 एउटा बच्चाकोलागि आफ्नो जन्मदिने आमाभन्दा नजिकको संरक्षक अरू कोही हुन सक्दैन, त्यसैले प्रथम तथा प्राकृतिक संरक्षक आमा नै हो । जन्मदिने आमाले आफ्नो बच्चाको सन्दर्भमा अहित हुने किसिमको कुनै कार्य गर्छ भनी सहज स्वीकार्नमात्र होईन कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने ।  जन्म दिने आमाको संरक्षकत्वमा नै रहेको र त्यहाँ नाबालकको हितको संरक्षण नै हुने अवस्था हुँदा जबर्जस्तीरूपमा गैरकानूनी ढङ्गले बन्दी बनाई राखेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।  आमाको संरक्षकत्त्वमा रहेको नाबालकलाई गैरकानूनी तवरबाट आमाले बन्दी बनाएको भन्न मिल्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.३)

 एउटै दफाअन्तर्गत राखिँदैमा ती कार्यहरू समान हुन र एउटा उपदफा अनुसार कारवाही टुङ्गिएपछि अर्को उपदफाअन्तर्गत कारवाही चल्नै सक्दैन भन्न मिल्दैन । नेपाल दूर सञ्चार ऐन, २०६३ को दफा ४७(५) मा बिगो शब्द भए पनि यो जरीवाना गर्ने प्रयोजनका लागिमात्र हो र यो बिगो दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित संरचना वा उपकरण बिगारेमा वा हानिनोक्सानी पुर्या्एमा सोको मात्रा हेरी निर्धारण गरिने । (प्रकरण नं.५)  कुनै पनि व्यक्तिलाई एउटै अपराधमा दुईपटक खतरामा राखिने छैन भन्ने सिद्धान्तले कसैलाई पनि समान कार्यबापत दुईपटक कारवाही र सजाय गर्न हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति हो । सोही व्यक्तिलाई एउटै विषयमा बारबार मुद्दा चलाउनु उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हो भन्ने मान्यता दोहोरो खतराको सिद्धान्तले राखेको हो । एकै कसूरमा पटकपटक कारवाही र सजाय हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरी निश्चिन्त भएर व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूति गर्नु यस सिद्धान्तको मूल आशय हो । कुनै अपराधमा सजाय गर्न पाउने अधिकारीले कसूर स्थापित गरी सजाय गरिसकेको वा सफाइ दिइसकेको अवस्थामा पुनः सोही कारणमा पुनः सजाय गर्न नहुने ।  कानूनले नै कल वाइपासमा कारवाही र सजाय जिल्ला अदालतले गर्ने तथा सेवा प्रदायकलाई भएको हानिबापतको बिगोबापतसमेत कारवाही दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने भन्ने कानूनी प्रबन्ध रहेको स्थितिलाई दोहोरो खतराको सिद्धान्तले नसमेट्ने । (प्रकरण नं.६)

• अनुमति प्राप्त गर्ने जो कोहीले जुनसुकै समयमा जुनसुकै स्थानमा हातहतियार बोकेर हिड्ने अनुमति दिने हो भने समग्र समाजमा त्रासदीको वातावरण सिर्जना हुन गई नेपालको अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको कानूनी राज्यको अवधारणा नै ओझेलमा पर्न गई समाजमा अशान्ति र अव्यस्था उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न । संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक निरपेक्ष हक हैन । सो हकलाई कानूनले यथोचित रोक लगाउन नसक्ने हुँदैन । त्यसैले नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ को को धारा १२ को उपधारा २ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिने । (प्रकरण नं.७)

 कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो लापरवाही, भूल र त्रुटिप्रति निश्चय नै जिम्मेवार हुन्छ । तर, अरू कसैको लापरवाही, भूल र त्रुटिको जिम्मेवारी बनाउनु न्यायको उपहास हुने ।  शङ्कास्पद लेखाइयुक्त विवरण न्यायको रोहमा सो नभएसरह हुन्छ । तर, अत्यन्त स्वाभाविकरूपमा अगाडि पनि विभिन्न कागजात दर्ता र पछाडि पनि दर्ता भएको एउटै व्यक्तिका हस्ताक्षरले दर्ता गरिएको नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि देखिने विवरण अविश्वसनीय हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३)

 प्रतिवादीलाई कुटपीट गरिरहेकोमा मृतकलाई सम्झाउँन खोज्दा मृतकले नै प्रतिवादीलाई कुटपीट गरी सिंगल सिंगल खेल्ने हो भनी च्यालेञ्ज गरेको हुँदा रिस थाम्न नसकी सोही वारदातस्थलमै भएको लाठाले हानेको र सोही चोटले मृतकको मृत्यु भएको तथ्य मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि भएकोले प्रस्तुत वारदात मनसायप्रेरित नदेखिई आवेशप्रेरित हत्या देखिने । (प्रकरण नं.३)  प्रहरीमा कागज गर्ने व्यक्तिले मृतकलाई करूवाले हानेको भनी अनुसन्धानमा कागज गर्दा लेखाएकोमा अदालतमा निज अनुपस्थित रही वकपत्र नगरेबाट मौकामा भएको कागजलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 एकै परिवारका सदस्यहरूबीच रहेको अवैध सम्बन्धको बारेमा परिवारका अन्य सदस्यका सामु खुलासा हुनु र रातिको समयमा घरबाट बाहिर जाँदासमेत मृतकका श्रीमान् तथा घरपरिवारका अन्य सदस्यहरूबाट खोजतलास नगरिनु तथा प्रहरीमा उजुरीसमेत नगरिएबाट प्रतिवादीहरूको मृतकप्रतिको नकारात्मक मानसिकता प्रष्ट हुने । (प्रकरण नं.४)  पोष्ट मार्टम रिपोर्टबाट मृतकको मृत्यु कुटपीटबाट भएको भन्ने देखिएकोले आत्महत्या भन्न सकिने कुनै तथ्य विद्यमान नदेखिएको र मृतक घरबाट बाहिर गएको भन्ने सम्मको तत्काल अघि अवैध यौन सम्बन्धको विषयलाई लिएर विवाद गरी कर्तव्य गरी मारी फालेको प्रतिवादीहरूले स्वीकार गरेको देखिन्छ । उक्त विवादपछि मृतक घरबाट निस्केको र फिर्ता नआएको र मृतक मृत अवस्थामा फेला परेको भन्ने दर्शाएको पाइन्छ । मृत्युपूर्व घरको विवाद र तत्पश्चात् मृतकको लास फेला पर्नुलाई सो घटना र मृत्युबीचको कार्यकारणको सम्बन्ध नरहेको भन्न मिल्ने अवस्था रहेन । (प्रकरण नं.५)

 अभियोग दावी लगाउनु र अभियोग स्थापित हुनु अलगअलग कुरा हुन् । फौजदारी कसूरअन्तर्गत अभियोग दावी लिंदा सो दावीलाई पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाणहरूको विद्यमानता हुनु अनिवार्य हुने ।  अनुमान तथा अड्कलका भरमा अभियोगलाई स्थापित गर्दै जाने हो भने फौजदारी न्यायको मूल मर्म नै परास्त हुन गै समग्र न्याय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा हुने ।  प्रतिवादीहरू वारदातका बखत वारदात स्थलमा मौजूद हुनु बाहेक कुटपीट गरी मार्नेसम्मको कार्यमा प्रतिवादीहरूको अन्य कुनै काम, कारवाही भएको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दावीबमोजिमको सजाय निर्धारण गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने । (प्रकरण नं.५)

