(१) अनुसन्धानको लागि ३ महीना भन्दा बढी थुनामा राख्न कुनै पनि कानुनले अधिकार प्रदान गरेको छैन चार महीना पच्चीस दिन थुनुवा रहेको हुनाले ३ महीनाभन्दा बढी थुन्न नपाउने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) भूलसुधार गर्न संयुक्त दरखास्त दिए पनि एकपटक निर्णय भइसकेको कुरामा तथ्य नै फरक हुने गरी भूलसुधार हुनसक्ने स्थिति नपर्ने ।

(१) कर कार्यालयको निर्णय पूर्णतया हचुवा भई राजस्व न्यायाधीकरणबाट अन्तिम निर्णय भएको विपरीत कुनै निर्णय गर्ने अधिकार कर कार्यालयलाई नहुने । (प्रकरण नं. ८)

लिखतको व्यहोरा अन्य अंक अक्षर अर्को फरक गरी भिन्न–भिन्न अवस्था र समयमा भिन्न–भिन्न मसीले भिन्न–भिन्न लिपि टाँकामा लेखिएको देखिन्छ । वादी दावी बमोजिम सद्दे व्यवहारबाट लेखिएको भए उक्त लिखतको रूप, प्रकृति र अवस्था त्यस किसिमको देखिन नआउने। (प्रकरण नं. १३)

(१) जसले जबरजस्ती अनधिकृत रूपमा कागज गरायो भन्ने निवेदकको दावी छ उसैले सो कुरामा इन्कार रही लिखितजवाफ दिन्छ भने सो कागजको अस्तित्व छ भन्न मिल्ने कुरा नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) अघि नै आफ्नो अंश लिई भिन्न भएकाहरूले अंश पाउँ भन्न मिल्ने नदेखिँदा अंश पाउँ भन्ने दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) वादी अंशियार हो भन्ने कुरामा विवाद नभएको र वादीले अंश पाइसकेको भन्ने कुराको प्रमाण प्रतिवादीले गुजार्न नसक्नुको अतिरिक्त मिसिल सामेल रहेको नेपाली दुःख निवारण कल्याण कोष, ल्हासाको मिति २०३६।३।१४ र चिन स्वशासित प्रदेश तिब्वतको (साविक पेज नं. ९८) परराष्ट्र मन्त्रालयको जुन २८, १९७९ को पत्रहरूबाट वादीले अंश पाइसकेको भन्ने प्रमाणित भएको भन्न पनि मिल्दैन साथै प्रतिवादी जिकिर अनुसार वादीलाई अंशबाट वञ्चित गराउन अंशबण्डाको ९ नं.को अवस्था अर्थात मुडिई विजया होम गरेको भन्ने तथ्ययुक्त किटान प्रमाण हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १०)

जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई अवकास दिने अधिकार नहुने । (प्रकरण नं. १४)

(१) मिल्न नचाहने व्यक्तिलाई कार्यालयमा उपस्थित गराई मिलापत्र गराउने कानुनले अधिकार दिएको नपाइने । (प्रकरण नं. ९)

(१) वारदातको दिन प्रतिवादीले आफू अन्यत्र छु भनी करणी गरेको र मारेको होइन भनी अदालतमा इन्कारी भए तापनि वारदातको दिन अन्यत्र भएको कुरा प्रमाणित हुनआएको छैन । यस्तो अवस्थामा प्र.लाई ज्यानसम्बन्धीको १३(३) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्यालएको मनासिव ठहर्ने । (प्रकरण नं. १७)

(१) उल्टी हुने ठहरी निर्णय भएको प्रस्तुत मुद्दामा पनि सोही विवादास्पद जग्गाको बाली विषयलाई लिएर बागमती अञ्चल अदालतबाट निर्णय भएको देखिएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरेको डिभिजनबेञ्चको निर्णय मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) निर्णयबाट मोही कायम नभई ऋण रकम निश्चित भएको सम्म देखिनाले रहेको मोहीको लगत कानुन बमोजिम कट्टा हुनुपर्छ भन्ने स्थित नरहने । (प्रकरण नं. १७) (२) आसामीले थैली फिर्ता बुझाएपछि बन्धकी सम्पत्तिमा कुनै अधिकार नै कायम नरहने बन्धकी साहुले सो बमोजिम थैली फिर्ता भइसकेपछि पनि कायम रहने गरी अरूलाई मोहियानी हक प्रदान हुन सक्छ भन्ने सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८)

निवेदकले आय विवरण दाखिल पनि नगरेको, कर अधिकृत समक्ष आय व्ययको लेखा पेश गरे भएको पनि देखिन नआएको, फुलबेञ्चबाट इन्साफ जाँच गरिपाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाएको विन्तिपत्रमा मेरो लेखालाई अमान्य घोषित गर्न निमित्त कुनै पर्चा खडा भएको छैन । लेखालाई अमान्य घोषित गरी न्यायोचित अनुमानद्वारा कर निर्धारण गर्न मिल्ने होइन भनी लेखिएको शुरू अवस्थामा पेश नगरी पछि त्यस्तो भने पनि कानुनी दायित्व निजले पूरा गरेको भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १३)