एकै दिनमा समेत दुई प्रयोजनका लागि उही व्यक्तिहरूबाट अलग अलग लिखत खडा गरी व्यवहार कारोबार हुनसक्ने हुँदा कपाली तमसुक लिखत खडा भएको एक दिनपछि राजीनामा पारित भएको देखिएकै आधारमा सो कपाली तमसुक लिखत राजीनामा गर्ने प्रयोजनका लागि खडा भएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । वादी प्रतिवादीबिच एकभन्दा बढी व्यवहार भएकोलाई आधार मानी ती व्यवहारहरू एकै उद्देश्यका लागि भएका हुन् र ती व्यवहारमा अन्तरसम्बन्ध छ भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।

अभियोजनात्मक न्यायिक प्रणाली अवलम्बन गरेको वस्तुगत परिवेशमा कुनै निकाय वा निकायका अधिकारीले कानूनबमोजिम गरेको पदीय काम कर्तव्यहरूउपर आधारहीन तर्क सिर्जना गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघ्ने कार्य संविधान, प्रचलित कानून एवम् न्यायिक सिद्धान्तसमेतबाट मान्य हुन नसक्ने ।

मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको ३० नं. को कानूनी व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा “लिई पाई दाखिल खारेज गराइसकेको” तथा “बन्डाबमोजिम आफ्नो आफ्नो भागको अचल छुट्टाछुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेको व्यवहार प्रमाणबाट देखिनुपर्ने” भन्ने शब्दावली प्रयुक्त भई सो सर्तको कार्यान्वयन हुने गरी भएको बन्डाले मात्र कानूनी मान्यता पाउने भन्ने व्यवस्थाले उक्त कानूनी व्यवस्थाको अन्तर्यमा बन्डाको परिणाम स्वरूप अंशियारहरूमा सारभूत रूपमा अंशहक सिर्जना भएको छ वा छैन भन्ने कुरालाई महत्त्व दिएको देखिन आयो l त्यस्तै, सो कानूनी व्यवस्थाको सुरूमै “बन्डा गरी वा नगरी” भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको सन्दर्भमा समेत कानूनले बन्डा वा बन्डापत्रको प्रक्रियागत कुरालाई गौण राखी अंशियारहरूमा वास्तविक अर्थमा अंशबापत पाउने सम्पत्तिको स्वामित्व स्थापित हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई परिणाममा हेर्नुपर्ने आशय बोकेको देखियो l स्वामित्वको अर्थ, स्वामीलाई त्यस्तो सम्पत्तिमाथि अरू सबैका विरूद्ध प्राप्त हुने अधिकार हो l बन्डाबाट जबसम्म सम्पत्तिमा स्वामित्व स्थापित हुँदैन, तबसम्म वास्तविक अर्थमा बन्डा भएको मान्न मिल्ने नदेखिने l

आरोप लगाइएका व्यक्तिउपर अभियोग मागदाबी लिई अभियोजन गर्नुअगाडि अभियोजकले मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको मिहिन रूपमा विश्‍लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । जाहेरी पर्नु र सोउपर अनुसन्धान हुनु मात्र अभियोजनको आधार हुन सक्दैन । मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रतिवादीउपरको अभियोग समर्थित गराउनु फौजदारी न्यायको सन्दर्भमा अभियोजकको अनिवार्य दायित्व हो । शंकाको भरमा प्रमाणको रोहमा समर्थित हुन नसकेको अभियोगबाट अभियोग स्थापित हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा त्यसको फाइदा अभियुक्तलाई पुग्ने ।

सामूहिकरूपमा गरेको जबरजस्ती करणी स्थापित हुनको लागि आवश्यक तत्त्व भनेको करणी कार्यमा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको हुनुपर्ने । सामूहिक बलात्कारमा एकैपटक बलात्कार गर्ने अवस्था नहुँदा साझा मनसायले अपराधलाई निरन्तरता दिई पालैपालो जबरजस्ती करणी गर्दछन् भने सो कार्यलाई सामूहिकमै गरिएको मान्नुपर्ने ।

