 पुनरावेदक प्रतिवादीहरुले उक्त लिखत किर्ते हो भन्ने जानकारी हामीलाई थाहा थिएन भनी लिएको जिकिर लाई लिखत गरिदिनेको लोग्ने नै लिखतमा साक्षी बसी कारणी सही हो भनी विश्वास दिलाएबाट पुष्टि हुन्छ भने आफ्नो श्रीमतीलाई कारणी देखाई भएको ब्यवहारमा कारणी होइन कि भनी लेखनदास तथा किन्ने तर्फका साक्षीले शंका गर्न पर्ने सम्मको अवस्था नहुने।  लिखत किर्ते हो भन्ने जानकारी निजहरुलाई थियो भन्ने ठोस प्रमाण वादी पक्षबाट प्रस्तुत हुन सकेको पनि नपाइदा मुलुकी ऐन किर्ते कागजको १ नं. मा भएको ब्यवस्थामा जानी बुझी किर्ते कागजमा बस्ने साक्षीलाई मात्र वात लाग्ने र प्रस्तुत मुद्दामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरुले दावीको लिखत किर्ते हो भनी जानी बुझी साक्षी बसेको भन्ने प्रमाणबाट प्रष्टसँग नदेखिएको अवस्थामा निजहरुले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने । (प्रकरण नं.१६)

 प्रत्यक्ष वा परिस्थितिक अर्थात् Direct or circumstantial evidence बाट आफूले लगाएको अभियोगको प्रमाणित गर्ने कानूनी कर्तव्य वादीको हो । लागूऔषध सम्बन्धी अपराधमा प्रमाणको भारमा अभियुक्तमा सारिएको छ भन्दैमा हर अवस्थामा, हरेक मुद्दामा वादी आफूले चाहि केही प्रमाण नजुटाउने केवल आफू समक्षको सावितीको बयानको भरमा लगाएको अभियोगमा प्रतिवादीले आफू निर्दोष छ भन्ने प्रमाण पुर्या उन नसकेकोले दोषी करार हुन्छ भन्ने ऐनको व्यवस्था होइन यस्तो अर्थ हाम्रो फौजदारी न्याय र मान्य सिद्धान्त तथा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था एवं मौलिक अधिकार समेतको विपरीत हुने । (प्रकरण नं.३६)

 श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५०(च) मा अनियमित वा अवैध घोषित भएको हड्तालमा भाग लिएको वा लिन बाध्य गराइएको कार्यलाई पनि खराव आचरणको कार्य अन्तर्गत समावेश गरी त्यस्तो कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारीलाई बार्षिक पारिश्रमिक बृद्धि रोक्काको सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ५२(२) मा रहेको देखिएकोले विपक्षीलाई कसूर गरे अनुसारको सजाय नगरी त्यो भन्दा धेरै ठूलो सजाय गरेको देखिँदा यसरी हड्ताल गरेको कार्यमा हुने सजाय भन्दा बेग्लै सजाय हुने गरी भएको निर्णय कानून अनुरुपको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५० ले खराव आचरण गर्ने कर्मचारी वा कामदारलाई सजाय गर्ने अधिकार व्यवस्थापकलाई हुने भन्ने व्यवस्था रहेको पाईन्छ । कारखानाका कर्मचारीका हैसियतमा रहेको प्रशासकीय अधिकृतलाई व्यवस्थापक मान्न नमिल्ने ।  कसूर अनुसार सजाय पनि नगरेको र व्यवस्थापकलाई प्राप्त भएको दफा ५० को अधिकार दफा २(च) बमोजिमका व्यक्तिले मात्र प्रयोग गर्न पाउनेमा दफा २ (च) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने प्रशासकीय अधिकृतले विपक्षीलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुने । (प्रकरण नं. १३)

 विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन आदेशको व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य कुनै विकास आयोजनालाई छिटो छरितो ढंगले प्रभाकारी ढंगले संचालन गर्ने हो । यस्तो आयोजनामा करदाताबाट प्राप्त रकम खर्च हुन्छ । कानून बमोजिम गठित यस्तो समितिले तोकिएको समयमा तोकिएको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने ।  आ–आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत गठित निकायहरुका काम सहज रुपले संचालन भए नभएको हेर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको कानूनी कर्तव्य हो तर विभिन्न कारण समेतले गर्दा समिति प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने देखिएकोले समितिको कमजोरी र त्रुटिहरु सच्याउने लगायत जे गर्नु पर्छ गरी गठन आदेश बमोजिम गठन समितिलाई तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न प्रभावकारी बनाउनु भनी विपक्षी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१४)

