 आपसी समझदारीवाट विवादको समाधान हुन नसकेमा अदालतमा जान सकिने भन्नुको अर्थ साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत शुरु अदालतमा सम्झौता बमोजिमको दायित्व बहन गराउन सो अनुरुपको प्रकृया अपनाउनु हो करारीय विवादको सम्बन्धमा रिट क्षेत्रवाट अदालतमा प्रवेश गर्न नसकिने । (प्रकरण न.५)  एक किसिमको करारीय दायित्व देखिएको अवस्थामा सम्झौतामा नै करारीय दायित्वको बिषय भन्ने उल्लेख भै विवाद समाधानको व्यवस्था समेत रहेकोमा सो बमोजिमको वैकल्पिक व्यवस्थाको मार्ग अवलम्वन नगरी अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी रिट क्षेत्रवाट प्रवेश गरेबाट अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी रहेको देखिने । (प्रकरण न.८)

 शेयरधनीलाई बैङ्क वा कम्पनीलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने वा बैङ्क वा कम्पनीको तर्फबाट मुद्दा गर्ने वा बैङ्क वा कम्पनीको सम्पत्ति आफ्नै सम्पत्ति हो भन्ने हक प्राप्त हुँदैन र यी आधारमा बैङ्क वा कम्पनीको तर्फवाट मुद्दा गर्न सक्दैन तर शेयरधनीको नाताले कम्पनीको हितमा आफ्नो पनि हित गाँसिएको हुँदा आफ्नो हकमा मुद्दा गर्ने हक प्राप्त हुने ।  शेयरधनीले सिङ्गो बैङ्क वा कम्पनीलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.९)

 मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्ष निमित्त थुनामै राख्ने आदेश गरेमा त्यस्तो अवस्थालाई न्यायीक हिरासतको अवस्था मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  न्यायीक हिरासतमा रहेको अभियुक्तलार्ई प्रहरी हिरासतमानै थुनामा राख्दा विद्यमान ऐन र नियमले प्रदान गरेका थुनुवाका सुविधा र सिधावाट समेत वञ्चित रहने अवस्था हुन सक्ने । (प्रकरण नं.५)

 मानव अधिकार सम्वन्धी कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धी International Covenant on Civil and Political Right लगायतका अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिहरुले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको परराष्ट्रनीति र अन्य राष्ट्रसंगको सम्वन्ध विस्तार गर्ने स्वतन्त्रतालाई सीमित गरेको पाइदैन । त्यसकारण त्यस्ता अन्तराष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धि महासन्धीको नाममा आफ्नै देशमा राष्ट्रिय कानून विपरीत गैरकानूनीढंगले शरणार्थीहरुको प्रवेशलाई प्रोत्साहित गर्ने समेतको गतिविधि गर्न पाइने उन्मुक्ति संस्था दर्ता ऐनले प्रदान गरेको छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)

 फैसला कार्यान्वयनमा मुद्दाका पक्षहरुले भोग्न परेको समस्यालाई सर्वोच्च अदालत (Apex Court) भएको नाताले यस अदालतले आँखा चिम्लेर बस्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१२)  अन्तिम फैसला भएपछि वादीले भरी पाउने दरखास्त हाल्नै पर्ने, अन्तिम फैसला भएको मितिले ३ वर्ष सम्मको लामो हदम्यादको व्यवस्था, दरखास्त हाले पछि हार्नेको नाममा पुनः म्याद जारी गर्ने, भराई लिन पाउने जित्ने पक्ष आफैले विपक्षीको जायजात समेत देखाई दिनपर्ने, बिगो नतिरे लेनदेन व्यवहारको महलको १९ नं.बमोजिम कैद गराउन चाहँदा वादीले नै सिधा खर्च भर्नु पर्ने आदि वर्तमान व्यवस्थाहरु कानूनी शासनको अवधारणा छिटो न्याय पाउने र निर्णयको पहुँच अर्थात (Right to speedy justice and Access to justice) को मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुने । (प्रकरण नं.१३)

 आफूले लगानी गरेको ऋण रकमको असुलीको लागि कानून वमोजिम मन्जुरी गरेको वा ऋणीको हक स्थापित भएको अवस्थामा वाहेक परिवारको सदस्य वा नाताको कारण देखाई दण्ड सजाँयको २६ नं. वमोजिम सम्पत्ति रोक्का राख्न नसकिने ।  कानूनको स्पष्ट अख्तियारी र पक्षको मन्जुरी वेगर अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति पक्राउ गर्नाले स्पष्ट रुपमा कानूनी राज्यको ठाडो उल्लघंन हुने । (प्रकरण नं.८)

