 आफूले जेठी श्रीमतीलाई पनि अंशसमेत दिई मिलापत्र गरिराखेको छु सल्लाहले नै विवाह गरेको भने पनि दोस्रो विवाह गर्न पाउने अवस्थाभन्दा बाहिर गएर कसूर गरिसकेपछि त्यसलाई उन्मुक्ति दिन कानूनले नमिल्ने भएकोले निजले गरेको कसूरजन्य अपराधबाट सफाई पाउने आधार अंश मुद्दाको मिलापत्र हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३)  जिल्ला अदालतबाट फैसला भइसकेपछि पुनरावेदन अदालतमा सो शुरुको फैसला विचाराधीन रहेको अवस्थामा जाहेरीको विपरीत जाहेरवालीबाट परेको निवेदन कुनै पनि मूल्यको प्रमाण होइन । अदालतमा केवल प्रमाणको महत्व हुन्छ सिफारिशको होइन । प्रमाण पनि विधिसम्मत् प्रक्रियाबाट मिसिलमा प्रवेश गरेको भएमा मात्र अदालतले त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने ।  सरकार वादी मुद्दामा जाहेरवालीको हैसियत सरकारी गवाहको भन्दा बढी केही हुँदैन । यस्तो स्थितिमा पुनरावेदन अदालतमा सरकारी गवाहको प्रतिकूल अभिव्यक्तिले कुनै प्रामाणिक हैसियत राख्न सक्दैन । यस्ता सिफारिशी कथनले न्यायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि महत्व र हैसियत राख्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

 रीतपूर्वक चेक खिच्ने “ड्रअर“ ले आफूले तिर्नु नपर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी रकम र मिति सबै उल्लेख गरी आफ्नो सहिछापसमेत गरी चेक त्यतिकै दिएको रहेछ भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  चेक खिच्ने (ड्रअर) सँग सम्पर्क राख्नु (Refer to drawer) भन्नुको अर्थ खातामा पर्याप्त रकम नभएकोले बैंकले चेक फिर्ता गरेको रहेछ भन्ने कुराको न्यायिक अनुमान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७)  आफ्नो खातामा रकम नै मौज्दात नरहेको थाहा जानकारी हुँदाहुँदै चेक काटेर दिएको र चेक साट्न नसकेको कार्यले बैंकिङ प्रणालीमा अविश्वासनीयता उत्पन्न हुन जाने हुँदा कम्पनी सञ्चालकहरूले गरेको कार्यलाई विद्यमान कानूनअनुरूपको कार्य मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)

 अपराध अनुसन्धानको कार्यको लागि प्रहरीको व्यवस्था हुन्छ र प्रमाण केलाउने, मुद्दा चलाउने अदालतमा प्रतिरक्षाको लागि सरकारले आफ्नो पक्षबाट वकीलसमेत व्यवस्था गरी दिएको हुन्छ र अन्तिम अवस्थासम्म सरकारबाटै पीडितको तर्फबाट मुद्दामा प्रतिरक्षालगायतको काम गरिन्छ । पीडितको हैसियत गवाहमा सीमित हुन्छ । हाम्रो कानून प्रणालीमा पीडितले आफैंले मुद्दा चलाउन सक्तैन । पीडितले राज्यबाट व्यवस्था गरिएको प्रहरी र सरकारी वकीलमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले आफू पीडित भएको व्यहोरासहित प्रहरीमा किटानी उजूर गर्दासमेत प्रहरी र सरकारी वकीलले मुद्दा हेर्ने अदालतमा मुद्दा नचलाउँदा त्यो अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने मौलिक हकबाट बञ्चित हुन पुग्ने ।  महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा समेत पछि घटनाको सम्बन्धमा कर्तव्य देखिएमा मुद्दा चलाउने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपश्चात् उक्त घटनाको सम्बन्धमा कुनै अनुसन्धान सोधखोज गरेको अवस्था पनि देखिएन । अपराधको अनुसन्धानमा सरकारी वकीलको निर्देशन र सोधखोजबाट पनि महत्वपूर्ण प्रमाण पत्ता लाग्न सक्दछ । अपराधको अनुसन्धानमा सरकारी वकीलको भूमिका नै रहँदैन भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 कानूनमा निषेध गरेको कार्य आपराधिक कार्य हो । त्यस कार्यबाट परिणाम निस्केको हुनुपर्दछ र त्यसबाट निस्कने परिणाम कानूनले निषेध गरेको हुनुपर्दछ । आपराधिक मनसाय भन्नाले कुनै पनि आपराधिक कार्य गर्दा वा सो कार्य गर्ने सम्वन्धमा कर्ताले राखेको सोच अथवा विशेष मष्तिष्कीय अवस्थालाई बुझाउने ।  यो अपराधकर्ताको दोषपूर्ण मानसिक अवस्था (Guilty state of mind) हो । ठगी जस्तो फौजदारी कसूरमा मनसाय तत्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । कर्ताले आफूले गर्न लागेको कार्यको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा पहिले नै देखेको सोचेको वा पूर्वजानकारी राख्नु पर्ने । (प्रकरण नं.६)  ठगी गरिएकै रकमबाट आर्जित भनी अभियोग लागेपछि ठगी गरिएको रकम बाहेक अन्य रकमबाट ती सम्पत्ति आर्जन भएको देखाउने प्रमाण भार यस्तो जिकीर लिने प्रतिवादीमै रहने । (प्रकरण नं.८)  दसी प्रमाण अमूर्त भईकन पनि धेरै कुरा बोलिरहेका हुन्छन् । दसी सामानले अपराधलाई पुष्टि गर्ने मात्र नभई अपराधीहरूको परिचय पनि खुलाउने । (प्रकरण नं.९)

