 भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख) ले गरेको मोहीको परिभाषा अनुसार “मोही” भन्नाले अरु जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसान संझनु पर्छ भन्ने परिभाषा गरेको देखिन्छ तर एकै घर परिवारको व्यक्ति (भाउजु) जग्गाधनी भएको अवस्थामा सोही परिवारको एकासंगोलको व्यक्ति (देवर) यि प्रतिवादी मोही हुन सक्ने अवस्था नरहने । (प्र.नं. १२)  प्रतिवादीले शुरु भूमि सुधार कार्यालयमा तारेख गुजारी वसेको समेत देखिन आएको अवस्थामा त्यस्तो प्रतिवादीलाई लिखत सुनाई रहन पर्ने समेत नदेखिँदा निज प्रतिवादीको जिकिर तर्क संगत नदेखिने । (प्र.नं १२)

 वादीले आफ्नो दावीको पुष्ट्याइको लागि मोहीको १ नं. लगत, ७ नं. फाटवारी एबं फिल्डवुक उत्तार समेत पेश गरेको पाइन्छ । तर सो १ नं. लगत, ७ नं. फाटवारी एबं फिल्डवुकमा नाम जानिएकै आधारमा मात्र कुनै जग्गामा उक्त व्यक्तिको हक पुग्ने हो भनि मान्न मिल्ने होइन । वादीको कि.नं. २२१ को जग्गा मिति २०२३।८।१२।२ मा नै प्रतिवादीको पति वावु तिलक सहनीको नाममा दर्ता भै जग्गा धनीदर्ता प्रमाण पुर्जा समेत प्राप्त गरेको स्थिति छ । फिरादलेखबाट नै २०३७ सालमा मात्र वादीको वावु तिलक भन्ने भोला सहनीको मृत्यु भएको भन्ने देखिन्छ । आफ्नो हक लाग्ने जग्गा भए वादीका वावुले नै यथासमयमा प्रतिवादीको पति वावुको नामको दर्ता वदर गराई आफ्नो हक कायम गराउनु सक्ने स्वाभाविक स्थितिको विद्यमानता हुँदा हुदैं २०२३ सालमा दर्ता भएको जग्गाको विषयलाई वावुको मृत्यु पश्चात २०५१ सालमा सोही दर्ता वदर तर्फ लिएको दावीलाई कानून संगत भएको मान्रन नसकिने । (प्र.नं. १०)

 मिति ०३७।१।८ मा भएको अंशवण्डाको कागज प्रतिवादीहरु वावु शेख मसिर र छोरा शेख मजारुल बीच मात्र भएको देखिन्छ उक्त वण्डापत्र सवै अंशियार बीच भएको पनि देखिदैन । मुलुकी ऐन अंशवण्डाको महलको १ नं. मा अंशवण्डा गर्दा वावु आमा स्वास्नी छोराहरुको जियजियको अंश गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख छ भने ऐ. को २ नं. मा अंशवण्डा गर्दा अंश पाउने सवैको वरावर अंश गर्नु पर्दछ भन्ने उल्लेख छ । ०३७।१।८ को वण्डापत्र बमोजिम प्रतिवादी शेख मजारुलले वावुको भागमा परेको जग्गा र आफ्नो भागमा परेको भनी देखाएको सम्पत्ति असमान देखिन्छ । यसरी असमान रुपमा र कानूनी रीत समेत नपुगी भएको अंशवण्डाबाट अंश पाउने अंशियारले घटी अंश पाउन भन्ने उद्देश्य गरेको प्रष्ट हुँदा कानूनको रीत समेत नपुगी दुरासय पुर्ण भावनाबाट भएको त्यस्तो लिखत भएकै कारणले अंशियारको हकमा आघात पार्ने प्रष्ट हुँदा ०३७।१।८ को वण्डापत्र लिखत वदर भई सो लिखतमा उल्लेखित अचल सम्पत्तिमा तीन भाग मध्ये एक भागमा प्रत्यर्थी वादीको हक कायम समेत हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । (प्र.नं. ९)

 मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १९(१) नं. हेर्दा पिता पुर्खाको पालाको अचल सम्पत्तिको हकमा आधि सम्म घर व्यवहार चलाउनलाई स्वास्नी छोरा वा विधिवा वुहारीको मंजुरी नभए पनि पनि आफूखुख गर्न पाउछ । अचलमा आधि भन्दा बढी भने व्यवहार चलाउने परे पनि २१ वर्ष नाघेका स्वास्नी छोरा र विधवा वुहारीको मन्जुरी लिई मात्र खर्च गर्न हुन्छ । मन्जुरी नलिई गरेको सदर हुँदैन भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावीको लिखत २०४७।३।५ मा पारीत हुँदाकाअवस्था वादीको जन्ममिति २०२९।५।४ ले निजको उमेर २१ वर्ष पुरा भएको भन्ने देखिदैन तसर्थ उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाबाट २१ वर्ष नाघेको छोराको मात्र मंजुरी लिनुपर्ने भएबाट वादीको उमेर २१ वर्ष पुगि नसकेको अवस्थामा वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं.११)

 फैसला र कानून बमोजिम विगोभरी भराउ हुने कार्यलाई आशंकाको स्थिति देखाई विगो भरी पाउँ भन्ने व्यक्तिलाई विपक्षी समेत नवनाइएको निषेधाज्ञाको निवेदनबाट कारवाही रोक्न कानूनसंगत पनि नहुने हुँदा माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिलेन तसर्थ निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०५१।११।२९ को निर्णय आदेश मनासिव देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं. ८)

 पुनरावेदन अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को व्यवस्था हेर्दा दफा १४ को खण्ड (ख) ले पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तल्लो अदालतले गर्न पाउने फैसला गर्न पाउने गरी क्षेत्राधिकारको व्यवस्था भएकै देखिन्छ । शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको खारेजी फैसलालाई फैसला होइन, कारवाही तहको आदेश मात्र हो भन्न नमिल्ने भएकोले पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी औचित्यमा फैसला गरेको कानूनी र न्यायिक प्रचलन अनुरुप नै देखिन आउने । (प्र.नं. १२)  कुनै पनि मुद्दामा नालेस उजूर गर्ने पक्षले आफूलाई परेको मर्का मुद्दा गर्नुपर्ने कारण र सम्बन्धित कानूनका विभिन्न दफाहरु खुलाई नालेस उजूर गरेकोमा निजव्दारा खुलाईएको मध्ये कुन चाहि प्रयोग हुने हो उपयुक्त कानूनको चयन गर्नुपर्ने अदालतकै कर्तव्य भएको र तदनुसार करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १६ प्रयोग गरी वादी दावी अनुसार लिखत बमोजिमको रकम रु ८,००,०००। (आठ लाख रुपैया) भरी पाउने गरी शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको खारेजी फैसला वदर गर्ने गरेको इन्साफ मनासिव देखिँदा पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५२।३।१९ गतेको फैसला सदर हुने । (प्र.नं. १२)

 पुनरावेदकले कर्जा लिएको लिखत कपाली तमसुक होइन, करार हो करारमा फिराद गर्ने हदम्याद नघाई फिराद परेकोले खारेज हुनु पर्दछ र अ.वं. ७२ नं. विपरित छुट्टाछुट्टै लिखतको विषयमा एउटा मात्र फिराद परेको मिलेको छैन भनी वहस समेतमा जिकिर लिएको देखिन आउँदछ । एकै दिन, उही पक्षहरुका बीच एकै विषयमा भएका लिखत बमोजिमको रकम दिलाई पाउँ भन्ने दावा देखिँदा अ.वं. ७२ नं. विपरित भन्न मिलेन । वादीले कपाली सरहको लिखत भएकोले साँवा व्याज भराई पाउँ भनी दिएको फिरादको प्रतिवाद गर्दा उक्त लिखत लेनदेन प्रकृतिको कारोवारको लिखत नभई करार प्रकृतिको हो भन्ने जिकिर प्रतिवादीले लिएको देखिएन । कुनै व्यापारिक कारोवारको सम्बन्धमा लिखत भएको समेत देखिदैन । तसर्थ वादी दावी बमोजिम साँवा व्याज रकम भराई दिने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १२)

 विक्रि कर लाग्ने नलाग्ने कुरा कानून व्दारा निर्धारित हुने विषय हुँदा विक्री कर दाखिल गरेकै कारण सम्मले विक्रि कर लाग्ने भन्न नमिल्ने । (प्र. नं. ९)