आक्रमणकारीले पीडितलाई करणी गर्ने धम्की दिएको अवस्थामा धम्की अनुरूपको कुनै कार्य वा सोको लागि जोरजुलुम गरेको अवस्थामा प्रतिकार गर्दा वारदात घटित भएको हो भन्‍ने वारदात परिस्थितिबाट पुष्टि हुन आवश्यक हुने । जुलुमीले जबरजस्ती करणी गर्ने वा इज्जत लुटिदिने भनी धम्की दिएकै आधारमा मात्र निजको ज्यान मारेको अवस्थामा निजी रक्षाको जिकिरका लागि आवश्यक पूर्वावस्थाको विद्यमानता हुन नसक्ने ।

कुनै पनि व्यक्तिका विरूद्ध राज्यका निकायले काल्पनिक वारदात खडा गरी झुठ्ठा मुद्दामा अभियोग लगाउने कार्य सभ्य समाजमा कल्पनासम्म गर्न नसकिने । यस्तो कार्य प्रहरीलाई प्राप्त अनुसन्धान गर्ने अधिकार तथा महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिललाई प्राप्त अभियोजन गर्न पाउने अधिकारको गम्भीर दुरूपयोग हुने । दुरासयपूर्ण अभियोजन (Malicious prosecution) बाट व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा कानूनी राज्यको अवधारणाको उपहास हुने ।

छाता ऐनको रूपमा रहेको राष्‍ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५३ को प्रावधानले चिकित्सा शिक्षाका सम्बन्धमा अन्य ऐनमा जे जस्तो कानूनी व्यवस्था भए पनि यही ऐनको प्रावधान लागु हुने सुनिश्‍चितता गरेको छ । पछि बनेको ऐनमा प्रस्ट रूपले उल्लेख भइसकेको विषयमा सोही प्रावधान अनिवार्य रूपले लागु गर्नु र नियमलाई सोहीबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने दायित्व चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने सम्पूर्ण निकायहरूको हुने ।

जसले छोडपत्र लियो सो व्यक्ति मात्र अलग भएको भन्ने अर्थ लाग्दछ । समग्र अंशियारको अंश भएको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । छोडपत्रको कागज कायम रहेको अवस्थामा अंश नपाउने भनी अर्थ गर्न सकिएला तर सो छोडपत्रको कारणले छोडपत्र लिनेबाहेकका अन्य अंशियारहरू सगोलमा छैनन् र निजहरूले अंश पाउँदैनन् भन्न नमिल्ने । सगोलमा रहेका बाँकी अंशियारको संख्या यकिन गरी अबन्डा रहेको सम्पत्तिको तायदातीसमेत लिई दाबीबमोजिम वादीले अंश पाउने ।

सरकारवादी हुने केही खास प्रकारका फौजदारी कसुरका सन्दर्भमा अभियुक्तको बैंक खातालगायतका सम्पत्ति रोक्का राख्ने अवस्था अवश्य नै रहन सक्तछ । तर यसरी खाता रोक्का राखिँदा सोको औचित्य पनि पुष्टि हुनुपर्ने । कुनै नागरिकउपर कुनै फौजदारी अभियोगको कुरामा जाहेरी परेको छ भन्दैमा अभियोजनको सम्भावित अवस्था, कसुरको प्रकृति, भरिभराउ गर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम आदि कुराका बिचको सम्बन्ध वा तादात्म्यतातर्फ विचार नै नगरी हचुवा तबरबाट खाता रोक्का राख्न पत्राचार गर्नु मनासिब नहुने ।

