एकीकृत कसुरको रूपमा सजायको मागदाबी लिइएका भिन्न भिन्न कसुरको हकमा तत्‌तत् कसुरमा सङ्कलित भएका सबुद प्रमाणहरूको आधारमा कसुर ठहर हुने वा नहुने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने । एकीकृत कसुर र सजायको मागदाबी लिइएका कसुरहरूमध्ये वारदातको कारण वा जरियाको रूपमा सजायको दाबी लिइएको कसुर नै ठहर नभएको अवस्थामा अन्य सम्बद्ध कसुरलाई ठहर गर्न र सजाय गर्न मिल्दैन भन्नु प्रमाण कानूनको सिद्धान्त र विधिशास्त्रीय मान्यताको प्रतिकूल हुने ।

हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था व्यक्तिको विश्रान्ति (repose), निश्‍चितता (certainty), जोखिमविहीनता (risk free), प्रमाण फेरबदलबाट बचावट (prevention from distortion of evidences), अरूको हकको संरक्षण (protection of equitable rights of others) जस्ता अहम् सवालहरूको परिणति स्वरूप अदालतले न्याय सम्पादन गर्न प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त एवम् कानूनी व्यवस्था हुन् । आफ्नो अधिकारप्रति सजग रहने व्यक्तिलाई नै अदालतले सहयोग गर्न सक्ने । न्यायले जागरूक हुनेलाई सहयोग गर्दछ तर सुताहालाई होइन (justice aids to the vigilant and not to the slumber) भन्ने न्याय सम्पादनको मूलभूतः मान्यता रही आएकोले लापरवाहीको दुष्परिणाम पक्ष आफैँले भोग्नुपर्ने ।

न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था सरकारद्वारा राजपत्र तथा कानूनमार्फत गर्ने र प्रत्येक दुई वर्षमा त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने तथा उक्त व्यवस्था निश्‍चित श्रेणी (grade) तथा क्षेत्र (field) को कामदारहरूलाई मात्र लागु हुने भनी स्पष्ट कानूनको व्यवस्था नभएको अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक तथा त्यसमा हुने वृद्धिको व्यवस्था निश्‍चित श्रेणीको कामदारहरूलाई मात्र लागु हुने भन्‍ने निर्णय रोजगारदाताले गर्न नमिल्ने ।

भू-उपयोग ऐन, २०७६ र भू-उपयोग नियमावली, २०७९ नेपालका भूमि स्रोतहरूको प्रभावकारी र दिगो उपयोगका साथै आर्थिक लाभ र कृषि उत्पादकता बढाउने आवश्यकताका लागि बनेका कानूनहरू हुन । भू-उपयोग ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार, राष्‍ट्रिय लक्ष्य प्राप्‍त गर्न र सबै वर्गहरूको दीर्घकालीन लाभका लागि भूमिको वर्गीकरण, उचित उपयोग र कुशल व्यवस्थापन गर्नका निमित्त उक्त ऐन तथा नियमावली बनाइएको हो । भूमिको उपयोग तथा वर्गीकरणको योजनामा स्थानीय सरकारको विशेष भूमिका रहेको हुँदा ऐन तथा नियमावलीले स्थानीय तहका सरकारलाई स्थानीय भूमि क्षेत्रसँग राम्रोसँग जोडिएका कारण भूमि सुधार र प्रयोगको प्रमुख सरोकारवालाको रूपमा स्वीकार गरी सम्बन्धित क्षेत्रको भू-वर्गीकरण गर्ने अधिकार तथा जिम्मेवारी प्रदान गरेको पाइने । सो अधिकारअन्तर्गत जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, आदि विभिन्‍न क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थाले जग्गाको उचित उपयोगका लागि महत्त्वपूर्ण भए तापनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने जग्गाहरूको वर्तमान उत्पादकत्व र प्रयोगसमेतका आधारमा आवश्यक कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा गरी लागु गर्नुपर्ने ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को पहिलो वाक्यको बनावट (construction) लाई दोस्रोले, दोस्रोलाई तेस्रोले स्पष्टता दिएको देखिने । उक्त दफा ११ लाई समाञ्‍जस्यपूर्ण तरिकाबाट व्याख्या (harmonious interpretation) गरिनुपर्ने । कानूनको परिवर्तित सन्दर्भ र संशोधनको मर्मलाई पनि बुझ्नुपर्ने ।

भ्रष्टाचार शब्द यति ब्यापक छ कि यसलाई निश्‍चित परिभाषामा सीमित गर्नु आफैँमा कठिन र जोखिमपूर्ण भएकै कारण विधायिकाले यसको खास परिभाषा नगरी भ्रष्टाचारमा कारबाही गरिने केही कसुर र त्यसको सजाय मात्र उल्लेख गरेको तथ्य बोधगम्य भएबाट ऐनमा वर्णित कसुर मात्र भ्रष्टाचारको पूर्ण सूची (exclusive list) हुने भनी मान्न नमिल्ने र सोभन्दा बाहेकका कसुरसमेत भ्रष्टाचारको दायराभित्र पर्न सक्छन् भन्ने देखिने । भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुनका लागि आरोपित व्यक्तिले गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने बदनियतले काम गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्‍न महत्त्वपूर्ण हुने । जुनसुकै नियतले गरिएको भए तापनि कुनै काम कारबाही वा निर्णयको परिणाम सामान्यत एकै हुन्छ तर सोही काम कारबाही वा निर्णय असल नियतले गरिएको भएमा त्यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर भनी मान्न नमिल्ने तर सोही कार्य आफू वा अरू कसैलाई गैरकानूनी लाभ वा सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानि पुर्‍याउने बदनियतले गरिएको भएमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको परिभाषाभित्र पर्ने ।

