 हातहतियार प्रयोग भएको तथ्य मौकामा हतियारसहित प्रतिवादी पक्राउ परेको कुराबाट पुष्टि भएकै छ । तापनि प्रतिवादीको वारदातमा संलग्नताको शङ्कारहित पुष्टि हुन नसकेको अवस्था र २ जना भनिएका प्रतिवादीहरू कसूरदार हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा निजहरू फरार रहेकोबाट तत्काल यकीन हुन नसक्ने ।  चार जनाभन्दा बढीको संख्या स्थापित हुन नसकेको स्थितिमा वारदातलाई डाँकाको वारदात हो भनी मान्न सकिने अवस्था रहेन, वारदातमा हातहतियारको प्रयोग भई जबर्जस्ती रकम लिएको अवस्था स्थापित भएको हुँदा चोरीको महलको ४ नं. बमोजिम जबर्जस्ती चोरी गरेको अवस्था देखिने । (प्रकरण नं.४)

 प्रत्येक काम कुरालाई नकारात्मक ढङ्गले हेर्न हुँदैन । कुनै सुव्यवस्थाको लािग कानूनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायले कुनै निर्णय गर्दछ भने परम्पराको नाममा सोको विरोध गर्न मिल्दैन । परम्पराबाट मात्र काम चल्न नसकेको, परम्पराले बदलिँदो सामाजिक अावश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने र परम्परा समयको अन्तरालले प्रत्युत्पादक हुने स्थितिलाई महसूस गरेर नै राज्यले कानूनद्वारा सुशासन र सुव्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्ने । (प्रकरण नं. ५)  विकासको बाटोमा परम्परा बाधक बन्दछ र यसलाई राज्यले महसूस गर्दछ भने कानूनका माध्यमले त्यो परिवर्तन हुन सक्दछ । सुव्यवस्था, सुशासन र सुप्रबन्ध गर्न कानूनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी कुनै नयाँ कुराको थालनी नगर्ने हो भने विकास अवरूद्ध हुन पुग्दछ । कानून र न्याय विकासका सारथि हुन्, यी विनासका बाहक बन्न सक्दैनन् । कानून र न्याय सामाजिक आवश्यकताका परिपूरक हुन्, यी जडताका सूत्रधार हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ७)

 लाभ र हानि, अधिकार र कर्तव्य तथा उपलब्धि र दायित्त्व पृथक कुरा होइनन्, यी एकअर्काका पुरक हुन । परिवारका मूलकर्ताको कुनै बद्निपयत रहेको प्रमाणित नभएको अवस्थामा निजको कार्य आफ्नो र आफ्नो परिवारको सुख, शान्ति र समृद्धितर्फ नै लक्षित रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । जरीवाना तथा बिगो जस्तो दायित्त्व सिर्जना भएपछि परिवार सदस्यले निजको व्यवहार थाहा थिएन, आफ्नो अंश मर्ने भयो भन्न मिल्दैन । लाभ हासिल गर्दा स्वीकार गर्ने र हानि हुँदा इन्कार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  हकको दावी गर्ने व्यक्तिले सोसँगै जोडिएर आउने दायित्त्वबाट उन्मुक्ति पाउने स्थिति रहँदैन । केवल फौजदारी कसूरको कारणबाट हुने कैद जरीवानाको दायित्त्व विभाजित हुँदैन, जसलाई सजाय भएको हो उसैले व्यहोर्नु पर्दछ । तर, बिगो तिर्नुपर्ने जस्तो देवानी प्रकृतिको दायित्त्वको भागिदारीबाट सम्पत्तिमा हक दावी गर्ने व्यक्तिहरू निरपेक्ष हुन्छन् भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  कानूनी हक कानूनले निर्धारित गरेको सीमाभित्रबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । कानूनको अमूर्त उल्लेखन हक प्राप्तिको आधार बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

 कार्यालयको कामकाज सुचारू गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकताअनुरूप कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुन कर्मचारीलाई कहाँ कति अवधिको लागि काज खटाउने भन्ने कुरा ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न स्वतन्त्र नै हुने । (प्रकरण नं.३)  कुनै पनि कर्मचारीको सरूवा तथा काजका विषयमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्ने कुरामा अदालतले अत्यन्त नै न्यायिक संयम अपनाउनु पर्ने ।  कर्मचारी सरूवा तथा काज जस्ता कुरा प्रशासन चलाउन र सुशासन कायम गर्न अपरिहार्य तत्त्व हुने ।  जहाँ बसिएको छ त्यहाँबाट अन्यत्र जानै नपरोस् र जुन काममा आफूलाई संलग्न गरिएको छ त्यो छाड्नै नपरोस् भन्ने अभिप्रायलाई सेवा विधिशास्त्रले स्वीकार्न नसक्ने ।  सरूवा गरिएको वा काज खटाइएको निर्णयका विरूद्ध वैकल्पिक उपचार छ र त्यो बाटो सम्बन्धित कर्मचारीले अवलम्बन नगरी सीधै अदालत प्रवेश गरेको छ भने त्यस्ता सरूवा वा काजका विषयमा दिइएको चुनौतीका विषयमा अदालतले विचार गर्नै नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

