(१) कुनै केटीलाई विदेशमा बिक्री गर्न एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु नै मुलुकी ऐन जिउ मास्ने बेच्नेको १ नं.को निमित्त पर्याप्त हुने । (प्रकरण नं. १७)

(१) प्रतिउत्तर दिने कानूनी हकको सिलसिलामा नै भए पनि आफ्नो भाइ छोरालाई आफ्नो भाइ छोरा होइन, गैर व्यक्तिको छोरा भनी देखाएकोबाट वादीको इज्जतमा धक्का पुग्ने नै देखिँदा यस्तोमा गाली बेइज्जती गरेको होइन भन्न सकिने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. १०)

(१) सामान्य ज्ञानको मानिसलाई पनि १५ दिनसम्म अन्न पानी बन्द गरी थुन्दा मानिस मर्छ भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ भनी अनुमान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १९) (२) मानसिक स्थिति विक्षिप्त भएको आफ्नो छोरालाई मनस्थिति परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आधारमा कोठामा थुनेको अवस्थामा मृत्यु हुन गएको भन्ने देखिएकोमा अपराध गरेको अवस्था समेतबाट ऐन बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजायँ गर्दा चर्को पर्ने देखिँदा अ.बं.१८८ नं.बमोजिम जनही कैद वर्ष १० दश हुने । (प्रकरण नं. १९)

(१) वारदात नै भए गरेको भन्ने शंकारहित तवरबाट प्रमाणित हुन नसकेको स्थितिमा केवल शंकाको भरमा अपराधी ठहर गर्न न्यायको दृष्टिमा मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ४१) (२) पुनरावेदन नपरे पनि अ.बं.२०५ नं. ले इन्साफ सजायतर्फ हेर्न मिल्ने । (प्रकरण नं. ४१)

(१) कोठा बाहिर आई राइफलमा गोली लोड गरी कोठामा गई गोली प्रहार गरी मारेकोमा घटी सजायँ हुनुपर्छ भन्ने जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १९)

(१) बन्देजपत्र बमोजिम अंशियारले बराबरका दरले बाँडी खाने उल्लेख भएकोबाट आमा बाबु दुवैको मृत्यु उप्रान्त जो बाँकी रहन्छ त्यसमा मात्र वादीले आधि भाग पाउने देखिने, आमा जीवित रहेको अवस्थामा बाबु परलोक हुँदैमा उक्त सम्पत्तिमा वादीको आधा लाग्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) बाबु आमा दुवैजनाको शेषपछि मात्र सो बाँकी रहेको सम्पत्ति अंशियारहरुले बाँडी खान पाउने भई बाबुको भागमा परेको विवादका जग्गा आमाले बिक्री गरेकोमा आमा जीवित छँदै वादीको दावी लाग्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) जालसाजी मुद्दाबाट निस्कृय भएको घरसारको बण्डापत्रबाट वादीले अंश पाई सकेको भनी ठहर गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) (२) वादी र प्रतिवादीहरुले बण्डापत्र समेत गरी छुट्टी भिन्न भएको भनी देखाएको मितिलाई वादी प्रतिवादीहरु मानु छुट्टिएको मिति कायम मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) मिलापत्र गाउँ न्यायिक समितिबाट नभई गाउँपञ्चायतका प्रधानपञ्चबाट भएको देखिएकोले सो मिलापत्र कानून बमोजिम भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०)

(१) विशेष अवस्थामा सफाइको सबूद पेश गर्ने अवसरबाट बञ्चित गर्ने प्रयोजनको लागि नि.से.ऐन, २०१३ दफा ६ को उपदफा १(ख) बमोजिम पर्चा खडा गर्न सकिने, तर यसबाट उचित र पर्याप्त कारण बिना नै पर्चा खडा गरी सजायँ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) विश्वसनीय सबूद आउन सक्छ वा सक्दैन भनी पूर्व अनुमान गर्नु न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं. १३) (३) मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने भन्नलाई खडा भएको पर्चामा स्पष्ट र किटानसाथ अव्यवहारिक हुने कारणको उल्लेख हुनु पर्ने, निवेदकको सम्बन्धमा खडा गरिएको पर्चामा सो किसिमले अभिव्यक्त भएको देखिन नआएकोले खडा भएको पर्चालाई नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लागि सो कानून अनुकूल भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (४) अनुमानित कारणको आधारमा खडा गरिएको पर्चालाई उक्त दफा ६ को उपदफा १(ख) अनुसार मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) पुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सो बमोजिम पुनरावेदनको मार्ग अवलम्बन नगरी पर्न आएको रिट निवेदनमा असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) हदबन्दी छूट सम्बन्धमा उद्योगको औचित्य हेरी छूट दिने वा नदिने कुरा श्री ५ को सरकारले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्ने कुरा हो, हदबन्दी छूट दिनै पर्छ भनी कानूनले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको नपाइने, यस्तोमा समानताको व्यवहार भएन भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १५)

(१) घरबास भएको मोहियानीको जग्गा खरीद बिक्री हुनसक्ने भएबाट यस्तो मुद्दा जिल्ला अदालतबाट हेर्न पाउने । (प्रकरण नं. १६) (२) वादीले नापीमा समेत लेखाई देखाई गरी विवादको जग्गामा वादी मोही जनी नापी भएको जग्गामा गाउँ पञ्चायतबाट समेत स्वीकृति प्राप्त गरी घर बनाई बसोबास गरी आएको समेत देखिन आएको हुँदा विवादीत घर जग्गा वादीको हक भोगको रहेछ भन्ने देखिने । (प्रकरण नं. १६)

(१) कर्जा असूल गर्नु पर्ने संस्था वा व्यक्तिले आफूकहाँ रहेको सुरक्षण मध्ये कुनै सुरक्षणबाट असूल गर्न खोजेकोलाई कानून विपरीत भएको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)