 मिसिल संलग्न प्रमाणबाट कुनै पनि अपराधमा प्रतिवादीले सो अपराध गर्नमा निर्वाह गरेको भूमिका र निजको संलग्नतासमेतलाई विचार गरी अदालतले कानूनले दिएको तजविजी अधिकारको प्रयोग गरी कसूर कायम गर्ने र सजाय निर्धारण हुने ।  सजायको प्रयोजन सम्बन्धित व्यक्तिलाई अपराध वोध गराउनु हो, बदला लिनु होइन । सजायको प्रयोजन सम्बन्धित व्यक्तिलाई भविष्यमा आफूलाई सुधार्ने अवसर दिनु हो, निजलाई समाप्त नै गरिदिने होइन । कसूरको प्रकृति र अपराध गर्नेको प्रवृत्ति तथा अवस्थाका आधारमा सजायको हद तोकिने हो । न्यायकर्ताले सजायको तल्लो हद तोक्दैमा कानूनको उल्लंघन नै भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)  फौजदारी मुद्दामा दण्ड निर्धारण गर्दा विधायिकी कानूनले तोकिएको सीमाभित्र रही कसूरको प्रकृति र अपराधमा रहेको दोषको मात्राअनुसार सजाय निर्धारण गरिन्छ । यो विशुद्ध न्यायिक स्वविवेकको विषय पनि हुने । (प्रकरण नं.११)

 समाचारपत्रहरूमा प्रकाशित समाचार युक्तियुक्त र सत्यतथ्यमा आधारित हुनु अनिवार्य हुन्छ । अनुमान, अड्कल र आधारहीन समाचार प्रकाशित गर्नुले आमनागरिकहरूप्रति गलत सूचना प्रवाह हुन गई सुसूचित हुने हकमाथि नै अतिक्रमण हुने अवस्था आउन सक्ने हुँदा समाचार सम्प्रेषणमा संलग्न निकाय, व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरू यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.३)  भौगोलिक बनावटसमेत समरूप नभै अग्लो र होचो भएको कारण सबै ठाउँमा उपलब्ध पानीको वितरण पनि समान र सहज नहुन सक्तछ । तर, जनतासमक्ष खानेपानी पुर्यापउने अहम् दायित्व र जिम्मेवारी बोकेको उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले विभिन्न कारण र वहानामा त्यो दायित्वबाट पन्छिन नहुने ।  आफूले वितरण गर्ने पानी उपभोक्ताहरू समक्ष के कुन हिसावले पुगेको छ वा पुगेको छैन, उपभोक्ताहरूको धारामा वितरीत पानी स्वास्थ्य वा प्रदूषित कुन रूपमा पुगेको छ, पानी वितरण गर्ने खानेपानीको पाइपको अवस्था जीर्ण भै फेर्नुपर्ने अवस्था भएको छ वा छैन, खानेपानीको वितरण गरेको पाइप काटेर अनियमित तरिकाले कसैले पानी चुहावट गरेको छ, छैन भन्ने जस्ता कुराहरूको नियमित रूपमा अनुगमन तथा जाँच गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)