 प्रतिवादीहरूले जाहेरवालालाई फायर गर्दाका साथसाथै गुहारगुहार भनी जाहेरवाला कराएको कारणले तुरून्त गाउँलेहरूको उपस्थिति भई एकैछिनमा धेरै जमात अगाडि आई प्रतिवादीहरूलाई लखेट्दै लगेको कारणबाट पनि अन्य फायर हुन नसकेको अवस्था देखिँदा हारगुहार गर्दासाथै गाउँलेहरूको भीड तुरून्त अगाडि आउनु नै तेस्रोतत्त्वको उपस्थिति भएको देखिने । (प्रकरण नं.४)  पेस्तोल जस्तो जोखिमी हतियारले पूर्ण मनसायपूर्वक जानीजानी जाहेरवालामाथि पेस्तोल प्रहार गरी घाइते पारी ज्यान मर्नेसम्मको काम गरेको तर कुनै तरहले ज्यान मर्न नपाएको हुँदा यी प्रतिवादीहरूले ज्यान मार्ने उद्योगको कसूर गरेको ठहर्ने । (प्रकरण नं.६)

 लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको भूमिका जनताको अधिकारलाई संरक्षित गर्नुको साथसाथै कानूनी राज्यको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नुसमेत भएकोले र प्रेसको भूमिका जनतालाई सुसूचित गर्नुको साथसाथै जनहित र राष्ट्रहितमा जनता एवं जनताद्वारा निर्वाचित संस्थालगायत अन्य संस्थाहरूसमेतलाई जागरूकता कायम राख्ने भएकोले यी दुबै अर्थात् न्यायपालिका एवं प्रेस जगत लोकतन्त्रका मित्रहरू हुन् र यी संस्थाहरूको स्वतन्त्रता कायम रहनुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ नरहने । (प्रकरण नं.५)  समाचारबाट न्याय सम्पादनको भूमिकामा रहेको न्यायपालिकाको गरिमामा ठेस पुग्न गएको र यसप्रति रहेको जनआस्थामा आँच पुग्न गएको कुरामा सन्देह नहुनुको साथसाथै लोकतन्त्रमा जनतालाई सुसूचित राख्नु पर्ने भूमिकामा रहेको प्रेस जगतप्रतिसमेत जनतामा भ्रम उत्पन्न भै अविश्वास उत्पन्न गर्ने कार्य भएको कुरा स्पष्ट देखिन आउँछ । जसले गर्दा अदालतप्रति तात्कालिकरूपले भ्रमको सिर्जना भएको भए तापनि वस्तुतः प्रेसप्रतिको जनविश्वास नै घटेको देखिने । (प्रकरण नं.१२)

 अबोध नाबालिकामाथि भएको कुकृत्यलाई समाजका अगाडि उदाङ्गित पार्दै मृतकलाई सामाजिकरूपमा बेइज्जत गर्ने उद्देश्य रहेको भए सोही दिन निजलाई खोजी समाजका अघि लगी कारवाही गरिनुपर्दथ्यो तर कुटपीट गरी रातभर आफ्नो कब्जामा राखेबाट प्रतिवादीहरूको मृतकलाई मार्नेसम्मको योजना वा मनसाय थिएन भन्न मिल्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.३)  छोरी चेलीमाथि जबर्जस्ती करणीको प्रयास भएको भए मृतकउपर कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अवस्था विद्यमान रहँदारहँदै सचेत गराउने निहुँमा मार्नेसम्मको ईबी लिई योजना बनाई साङ्घातिकरूपमा मृतकलाई कुटपीट गरी रातभर बन्धक बनाई कर्तव्य गरी मारेको अवस्थामा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. को प्रयोग गरी सजाय घटाउने अवस्था र कारण नरहने । (प्रकरण नं.५)

 अपराधबाट पीडित हुन पुगेका व्यक्ति वा निजका आश्रितलाई भराउने क्षतिपूर्तिलगायतका राहत कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा दिलाउनको लागि कसूरदारलाई छिटो छरितोरूपमा कानूनको कठघरामा उभ्याई उचित दण्ड दिन र पीडितलाई न्यायस्वरूप कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्तिलगायतको राहत उचित र मनासिब समयभित्रै उपलब्ध गराउनको लागि हाल प्रचलनमा रहेको परम्परागत फौजदारी न्याय प्रशासनको कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने ।  यस्तो किसिमको परिवर्तन भनेको फौजदारी मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया लगाताररूपमा गरेर शीघ्र न्यायिक विन्दुमा पुग्नु नै हो । यही अहम् सवाललाई सम्बोधन गर्न जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा संशोधन गरी कानूनी व्यवस्था गरिएबाट यसको प्रयोग अनिवार्यरूपमा नै गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २६)

