 विवादको नक्शा पासको दर्खास्त नगरपञ्चायतमा दिएकोमा जग्गाधनीले रिट निवेदकको नाम उल्लेख नगरी साविक जग्गाधनीको निस्सासम्म उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रत्यर्थी जग्गाधनी नभई मोही भएको कुरामा विवाद छैन । यसै अदालतको निर्णयबाट रिट निवेदक जग्गाधनी देखिन आएको छ । त्यस्तोमा निजलाई ज.ध. नदेखाई परेको नक्शा दर्खास्तबाट निवेदकले उजूर गर्ने स्थिति आएन । त्यस्तो दर्खास्तको आधारमा नक्शा पास गरी गरेको प्रत्यर्थी नगरपञ्चायतको आदेश नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४७ को प्रतिकूल भई उक्त निर्णय अनुसार प्रत्यर्थीलाई दिएको नक्शा पासको प्रमाणपत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १४)

 औ.व्य. ऐन, ०३८ प्रारम्भ भई सकेपछि औ.व्य. ऐन, ०३८ को दफा १४(२) अनुसार सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा सो सुविधा नपाउने भन्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

 आर्थिक ऐन तथा आयकर ऐन समेतका सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थामा ब्याजलाई अन्य आयमा समावेश गरी पुनः कर निर्धारण गर्न पाउने प्रकृया रहे भएको पाइँदैन । (प्रकरण नं. ८)  आफ्नो बैंकको मुद्दती व्याजलाई समेत कानून अनुरुप आयमा समावेश गरी हिसाब किताब समेत राखी दिएको विवरण आधारमा कर कार्यालयले कानून बमोजिमको प्रकृया अपनाई सोही आय विवरणको आधारमा आयकर निर्धारण गरी सकेकोमा बैंकबाट आउने मुद्दती ब्याजलाई आयमा गाभी पुनः आयकर निर्धारण गर्न पाउने श्री ५ को सरकारलाई कानूनी अधिकारको विद्यमानता भएको देखिन नआएको । (प्रकरण नं. ८)

 स्थानीय समितिले राजपत्रले अख्तियार नै नदिएको कुत अंक निर्धारण गर्ने कार्य समेत गरेको देखिएकोले सो कार्यहरू कानून विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने । (प्रकरण नं. १३)

 आफू समक्ष रीतपूर्वकको उजूर नपरी वादी र प्रतिवादीहरू बीचको विवादमा अदालतले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी विवाद ग्रस्त तथ्यको निर्णय गर्न पाउने नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)  अनधिकृत निकायबाट भएको कारवाही र निर्णय बदर हुने अवस्थामा फेरी कारवाही र निर्णय हुनका लागि मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने व्यवस्था नै कानूनले गरेको छैन । (प्रकरण नं. १३)

 अंश मुद्दाको खारेजी फैसलाको आधारमा वादी दावी खारेज गर्ने गरेको शुरु तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला सदर गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)

 वादी दावीको किल्लामा पूर्व लादी खोला, उत्तर लादी खोला भन्ने किल्ला विवादको जग्गासंग मिलेको देखिन आउँछ प्रतिवादीका नक्शा जिरह बमोजिम सो पौवा गुठी जग्गा न.नं. ११, १२, १३, १४ को कि.नं. ३६, ३७, ३८, ३९ को नै हो भन्न प्रतिवादीको दर्ता र प्रतिउत्तरमा समेत किल्ला नखुलेकोले सकिने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ वादीको दावी पुग्न सक्दैन भनी तनहुँ जिल्ला अदालतले गरेको इन्साफ मनासिब ठहराएको म.क्षे.अ.को इन्साफ सदर गरेको डिभिजन बेञ्चको ०३९।४।२५ निर्णय मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०, ११)

 पैतृक सम्पत्ति अंशियारहरू मध्ये कसैको नाममा पनि रहन सक्ने । (प्रकरण नं. १०)

 वादी बसेको कोठामा तथा घरमा समेत वादीको हक पुगेको प्रमाण वादीबाट आउन सकेको देखिएन निर्विवाद हक नदेखिएकोमा निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

 अंश हक छोडपत्र गर्न नपाउने कानूनी प्रावधान भएको देखिन्न, रजिष्ट्रेशनको महलको १ नं. को देहाय १ मा अरु कुनै किसिमले आफ्नो हक छोडी दिएको लिखतको रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्छ भन्ने भएकोले सो बमोजिम अंशियारले अंश छोडपत्र गरी दिन उक्त कानूनले बाधा पुर्याशएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १४)  पाउनु पर्ने अंशमा जहिले सुकै पनि उजूर गर्न पाउने कुरामा विवाद छैन तर जुन अंशको लागि उजूर गर्ने हो सो अंश हक भई बमोजिम छोडपत्र गरी दिएकोछ भने पुनः अंश पाउँ भनी उजूर लाग्ने स्थिति नहुने । (प्रकरण नं. १५)

 विवादको घर खरीद गर्दा वादीहरूको समेत मञ्जूरी लिएको भन्ने प्र.को प्रतिउत्तर देखिन्छ तर वादीहरूको मञ्जूरी लिएको कुनै लिखत देखिन्न । यस्तो अवस्थामा विवादको घरमा वादीहरूको समेत हक लाग्ने कुरा प्र.लाई थाहा थिएन भन्ने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. १२)

 श्री ५ को सरकारबाट कुनै वस्तु मगाउन सुविधा दिने एउटा विषय हो, आयकर मिन्हा दिने अर्को विषय हो । (प्रकरण नं. १८)  उद्योगले आर्जेको बोनसबाट केही वस्तुहरू मगाउन छुट दिएकोले त्यत्तिकै नाताबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम उद्योगसंग असम्बन्धित आयमा त्यस्तो उद्योगले आयकर छुट पाउँछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)

 श्री ५ को सरकारबाट कुनै वस्तु मगाउन सुविधा दिने एउटा विषय हो, आयकर मिन्हा दिने अर्को विषय हो । (प्रकरण नं. १८)  उद्योगले आर्जेको बोनसबाट केही वस्तुहरू मगाउन छुट दिएकोले त्यतिकै नाताबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम उद्योगसंग असम्बन्धित आयमा त्यस्तो उद्योगले आयकर छुट पाउँछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)  कर फछ्‌र्यौट आयोगले व्यक्तिगत धारणा बनाई अजमाइसी आधारमा आयात इजाजतपत्रको मोलको तीस प्रतिशतले खुद आय कायम गर्ने गरेको कर फछ्‌र्यौट आयोगको निर्णय र सो आधारमा कर कार्यालयले गरेको आयकर निर्धारण आदेश समेत मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. २२)

 मेलमिलाप गर्न नसकी सम्बन्ध विच्छेद गराउन श्रेय नदेखिएमा त्यस्तो निवेदनमा कुनै कारवाही नगरी तामेलीमा राख्न पाउने गरी कानूनले पञ्चायतलाई अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)  नगरपञ्चायतले लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद गराउन उपयुक्त देखेन भनें राय सहित अदालतमा पठाउनु पर्दैन, सम्बन्ध विच्छेद गराउन श्रेयस्कर देखेमा मात्र पठाउनु पर्छ भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)