(१) बेरुजु सम्बन्धी रकम असूल गर्नलाई सरकारी रकम असूल फछ््र्यौट ऐन, २०२५ को व्यवस्था भएको र सो ऐन अनुसार बेरुजू बाँकीमा अंशियारको सम्पत्ति लिलाम गरी असूलउपर गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले उक्त सम्बन्धमा विशेष ऐनको व्यवस्था भएकोमा मु.ऐन दण्ड सजायको २६ नं.अनुसार हकदारको सम्पत्ति समेतबाट बेरुजु रकम असूल गर्ने केन्द्रीय तहसील कार्यालयको निर्णय र त्यसको प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय कानून अनुरुप नहुनाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

(१) पिताको परलोक भएकाले लगत भिडाई जग्गा दर्ता गराई ज.ध.प्र.पु.समेत पाउँ भनी मा.पो.का.मा निवेदन परिसकेपछि सो जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने सो सम्बन्धमा लगत भिडाई हेर्नु पर्नेमा सो नगरी फिल्डबुकबाट बेनिस्साको देखिँदा हाल कारवाही गर्न मिलेन भन्दै आवादी समितिबाट कारवाही हुने गरी तामेलीमा राख्ने भनी गरेको मा.पो.का.को निर्णय कानून अनुरुप नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) छोरालाई मार्नु पर्ने रीसइवी मनसाय नभई अह्राएको काम नगरेबाट रीस उठी परिश्रम मेहनत गर्नु पर्छ भनी निज मर्नेकै हितको लागि निजलाई कुटपिट गरेको, होस नपुर्यारई हान्दा मृतक कान्लामनी लडी रुखमा अल्झी संजोगवस मृत्यु भएकोमा ज्यानसम्बन्धीको महलको ५ नं. अनुसार भवितव्यको अपराध देखिन आएकोले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको ६(२) बमोजिम निजलाई कैद वर्ष २ हुने । (प्रकरण नं. १८)

(१) हक टुटाई लिएको सबूद बिना भोग गरेको भन्ने आधारमा मात्र हक स्थापित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १७)

(१) दाम्पत्य सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ भनी पर्न आएको विषयमा निवेदन लिई सम्बन्ध कायम राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्ने सम्मको अधिकार गा.पं.लाई रहेको देखिने तर सम्बन्ध विच्छेद गराई दिने अधिकार गा.पं.लाई भएको भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको नपाइने । (प्रकरण नं. ७) (२) गा.पं.कार्यालयले दाम्पत्य सम्बन्ध विच्छेद गरी दिने भनी गरेको कागज अ.बं.३५ नं. को आधारमा अनधिकृत देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) अधिकारप्राप्त निर्वाचन विशेष अदालतले दुवैपक्षको रोहवरमा मतगन्ती समेत गरी तथ्यको निरोपण गरिसकेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने स्थिति नहुँदा मैले बढी मत पाएकोले मलाई निर्वाचित घोषित गरिनु पर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) प्रहरी र अदालतमा समेत घटनाको विवरण उल्लेख गरी वारदातमा प्रयोग गरेको खुकुरीलाई समेत सनाखत गरी सावित भई बयान गरेकोबाट अभियुक्तको मगज बिग्रेको भन्न सकिने अवस्था नभएको । (प्रकरण नं. १४)

(१) विधुवा स्त्रीले अर्काको गर्भ बोकी जन्मेको बच्चालाई लोकापवाद र लाजगालबाट बच्न सकिन्छ कि भन्ने अभिप्रायले सम्म जन्मेको बच्चालाई मारेको भन्ने देखिएकोमा सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजायँ गर्दा चर्को पर्ने देखिँदा अभियुक्तलाई घटी सजायको लागि राय लगाएको मनासिब देखिँदा अपराधको अवस्था समेतबाट अभियुक्तलाई अ.बं.१८८ नं.ले कैद वर्ष १० सजायँ हुने । (प्रकरण नं. १९)

(१) निर्णयमा प्रहरी नियमावली, ०३३ को नियम ९.१(छ) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको नभई नियम ९.१(च) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको देखिँदा निर्णयमा बर्खास्त भन्ने शब्दको प्रयोग भएकै कारणबाट प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.१(छ) बमोजिम बर्खास्त भएको र निवृत्तिभरण पाउने कानूनी अधिकारमा समेत प्रतिकूल असर परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) तेरो मेरो परी हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएकोमा अदालतबाट हक बेहक गराई आउनु भनी सुनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) तेरो मेरो परी हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएकोमा निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभएको । (प्रकरण नं. १५)

(१) बण्डापत्र पढी सुनाई यस्को मजबून समेत सम्झाई बुझाई आफू स्वयंले सहिछाप गरी अडडबाट पारित समेत गराएको बण्डापत्रको लिखतलाई कीर्ते भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २५)

(१) लिखतको हरफलाई नछोई कारणीले सही गरेकोलाई कानूनले स्पष्ट रुपबाट गैरकानूनी भन्न सकिने व्यवस्था गरेको नदेखिए पनि त्यस्तो लिखत व्यवहारमा प्रचलनमा रहेको नदेखिएकोले यस्तो सहीलाई शुद्ध लिखतमा परेको सही भन्न सकिने अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १६) (२) वारेसनामाको लिफा दिएको कारणबाट कारणीको सहीमा सही वा वारेस भन्ने परेकोबाट सो लिफामा राजीनामा खडा गर्दा सही परेको वारेस भन्ने शब्द मिल्न नआउने भएबाट सो वारेस भन्ने शब्दलाई दबाउन वार्ड ६ भनी लेखेको स्पष्ट देखिन आएकोले पास गरी पाउँ भनी दावी लिएको लिखत सत्य साँचो व्यहोराको नदेखिई लिफामा खडा गरेको देखिन आउने । (प्रकरण नं. १६)

(१) कानूनले पारित हुनु पर्ने लिखत पारित भएको छैन भने त्यसबाट कसैको हकको स्रोत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १६) (२) हक पक्का भएको जग्गा कानून बमोजिम हक हस्तान्तरण गरी गराई जग्गा प्राप्त नगरेको अवस्थामा अरु विभिन्न कृयाकलापबाट जग्गामा हक प्राप्त भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)