कानूनबमोजिमको पर्याप्त र मनासिब आधार र कारण भएमा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र नियुक्ति गर्ने अधिकारीले बर्खास्ती गर्न सक्ने । निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि नियुक्ति भएको भन्ने आधारमा नै पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै नियुक्तिहरू गोश्वारा रूपमा स्वत: खारेज नहुने । नियुक्ति अमान्य हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा आचार संहिताको पालना गर्न लगाउने नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगबाट कुनै अन्यथा निर्णयसमेत नभएको अवस्थामा त्यस्तो निर्णयलाई मनासिब र कानूनसङ्गत मान्न नसकिने ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ४३(१) ले कानूनी द्वन्द्वमा परेमा बालबालिकालाई राख्‍ने व्यवस्थाको लागि बालसुधार गृहको स्थापना गरेको र सो बाल सुधार गृहमा बालबालिकाको लागि हुने कैदको सजायभन्दा बढी सजाय गर्नको लागि राखिएको स्थान हो भनी मान्‍न नमिल्ने । स्वभावैले पनि कैदभन्दा सुधारात्मक उपाय बालबालिकाका लागि सर्वोत्तम विकल्प हो । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि ६ महिना कैद सजाय भुक्तान भइसकेको अवस्थामा एक वर्षका लागि बालसुधार गृहमा राखिएको कार्य झन् कष्टकर र गैरकानूनी देखिने ।

नेपालको संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअन्तर्गत गरिने कार्यक्रमको लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थितिको सुधार गर्ने हुँदा लक्षित कार्यक्रमभित्र आरक्षण, आर्थिक सहयोग, छात्रवृत्ति, संस्थागत सुधार, सामाजिक रूपान्तरणको लागि चेतनाको विकास आदि कुराहरू पर्न सक्छन् । सोअन्तर्गत पछौटेपनको अवस्था हेरी एउटै व्यक्तिको लागि एउटाभन्दा बढी कार्यक्रम पनि बन्न सक्छ । यसो गरेमा मात्र सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाले वाञ्छित लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने, संविधानमा उल्लिखित सारभूत समानता सुनिश्‍चित हुने र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सकिने हुन्छ । अन्यथा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था शासन व्यवस्थामा हालीमुहाली गर्ने मध्यम वर्गीय भासमा पर्ने र पछौटेपनको नाममा तरमारा वर्गले राज्यद्वारा प्रदान गरिएको सुविधाको अनवरत दोहन गर्ने र इतिहासलाई भजाएर योग्यता र क्षमतालाई सदा दुत्कार्ने स्थिति बन्छ, जुन लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारको दृष्टिबाट समेत उचित नहुने ।

कुनै पनि घटना घटिसकेपश्चात् सही Clinical examination गर्नका निम्ति सकेसम्म चाँडो “fresh-sample” लिइएको हुनुपर्ने । दुई दिनपछि लिइएको “sample” “contamination-free” थियो भनी मान्‍न नसकिने । वीर्य (Semen) नभेटिएको मात्र आधारमा प्रतिवादीले कसुर गरेको होइन भनी मान्‍न थालियो भने न्यायको मक्सद नै मर्न जाने ।

चेक काटेर दिने र लिनेबिचको व्यवहारमा चेक काटेर दिने पक्षको मनसाय कस्तो छ, दुर्भावनायुक्त छ, छैन; उसको उद्देश्य चेक लिने पक्षलाई नोक्सान पार्ने प्रवृत्तभावनाबाट प्रेरित थियो, थिएन र पीडितले नोक्सान बेहोर्नुपर्‍यो, परेन जस्ता कुराहरू न्यायको रोहमा हेर्नु आवश्यक देखिन्छ । आर्थिक दायित्व (Economic liability) पूरा हुँदैमा फौजदारी दायित्व (Criminal liability) समाप्‍त हुँदैन भन्‍ने कुरालाई सतप्रतिशत अस्वीकार गर्न मिल्ने देखिँदैन तापनि इन्साफको रोहमा प्रतिवादीबाट विवादमा सम्बन्ध राख्ने विषयमा भएको व्यवहार, निजको उद्देश्य र सोअनुरूपको तैयारी, अर्कोलाई नोक्सानी पुर्‍याई आफूलाई फाइदा हुने गरी काम कारबाही भएको हो वा होइन; भएको व्यवहारलाई समाधान गरिएको अवस्था के, कस्तो छ; त्यसतर्फ दृष्टि पुर्‍याउनु पनि आवश्यक हुन्छ । न्यायको अन्तिम लक्ष्य सजाय नै होइन । सजाय इन्साफको रोहमा सटिक र सर्वमान्यसमेत देखिनुपर्ने र हुनुपर्ने ।

