उद्योगले आफ्नो उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणित गराउनको लागि नेपाल गुणस्तर कार्यालयमा निवेदन दिएपछि उक्त कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी गुणस्तरयुक्त छ छैन भनी प्रमाणित गरिदिइसकेपछि मात्र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले त्यस्तो मापदण्ड पालना भए नभएको जाँच्न सक्ने र नभएका उद्योगहरूका प्रमाण चिह्नको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने वा मापदण्ड पूरा नभए गुणस्तर निर्धारण संशोधन वा रद्द गर्ने भन्‍ने नै विधायिकी मनसाय देखिने ।

गर्भवतीको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने सम्बन्धमा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन, २०७५ समेतलाई विचार गरी कोभिड-१९ को महामारीमा कसरी सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, बिगो बरामद भएको र आरोपित व्यक्तिले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको अवस्थामा के कस्तो प्रकृतिको प्रमाण नष्ट गर्न के कसरी सक्षम छन् भन्नेबारे थुनछेक आदेश वा लिखित जवाफमा स्पष्ट उल्लेख नभएको अवस्थामा प्रमुख भन्सार प्रशासकले गरेको थुनछेक आदेशलाई न्यायको रोहमा कानूनसङ्गत मान्न नसकिने ।

प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका सेयरधनीले सजिलै बजारमा आफ्नो सेयर बेच्न नसक्ने, कम्पनीको नियमनलाई पनि कम्पनी ऐनले केही खुकुलो बनाएको र व्यवहारमा प्रा.लि. कम्पनीहरूमा सेयरधनीहरूको सोझो हस्तक्षेप रही साझेदारी फर्म जस्तै चलाउन प्रयाससमेत हुने गरेको अवस्था रहेकोले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा बहुमतले अल्पमतउपर गर्न सक्ने सम्भावित थिचोमिचोलाई सतर्कतापूर्वक हेरिनुपर्ने । कानूनले प्रदान गरेको संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाइनु स्वस्थ कर्पोरेट व्यवस्थापन र कर्पोरेट सुशासनको दृष्टिबाट समेत वाञ्छनीय हुन्छ । तुलनात्मक विधिशास्त्रमा अल्पमत सेयरधनीको हित रक्षाको लागि पूर्वाधिकारको हक (Pre-emptive right), त्यसैगरी प्रथम इन्कारीको हक (Right of first refusal) जस्ता हकहरूलाई स्वीकार गरिएको देखिन्छ भने थिचोमिचोको अवस्थामा हुन गएको नोक्सानी भराउने र भेदभाव रहिरहने भएमा नियामक निकाय र अदालतले बजार मूल्यमा अल्पमतको सेयर बहुमत सेयरधनी वा अन्य कसैलाई खरिद गर्न लगाउनेदेखि कम्पनी नै खारेज गर्नेसम्मका आदेशहरू दिन सकिने ।

परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई ग्रहण गरी कसुरदार ठहर गर्नुपर्दा प्रमाण कानूनका केही मूलभूत मान्यताहरूलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने । प्रतिवादीको निर्दोषिता प्रमाणित हुन सक्ने वैकल्पिक निष्कर्षको सम्भावना छ भने त्यस्तो अवस्थामा केवल परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई मात्र आधार बनाएर कसुरदार ठहर्‍याउन परिस्थितिजन्य प्रमाणको ग्राह्यताको सिद्धान्तविपरीत हुने ।

कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरी आफ्नो अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्ने माध्यमको रूपमा आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने । यो सिद्धान्त जहाँसुकै र जहिलेसुकै प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने सिद्धान्त होइन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सुशासन, कानूनको शासन जस्ता कुराको जगेर्ना वा संवर्द्धनका लागि कानूनी रिक्तताको अवस्थामा सम्म यदाकदा आवश्यकताको सिद्धान्तको प्रयोग गरी मूल्य, मान्यताको रक्षा वा संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्तछ र त्यस अवस्थामा यो स्वीकार्य विषय पनि बन्दछ । तर कुनै पदाधिकारीको व्यावहारिक सुविधाका लागि कानून प्रतिकूल आवश्यकताको सिद्धान्तको पछि लाग्ने हो भने यसबाट स्वेच्छाचारितालाई नै बढावा मिल्दछ । कानूनमा रहेका प्रावधानलाई एकातर्फ पन्छाएर आफ्नो व्यावहारिक सुविधा वा सहजताका लागि आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा कानूनअनुकूल कार्य नगरेको वा कानून प्रतिकूल कार्य गरेको कुराको पुष्ट्याइँ दिन खोज्नु मनासिब र स्वीकार्य विषय नबन्ने ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा रहेको व्यवस्था अदालतको तजबिजमा प्रयोग गरिने सामान्य प्रक्रियागत व्यवस्था हो । एक वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय हुने ठहर भएका जुनसुकै व्यक्तिले उक्त दफाबमोजिमको सुविधा पाउनुपर्दछ भनी अधिकारको रूपमा दाबी गर्न मिल्ने पनि नमिल्ने । एक वर्षसम्म कैद हुने ठहर भएका जुनसुकै मुद्दाका कसुरदारका हकमा यो दफा १५५ को प्रावधान आकर्षित हुने होइन । यस प्रकारको सुविधा प्रदान गर्नुअगाडि निर्णयकर्ताले कसुरको प्रकृति, गम्भीरता, कसुरदारको उमेर, कसुर गरेको तरिका, आचरण जस्ता दफा १५५ मा तोकिएका सर्तहरू र सार्वजनिक नीतितर्फ पनि विवेकपूर्ण दृष्टि दिनु आवश्यक हुने । फैसला भएको लामो समयपछि पक्राउ परी आएका केही रकम बुझाएर कैद बस्नबाट फुर्सद पाउने गरी उल्लिखित संहिताको दफा १५५ बमोजिम छुट दिनु मनासिब नदेखिने ।

