कुनै पनि व्यक्ति जो थुना, सुधारगृह वा कारागारमा रहेका छन्, यिनीहरूलाई सजाय भोग्न पठाउनुको अर्थ जीवन नै जोखिममा राख्‍न वा मर्न पठाइएको नभई आफूले गरेको गल्तीमा कसुरको मात्रा अनुरूप गल्ती अनुभूत गर्न सजाय भोग्नसम्म पठाइएको हुने ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ बमोजिम इजाजतपत्रवालाले विभागबाट स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएको भन्ने कसुर ठहर भइसकेको अवस्थामा प्रतिवादीको नाममा रहेको इजाजतपत्रको वैधता कायम रहिरहने कुरा ऐनको अनुकूल हुन नसक्ने ।

अदालतबाट भएका फैसलाअनुसार तोकिएको सजायलाई रिट निवेदनको माध्यमबाट सामान्य अवस्थामै बदर गर्दै जाने हो भने वा निष्क्रिय बनाउँदै जाने हो भने सो कार्य फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत हुने र अदालत बारम्बार एकै मुद्दामा अल्झिरहने प्रवल सम्भावना रहने ।

वादीका पिता र प्रतिवादीका पिताबिच अंशबन्डापूर्व नै सगोलमा रहेको अवस्थामा प्रतिवादीको पिताको नाउँमा रहेको गुठी जग्गाको मोही कायम भएको अवस्थामा विवादित जग्गा सगोलको सम्पत्ति देखिन आएबाट वादीको बाबुको पनि अंश हक भएको स्वत: मान्‍नुपर्ने ।

बन्दीलाई स्थानान्तरण नगर्नु भन्‍ने आदेश जारी भइरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशविपरीत बन्दीलाई पूर्ववत् छाड्ने, तत्कालै पक्रने गरिएको र सबै प्रहरी कार्यालयहरूको तालुकवाला निकाय प्रहरी प्रधान कार्यालयको जानकारीबेगर यी कार्यहरू भएका छैनन् भनी मान्न नसकिने ।

जग्गाको खण्डीकरण भएको अवस्थामा स-साना टुक्रामा परिणत हुँदा जग्गा भोगचलन तथा आवाद गर्न समस्या पर्ने भई सबै जग्गा कित्ताकाट नगरी कुनै जग्गा कसैले र कुनै जग्गा कसैले ससीमै कित्ता लिने पनि हुनसक्छ । त्यसैले कुल क्षेत्रफलमा भागसान्ती नै भएको छ भने कित्ता-कित्ता बन्डा भएन भन्ने कुरा गरी वर्षौंपछि आई सहमति खलबल्याउनु न्यायपूर्ण नहुने ।

हिंसाभित्र शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसा पर्ने, विवादको कारण सिर्जित मानसिक तथा यौनिक हिंसा निरन्तररूपमा चलिरहने कसुर (continuing offence) हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र हदम्याद बाहिर दर्ता हुन आएको भनी मान्न नमिल्ने ।

स्वेच्छिक अवकाश योजना (Voluntary Retirement Scheme-VRS) को प्रयोग गर्दा निवृत्तिभरण त्याग गरी उपदान लिइसकेका कर्मचारीलाई फेरी निवृत्तिभरण दिने विषय दोहोरो सुविधा हुने । एघार वर्षपछि कुनै उचित आधार र कारण नखोली पुनः रिट निवेदन दिएको विषयमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुने । स्वेच्छिक अवकाश योजनाबमोजिमको रकम बुझिसकेपछि सो योजनामा चित्त नबुझेको भनी अदालतमा प्रवेश गरी अदालतबाट भएको आदेशबमोजिमको सुविधासमेत उपभोग गरिसकेपछि उक्त आदेशमा चित्त नबुझेको वा फैसला अपुरो रहेको भनी पुनः रिट निवेदन दिने कार्य प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ विपरीत हुने ।

पदपूर्ति समितिको काम कारबाही स्वीकार गरी दरखास्त पेस गरिसकेपछि समितिको गठनउपर रिट निवेदन दर्ता गरेबाट निवेदकले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखिने । प्रशासनिक प्रक्रियाबमोजिम पदपूर्ति समिति गठन भएकोमा गठन प्रक्रिया र योग्यतामा प्रश्न नउठेको अवस्थामा फलानो व्यक्ति मनोनयन गरेको भएन भनेकै आधारमा बदर गर्न नमिल्ने ।

संकटकालीन अवस्थामा समेत निलम्बन हुन नसक्ने न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गतको थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कानून व्यवसायीद्वारा परामर्श र सेवा पाउने हकलाई अन्य कुनै बहानामा निस्तेज पार्न नमिल्ने ।

प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) ले स्पष्ट रूपमा छोरा बुहारी, नातिनी बुहारी, दाजु, भाइ वा दिदी-बहिनी भनी नाता स्पष्ट उल्लेख गरेको तर भाइ बुहारी भन्ने नाता उल्लेख नगरेको अवस्थामा भाइ बुहारीले पनि उक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा नै मोही हक प्राप्त गर्न नसक्ने ।