 यौनाङ्गको हिसावले शारीरिक रूपको पहिचान एउटा भए पनि यौनिक अभिमुखीकरणको हिसावले शारीरिक पहिचानभन्दा फरक प्रवृत्ति रहेको छ भने त्यस्तो अभिमुखीकरण वा प्रवृति स्वयं निषेध गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२)  संविधानले उपलब्ध गराएका हकहरू तेस्रो लिङ्गी वा समलिङ्गीको हकमा आकर्षित नहुने संवैधानिक बन्देज रहेको नदेखिँदा संविधानले उपलब्ध गराएका हकहरू महिला, पुरुष, तेस्रो लिङ्गी वा समलिङ्गी जोसुकैले संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम समान रूपमा उपभोग गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.४)  विवाह गरेको भन्ने आधारमा पत्नीको वैयक्तिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने अधिकार नितान्त पतिमा निहीत हुन्छ भनी कानूनतः भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  प्रचलित कानूनले बर्जित नगरेको र संविधानले उपलब्ध गराएको हकसँग सादृश्यता राख्ने अधिकारको उपभोगलाई सामाजिक मान्यताको कारणले बञ्चित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)

 साविती बयान अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पुष्टि र समर्थित नभएसम्म प्रहरीमा भएको साविती बयानलाई मात्र प्रमाणमा लिई कसूरदार ठहर्या्उनु न्यायोचित् नहुने । (प्रकरण नं.५)  ज्यान लिने मनशायले कुटपीट गरी मारेका हुन् भनी तथ्यपूर्ण एवं शंकारहित प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको नदेखिएबाट प्रहरीमा साबित भएको एकमात्र कारणबाट प्रतिवादीहरूलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं बमोजिम कसूरदार ठहर्याषई सजाय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  लखेट्दै जाँदा खोलामा खसी पानीमा डुबेर मृत्यु होला भनी नसोचेको अवस्थामा भवितव्य पर्न गई मृतकको मृत्यु हुन पुगेको अवस्थामा ज्यानसम्बन्धीको ६ नं. बमोजिम सजाय हुने । (प्रकरण नं.९)

 संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको संवैधानिक अख्तियारीभित्र रही विधायिकाले एउटा निश्चित् विधायिकी नीति वा सिद्धान्त बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि के कस्तो कानून बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) अन्तर्गत पर्ने कुरा हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले विधायिकी दायरा (Legislative Domain) को कानून निर्माणको विषयमा सामान्यतया न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  लोककल्याणकारी राज्यले आमनागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको स्थितिबाट आश्वस्त पार्नुपर्ने हुँदा हातहतियारको सम्बन्धमा कानूनको पालना हुन नसकेको क्षेत्रमा पालना गर्ने तर्फ उचित व्यवस्थापन गर्नमा देखिएका कमी कमजोरीहरूको निराकरण गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य गर्नका साथै सोको लागि चाहिने थप स्रोत साधन सम्बन्धित कानून कार्यान्वयन निकायहरूलाई उपलव्ध गराई परिणाममुखी हुने गरी सशक्त परिचालन समेत गर्दै जानु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.८)

 वातावरण संरक्षण गरिनु र हुनु आज समस्त विश्वकै साझा सरोकारको विषय भएकाले वातावरण संरक्षणका लागि अदालतको अभिभावकीय भूमिका हुन्छ भने यसको संरक्षणका लागि जुटेका संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूको पनि यत्तिकै सक्रिय भूमिका अपेक्षित हुने ।  वातावरण संरक्षणको प्रश्न कुनै राष्ट्रको सीमा र राष्ट्रियताको परिधि भन्दा पनि परका आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ । यस्तो बहुआयामिक समस्त विश्वकै साझा सरोकारको विषयलाई प्रत्यर्थीहरूले जिकीर लिए झैं हकदैया र सरोकारको सीमामा संकुचित गर्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.४)  प्रस्तावित आयोजनाको सट्टा अन्य कुनै विकल्प छ र यस विकल्पको अनुशरण गर्दा वातावरणीय नोक्सानीलाई बचाउन सकिने स्थिति छ भने विकल्पले नै सार्वधिक प्राथमिकता पाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.९)