• एक पटक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी लिलाम गरिने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी लिलामसम्बन्धी कारवाही अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अन्यथा हुने गरी स्पष्ट कानूनको अभावमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनको आधार मानी बैंङ्कले लिलाम प्रक्रिया नै बदर गरिएको कार्यलाई कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) • कानूनबमोजिमको अख्तियार प्राप्त गरेको निकायले निर्णय गर्दा कुनै कार्य गैरकानूनी वा अनियमित तवरले भएको रहेछ भने त्यस्तो निर्णय गर्दा कानूनसम्मत तवरले कारण र आधार खोली निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) • अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक अङ्गले कुनै अन्य निकायको कामको निगरानी वा अनुसन्धान गर्दा उक्त निकायले गरेको काममा कुनै खास गैरकानूनी काम गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको हो वा अनुचित कार्य गरेको हो सो किटान गरी मात्रै अन्य निर्णय वा निर्देशन दिन सक्ने । • सर्वसामान्यरूपमा जुनसुकै निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र गरिरहेको कामको औचित्य वा बैधता जाँच्ने र विवेकको प्रयोगमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा वाञ्छनीय र स्वीकार्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

 मुलुकी ऐन, अ.बं. १९३ नं. ले प्रदान गरेको पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हकलाई अनुचित बन्देज लगाउने गरी साधिकार निकाय अदालतले कागज गराएको त्यस्तो कार्यलाई कानूनबमोजिमको कार्य भन्न नमिल्ने ।  फैसला भएको मितिमा कुनै पक्षले फैसला सुनी पाएको कागज गरेको छ भने त्यो मितिबाट पुनरावेदन गर्ने म्याद शुरू हुन्छ । त्यसमा सम्बन्धित पक्षले पुनरावेदन गर्दछ वा गर्दैन भन्ने कुनै कुराले अर्थबोध राख्दैन । तर फैसला सुनिपाएको कागज गर्दा गराउँदा सम्बन्धित अदालतले कानूनको म्यादभित्र पुनरावेदन गर्नेछु भनी कागज गराउनुपर्नेमा सोविपरीत पुनरावेदन गर्ने छैन भनी शर्त उल्लेख गरी कागज गराउनु पुनरावेदन गर्न पाउने हकलाई अनुचित बन्देज लगाउनु हो । (प्रकरण नं.३)

 उमेरको सम्बन्धमा सम्बन्धित विषेशज्ञले दिएको प्रतिवेदन र सोही व्यहोरा मिलानको बकपत्रसमेत भएबाट विषेशज्ञको राय प्रमाणमा लिन मिल्ने नै हुँदा र त्यस्तो राय अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म ग्राह्य हुने । (प्रकरण नं.६)  महिला र पुरूष दुबैको उमेर पुगेको छ र जबर्जस्ती करणीको १ नं. विपरीतको कार्य नगरी दुबैको मञ्जूरीबाट कुनै महिला र पुरूषबीच आपसी सहमतिमा करणी लिनुदिनु गरेको कार्यलाई Unlawful Act मानेको छैन । यसरी कानूनले नै Unlawful Act भनी परिभाषित नगरेको अवस्थामा उमेर पुगेका महिला र पुरूषबीच आपसी सहमतिमा स्थापित गरिएको सम्बन्धलाई कानूनविपरीतको कार्य मानी सजाय गर्न कानूनले नै बन्देज लगाउने । (प्रकरण नं.८)

 धरौट माग गर्नु र धरौट दिन नसक्दा थुनामा पठाउनु निरोधात्मक दण्डको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नु र सुधारात्मक अवधारणालाई इन्कार गर्नु हो । धरौट माग्नु पनि मुद्दा सुनुवाइको क्रममा ठहरेबमोजिम हुने आर्थिक दण्डको रूपमा लिइने पूर्वशर्तको एउटा रूप हो । बालकको हकमा यस्तो शर्तद्वारा बाध्यकारी नियमनभित्र पारी दण्डद्वारा अभिप्रेरित भई धरौट माग्ने कार्य बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ४०(१) समेतको अनुकूल नहुने । (प्रकरण नं.४)

 कुनै खास किसिमको सवारी साधन चलाउन कानूनले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने त्यसलाई जस्ताको तस्तै मान्नुपर्ने ।  सवारी साधन चलाउने अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था ऐच्छिक नभई ऐनले गरेको अनिवार्य व्यवस्था भएकोले सम्बन्धित सवारी साधन चलाउने अनुमतिपत्र नलिएको व्यक्तिले त्यस्तो सवारी साधन चलाउन हुँदैन भन्ने कुरालाई अन्यथा मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.५)

 कुनै कसूरजन्य कार्य एकपटक गर्नु र बारम्बार वा पटकपटक गर्नुमा तात्त्विक फरक हुन्छ । दुबै अवस्थामा रहेको भिन्नतालाई दृष्टिगत गर्दै सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७(१) को (ग), (ङ) र (ज) ले “बराबर” वा “बारम्बार” भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको छ ।  सजायको निर्धारण गर्दा जहिले पनि निर्णयकर्ताले कसूरको प्रकृति र मात्रासँग सामञ्जस्यता कायम हुने किसिमले न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९)