 मिलापत्रका शर्तहरुबाट वादीले मिलापत्रबाट पाएका जग्गा भोगसम्म गर्न पाउने, आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नपाउने हक हस्तान्तरण नहुने र शेषपछि पुनः प्रतिवादीहरुले नै खाने भन्ने शर्त वन्देज देखिदा त्यस्तो जग्गालाई अंश जस्तो नैसर्गिक हकबाट प्राप्त हुने सम्पत्ती मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१९)  अंश भनेको अंशियार भएका नाताले स्वतः प्राप्त हुने अन्तरनिहित अधिकार हो । अंश जस्तो अधिकारलाई कुनै शर्त वन्देजले निष्कृय वा संकुचित गर्न सक्दैन । त्यस्तै प्रतिवादीहरुले मिलापत्र बमोजिमको सम्पत्ति वादीको नाममा गएको भन्न र देखाउन सकेको पनि नपाइदा उक्त मिलापत्र बमोजिमको जग्गा यी वादीका नाममा जान सक्ने अवस्था समेत नदेखिने ।  अंश हक आफ्नो उत्तराधिकारीमा समेत हस्तान्तरण हुदै जाने प्रकृतिको अधिकार भएकोले अंशियारका नाममा दर्ता श्रेस्ता सम्म कायम नहुने मिलापत्र बमोजिमको शर्त बन्देजबाट वादीले आफ्नो अंश लिए बुझेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।  अंश जस्तो कानूनी हक अधिकारलाई संकुचित गर्ने गरी भएको मिलापत्रको आधारमा वादीलाई अंश हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२०)

 हुँदै नभएको योग्यता प्राप्त भएको छ भनी सो को प्रमाणपत्र पेश गरेर निज पुनरावेदकले आफू कृषि विकास बैँकमा नोकरी गर्ने भएबाट आफ्नो नोकरीलाई बल पुग्ने उद्देश्य लिएको भन्ने सम्झनु पर्ने देखिन्छ । नत्र कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने रेकर्ड राख्नुपर्ने प्रयोजन केहि देखिँदैन । सो प्रमाणपत्र पेश गर्नुको आशय पदमा वहाल रही रहने र मौका प्राप्त हुँदा त्यसबाट लाभ लिने देखिन आएबाट झुठ्ठा विवरण पेश गरी सकेको कुरामा त्यसबाट लाभ लिएको छैन भन्ने पुनरावेदकले गरेको जिकिर मान्य हुने देखिएन । (प्रकरण नं.१५)  कसको के उदेश्य वा मनसाय छ वा थियो भन्ने कुरा स्थापित गर्न केहि खास अवस्थामा बाहेक प्रत्यक्ष प्रमाण नहुने अवस्था रहन्छ किनकी मानसिकतत्व (mens rea) मनको कुरा हो अर्थात भित्री कुरा हो जो वाहिर देखिँदैन थाहा लाग्दैन । मनोगत कुरा धेरै हदसम्म परिस्थितिजन्य तथ्य वा गरिएको कार्यबाट मात्र वोध हुन सक्ने । (प्रकरण नं.१६)

 मिति २०६२।६।५ मा सम्पर्क राख्न भनी तोकिएको भए पनि सफल उम्मेदवारहरुलाई असाधारण कारण परी अगाडिबाटै काममा लगाउन खोजेर निर्णय गरेको भए सो कारणहरु अभिव्यक्त हुनुपर्ने र सोही अनुसार सार्वजनिक सूचनाको माध्यमद्धारा सूचना व्यवस्थाद्धारा सम्बन्धित उम्मेदवारहरुलाई सूचित गर्नुपर्ने ।  राज्यको तर्फबाट कानून कार्यान्वयनको आधारभूत जिम्मेवारी लिएर बसेको गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठन जस्ता निकायहरुले कानूनी उपचारको प्रक्रियामा न्यायिक निकायले गरीरहेको काममा सदाशयतापूर्वक सहयोग गर्नुको उपेक्षा अदालतले गर्न लागेका कामलाई नै पराजित गर्ने उद्देश्यले उछिना उछिन गर्ने काम हुन्छ भने पक्षहरुले न्यायिक उपचार प्राप्त गर्ने सम्भावना प्रति विश्वास गुमाउँदछन् । त्यसबाट अदालती प्रक्रिया निष्कृय हुन पुग्दछ । निष्कृय छ भन्ने सन्देश जन साधारणमा पुग्दछ । त्यसबाट कानून मान्ने संस्कृति नै विघटित हुने सम्भावना नरहने स्थिति आउनु भनेको कानूनको असम्मान र अदालतको आदेशको घोर उल्लंघनको स्थिति बन्न जाने । (प्रकरण नं.१२)  राज्यका आधारभूत संगठनहरु स्वयं न्यायिक प्रक्रिया प्रति निष्ठावान बन्दैनन् भने अन्य साधारण व्यक्तिहरुसँग बढी कुनै कुराको आशा गर्ने सम्भावना नरहने । (प्रकरण नं.१३)

 विवाद समाधान गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिबाटै विवाद समाधानको प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने।  मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ६(१) बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा सोही ऐनको दफा ७ (१) अनुरुप दुई अवस्थामा मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गर्न सकिने । (प्रकरण नं.९)  कुनै पनि कार्य कानूनले तोकेको समय सिमा भित्र गरिएको छ वा छैन भन्ने कुरालाई विशेष रुपमा हेरिनु पर्ने ।  कानूनले हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरेको छ भने विवादको तथ्यमा प्रवेश गर्नु पूर्व त्यो हदम्याद भित्र आएको छ वा छैन भन्ने हेरिने हुँदा मुद्दा मामिलामा हदम्याद महत्वपूर्ण कडीको रुपमा रहेको हुन्छ । त्यो समय भित्र रहेर कानूनी प्रक्रिया अपनाएको खण्डमा मात्र त्यसले वैद्यता प्रप्त गर्ने हुँदा हदम्याद सम्बन्धी प्रश्नको निरुपण कानूनी प्रक्रिया हुने । (प्रकरण नं.१०)