वादीले खारेज भइसकेको कानूनलाई आधार बनाई सजाय माग गरेको अवस्थामा अदालतले वादीको दाबी यस्तो हुनुपर्दछ भनी दाबी नै परिवर्तन गर्न नमिल्ने । कार्यविधि कानूनको अनुशरण गरेर नै न्याय निरूपण गर्नुपर्दछ । स्थापित कार्यविधि अनुशरण नगर्नु कानूनको दृष्‍टिमा त्रुटिपूर्ण हुन जान्छ । वादीले उजुर गर्दा जति कुरामा दाबी लिएको छ, त्यति कुरामा अदालत सीमित हुनुपर्दछ । कसुर स्थापित हुन आए पनि सजायतर्फ वादीले दाबी गरेको छैन वा सान्दर्भिक कानूनलाई आधार बनाई सजायको दाबी गरिँदैन भने अदालतले वादी दाबीलाई संशोधन गर्न नसक्ने ।

कुनै व्यक्ति कसुरमा संलग्न हुन सक्दछ । त्यस्तो व्यक्तिलाई सुधारको अवसर दिँदा सुध्रिएर समाजको लागि उपयोगी साबित हुन सक्छ भन्‍ने दण्डको सुधारवादी सिद्धान्त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा अन्तरनिहित रहेकोले यो दफाको व्याख्‍या र प्रयोग गर्दा उदारवादी दृष्‍टिकोण राख्‍नु न्यायसङ्गत हुने । विधायिकाले प्रदान गरेको यो अधिकार विधायिकी मनसायअनुरूप आवश्‍यकता, उपयुक्तता र एकरूपताको आधारमा प्रयोगमा ल्याउनु वाञ्‍छनीय देखिने ।

बैंक डकैती जस्तो सङ्गठित अपराध गर्न दुई तीन व्यक्तिको मात्र मनसाय वा कार्यले सम्भव नहुने हुनाले यस्तो अपराध गर्नको निम्ति तीन जनाभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता रही ती व्यक्तिहरूबिच कार्य विभाजन गरी सम्पन्न गर्ने हेतु राखिन्छ । बैंक डकैती जस्तो सङ्गठित अपराधमा सबै प्रतिवादीहरू उत्तिकै मात्रामा संलग्न रहने हुँदा सजाय निर्धारण गर्दा पनि निजहरूलाई निजहरूका साथबाट बरामद भएको रकमको आधारमा जरिवाना गर्नु विधायिकी मनसायविपरीत हुन जाने ।

सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्‍नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपाल राज्यका सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको विवादको बोध हुन्छ । देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, सामाजिक शान्ति, जनसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य र नैतिकता, देशको आर्थिक अवस्था, साँस्कृतिक वा धार्मिक विषय, सामाजिक न्याय, वातावरणीय न्याय आदि विविध विषयहरू सन्दर्भअनुसार सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय बन्‍ने ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जाहेरीमा निवेदकको नाम उल्लेख भएको, अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्ने व्यक्तिहरूले वारदातमा निवेदकको समेत संलग्नता रहेको भनी खुलाएको तथा सहप्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा आफू र निवेदकसमेतका व्यक्तिको वारदातमा संलग्नता रहेको भनी खुलाएको देखिएको र उक्त एरियामा निवेदकको नाम गरेको अर्को व्यक्ति रहेको नदेखिएको तथा निवेदकले समेत उक्त क्षेत्रमा अर्को कोही निवेदक नाम गरेको व्यक्ति रहेभएको भनी खुलाउन सकेकोसमेत नदेखिँदा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पक्राउ परेका निवेदक उक्त मुद्दामा सजाय ठहर भएका निवेदक होइनन् भन्ने विश्‍वसनीय आधार देखिन नआउने ।