 भन्सार एजेन्टको मृत्युपश्चात् निजको भन्सार एजेन्टसम्बन्धी अधिकार र स्वामित्व पनि स्वतः समाप्त भई हस्तान्तरण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)  भन्सार एजेन्टसम्बन्धी इजाजत पत्र निश्चित् व्यक्तिगत योग्यता र क्षमताको आधारमा प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र प्राप्त गर्न सक्ने इजाजत पत्र हो भन्ने देखिएकाले भन्सार ऐन र भन्सार नियमावली, २०६४ बमोजिम भन्सार एजेन्ट इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्तिको मृत्युपश्चात् त्यस्तो इजाजत पत्र मृतक व्यक्तिको हकवालाको नाममा नामसारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)

 राज्यले खानेपानीको सेवालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय सरकारको नीतिगत क्षेत्रभित्र पर्ने । (प्रकरण नं.५)  खानेपानी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले लागू भएका दुवै ऐनहरूअन्तर्गत नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न र सोअन्तर्गत उपत्यकाको खानेपानी प्रणालीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने ।  खानेपानीको सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन त्यसको सञ्चालन प्रक्रियामा सरकारी निकायका साथसाथै स्थानीय उपभोक्ता, स्थानीय निकाय र उद्योग वाणिज्य संघ जस्ता सरोकारवालाहरूलाई समेत सहभागी बनाई सञ्चालन गर्दा थप प्रभावकारी भई खानेपानीको व्यवस्थापनमा ती सबै निकायको स्वामित्व स्थापित हुने देखिन्छ । त्यसैले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरी खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने गरी भएका कामकारवाहीबाट खानेपानीको स्रोतमाथि नै निजीकरण भएको भनी मान्न र अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)

 सडकको भौतिक पूर्वाधार, सवारी साधनको मापदण्ड, सवारीसम्बन्धी नियमहरूको व्यवस्था लगायतका भौतिक एवं कानूनी पूर्वाधारहरूको विकास भएका समाजमा बहिरोपनबाट प्रभावित व्यक्तिलाई पनि सवारी चलाउन योग्य मानिएको देखिएबाट बहिरोपन सवारी चलाउनको लागि अयोग्य हुने कुनै वैज्ञानिक आधार रहेभएको मान्न नमिल्ने ।  सडक सुरक्षाको बहानामा अपाङ्ग वर्गलाई सवारी चलाउन सधैंको लागि अयोग्य मान्नु पर्ने तर्कसंगत कारण नहुने । (प्रकरण नं.१०)  कानूनमा नै अयोग्यता तोकिएपछि त्यसको पुष्टिको के आवश्यकता रह्‌यो भन्ने एउटा कुरा हो, तर स्वयं कानून पनि विज्ञान, विवेक, औचित्य र व्यवहारसम्मत हुनु नपर्ने होइन । कानूनद्वारा नै कुनै वर्गलाई राज्यको कुनै सुविधाको लाभ पाउन अयोग्य घोषित गर्नुपूर्व त्यस्तो अयोग्यताको औचित्य र आवश्यकताको बारेमा विवेकसम्मत र वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्ट्याँई गर्नु जरुरी हुने । (प्रकरण नं.११)

 भौतिक वस्तुमाथिको कानूनबमोजिमको कब्जाले स्वामित्वको हक उत्पन्न हुन्छ । सम्पत्तिको प्राप्ति चीरभोग (Prescription) का आधारमा पनि गरिन्छ । कानूनद्वारा निर्दिष्ट सम्झौता वा करारको माध्यमबाट पनि सम्पत्ति प्राप्त हुने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ । सम्पत्तिको प्राप्ति अपुताली वा उत्तराधिकार (Inheritance) का माध्यमबाट पनि हुन्छ । सम्पत्ति प्राप्तिका यस्ता कानूनी मान्यता र सिद्धान्त रहेकोमा कानूनबमोजिम स्थापित परिवारमा जन्मेको व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.४)  आफ्नो अंश हकको प्रयोग गर्ने अधिकार र जिम्मेवारीलाई निरपेक्ष रूपमा नभै व्यवहार चलाउनु पर्ने कर्तव्य पालनासँग सापेक्ष तुल्याइएकाले यसबाट अंशबण्डाको महलअन्तर्गत व्यवहार चलाउने भन्ने विषयलाई जुनसुकै कारोवार (Transaction) का रूपमा भन्दा पनि घर व्यवहार चलाउने अर्थमा लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.६)