(१) निवेदकलाई ५ ग्रेड रोक्का गर्ने निर्णय आदेश गर्दा निवेदकलाई लागेको आरोपको उल्लेख गरी कुनै स्पष्टीकरण वा कुनै सोधनी सम्म पनि भएको पाइदैन र सोधनी गर्नु नपर्ने कारणको पनि उल्लेख भएको देखिंदैन । कुनै कर्मचारीलाई सजाय गर्नु पर्दा निजलाई लागेको आरोपको सम्बन्धमा आफ्नो भनाई पेश गरी सफाई दिने मौका दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको अलावा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत विपरीत निवेदकलाई कुनै सफाई पेश गर्ने मौका समेत प्रदान गरेको देखिदैंन । एकै पटक निजलाई ५ ग्रेड रोक्का गरिएको जानकारी पत्र मात्र प्रदान गरको देखिंदा यसरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९ र १०.१० विपरीत निवेदकलाई ग्रेड रोक्का गरिएको भनी दिएको वन विभाग प्रशासन महाशाखाको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. २७)

(१) कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी निकाय अथवा अधिकारी संविधान वा कानूनद्वारा तोकिएको आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न वाध्य छ त्यस्तो निकाय वा अधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको कारणले कुनै व्यक्तिको हक वा सार्वजनिक हकको प्रचलनमा वाधा अवरोध खडा हुन्छ भने यस अदालतबाट त्यस्तो हक प्रचलन गराउन आज्ञा वा आदेश जारी गर्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) ले यस अदालतलाई असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ तर त्यसरी आफ्नो हक प्रचलनको लागि जाने व्यक्ति जुन संवैधानिक निकाय वा अधिकारी समक्ष जे काम कुरा गरी पाउं भनी गएको छ वास्तवमा त्यो निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो हक सम्बन्धी काम कुरा गर्नु पर्ने संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकार वा कर्तव्य नै छैन भने सो निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो अनधिकृत काम कुरा गर्न मिल्दैन । त्यस्तो स्थितिमा अधिकार नै नभएको काम कर्तव्य गर्नु भनी यस अदालतबाट परमादेश वा कुनै किसिमको आज्ञा आदेश जारी गर्न नसकिने । (प्र.नं. १०)

(१) लिखत के कति कस्तो जग्गाको गरीदिएको हो भन्ने विवाद परिरहेको अवस्था नापीले एउटै कित्ता कायम गरेको आधरलेसम्म मुद्दाको विवाद वस्तुमा फेरबदल हुन्छ भन्ने मनासिब नपर्ने । (प्र.नं. ११)

(१) प्रतिवादीले बिक्री वितरण गरेको वा कारोवार गरेको कुनै आधार प्रमाण बेगर निजले लागू पदार्थ बिक्री वितरण गरेको भनी भत्र मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १४) (२) प्रतिवादीले जानाजान ठूलो परिमाणमा लागू औषधको कारोवार गरेको भनी वादी पक्षबाट प्रमाणित पनि हुन नसकि १५ ग्राम ब्राउन सुगर सन्चय गरेको सम्म देखिएको यस्तो स्थितिमा घर नै जफत गर्नु पर्ने औचित्य नदेखिने । (प्र.नं. १४)

(१) जब कसैका नाउंमा दर्ता रहेको जग्गाका सम्बन्धमा विवाद उठाइन्छ भने त्यस्तो दर्तावालालाई पनि बिपक्षी बनाउनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा श्री ५ को सरकारलाई विपक्षी बनाएको देखिन्न । तसर्थ यसरी बिपक्षी नबनाइएको श्री ५ को सरकारको नाउंमा भएको दर्ता विषयमा यस रिट निवेदनबाट केही बोल्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०) (२) विवादित जग्गा गुठीको हो होइन भनी तथ्यको निरोपण तथा प्रमाणको मूल्यांकन गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुंदा रिट निवेदकहरूको जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं.१०)

(१) सामूहिक क्रियाको परिणामबाट कर्तव्य हुन्छ भने कसैले घटी वा कसैले बढी बल प्रयोग गरेको भत्रे आधारमा प्रतिवादीको भूमिका न्यून रहेको भनि सजायको मात्रामा घटी बढी हुन सक्ने होइन । वारदात सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको साविती बयान समर्थित भएको देखिएको स्थितिमा अदालतमा इन्कार रहेकोले मात्र अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष स्वेच्छाले सावित भएको रहेनछ भत्र मिल्ने देखिन नआउने । (प्र.नं.४०)

(१) सम्झौता बमोजिमको निवेदकले दावी गरेको भुक्तानी के कस्तो हो त्यसलाई करारको शर्तले समेट्छ समेट्दैन त्यस्तो तथ्यगत लेखाजोखा गर्नु पर्ने अवस्था पर्दछ सम्झौताबाट श्रृजित हक र दायित्वको कुरामा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने स्थिति हुंदैन । सम्झौताबाट असर पर्ने पक्षले सम्झौताको शर्त पुरा गराउन कानूनले निर्देश गरेको बाटो अवलम्बन गर्नु पर्ने । (प्र.नं. ८)