लापरवाही गरी सवारी चलाउँदा कसैको ज्यान जानसक्ने अवस्थाको जानकारी चालकमा हुनु र सो हुँदासमेत उचित सावधानी नअपनाउनुलाई लापरवाहीपूर्ण सवारी चलाएको मानिने । सवारी लापरबाही साथ चलाएको हो कि होइन भन्‍ने तथ्यको निर्क्यौल सवारीको गति, बाटोको अवस्था, चालकको अवस्था (मादक पदार्थ सेवन, सवारी चालक अनुमतिपत्र भए नभएको), सवारीको यान्त्रिक अवस्था जस्ता मानकहरूमा आधारित भएर गर्नुपर्ने । यिनै मानकहरूको आधारमा टेकेर प्रतिवादीको कसुर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) वा १६१(३) अन्तर्गतको हो भनी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने ।

कानून प्रतिकूल तवरबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र तयार गरी राहदानी लिने कार्यमा प्रयोग गरेको अवस्थामा नागरिकता रद्द भइसकेको भन्ने आधारमा नै प्रतिवादीलाई सफाइ दिन नमिल्ने । कसुरजन्य कार्य भएको अवस्थामा सोबापत कानूनबमोजिमको फौजदारी दायित्व प्रतिवादीले बेहोर्नु नै पर्ने । किर्ते गरी बनाएको नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरिनु स्वाभाविक कानूनी प्रक्रिया हुँदा किर्ते गरी बनाइएको नागरिकता रद्द भएको कारणबाट किर्ते गर्ने प्रतिवादीलाई कसुरबाट उन्मुक्ति प्राप्‍त हुन नसक्ने । किर्ते नागरिकता प्रयोग गरी राहदानी लिएको देखिँदा यसलाई झुट्टा विवरण पेस गरी राहदानी लिएको मान्नुपर्ने । नागरिकताको प्रमाणपत्र सरकारी कागज भएको र त्यस प्रकारको सरकारी कागजमा रहेको बेहोरा विगारी आफूखुसी प्रतिवादीले थपघट गरेको हुँदा यसलाई सरकारी कागज किर्ते गरेको कसुरसमेत मान्नुपर्ने ।

सामान्यतया प्रत्यायोजित विधायनको पुनःप्रत्यायोजन नहुने । प्रत्यायोजित विधायन विधायिकाले बनाएको कानूनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रही प्रत्यायोजित अख्तियारी र सर्तमा मात्रै सीमित रही बनाउनुपर्ने । अधिकार नरहेको विषयमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी गरेको कार्यले कानूनी हैसियत प्राप्‍त गर्न नसक्ने । अधिकार भएको व्यक्ति वा निकायले कानूनले तोकेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्नु वा अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गई कार्य गर्नु अधिकार क्षेत्रको त्रुटि हुने । जुनसुकै प्रयोजनका लागि भएपनि प्रत्यायोजित प्रबन्धको अधिक प्रयोगलाई उपयुक्त मान्न नसकिने । ऐनद्वारा प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारले नियमावली बनाउँदा मातृ ऐन (parent act) को प्रावधानविपरीत हुनु नहुने । परिषद्ले बनाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नु गराउनुपर्ने विनियम पनि मातृ ऐन र नियमको सीमा बाहिर गई निर्माण हुन नसक्ने ।

सगोलका परिवारमध्ये जुनसुकै अंशियारहरूको नाउँमा सम्पत्ति रहे तापनि अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म उक्त सम्पत्तिमा सबै अंशियारहरूको अंश हक लाग्ने भन्ने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को कानूनी व्यवस्था मानो नछुट्टिई सगोलमा रहे भएका अंशियारहरूको हकसम्ममा आकर्षित हुने कानूनी प्रावधान हो । मानो छुट्टिई अलग भइसकेका अंशियारहरूले आफ्नो निजी तवरबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा समेत यस कानूनी व्यवस्था आकर्षित भई त्यस्तो निजी सम्पत्तिसमेत अंश भाग लाग्ने भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

अङ्गभङ्गको कसुर यकिन गर्ने सन्दर्भमा केवल चोटलाई सतही रूपमा मात्र नहेरी विशेषतः त्यो चोटले पीडितको जीवन, काम गर्ने क्षमता वा शरीरको संरचनामा दीर्घकालीन असर तथा त्यस चोटको बारेमा चिकित्सकको राय (expert opinion) लाई आधार लिई पीडितको चोटको गम्भीरता, पीडितको अवस्था लगातका समग्र सबुत, प्रमाणको रोहमा प्रस्तुत गरिने न्यायिक दृष्टिकोण (judicial opinion) निर्णायक हुने ।

निजी आर्जन आफूखुस गर्न पाउने गरी कानूनले प्रदान गरेको हकलाई उपभोग गरी अन्यत्र व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरिसकेको भए बन्डा प्रयोजनको अवस्था नै नरहने हुँदा यही आलोकमा साबिक मुलुकी ऐनको स्त्री अंश धनको महल र हाल प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २५६ को दुवै व्यवस्थाहरू व्याख्या गरिँदा नै उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको कानूनसङ्गत व्याख्या तथा प्रयोगमा द्विविधा नहुने । अन्यथा साबिक मुलुकी ऐन, स्त्री अंश धनको महलको अपव्याख्या हुन गई हाल प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २५६ नै निष्क्रिय बन्न जाने ।