सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रको नागरिकको सम्पूर्ण वैयक्तिक विवरणहरू विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहनु वा कम्पनीको इच्छाअनुसार प्रयोग गर्नु ठिक हो भन्न नसकिने । नागरिकको वैयक्तिक विवरणहरू सर्वथा गोप्य रहनुपर्ने ।

अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष कागज गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा झिकाई बकपत्र नगरेमा त्यस्ता कागजलाई प्रमाण लिन मिल्दैन भन्ने जिकिर गरे तापनि प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर गरेको भनी अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष तथा अदालतमा समेत साबित रही बयान गरिसकेपछि अनुसन्धानमा बुझिएका मानिसलाई अदालतमा झिकाइ बुझिरहनुपर्ने अनिवार्यता नरहने ।

बिना आधार र कारण कसैलाई पदबाट हटाउँदा निजको संविधानप्रदत्त रोजगारीको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने । कानूनको शासनविपरीत उचित प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी गरिएका कार्यहरूले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने । सफाइको मौका नै प्रदान नगरी एक पक्षीय रूपमा गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने । त्यस्तो निर्णयले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने । समान उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त भइरहेको गठन आदेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ आदेश आउँदैमा निश्चित पदावधि (Fixed Tenure) तोकी नियुक्त गरिएकोले उक्त पदावधि बाँकी नै रहिरहेको अवस्थामा उक्त पदबाट निवेदक मुक्त हुन्छ भन्न नसकिने । नयाँ व्यक्ति नियुक्ति गर्ने एकमात्र उद्देश्यको लागि उमेर हदमा परिवर्तन गरी नयाँ गठन आदेश जारी गरेबाट पनि प्रत्यर्थीहरूको मनसाय दुराशयपूर्ण देखिने ।

फैसलामा भेटघाटको अधिकार नलेखेकै आधारमा आमाले आफ्नो सन्तानसँग भेटघाट गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई बालकको हितविपरीत हुने अवस्थाबाहेक इन्कार गर्न नमिल्ने । बालबालिकाको लागि परिवार भनेको निजहरूको बाबु आमा नै हुने, समाजमा बाबु आमाको साथमा प्राकृतिक वातावरणमा हुर्किन दिनु/पाउनु बालबालिकाको अन्तरनिहित अधिकार (inherent right) हुने । बच्चाको बाबुसँग बस्ने अदालतको फैसला रहे तापनि आमा प्राकृतिक संरक्षक हुने । जो जससँग बसे पनि बच्चाहरूको परिवारको हकभित्र आमासँग भेट्न बस्न पाउने अधिकार अन्तरनिहित अधिकारको रूपमा नै रहने । आमा बुबाबिच वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद भएको र नाबालक छोराछोरीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बुबाले लिएको अवस्था हुँदैमा आमाले आफ्नो सन्तानसँग भेट्न पाउँदैन भन्न नमिल्ने ।

कुनै बाध्यतावश आपराधिक कार्यमा संलग्न हुनुपरेको हो भन्ने विषय कसुरको गम्भीरता निर्धारणका बखत विचारणीय हुने । कसुर नै कायम हुने वा नहुने भन्ने विषयको निर्धारण गर्दा प्रचलित कानूनले गरेको स्पष्ट प्रावधानभन्दा अन्यथा गर्न नमिल्ने ।

कानूनी प्रक्रियामा व्यक्तिउपर गरिने व्यवहार न्यायिक, स्वच्छ र तर्कसङ्गत हुनुपर्दछ । कसैलाई पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्य रूपमा पालना गरिएन भने त्यस्तो कार्यले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । अदालतबाट भएको आदेशले थुनाबाट मुक्त भएको व्यक्तिलाई उसै बखत अदालत परिसरबाटै पुन: पक्राउ गरी कब्जामा लिने प्रवृत्तिले राज्यको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने, राज्यप्रति नागरिकको आस्था र विश्वास गुम्न जाने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत व्यक्तिका मौलिक हकको प्रचलनमा गम्भीर आघात पुग्न जाने अवस्था रहने ।

साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत कारबाही गरिने मुद्दामा कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधि पालना भएकै हुनुपर्ने । नेपाल सरकारको नाउँको दर्ता निर्णय बदरको अर्थ वादी दाबीको पोखरीको डिल स्वतः वादीका नाउँमा दर्ता हुने भन्न नमिल्ने, साबिक हक भोगका प्रमाणका आधारमा निर्णय हुने । छुट जग्गा दर्ताको प्रश्न सन्निहित भएको विषय सोझै अदालतमा प्रवेश गर्न नमिल्ने ।

विदेशी नागरिकले दर्ता गरेको फर्मको कर वा राजस्व उक्त फर्मले नतिरेमा आफूले तिर्ने कबुल गरी फर्म दर्ता गर्ने समयमा ग्यारेन्टी बसेकोमा त्यस्तो फर्मले कर वा राजस्व नतिरेमा सो चुक्ता गर्ने दायित्व ग्यारेन्टी बसेको व्यक्तिमा सर्ने ।

विदेशी नागरिकले दर्ता गरेको फर्मको कर वा राजस्व उक्त फर्मले नतिरेमा आफूले तिर्ने कबुल गरी फर्म दर्ता गर्ने समयमा ग्यारेन्टी बसेकोमा त्यस्तो फर्मले कर वा राजस्व नतिरेमा सो चुक्ता गर्ने दायित्व ग्यारेन्टी बसेको व्यक्तिमा सर्ने ।

कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा बाहेक कसैलाई तत्काल प्रचलनमा रहेको फौजदारी कानूनले तोकेकोभन्दा बढी हुने गरी ठुलो कैद र सानो कैद जोडेर कैद लगत कसी थुनामा पठाउन नमिल्ने ।

परापूर्वकालदेखि प्रयोग गरेको बाटो कुनै विपद्ले नष्ट भई घरसम्म जाने अन्य कुनै विकल्प नभएमा बाटोको सुविधाभार प्राप्त हुने । आफ्नो घर जग्गा सिमाना बाटोसँग जोडिइरहेको अवस्थामा व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागि मात्र अर्को व्यक्ति वा संस्थाको घरको पेटीबाट बाटोको सुविधाभार प्राप्त हुने दाबी गर्न नमिल्ने ।

एउटै विवादमा अचल सम्पत्ति सम्बन्धमा रजिस्ट्रेसन पारित भएको लिखत र नभएको लिखतको विद्यमानता देखिन्छ भने स्वभावतः रजिस्ट्रेसन पारित भएको लिखतले नै मान्यता र प्राथमिकता पाउने ।

झुक्याई सम्बन्ध विच्छेद गराए पनि हाम्रो श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध यथावत् छ भनी दाबी गरेको अवस्थामा पक्षका व्यवहार र आचरणहरू नहेरी सम्बन्ध विच्छेदको मिलापत्र बदरको माग गरिएको छैन भन्ने नितान्त प्राविधिक कुरा उठाई नाता कायम हुँदैन भन्नु अन्यायपूर्ण हुने । न्याय समग्रतामा हेरिने र पक्ष तथा समाजले अनुभूत गर्ने कुरा हुने । समाजमा विदेश जाने जुन लहर र हुटहुटी चलेको छ, जसरी झुट्टा विवाह वा कागजी विवाह गरेर भिसा हात पार्नेसम्मका गतिविधि भइरहेका छन्, प्रतिवादीले पनि त्यसो गर्ने प्रयास गरेनन् होला भन्न नसकिने । वादी प्रतिवादीबिच परम्परागत विवाह भएको र विवाहको बन्धन र नातालाई वादीले यथावत् कायम राख्न माग गरी वर्षौंसम्म मुद्दा लडिरहेको अवस्थालाई मानव अधिकारको दृष्टिबाट हेरिनुपर्ने ।

कुनै प्रतिष्ठानको स्थायी कामदारलाई सेवाबाट निस्कासन गर्ने अन्तिम निर्णय सामान्य प्रकृतिको सजाय नभई विशेष प्रकृतिको सजायअन्तर्गत पर्ने हुँदा प्रशासकीय अधिकृतले एकल निर्णय लिन नमिल्ने । व्यवस्थापकलाई प्राप्त अख्तियारी व्यवस्थापकभन्दा अन्य कर्मचारीले प्रयोग गरी एकल निर्णय लिने हो भने प्रतिष्ठानमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको रोजगारीको हकमा आघात पुग्न सक्ने ।

महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा रहेका प्रहरी अधिकृतले अध्ययनका लागि शिक्षण संस्थामा भर्ना हुनुपूर्व सम्बन्धित अधिकारीबाट औपचारिक रूपमा अनुमति वा स्वीकृति लिनु आवश्यक हुने । अध्ययन गर्न शिक्षण संस्थामा भर्ना भएको कुरालाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने पर्याप्त र मनासिब आधार मान्न नमिल्ने । रीतपूर्वक अनुमति नलिई अतिरिक्त समय मिलाएर उच्च शिक्षा हासिल गर्नु कुनै गम्भीर प्रकृतिको कसुर नहुने ।

कुटपिटको जरियाबाट उठेको विवादलाई प्रतिशोधपूर्ण तवरबाट जबरजस्ती करणीको वारदातको रूपमा अगाडि सारिएको अवस्थामा नारी अस्मिताको प्रश्न अगाडि सारेर एक प्रकारको घटनालाई तोड-मरोड गरी कसुरको गम्भीरता देखाउनु र फौजदारी न्यायसम्बन्धी राज्यका संयन्त्रलाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्नु उचित नहुने । घटनाको वास्तविकता यकिन गर्नेतर्फ वाञ्छित गम्भीरता नअपनाई केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने अनुसन्धान र अभियोजन शैलीप्रति पनि सम्बद्ध निकायहरूको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिने ।

आफूउपरको कसुर इन्कार गर्ने तर अर्को प्रतिवादीलाई भने दोषारोपण गरी पोल गरेकै आधारमा अन्य स्वतन्त्र प्रमाणको अभावमा कसैलाई पनि कसुरदार ठहर गर्नु न्यायोचित नहुने । प्रतिवादीको साथबाट नगद बरामद नभएको र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट निजउपरको कसुर पुष्टि नभइरहेको अवस्थामा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको साबिती बयान र ठोस प्रमाणबाट पुष्टि नभएको सहप्रतिवादीको पोलको भरमा मात्र दोषी ठहर गर्न नमिल्ने ।

लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अन्तर्गत निषेधित लागु औषध राखी ओसारपसार गर्न प्रयोग गरिएका सवारी साधन जफत हुने देखिए तापनि त्यस्तो सवारी अन्य व्यक्तिको भई सम्बन्धित सवारीधनीलाई निजको सवारी सो अपराध गर्न प्रयोग गरिने भन्ने थाहा जानकारी नभएको अवस्थामा त्यस्तो सवारी जफत नहुने । लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १८क बमोजिम बरामदित चल अचल सम्पत्ति जफत हुनका लागि त्यस्तो सम्पत्ति सो ऐनले निषेध गरेको कसुर गरी आर्जन गरेको देखिनुपर्ने ।

व्यक्तिगत पहलमा उच्च शिक्षा अध्ययनको प्रक्रियामा भाषा अध्ययनका लागि स्वीकृतिपत्र नदिएको कार्य संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने । शिक्षा दिने भन्ने कुराको छनौट गर्ने अधिकार संविधान तथा विश्वव्यापी घोषणापत्रसमेतले प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा अभिभावकहरूले आफ्नो तथा छोराछोरीको क्षमता र चाहनामा कुनै देशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न पहुँच राख्न सक्छ भने राज्यका तर्फबाट त्यसलाई रोक्न नहुने । कुनै नागरिकले आफ्नै व्यक्तिगत तवरमा राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी विधिसम्मत रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत व्यक्तित्व विकासका सुविधा भोग गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई राज्यले कुनै पनि बहानामा नकार्न वा रोक्न प्रयास गर्दा नागरिकको व्यक्तित्व विकासलगायत शिक्षा आर्जन गर्ने छनौटको अधिकार (right to choice) बाट वञ्चित हुने ।

शेषपछिको बकसपत्रको लिखत बदर नभएको अवस्थामा मठ मन्दिरको जग्गालाई सार्वजनिक जग्गा मान्नुपर्ने । मन्दिरको जग्गा सार्वजनिक हुने भएकोले उक्त जग्गा मनखपको लिखत भएको भन्ने आधारमा कसैले पनि अनन्तकालसम्म यस्तो जग्गाको भोगाधिकार पाउँछ भन्नु न्याय र तर्कसङ्गत नहुने ।