(२) अदालतमा पर्ने मुद्दा सम्बन्धी विभिन्न विषयको ज्ञानको साथै ती विषय सम्बन्धी कानूनहरूको अध्यावधिक ज्ञान न्याय सम्पादनको लागि आनिवार्य हुन्छ । कानूनमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरी निरन्तर अध्ययनशील रहने विद्वान कानून व्यवसायीहरूले न्याय प्रशासन प्रकृयामा माहुरीले आफ्नो चाकामा मह खोजी गरेर ल्याए जस्तो विवादको विषयवस्तु सम्बन्धमा कानूनको अध्यावधिक ज्ञानको परिपूर्ति गरी न्याय प्रदान गर्न सहयोग पुर्यानउंछन् भत्रुमा कुनै अत्युक्ति हुंदैन । यद्यपि कानून व्यवसायीहरूले आफ्नो कर्तव्य स्वच्छन्द, निर्भिक र निर्वाध रूपले पुरा गर्न नपाउने हो र त्यस्तोमा समेत अदालत चुप लागी बस्ने हो भने विद्वान कानून व्यवसायीहरूसंग त्यस किसिमको सहयोगको अपेक्षा सम्म पनि गर्न सकिंदैन । तसर्थ अदालतबाट हुने न्याय सम्पादन प्रकृयामा सहयोग पुर्यािउन आउने कानून व्यवसायीहरूलाई हातपात, हुलहुज्जत वा कुनै किसिमले भय, त्रास वा दबाबमा पार्ने वातावरण सृजना गरी निजहरूलाई आफ्नो कानूनी कर्तव्य गर्न अवरुद्ध गर्ने कार्य स्वयंमा अदालतको अधिपत्यलाई गैरकानूनी चुनौती दिने कार्यको रूपमा मात्र नपर्ने कुनै कारण देखिंदैन । यस किसिमको दुस्साहस गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले अबहेलनामा कारबाही गर्न पाउने आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी न्याय सम्पादन, प्रकृयाका सहयोगी एवं अदालतकै अधिकृतको रूपमा मानिएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूमा स्वतन्त्र र निर्भिक बातावरण कायम राख्नु पर्ने कर्तव्य हुन आउंछ । (प्र.नं.१८)

(१) अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी अदालतको अबहेलना गर्योन भन्ने मुद्दामा अदालतको आदेशले यो यति कार्य गर्नु भनी प्रष्ट रुपमा किटान गरिएको र त्यस्तो कार्य नगरी आदेशको अपालन गरेको हुनु पर्ने । (प्र.नं.१०) (२) अदालतको अवहेलनाको पनि प्रमुख उद्देश्य अदालतको सम्मान को रक्षा गर्नु हो । (प्र.नं.११) (३) अवहेलनाको कारवाहीबाट कुनै निर्णय, कारवाही वदर वा संशोधन वा हेरफेर गर्न मिल्ने देखिंदैन । (प्र.नं. ११) (४) अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरी सो आदेश वा फैसला कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा त्यस्तो आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन गर्नसम्म अवहेलनाको कारवाहीबाट मिल्ने । (प्र.नं.११)

(१) बैंकले आफ्नो कर्जा सर्वप्रथम धितोमा रहेका सम्पत्तिबाट चुक्ता गर्नु पर्छ । त्यसले नपुगेमात्र निजको अरु जायजेथाबाट असुल गर्न कानून बमोजिम कारवाही चलाउन पाउने व्यवस्था रहे भएको देखिने । (प्र.नं.१३) (२) सर्वप्रथम धित्तो राखेको सुरक्षण सम्पत्ति लिलाम गरी सोबाट नपुग भएमा मात्र अरु जायजेथा पक्रन पाउनेमा ऋणीले धितो बन्धकमा नै नदिएको र निज ऋणीको नाममा नै नभएको जग्गा लिलाम गर्न रा.वा. बैंक ले गो.प.मा सूचना प्रकाशित गरेको तथा तत्सम्बन्धी अन्य सम्पूर्ण काम कारबाही त्रुटीपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणाको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं.१३)

(१) केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को ऐनको व्यवस्था हेर्दा दफा २ (च) को कसूर हुनको लागि सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याकएको हुनु पर्ने र सो क्षति पुर्यानउने कार्य हुल हुज्जत गरी भएको हुन अनिवार्य देखिने । (प्र.नं. २१) (२) हाम्रो जस्तो हिन्दु धर्माबलम्बी समाजमा बर पिपल उखेली दिने सामान्य स्थिति नहुने र ठूलो भइसकेको बर पिपल काटी ढलाई क्षति पुर्याखएको भन्ने भनाई नभै उखेली दिएको भन्ने सम्म जिकिर देखिन्छ । बोट काटकुट आदि कार्य गरी क्षति पुर्याभएको भन्ने उल्लेख नभएको हुंदा र हुल हुज्जत समेत गरेको स्थिति नहुंदा समेत केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को दफा २(च) मा परिभाषा गरिए अनुसारको कानूनी पूर्व शर्त विद्यमान भएको देखिन नआउने । (प्र.नं.२१)

