 वडासचिव पञ्चायतको साक्षी बसी ऐन बमोजिम क्षेत्रपाटीमा नै म्याद तामेल भएकोमा रिट निवेदक म्यादभित्र हाजिर नभई म्याद गुजारी बसेको देखिएको हुँदा निर्णयमा कुनै त्रुटि भए गरेको नदेखिँदा निवेदन पत्र खारेज हुने । (प्रकरण नं. ९)

 नावालक छोराको जिम्मा लगाउने कागज १ तिनीहरूको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने १ मोटरको नाउँसारी गरी दिने १ समेत तीनथान कागज गराएको कुरा प्र.पं. र गा.पं.सचिवको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । त्यस्तो कागज गराउन पाउने अधिकार प्र.पं.र गा.पं.सचिवहरूलाई नभएको । (प्रकरण नं. ९)

 निवेदकले आ.ब.०३२।३३ को लागि रु.५,८३,३५९।४७ दाखिल गरेको नभई रु.५,५६,३५०। मात्र अग्रिम करको रूपमा दाखिल गरेको पाइन्छ । आ.व.०३३।३४ आ.व.०३४।३५ को लागि आ.व.०३२।३३ को अंकको आधार कर कार्यालय काठमाडौंले लिएको मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

 अ.बं.११० बमोजिम रीतपूर्वक म्याद टाँस गरी निवेदकहरूलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको नदेखिएकोले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिने । (प्रकरण नं. १०)

 अदालतबाट हक कायम गराउनु पर्ने विषयमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

 राजस्व न्यायाधीकरण पोखरामा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी खारेज गर्ने गरेको नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

 वादीले अंश पाएको प्रमाण प्रतिवादीबाट पेश दाखिल नभएकोले अंश पाउने ठहर्ने । (प्रकरण नं. ११)

 अधिकार तोकिएपछि मात्र आयोगले छानविन कारवाही प्रारम्भ गरेको देखिएबाट अधिकार क्षेत्र नाघी कारवाही भयो भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

 नियमले कार्यविधि तोकी सकेको स्थितिमा त्यस्तो तोकिएको कार्यविधिको अनुशरण नगर्नु कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुन जाने । (प्रकरण नं. ११)

 रिट निवेदन अदालतमा दर्ता हुँदाको अवस्थामा विवादको जग्गामा रिट निवेदकको हक भोग स्वामित्व नरहेपछि सो जग्गामा दावी गर्ने रिट निवेदकको हकदैया भएको भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. १०)

 तिरो हस्तेवारीबाट बुझाएको नाताबाट विवादित जग्गामा वादीको हक पुग्ने होइन । (प्रकरण नं. १२)  जिमीदारीको बहाली पूर्जि पाएपछि सो सँगको जिरायत जग्गा छुट्टिने स्थिति पनि नहुने । (प्रकरण नं. १३)  २००६ सालको मालको पूर्जि बमोजिम भनी २०१७ सालमा गराएको दर्ता कानून अनुरूपकै देखिँदा दर्ता बदर गरी २ नं. रसिद समेत दिलाई पाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहराएको निर्णय मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १५)

 कारोवर शुद्धकर्जा ऋणको रूपमा भएको नभई व्यापारिक कारोवारका लागि प्रतिवादीले पेश्की लिएको देखिन्छ, त्यस्तोमा लेनदेन व्यवहारको महलको २ नं. आकर्षण हुन्छ भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने भई ऐजन महलको ४० नं. आकर्षित हुने । (प्रकरण नं. २०)

 भूमिसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) ऐन, ०३८ र भुमिसम्बन्धी (नवौं संशोधन) नियमहरू, ०३९ ले तोकेको कार्यविधि नअपनाई प्रत्यर्थीलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने ठहराएको उच्चस्तरीय समिति, दाङको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्ने । (प्रकरण नं. १४)