कसुरको वर्गीकरण आफैँमा प्राविधिक विषय हुने हुँदा जाहेरी दरखास्त दिने व्यक्तिलाई कानूनले गरेको कसुरको वर्गीकरणको प्राविधिक विषयमा सूक्ष्म जानकारी नहुन सक्दछ जसको कारण जाहेरी दरखास्त दिँदा कसुरको फरक नाम उल्लेख भएको हुन सक्छ । अनुसन्धान हुँदै जाँदा अनुसन्धानकर्तासमक्ष प्रस्तुत भएको तथ्य र प्रमाणको आधारमा अभियोगपत्र दायर हुने हो । कुनै कसुरमा जाहेरी नै नपरे पनि अनुसन्धान गर्ने अख्तियारप्राप्त निकायले सूचनाको आधारमा स्वयं छानबिन तथा अनुसन्धान गरी प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा कसुरदारलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सक्ने ।

अस्पतालमा उपचार गरिरहेको बिरामीको कागज गर्दा सो स्थानमा मौजुद रहेका नर्स, चिकित्सक आदि व्यक्तिको रोहबरमा नभएको कागजको बेहोरा शङ्कास्पद देखिने । अनुसन्धानकर्ताले पेस गरेको मृत्युकालीन घोषणा भनिएको शङ्कास्पद कागजलाई मात्र भर गर्न सकिने देखिन नआउने ।

एउटा विश्वविद्यालयका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रावधान लागु हुने र अर्को विश्वविद्यालयको हकमा लागु नहुने भन्ने कुरा समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल भई न्यायसङ्गत मान्न नमिल्ने । नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट जारी भएको Accreditation Standards for the MBBS Program, 2017 को प्रावधानलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो हकमा लागु नहुने भनी सर्वसाधारणलाई सूचित नगरेसम्म सो प्रावधान त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लागि बाध्यकारी प्रावधानको रूपमा नै रहने ।

पीडितले बकपत्र गर्दा निजलाई सोधिएका प्रश्‍नको सामान्य रूपमा नै जवाफ दिएको पाइएको र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकले चिकित्साशास्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्त र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा निश्‍चित गरिएको मापदण्डको आधारमा यकिन राय नदिई पीडितको अभिभावकले मौखिक रूपमा पीडित मानसिक रूपमा केही सुस्त रहेको भनेका भरमा मात्र र निजको भनाइलाई स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखसम्म गरेको आधारमा मात्र पीडित सुस्त मनस्थितिकी अपाङ्ग हुन् भनी प्रतिवादीलाई साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३क नम्बरबमोजिम थप सजाय गर्नु न्यायोचित नदेखिने ।

आफूले गरेको कसुर स्वीकार गरी अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गरेको देखिए तापनि अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेबाट न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याएको अवस्था नभई घटना घटाएपश्चात् तत्काल फरार भई विदेश गई लुकीछिपी बसेको र केही वर्षपछि नेपाल आएको अवस्थामा पक्राउ परी आफू मुद्दाको प्रतिवादी नभई अर्कै व्यक्ति हुँ भनी अदालतमा बयान गर्दा निजले आरोपित कसुरबाट बच्ने प्रयास गरेको अवस्थामा साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं.१८८ नं. को अवस्था विद्यमान रहेको मान्‍न नसकिने ।