(१) नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२ (२) (ङ) ले कुनै पेशा, रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता सबै नागरिकलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । सो सन्दर्भमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ को देहाय (क) लाई हेर्दा सो दफा ले निवेदिकाको कुनै रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा कुनै बन्देज लगाएको पाइन्न । सो दफाले दम्पति रहेको अवस्थामा पत्नीले कुनै व्यापार पेशा उद्योग, रोजगार गर्न पाउदैन भनी निषेध नगरेको । (प्र.नं. ८) (२) आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ को देहाय (क) ले निवेदिकाको जब व्यापार पेशा, उद्योग र रोजगार गर्ने अधिकार लाई हनन् गरेको छैन भने सो दफाले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२ (२) (ङ) लाई बन्देज गर्योि भन्ने स्थिति नरहने । (प्र.नं. ९) (३) संविधानको धारा ११ (२) मा “सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन” भनी समानताको हक प्रदान गरेकोले दम्पत्तिको संयुक्त आयमा लोग्नेको नाममा कर निर्धारण गरिने व्यवस्था असमान एवं भेदभावपूर्ण छ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस भएकोमा दम्पत्तिको संयुक्त आयमा लोग्नेको आयमा कम कर र पत्नीको आयमा बढी कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था आयकर ऐन, २०३१ को दफा २१ ले नगरेको हुंदा पति र पत्नी अर्थात पुरुष र स्त्री, नातामा भेदभाव गरेको भन्ने स्थिति नरहने । (प्र.नं. १०)

(१) लिखतबाट चल र अचल वण्डा भएको भन्ने देखिए पनि अचल वण्डा हुन लिखत पास हुन पर्ने, सो नभएमा दाखेल खारेज नामसारी भोग तिरो हुनुपर्ने, सो लिखतमा बांकी अचल सम्पत्ति के कुन हो, ती सम्पति शेखपोख मिलाई वण्डा भएको भन्ने कुरा खुलाउन नसकेकाले उक्त लिखतका आधारमा अचल सम्पत्ति वण्डा भएको भन्न अंशवण्डाको ३० नं. को पूर्व शर्त पालित भएको नदेखिने । (प्र.नं. १३) (२) लिखत पास नगरेको भन्नेसम्म फिरादमा उल्लेख गरेको देखिंदा चल सम्पति वण्डा गर्नको लागि पास गर्न नपर्ने हुंदा लिखत भएको मुख मिलेको अवस्था समेत हुंदा वण्डा भएको मात्र मिल्ने नै देखिन आउने । (प्र.नं. १४) (३) वण्डा भन्नाले चल वा अचल दुवै वा कुनै एक प्रकारको सम्पत्ति अंशियार बीच वांडिएकोलाई जनाउने । (प्र.नं.१५)

(१) घरको मुख्य पिताको मृत्यु भै आमा र निजको नावालक छोराछोरी समेत एकाघरमा रहे भएको अवस्थामा साधारण आमा नै प्राकृतिक संरक्षक मानिन्छ । तर आमाले नाबालक छोरोछोरीहरूको हकहितको विपरीत सम्पत्ति बिक्री गरी विचल्ली पारेको देखिन आएमा सँगै बस्ने दिदीले नाबालक भाइको हितको संरक्षण गर्न भाइको तर्फबाट अदालतमा मुद्दा गर्न मिल्दैन भन्न कानून तथा न्यायसंगत हुंदैन । किनभने नाबालकको हकहितको रक्षा गर्नुपर्ने विशेष दायित्व वा जिम्मेबार भएको व्यक्तिबाट नै नाबालकको हकहित प्रतिकूलका कार्यहरू हुन्छन् भने यस्तो अवस्थामा नाबालकको हकहित रक्षा गर्ने उद्देश्यले एकाघरका उमेर पुगेका दाजु, दिदीहरूले नालेश उजुर गर्न नसक्ने हो भने नाबालकको तर्फबाट तत्काल प्रभावकारी उपचार पाउन सक्ने स्थिति र अवस्था नै नरहने । (प्रकरण नं. १४) (२) घर जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने कारणमा अर्को घर खरीद गर्न भन्ने लेखिएको देखिन्छ । नाबालक छोराछोरीहरू समेत विचल्ली पर्ने गरी आफ्नो बसोबास भएको घर बिक्री गरेको देखिएको र प्रतिवादीले छोराछोरीहरूको वास्ता नगरी बाहिर बाहिरै हिड्ने गरेको भन्ने बादीको भनाइ समेत भएकोले सो व्यवहारलाई घर व्यवहार चलाउन गरे भएको व्यवहार भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १५)