मिति २०५२।२।९ मा शहीद मंच टुंडिखेल काठमाडौंमा गर्न लागेको आमसभाको कार्यक्रमलाई कुनै किसिमबाट बन्देज लगाउन र कुनै पनि किसिमको बाधा व्यवधान खडा गरी रोकतोक गर्नुका साथै मैले निमन्त्रण गरेका सुभाष घिसिङ समेतका विशिष्ट अतिथिहरुलाई नेपाल आउन नपाउने गरी रोक लगाउन समेत नपाउने गरी उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने यो निवेदनको मुख्य माग व्यहोरा भएको र मिति २०५२।२।५ मा यस अदालतमा दर्ता भएको देखिए पनि हाल सम्म आमसभाको कार्यक्रमको उल्लेखित मिति व्यतित भइसकेकोले निवेदकले उल्लेख गरे बमोजिमको अवस्था नै कायम नरहेको भएबाट यस स्थितिमा अरु केही विचार गरिरहन नपर्ने । (प्र.नं. ९)

नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ४४ मा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकिएको व्यापार व्यवसाय वा पेशामा पुजिगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा तोकिए बमोजिम व्यवसाय कर लगाई असूल गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको नगरपालिका (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०४९ को नियम ३७(१) मा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको व्यापार व्यवसाय वा पेशा गर्नेहरुबाट प्रत्येक वर्ष देहाय बमोजिम व्यवसाय कर असुल गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी देहायमा विभिन्न किसिमका विषय वस्तुमा कर असुल गर्न सक्ने गरी रकम दर, तोकेको समेत देखिन्छ । तर उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिमको फालिएका प्लाष्टिक, सिसा, फलामका टुक्रा आदि जस्ता कवाडी सामानको वसार पसारलाई पेशा व्यवसाय करको रुपमा समावेश गरेको देखिन आउँदैन । रिट निवेदन लेखाई तथा विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट समेत नगरपालिका क्षेत्र भित्रका थुप्रिएर रहेका त्यस प्रकारका कवाडी सामान वा खाली बोतल प्लाष्टिक जस्ता सामान बसार पसार गरेको कारणबाट पेशा व्यवसायको रुपमा कर तिरेको भन्ने देखिन आएबाट यसरी ऐनमा व्यवस्था नभएको विषयलाई केवल संकलन गरी निकासी गर्दैमा पेशा व्यवसाय मान्न मिल्ने नहुँदा पेशा व्यवसायको नाममा टेण्डर सूचना प्रकाशित गरी सो बमोजिम ठेकेदारलाई ठेक्का दिई कर रकम उठाउने गरेको विपक्षी पोखरा नगरपालिकाको काम कारवाही कानून प्रतिकुल देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. १४)

कैदको लगत असुल नहुन्जेल जेथा रहेको सम्पत्तिको दायित्व पनि बाँकी नै रहेको सम्झनु पर्छ अन्यथा जेथा जमानीको कुनै अर्थ नै नहुने । (प्र.नं. ९) तहसिलबाट पुरा हुनु पर्ने दायित्व पनि पुरा नहुनु र सम्पत्ति भने सधै रोक्का रहनु दण्ड सजायको २४ नं. को उद्देश्य अनुकुल मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९) दण्ड सजायको २४ नं. बमोजिम हुनु पर्ने कारवाही मुचुल्का भै सकेपछि मात्र निवेदकको रोक्का रहेको सम्पत्त फुकुवा गर्ने तर्फ समुचित कारवाही हुन सक्ने हुँदा फुकुवा अहिले नै गरी दिनु भनी भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९)

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गतको उपचार माग गर्नेले संविधान वा कुनै नेपाल कानुनले दिएको हक हनन् भएको दर्शाउनु पर्ने हुन्छ । निवेदकको विपक्ष परियोजनाको सेवा गर्ने हक यो यस्तो ऐन वा नियमले सुरक्षित गरेको छ भन्ने उल्लेख गर्न सकेको छैन । कुनै नियम नै नबनेको तथ्य निवेदकले स्वीकारेको देखिन्छ । सेवामा प्रवेश गर्दा र सेवाकालमा जे जस्तो पदिय सेवाको सुरक्षा हुन्छ त्यही नै अवकास प्राप्त गर्दा लागु हुने अवस्था रहन्छ । तसर्थ अमुक कानुनले मेरो सेवाको शर्त तोकेको छ, भन्न नसकेको अवस्थामा संचालक समितिले परियोजनाको कार्यको अवस्था विचार गरी सेवामा थपघट गर्न कुनै कानूनी बन्देज नदेखिंदा संचालक समितिले नयाँ कार्य तालिका स्वीकृत गरी पद नै खारेज गरी अवकास दिने गरेको काम कारवाहीमा कुनै कानुनी त्रुटि भएको भन्न मिल्न सक्ने अवस्था विद्यमान नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ८)