 निर्माण व्यवसायी नियमावली २०५६ को नियम २० मा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम श्री ५ को सरकारलाई प्रप्त अधिकार मध्ये घु वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई इजाजत पत्र प्रदान गर्ने तथा खारेज गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले जिल्ला बिकास समितिलाइ एक पटकमा पांच बर्षको अवधितोकी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र नविकरण सम्बन्धमा कानून अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.११)  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) (ग) द्धारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने हकमा समेत असर परेको भन्ने निवेदकहरुको भनाई रहेकोमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२ स्वतन्त्रताको हकसँग सम्बन्धित रहेको र ऐ को १२(२)(ग) मा संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्था भएबाट निर्माण व्यवसायको ईजाजत पत्र प्राप्त गरी निर्माण व्यवसाय गर्ने कार्यमा सहभागी रहेका निवेदकहरुले आफूहरुले चाहेको संस्था जनहित निर्माण व्यवसायी संघ खोलेको भन्ने निवेदनबाट नै देखिँदा निवेदकहरुलाई संघ संस्था खोल्नबाट बञ्चित गरेको भन्ने अवस्था समेत देखिन नआएबाट निवेदकहरुको स्वतन्त्रताको हकमा असर परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)

 फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तहसिलदारले गरेको काम कारवाहीलाई लिएर लेनदेन व्यवहारको ४० नं. एवं जग्गा पजनीको १७ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई आधार बनाई फिराद गरेको देखिदा सामान्य कानून भित्रकै विशेष कानूनी व्यवस्थाको रुपमा रहेको दण्ड सजायको ६१ नं. को उपचारको मार्गलाई अनदेखा गरेको मान्नु पर्ने ।  फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तहसिलदारको आदेशमा भएको लिलाम सम्बन्धी कारवाहीलाई जग्गा पजनीको १७ नं. एवं लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को फरक सन्दर्भ तथा कानूनी व्यवस्था जोडी विशेष कानूनी व्यवस्थाले तोकेको उपचारको मार्गलाई सतही बनाई वादीलाई वैकल्पिक मार्ग रोज्न पाउने अधिकार भएको भन्ने सतही एवं आधारहिन तर्क लिई गरेको फैसला न्यायोचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.२०)  लिलाम एवं चलनपूर्जि समेतमा आवश्यक प्रक्रिया नपुगेको भनी दावी लिएको सन्दर्भमा सो दावी दण्ड सजायको ६१ नं. को उपचारको बाटोमा नभै जग्गा पजनीको १७ एवं लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को असान्दर्भिक कानूनी व्यवस्थामा आधारित भई आएको देखिदा नियमावलीको सो प्रक्रिया नपुगेको भन्ने तर्क गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२१)

 नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा वा नियन्त्रणमा रहेको वा त्यस्तो संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको र विपक्षी संस्थालाई त्यस्तो सार्वजनिक संस्था भनी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको संस्थाको रुपमा रहेको भन्ने समेत नदेखिने । (प्रकरण नं.१५)  संस्थाको नीति नियम विनियम बमोजिम नै सपथ, सम्झौता कवुलियतको आधारमा निवेदकको पदीय हैसियत, जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिता निर्धारित एवं सञ्चालित हुने हुँदा निवेदकलाई राष्ट्रसेवकको परिभाषामा राखी सार्वजनिक संस्थाको सार्वजनिक आहोदाको पद धारण गरेको स्तरमा राख्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८)

 कुनैपनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसला उपर पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार मौलिक वा संबैधानिक अधिकार नभई कानूनद्धारा सिर्जित अधिकारको रुपमा रहेको हुन्छ। कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने र सो सम्बन्धी प्रक्रिया कानूनद्धारा नै निर्धारण हुने हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा १९ ले ऋण असुली न्यायाधिकरणले गरेको फैसला उपर चित्त नबुझे, चित्त नबुझ्ने मुद्दाको पक्षले ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने ब्यवस्था गरी पुनरावेदकीय अधिकारलाई कानूनी अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको पाइने ।  पुनरावेदकीय अधिकार प्रदान गर्ने दफा १९ ले संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपर के कस्तो बन्देज लगाएको वा के कसरी संविधानसँग बाझिन गयो वा संविधान प्रदत्त के कुन मौलिक हकमा के कसरी आघात पुर्याएको हो, निवेदनमा उल्लेख गरेको नदेखिने ।  पुनरावेदकीय अधिकार कानूनद्धारा सिर्जना हुने अधिकार भएकोले त्यस्तो अधिकारमा कानूनले पुनरावेदन लाग्ने अवस्था तोक्न राख्न सक्ने नै हुन्छ र त्यस्तो अवस्था तोक्नुमा खास प्रयोजन र उद्देश्य रहेको हुने ।