बैंकले ऋण असुल गर्न सुरक्षणको लागि राखेको अचल सम्पत्ति (धितो) मा रहेका अन्य वस्तुको मूल्य सो धितोको मूल्यमा समावेश गरी दिएन भन्‍ने आधारले मात्र सो लिलामसम्बन्धी कारबाही गैरकानूनी नहुने । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ (१) मा भएको कानूनी व्यवस्थाको अधिकार प्रयोग गरी बैंकले आफ्नो लगानी असुलउपर गर्न कानूनबमोजिमको धितो जमानत लिलामी गर्दा कसैले सकार नगरेकाले आफ्नै नाउँमा लिलाम सकार गरी दर्तासमेत गरे गराएको कार्य कानूनसम्मत हुने ।

एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा मोहियानी हक हस्तान्तरण हुने गरी व्याख्या भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा समान पुस्ताको सौता दिदीको मोहियानी हक सौता बहिनीमा नामसारी गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) को व्याख्यात्मक सङ्कुचन हुने । एकासगोलमा रही जग्गावालाको जग्गामा परिश्रम गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने, जीवनभर त्यसैमा आश्रित रहने तर दर्तावाला मोही मरेपछि त्यसमा मोही हक प्राप्त गर्न नसक्ने भनी उक्त ऐनको दफा २६(१) को सङ्कुचित व्याख्या गर्नु न्यायपूर्ण हुन नसक्ने ।

अर्धन्यायिक निकायले पनि आफूसमक्ष पर्न आएको निवेदनहरूलाई प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी निर्णय निरूपण गर्नुपर्दछ । कानूनबमोजिम रीत पुगी पर्न आएको निवेदनमा निर्णय गर्न कर्तव्य तोकिएको अधिकारी वा निकायले दुवै पक्षको कुरा सुनी पक्षहरूबाट पेस भएका प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी आधार र कारणसमेत खुलाई ठहर निर्णय गर्नु पर्दछ । ठहर निर्णय नगरी अन्य कुनै कारण देखाई निर्णय गर्न इन्कार गर्नु वा निर्णयमा ढिला सुस्ती गर्नुलाई न्यायोचित एवं कानूनसङ्गत कार्य भन्‍न नमिल्ने ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लिखित सूचनाको हकको उपभोगमा लगाइने प्रतिबन्ध वा अवरोधहरू एउटा लोकतान्त्रिक समाजलाई स्वीकार्य हुनु पर्ने । सूचना प्रदान गर्दा हुन सक्ने खतराको तुलनामा समानुपातिक ढङ्गले मात्र रोक लगाउन सकिने ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७(१) मा खास अवधिभित्र फैसला नभएमा थुनाबाट छोड्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिए पनि सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) मा पटके कसुरदारलाई अदालतले मनासिब सम्झेमा थुनामै राखी कारबाही गर्न सक्ने ।

निवेदकलार्इ सम्भव भएसम्म समायोजनको लागि भरेको फाराममा उल्लिखित प्राथमिकता क्रममा रहेका कार्यालयहरूमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम समायोजन गर्नुपर्नेमा सो नगरी दरबन्दी नै रिक्त नभएको स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने गरी प्रत्यर्थी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय र पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

अंशसम्बन्धी अधिकार अघिल्लो पुस्ताबाट पछिल्लो पुस्तामा हस्तान्तरण भई जाने अधिकार भएकोले मूल पुरूषका नाति (तेस्रो पुस्ता) र पनाति (चौथो पुस्ता) बिचको अंशसम्बन्धी विवाद भएकोमा अघिल्लो पुस्तामा परेको विवादलाई पछिल्लो पुस्तासँग जोडेर हेर्नु न्यायोचित नदेखिने ।

छुट जग्गा दर्ताका लागि तोकिएको समयमा निवेदन नदिएको र आवश्यक काम कारबाही नगरी लामो समय भुक्तान भएपश्चात् मात्र छुट जग्गा दर्तासमेतका सम्बन्धमा अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा आफ्नो सम्पत्तिमाथि स्वामित्व भएको भन्ने पक्षले सो सम्पत्तिमाथि आफ्नो स्वामित्व र अधिकार स्थापित गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने । छुट जग्गा दर्ताको लागि दाबी गर्ने पक्षले प्रथमतः दर्ता हुन छुट्नुको स्पष्ट कारण र आधार देखाउनु पर्ने ।

प्रमाण बुझ्ने क्रममा विशेषज्ञबाट राय माग गरी राय लिने कार्यविधिसमेत सम्पन्‍न भइसकेपश्चात् उक्त रायलाई तर्कसङ्गत रूपले खण्डन पनि नगर्ने प्रमाणमा पनि नलिने गर्न न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम नमिल्ने । अंशियारहरूको मन मिलेमा अदालतबाट लगाइने बन्डा जस्तो नभई कसैले एक ठाउँको सम्पत्ति र कसैले अर्को ठाउँको सम्पत्ति लिन सक्दछन् । कसैले घर मात्र, कसैले जग्गा मात्र लिन वा थोरै सम्पत्ति लिन एवं सम्पत्ति नै नलिनसमेत सक्दछन् । अंशियारहरूबिच मन मिलेमा बन्डा लाग्ने सम्पत्ति बन्डा नलगाउन र निजी आर्जनको वा दाइजो पेवाको सम्पत्ति पनि बन्डा लगाउन सक्ने । अंशियारहरूबिच कुरा नमिली अंश मुद्दा परेको अवस्थामा मात्र अदालतबाट कुन सम्पत्ति बन्डा लाग्ने र कुन नलाग्ने भनी यकिन गरी प्रत्येक कित्ता फोडी बन्डा लगाउन हुने ।