आपराधिक दायित्वको समाप्तिपश्चात् कसुरदार विरूद्धको फौजदारी मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया जे जुन अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा अन्त्य भएको मानिने । जसअनुसार मुद्दा अनुसन्धानको चरणमा भए निज विरूद्ध अभियोजन नै नगरिने, अभियोजन भइसकेको भए मुद्दा खारेज गरिने र अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय पाएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको कार्यान्वयन हुन बाँकी कैद वा जरिवाना स्वतः मिनाहा भएको मानिने । यद्यपि फौजदारी मुद्दाको जरियाबाट सिर्जित बिगो र क्षतिपूर्ति जस्ता देवानी प्रकृतिका दायित्व भने प्रतिवादीको मृत्युसँगै समाप्‍ति हुन नसक्ने । त्यस्तो दायित्व निजको हकवालामा हस्तान्तरित हुने ।

अनुसन्धानमा सङ्कलित प्रमाणहरू न्यायिक परीक्षणका क्रममा समर्थित तथा सत्य साबित हुन सक्नुपर्दछ । त्यस्तै सङ्कलित प्रमाणहरू परस्पर विरोधाभाषपूर्ण नभई एकबाट अर्को समर्थन हुन सक्ने हुनुपर्ने हुन्छ । यदि अनुसन्धानमा सङ्कलित प्रमाणहरू न्यायिक परीक्षणका क्रममा समर्थित हुन आएनन् र परस्पर विरोधाभाषपूर्ण देखिए भने त्यस्ता प्रमाणको आधारमा कसैलाई अभियोग दाबीको कसुर गरेको रहेछ भनी दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित नहुने ।

कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट कुनै आय वर्षमा निर्धारणयोग्य आय भएको वा हुने व्यक्तिले कर दाखिला गर्नुपर्ने किस्तामा कम कर दाखिला गरेकोमा सो कम भएजतिमा ब्याज लाग्ने व्यवस्था आयकर ऐन, २०५८ दफा ११८ को व्यवस्था हो । सोबाहेक कुनै पनि प्रकारको आयमा लाग्ने करलाई तोकिएको समयमा दाखिला नगरेको अवस्थामा दफा ११९ को व्यवस्थाअनुसार ब्याज लाग्ने हुन्छ । कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको वा हुने आयमा लाग्ने कर किस्तामा कम बुझाएको भनी सामाजिक सुरक्षा करलाई समेत समावेश गरी दफा ११८ अनुसार ब्याज लाग्ने गरी निर्धारण गरिसकेपछि पुनः सोही सामाजिक सुरक्षा करको रकममा सोही करदातालाई समयमा नबुझाएको भनी दफा ११९ बमोजिम ब्याज लगाउन न्यायोचित नदेखिने । यी दुवै व्यवस्था एकै पटक एउटै विषयका लागि आकर्षित हुने व्यवस्था होइनन् । दफा ११८ को व्यवस्थाअनुसार तिर्नुपर्ने कर समयमा नतिरेको कारण ब्याज लगाउने भन्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कर पनि समावेश गरी ब्याज लगाइसकेपछि पुनः सोही विषयमा ऐ. ऐनको दफा ११९ अनुसार समेत ब्याज लगाउनु न्यायोचित भन्न नसकिने ।

सशस्त्र प्रहरीले फौजदारी कसुरको अनुसन्धान नगर्ने भएकोले तत्काल सम्बन्धित नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानको लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउनु कानूनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया हो । सशस्त्र प्रहरीमा काम गरेको कारणबाट मात्र कसैले त्यस्तो प्रक्रियाबाट छुट पाउने वा आफ्नो कर्मचारी भएको कारण लागु औषध सेवन गरेको साबिती गरी कागज गर्ने व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही मात्र गरी लागु औषधको कसुरबाट छुटकारा दिने कार्य कानूनले परिकल्पना गरेको पाइँदैन । कानूनको समान प्रयोग भन्नाले सामान्य नागरिकलाई एक व्यवहार र सशस्त्र प्रहरी वा अन्य कुनै सरकारी निकायमा काम गर्ने व्यक्तिलाई अर्को व्यवहार भन्ने बुझ्न नसकिने ।

अलग अलग तथ्य भएका विवाद निरूपण गर्दा स्थापित कानूनी सिद्धान्त (रूलिङ) रहेको देखिँदा एकै किसिमको तथ्य भएको मुद्दामा फरक फरक रूलिङ आएको नदेखिएको अवस्थामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा उल्लिखित आधार ग्रहणयोग्य नदेखिने । एउटामा नरबढी जग्गा कायम भइनसकेको अवस्थामा नरबढी कायम गराई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिलाइपाउँ भनी सो गर्ने अधिकार नै नभएको काठमाडौं नगर विकास समितिका नाममा आदेश जारी गराइपाउँ भन्ने निवेदनमा रिट खारेज गर्ने गरी भएको रूलिङ र अर्को कानूनी अख्तियारप्राप्त निकायले नरबढी कायम गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्रदान गरिसकेको जग्गाको नरबढी घटाउने, जग्गा कट्टा गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार काठमाडौं नगर विकास समितिलाई छैन, सो रोकिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा रिट जारी गर्ने गरी भएको रूलिङमा समानता नरहेको ।