 मृतक प्रतिवादीकी पत्नी भएको र निजको सुरक्षा प्रति प्रतिवादी अझ सम्वेदनशिल हुनुपर्नेमा उल्टै अमानवीय, निन्दनीय र क्रुरतापूर्वक ढंगले आफ्नी पत्नीलाई आगो लगाई पीडा पुर्यानई मृत्युन्मूख गराएको अवस्था देखिदा आफूले गर्न नहुने क्रुर कर्तव्य गरेकोमा त्यस्तो कर्तब्य प्रति पछुताई आत्मग्लानी महसुस हुनुपर्नेमा त्यस्तो अवस्था नदेखिएको, प्रतिवादी पुनरावेदकले न्यायीक प्रक्रियालाई जटिलता तर्फ धकेलेको, मृतकलाई आगो लगाई उफ्रीउफ्री नाची क्रुर कार्य गरेको देखिन आएको समेतबाट मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको १८८ नं. बमोजिम सजायमा छुट गर्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता देखिन नआउने । (प्रकरण न.८)

 एकपटक कर फिर्ता दिने निर्णय गरी लामो समयसम्म कर फिर्ता दिइरहेको विषयमा त्यही कानून विद्यमान रहेको अवस्थामा पछि आएर कर फिर्ता दिन नमिल्ने गरी गरेको निर्णयमा दोहोरो मापदण्ड स्पष्ट देखिदा कानून बमोजिम कर निर्धारण गर्ने राज्यका निकायले कानुन बमोजिम दिइरहेको सुविधा कानूनमा संशोधन नै नगरी आफूलाई फाइदा पुग्ने र करदातालाई हानी पुग्ने गरी व्याख्या गरी कर असूल गर्नु, फिर्ता दिनुपर्ने कर फिर्ता नदिने गरी कानुनको एकपटक एउटा व्याख्या र अर्को पटक अर्को व्याख्या गरी दोहोरो मापदण्डमा कार्य अगाडि बढाउन राज्यको निमित्त उचित नहुने । (प्रकरण नं.६)

 ठगी अपराधको मूलभूत तत्व आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको सम्पत्ति स्वामीवाट गैरकानूनी तवरले लिनु दिनु र दिलाउनुसंग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । त्यो गैर कानूनी काम कारवाहीमा ललाई फकाई गरी विश्वासमा पार्ने, जाल परिपञ्चमा पार्ने, धोका गफलतमा पार्ने आदि जुनसुकै वा सबै तत्व अन्तरनिहित हुन सक्ने ।  जाहेरवालीको लगानीवाट रिसोर्ट सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार सहित तयार भई सञ्चालनमा आउने अवस्थामा रहेको विवादित घर, जग्गा सो केही नजनाई निर्मित भौतिक संरचनाको अस्तित्व लोप गरी खेतीको जग्गा भनी जाहेरवालीलाई थाहा जानकारी नदिई अर्का प्रतिवादीलाई राजिनामा गरिदिएको कार्य मुलुकी ऐन ठगीको १ नं. को परिभाषा भित्र पर्ने । (प्रकरण न.१८)

 रुलिङ्‌मा एकरुपता कायम गर्नको लागि रुलिङ् वाझिने इजलासभन्दा बढी न्यायाधीहरुको इजलासमा पेश भई रुलिङ्‌मा रुकरुपता कायम गरिने भएपछि पूर्व निर्णय अमान्य भएपनि सो निर्णय उक्त मुद्दाका पक्ष विपक्षलाई वन्धनकारी हुने ।  पूर्ववर्ती निर्णय पछिको निर्णयले अमान्य भएपनि सो निर्णय पछिको निर्णय पछि मात्र अमान्य हुने भएकोले तत् समय सम्मको लागि उक्त निर्णयलाई नजीर नै मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)

 समानताको हक भनेको जहिले पनि समानहरुका बीचमा आकर्षित हुन्छ र यो कहिल्यै पनि निरपेक्ष हुँदैन । निवेदकहरुले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका लागि आवश्यक अध्ययन गरिसकेको भएतापनि त्यो अध्ययन विदेशी संस्थाबाट गरेको हुँदा नेपालमा लेखा व्यवसाय गर्नका लागि त्यो पर्याप्त हुन्छ नै भनी ठोकुवा गर्न नसकिने ।  नेपालमा लेखा व्यवसाय गर्न योग्य तुल्याउने गरी नेपालको वाणिज्य कानून र कर प्रणाली लगायतका विषयमा लिइने परीक्षाले निवेदकहरुलाई नेपालको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाद्वारा उत्पादित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सरह समान स्तरमा पुर्याटउने देखिदा त्यस आधारमा पनि परीक्षा लिने त्यस्तो व्यवस्था समानताको पक्षमा रहेको देखिन्छ, न कि विभेदजन्य । (प्रकरण नं.६)

 जग्गाको वास्तबिक स्वामी अर्थात बैध स्वामित्ववाला (Legal Title) बाहेकको ब्यक्तिले सो जग्गा आफ्नो हकको हैसियतमा खुलारुपमा भोग गर्दछ र त्यस्तो भोगको जानकारी बैध स्वामित्ववालालाई हुँदाहुँदै पनि भोगलाई मौन स्वीकृति प्रदान गरेको अवस्थालाई प्रतिकूल भोगको अवस्था भनी बुझ्नु पर्ने । (प्रकरण नं.४)