविधा दिनुपर्छ भन्नु उचित र तर्कसंगत नहुने।

मोही हक प्राप्तिका लागि ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी सकेको अवस्थामा बाली बुझाएको रसिद भएको वा नभएको आधारमा हकवालाहरूलाई मोही हक प्राप्‍त गर्ने अधिकारबाट विमुख गराउन नसकिने ।

मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० ले केही खास अवस्थामा मात्र मध्यस्थ ट्राइबुनलको निर्णय प्रमाणित आधारमा टेकेर पुनर्विचार गर्न सक्ने वा सम्बन्धित ट्राइबुनलमा पठाउन सक्ने परिकल्पना गरेको पाइने । विशेषज्ञद्वारा छिटो न्याय निरूपण गर्न सकियोस् भन्‍ने उद्देश्यसहितको मूल भावना रहेको मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) को व्यवस्थाले पुनरावेदन सुन्‍ने अदालतलाई मध्यस्थले गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारको अभावमा, असक्षम पक्षले गरेको करार, नेपाल कानून प्रतिकूल मध्यस्थताको गठन, पक्षहरूबिच सम्पन्‍न सम्झौताअनुरूप नभएको वा त्यस्तो सम्झौता नै नभएकोमा ऐनअनुसार नभएको भन्‍नेलगायतका विषयमा सीमित क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको पाइने ।

एउटा कसुर गरेको आरोपमा एक पटक सजाय पाएपछि वा सफाइ पाएपछि सोही कसुरमा पुनः मुद्दा चलाउने वा सजाय गर्न नहुने सिद्धान्त नै दोहोरो खतराको सिद्धान्त हो । यसले एउटै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाई सजाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ । यो दोहोरो खतराको सिद्धान्त यान्त्रिक रूपमा प्रयोग हुने विषय भने होइन । मुद्दाको आ-आफ्ना विशिष्टता हुन्छन् । कुनै पनि कानूनी एवं विधिशास्त्रीय सिद्धान्तको प्रयोग गर्नुअघि सम्बन्धित मुद्दाको तथ्यगत सन्दर्भ र तत्‌सम्बन्धी कानूनतर्फ दृष्टि दिनु आवश्यक हुने ।

कुनै मुद्दामा आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी कसैउपर मुद्दा चलाइएको वा नचलाइएको, कुनै कुराको दाबी लिएको नलिएको भन्‍ने मात्र आधारमा बदनियतको पुष्टि हुँदैन । सरकारी वकिललाई प्राप्त अधिकार स्वतन्त्र तथा विवेकपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नमा स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ, अंकुश लगाउनु हुँदैन । हस्तक्षेप वा अंकुश लगाउँदा वास्तविक न्याय मर्न सक्दछ तर स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता अवश्‍य होइन, कानूनको दायराभित्र रहेर प्रयोग हुने स्वतन्त्रता हो । मुद्दा चलाउनु वा नचलाउनुबाट मात्र बदनियतको मापदण्ड निर्धारण गर्न नमिल्ने ।

अपराधको गम्भीरता र सजायको मात्राबिच सामञ्जस्यता र तादात्म्यता न्यायोचित र अपेक्षित हुन्छ । कसुर गर्दाको अवस्था र अपराधमा आरोपितको संलग्नता र भूमिकासमेतलाई दृष्टिगत गरी सजायको मात्रा निर्धारण गर्दा नै न्यायको मकसद पूरा हुन जान्छ । यो मान्यतालाई नजर अन्दाज गरी कसुर स्थापित हुँदैमा कानूनबमोजिमको अधिकतम हदको सजाय गर्दा न्यायको मकसद मर्न गई अन्यायपूर्ण अवस्थाको सिर्जना हुने खतरा रहने ।

कुनै पत्रिकामा प्रकाशित सामाग्रीमा सम्पादकको दृष्टि पुगेको रहेनछ र त्यो सामाग्री कानून विपरित रहेछ भने पनि सम्पादकले त्यो सामाग्री मैले छनौट गरेको थिइन भनी उन्मुक्ति पाउन नसक्ने।