 द्वन्द्वकालमा भएका हत्या हिंसालगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका सबै प्रकारका घटनाहरू संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका माध्यमबाट अन्त्य हुन्छन् भन्ने होइन । द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना र फौजदारी अपराध कसूरहरूको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको प्रबन्ध भइनसकेको अवस्थामा नियमित फौजदारी न्यायप्रणाली स्थगन वा निस्क्रिय भएको सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.३३)  उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी कानूनको अभावमा उक्त आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र के कस्ता प्रकृतिका घटना वारदात पर्ने भन्ने कुराको किटान हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा द्वन्द्वकालीन घटना र वारदातको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नेलगायतका कार्य सम्पादन गर्न नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली निष्क्रिय भई रहन सक्दैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानून र न्याय प्रणाली कहिल्यै सुषुप्त हुँदैनन् । कानून कहिल्यै शून्य हुँदैन । फौजदारी अपराधको सूचना प्राप्त गर्ने, कानूनबमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन गर्नेलगायतका कार्य सम्पन्न गरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्दछ । नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली स्थगन नभई गतिशील भइरहने । (प्रकरण नं.३४)

 ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवं पर्यावरणीय स्थलमा सडक विस्तार एवं भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्दा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोजिम वातावरण परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Environment Impact Assessment) सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गरेरमात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।  ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, वातावरणीय एवं पुरातात्त्विक महत्त्व रहेका वस्तु तथा सम्पदाको उचित हेरविचार र संरक्षण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्वभित्र पर्दछ । यस्ता क्षेत्रमा नोक्सान पुग्ने गरी बीच भागबाट बाटो खोल्ने, जङ्गल तथा पर्यावरण मास्ने वन, जङ्गल, मन्दिर, धारा, पोखरी मास्ने कार्यबाट त्यस क्षेत्रमा अवस्थित प्राचीन मठ, मन्दिर एवं पुरातात्त्विक चीजवस्तुहरूसमेत नष्ट हुन जाने । (प्रकरण नं.७)

 अदालतबाट सजाय पाएको कसूरदारको सजाय कार्यान्वयन नहुने हो भने दण्डहीनता (Impunity) ले प्रश्रय पाउनेमात्र होइन अदालतको फैसला निष्प्रभावी भई विधिको शासन नै कायम नहुने । (प्रकरण नं.५)  अदालतमा समर्पण गरी आफूउपर सजाय भएको फैसलाउपर कानूनबमोजिम उपचार माग्ने कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई निवेदनको टुङ्गो नलागी फैसला कार्यान्वयन गरी कैद भुक्तान गराउनु न्यायिक मूल्य मान्यता अनुकूल नदेखिँने । (प्रकरण नं.७)

 देशमा विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाभित्र राज्य संयन्त्रमा समावेशीरूपले सबै लिङ्ग, जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक, साँस्कृतिक पहिचान बोकेका नागरिकहरूका साथै क्षेत्रीयरूपमा पछाडि परेका नागरिकहरूलाई समेत सहभागी हुने अवसरको सुनिश्चितता गर्नु अपरिहार्य हुने । (प्रकरण नं.८)  देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका नेपाली मुसलमान समुदायका नागरिकहरूमध्ये नेपालको दक्षिणी समथर भूमि तराई मधेशमा बसोबास गर्ने मुसलमान नागरिकका हकमा मात्र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) खण्ड (ग) को आरक्षण सुविधा प्राप्त हुने र अरू भू-भागमा बसोबास गर्ने मुसलमानका लागि आरक्षणको सुविधा प्राप्त नहुने भनी संकुचित अर्थ गर्ने हो भने अरू क्षेत्रमा बसोवास गरेका अल्पसंख्यक मुसलमानप्रति राज्यद्वारा विभेद गरिएको मानिने । (प्रकरण नं.९)  शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ११क(१) खण्ड (ग) को व्यवस्थाभित्र मधेशीलगायतका विभिन्न वर्गहरूको समेत हितको सम्बोधन गर्ने हुनाले र सो वर्गहरूको प्रतिनिधित्व प्रस्तुत मुद्दामा नभएको अवस्थामा समग्र नियम ११क(१) खण्ड (ग) बदर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११)