 विपक्षी कम्पनीले कर्मचारी संचय कोषबाट ऋण लिई होटल सोल्टीको शेयर किनेको र सो शेयरबाट लाभांस प्राप्त भए पनि आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(घ) ले शेयर होल्डरले पाउने लाभासंमा कर नलाग्ने हुँदा सो शेयर लगानी कर लाग्ने आय आर्जनको लागि गरिएको भन्न मिलेन । साथै उक्त ऋण आय आर्जन हुने कार्यमा प्रयोग गरेको समेत नदेखिँदा संचय कोषलाई तिरेको व्याज खर्चकोरुपमा कट्टा गर्नुपर्ने भन्ने नमिल्ने हुँदा शुरुको ठहर सदर गरेको राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौको निर्णय मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्ने । (प्र. नं. १०)

 दुनियाको लेनदेन मुद्दामा उजुरी सुनी कारवाही गर्ने अधिकार गा.वि.स.लाई नभएकोमा विपक्षी सरस्वती गा.वि.स.ले त्यस्तो उजुरी लिई कारवाही समेत गरी निवेदकलाई रु ५०। जरिवाना गर्ने गरी मिति ०५१।८।४ मा निर्णय गरेको देखिएको हुँदा सरस्वती गा.वि.स. को उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी वदर हुने । (प्र. नं. ७)

 विपक्षी बनाएको अदालतको तर्फबाट सो अदालतको प्रमुखको हैसियतले जिल्ला न्यायाधिशले पुनरावेदन गरेको देखिदा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भन्ने उल्लेख भएको कारणले पुनरावेदन नै लाग्ने नलाग्ने भनी भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं.१६)  अंचल अदालतको आदेश अन्तिम रुपमा रहेको अवस्थामा सो आदेशको प्रतिकुल अन्य आदेश हुन्छ भने सो आदेशको कुनै अस्तित्व कायम रहन सक्दैन । त्यसरी माथिल्लो तहको अन्तिम आदेशको प्रतिकुल कुनै आदेश तल्लो अदालतबाट हुन्छ भने त्यस्तो आदेशलाई वदर गराई रहन पर्ने अवस्था पनि नहुने । (प्र.नं १७)

 वोलकवोलका आधारमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयातित समानमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुरुप अतिरिक्त भन्सार महशुल छुट हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । जहाँसम्म मिति २०४४।९।१३ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना नं. २ को प्रसंग छ, सो सूचनामा उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा सम्बनिधत विभागको सिफारिशमा मात्र भन्सार महसुल तथा विक्रीकरमा छुट दिने गरि व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तर पशुपति खाद्य तेल उद्योग प्रा.लि ले आयात गरेको सोयाविन तेल, उद्योगको उत्पादन कार्यमा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि नभै व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात गरेको देखिँदा भन्सार ऐन, बमोजिम पनि अतिरिक्त भंसार महशुल छुटको माग गर्न नमिल्ने प्र.क. १३ निवेदकको सामान छुटाउदा राखेको धरौटीको सम्बन्धमा भंसार कार्यालयले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे भंसार ऐन, २०१६ बमोजिम राजश्व न्यायधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने वैकल्पिक उपचारको कानुनी प्रावधान विद्यमान रहेको देखिनुका साथै निवेदकले आयात गरेको माल औद्योगिक कच्चा पदार्थ भन्ने सिफारिश उद्योग विभागबाट भएको देखिदैन ।

 विवादित जग्गाको लिलाम सकार गरी लिने बबुएलाल भगतले उक्त निर्णयहरु उपर उजूर बाजूर केही नगरी बसेबाट समेत झापा जिल्ला अदतलको निर्णय अन्तिम भई बसको र उक्त निर्णयबाट विवादित जग्गामा बबुएलाल भगतले उक्त निर्णहरु उपर उजूर बाजुर केहि नगरी बसेबाट समेत झापा जिल्ला अदालतको निर्णय अन्तिम भई बसेको र उक्त निर्णयबाट विवादित जग्गामा बबुएलाल भगत कै हक स्थापित हुन पुगेको स्थिति देखिएन । न्याय निरोपण हुँदा कुनै सम्पत्तिमा कुनै व्यक्तिको हक स्थापित हुन नसकेको स्थितिमा निजबाट हक हस्तान्तरण गराई लिने व्यक्तिको हक स्थापित हुने प्रश्नै उठ्दैन । अतः विवादित जग्गामा हकै नपुग्ने व्यक्ति बबुएलालबाट राजीनामा गराई लिने यी निवेदक नरेन्द्र कुमार घिमिरेको हक स्थापित हुन पुगेको छ भन्न मिलेन । हकै नपुग्ने व्यक्तिले दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन कानूनसम्मत रहेको नदेखिँदा अन्य प्रश्नतर्फ विचार गरिरहनु पर्ने । (प्र.न. ११)

 लिखित जवाफ आएपछि पनुः विचार गर्ने गरी चुंगीकर असूल नगर्नु भनी विपक्षी भरतपुर नगरपालिकाको नाममा अन्तिरिम आदेश यस अदालतबाट भएको देखिन्छ । सो आदेशको रीतपुर्वकको जानकारी विपक्षी ठेकेदारलाई भएको अवस्था देखिन आउँदैन । भरतपुर नगारपालिकाको लिखित जवाफमा पनि ठेकेदारलाई कर असूल गर्न आदेश नदिएको र निवेदकले स्वेच्छाले रकम धरौट राखेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । चुंगीकर असूल ठेकेदार मार्फत नै भइरहेको भन्नेमा विवाद छैन जसले आदेशको जानकारी पाएको भन्ने अवस्था देखिन आएको छैन । यसरी यस अदालतको आदेश रीतपुर्वक थाहा जानकारी नै नभएको व्यक्तिबाट भए गरेको कामबाट अदालतको आज्ञा आदेश विपरीतको काम गरेको भनी निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने

 प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रयोग कानूनमा प्रष्टरुपमा किटानी व्यवस्थाका सम्बन्धमा लागू हुने नभई कानूनले प्रष्ट व्यवस्था नगरेको कुरामा लागु हुने सैद्धान्तिक विषय हो । कानून निर्माताले कानून निर्माण गर्दा र कानूनले प्रष्टरुपमा निषेध नगरेको अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरित नहुने गरी कार्य गर्दा विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा हो । प्रष्ट कानूनी व्यवस्था विद्यमान भएको विषयमा कानूनी सिद्धान्तको प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४)

 नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी हुनु पूर्व नै कायम रही रहेको भन्सार गस्ती सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थालाई निवेदकले आफू उक्त सेवामा नियुक्त हुँदाको अवस्थामा स्वीकार समेत गरीसकेको र निजले आफूलाई सेवाबाट अवकाश दिनुभन्दा अघि सम्म स्वीकार गरिरहेकोमा अवकाश दिए पछि मात्र २०३४ साल देखि निरन्तर लागू भैरहेको उक्त व्यवस्थालाई असंवैधानिक भयो भनी दावी लिन नमिल्ने । (प्र.नं. १२)  उमरेको कारणले दिइने अनिवार्य अवकाशको हकमा सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने जस्ता कार्यविधि अवलम्वन गर्नुपर्ने हुँदैन त्यस सम्बन्धमा कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरि दिने हुँदा सो हद पूरा भएपछि स्वतः अवकाशको स्थिति हुन्छ । निजामती सेवा ऐन नियमले पनि अनिवार्य अवकाश दिँदा त्यसरी अवकाश हुने कर्मचारीलाई सफाईको मौका दिनु पर्ने गरी व्यवस्था भएके देखिदैन ।

 हदम्याद भन्ने प्रश्नको छुट्टै अस्तित्व रहन्छ । कानून बमोजिमको हदम्याद भित्र नालिस गरिनु पर्ने हुन्छ । कानूनी म्याद छ छैन सो सम्बन्धमा स्वयं पक्ष नै जागरुक हुनु पर्दछ, अन्यथा कानूनी हक गुम्न जाने हुन्छ । हदम्यादको प्रश्न भएकोले जुनसुकै अड्डाले पनि मुद्दामा ठहर निर्णय गर्नु पुर्व फिराद कानूनको म्याद भित्रको छ, छैन भनी अनिवार्य रुपले हेरिनु पर्ने हून्छ । हदम्याद नघाई परेको फिरादमा तथ्य भित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्न नमिल्ने कुराको जानकारी पक्षले अनिवार्य रुपले राख्नु पर्छ । दश दश वर्षको अवधि नघाई आफ्नो हक अधिकार प्रति वेवास्ता राखी वस्ने पक्षलाई अदालतले मद्दद गर्न सक्ने स्थिति हुदैन । कानून बमोजिमको हदम्याद नघाई परेको फिराद शुरु तहदेखि नै खारेज हुँदै स.अ. पूर्ण इजलासको मिति २०५२।३।२२।५ को फैसलाबाट सदर कायम भएको स्थितिमा कानून बमोजिम नै निर्णय भएको देखिन आउँछ । कानूनसम्मत भएको फैसलाबाट जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको भन्ने नदेखिएबाट त्यसतर्फ अरु विचार गरी रहनु नपर्ने ।