 नि: सन्देह मूल कानूनका रूपमा मर्यादित र स्थापित संविधानसँग बाझिने गरी निर्मित कुनै कानून त्यो संविधानद्वारा प्रशासित मुलुकमा अस्तित्वमा रहन नसक्ने ।  संविधानवादको आधारभूत सिद्धान्तलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १ (१) ले अङ्गीकार गरेको छ । संविधान र कानून बाझिएका हुन् वा होइनन् त्यसको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी धारा १०७ (१) ले सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पेको छ । धारा १०७ (१) अनुसार कुनै पनि कानूनको संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने सिद्धान्तको सीमाभन्दाबाहिर यो अदालत जान सक्दैन । संविधानअनुकूल वा प्रतिकूल जाँचिने विषयवस्तु कुनै कानून नै हुनुपर्ने ।  कानून भन्नाले कुन कुरालाई जनाउँछ भन्ने निर्धारण गर्न नेपाल कानून व्यख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ड) हेर्नु पर्ने हुन्छ, जसमा लेखिएको छ “यो शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानूनसरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश वा उपनियम सम्झनुपर्छ।” यसै गरी यसै ऐनको दफा २ (ङ) ले ऐन र दफा २ (प) मा नियम भन्नाले “यो शब्दले कुनै ऐनले दिएको अख्तियारीको प्रयोग गरी बनाएको नियम सम्झनुपर्छ तथा कुनै ऐनअन्तर्गत नियमसरह बनाएको विनियमसमेतलाई जनाउँछ” भनिएको ।  विधायन तथा प्रत्यायोजित विधायन बाहेकका अन्य प्रबन्ध वा व्यवस्थागत लिखतको नाम नियम वा विनियम वा निर्देशिका वा आचार संहिता वा आदेशसमेत जे सुकै दिइएको भए पनि ती नेपाल कानूनको परिधिभित्र नपर्ने हुँदा संविधानको धारा १०७ (१) को अधिकार क्षेत्रको विषय बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३)

 अनुशासनहीन प्रबन्ध र आत्मसंयमहीन आचरणले अन्ततोगत्त्वा मौलिक हकको मात्र नभई संविधानकै मूल्य र मान्यतामा प्रहार गर्न पुग्दछ । ऐन र यसअन्तर्गत बनेको वा बन्ने नियमका व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने प्रसारक संस्था, प्रसारक तथा अन्य व्यक्तिलाई सजाय नहुने हो भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनेमात्र होइन विधिको शासनमा नै खलल् पुग्ने । (प्रकरण नं.२१)  संविधानले “बन्द, जफत, वा दर्ता खारेज” नगर्ने प्रत्याभूति दिएकोमा ऐनले “इजाजतपत्र रद्द गर्ने” भन्ने व्यवस्था गर्नु र यो प्रावधान कायम रहिरहनु स्पष्टतः संविधानविपरीत हुने ।  सञ्चार माध्यमलाई बन्द नगर्ने र दर्ता खारेज नगर्ने भन्ने प्रत्याभूति संविधानले दिएकोमा ऐनले प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजत रद्द गर्ने भन्ने व्यवस्थामा शाब्दिक प्रयोगमा भिन्नता भए पनि परिणाम एउटै हुने ।  शब्दहरूको संयोजनले दिने परिणाम वा निकाल्ने निष्कर्ष नै कुनै पनि कुराको निर्धारक तत्त्व हो । कुनै प्रकाशन वा प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्ने भन्नु र सो संस्थालाई बन्द गर्ने वा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ मा प्रयुक्त “इजाजतपत्र रद्द गर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५ (२) सँग स्पष्टतः बाझिएको पाइने । (प्रकरण नं.२४)