अदालतबाट भएका फैसलालाई कार्यरुप दिनु मालपोत कार्यालय लगायतको सबै निकायको कर्तव्य हुन आउने । (१) (प्र.नं. ७) सर्वोच्च अदालतको मिति २०४३।४।२७ को निर्णयमा वडा फरक परेको अदालतले मालपोत कार्यालय महोत्तरीलाई जानकारी नगराएको भन्ने सम्म आधारमा दर्ता गर्न इन्कार गरेको देखिन आयो । वडा समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने रिट मुद्दाको जानकारी मालपोत कार्यालयलाई दिनु पर्ने प्रकृतिको निर्णय नभएको, जग्गा खिचोला फैसला बदर मुद्दामा मालपोत कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने अवस्था पर्दैन । तसर्थ विपक्षी मालपोत कार्यालयले जुन आधारमा दर्ता गर्न इन्कार गरेको हो ती आधार कानूनी नदेखिएको र मालपोत कार्यालयले निवेदकले जिति पाएको पोखरी कुन हो भन्ने समय भई पोखरी एकिन गर्नुपर्ने भएमा अदालतका सम्बन्धित मिसिलहरु, मुद्दा गर्ने हलखोरी पञ्चायत लगायतका कार्यालयबाट बुझ्न वा निवेदकलाई निजसँग भएको सबै कागज प्रमाण पेश गर्न लगाई पोखरी एकिन गर्न सक्नेमा सो तर्फ कुनै कारवाही नगरी निवेदकको माग बमोजिम पोखरी दर्ता गर्नु ईन्कार गरेको कानुनसंगत नहुने । (प्र.नं. ७)

जुन आधारमा निवेदकलाई जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा नमिल्ने भनिएको हो, सो आधार नै विद्यमान नहुँदा उक्त मालपोत कार्यालय काठमाडौंले मिति २०५०।९।१ मा श्री पशुपति भण्डार तहविल कार्यालयलाई लैखैको पत्रमा उल्लेख गरिएको मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको भनिएको मिति २०५०।८।२८ को आदेश कानूनसंगत नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. ९)

अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र नगर्ने जाहेरवाला र बरामदी मुचुल्काका मानिसको भनाईलाई प्रमाणित आधार मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४)

मनोनित अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छाबाट विधिकताले हटाएको र देहायका सदस्यहरु भन्दै देहायमा श्री ५ को सरकारबाट मनोनित चिकित्सक अध्यक्ष भन्ने समेत परेकोबाट सदस्यहरुको निमित्त जुन पदावधि अयोग्यता तथा पदको समाप्तिका आधारहरु प्रयुक्त हुने हो सो नै आधार अध्यक्षका निमित्त पनि प्रयोग हुने हो भन्नेमा विवाद गर्ने ठाउँ नरहने । (प्र.नं. १२) कुनै कानूनमा भइरहेको व्यवस्थालाई विधि निर्माताले पछि बनेको कानूनद्वारा हटाउँछ भने विधि निर्माताले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छामा नराखेको मान्नु पर्दछ । अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छामा नरहेपछि निजको पदावधि अयोग्यता वा अध्यक्षको पदको समाप्तीको कुनै आधार नै हुँदैन भनी मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३)

कित्ता काट्ने कार्यबाट प्रभावित हुने निवेदिकालाई सुन्ने भन्ने मौका दिएर मात्र निर्णय गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित निर्णय गरी संशोधन कित्ताबाट गरेको त्रुटीपुर्ण देखिंदा सो मिति २०४९।३।२१ को मालपोत कार्यालय झापाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । कानून बमोजिम गर्नु भनी विपक्ष कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. ९)

जुन विनियमको आधारबाट निवेदकलाई अवकास दिएको हो सो विनियम नै श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत नभएको अवस्थामा सो आधार लिई निवेदकलाई विपक्षी कोषको सदस्य सचिवको सेक्रेटरी पदबाट अवकास दिएको कार्य कानून सम्मतः नभई त्रुटीपूर्ण देखिने । (प्र.नं. १३)

ऐन बमोजिम छनौट समितिको काम कर्तव्य अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार पाएको उपकुलपति अध्यक्ष भएको समितिले नतिजा प्रकाशन नगरी अन्तरवार्ता तथा नतिजा प्रकाशन विशेष समतिले नतिजा प्रकाशन गरेको काम अधिकारविहिन समितिबाट भएको देखिंदा उक्त सिफारिस तथा सो सिफारिसको आधारमा भएको नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुन्छ भन्ने संवत २०४७ सालको रिट नं. १०८० को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको देखिन्छ । तसर्थ मिति २०४७।५।३ मा नतिजा प्रकाशन विशेष समितिले गरेको काम कारवाही अधिकारविहिन समितिबाट भएको देखिंदा उक्त सिफारिस तथा सो सिफारिसको आधारमा भएको नियुक्ति समेत निवेदकको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. ११)

अंश वापत प्राप्त भएको निवेदनको सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै कारवाही गर्न मिल्दैन । त्यसमा कारवाही गरी विपक्षीलाई बुझ्ने तारेखमा राख्ने वा अन्य कुनै किसिमको कारवाही गर्न अनधिकृत हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. ८)

परिवारमा २१ वर्ष नाघेकी स्वास्नी मात्र भए पनि स्वास्नीको मन्जुरी लिनुपर्ने आवश्यकता पर्ने । (प्र.नं. १४)

आसामीले छोराको हक दर्ता तिरो भोगको जग्गा निजको मन्जुरी विना विक्री गरिदिने अधिकार नभए पनि सो बमोजिम विक्री गरी दिन्छु भन्ने त्यस्तो लिखित कच्चा ठहर्नेमा विवाद छैन । तर कसैले अरुको हकको जग्गा राजिनामा गरिदिन्छु भन्ने त्यस्तो लिखत रजिष्ट्रेशन महलको व्यवस्था अन्तर्गतको लिखत होइन भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १८) लिखतमा साहु आसामी बनी राजिनामा जानी २०२६ सालका वाली देखि भोग गर्नु भन्ने वाक्यांशहरुबाट आसामीले रजिष्ट्रेशन लिखत मानी लेनदेन गरेको स्पष्ट देखिन आएको स्थितिमा राजिनामा सरहका शर्तनामा भन्ने वाक्यांशबाट शर्तनामाको लिखत भनी अर्थ गर्ने स्थिति नहुने । (प्र.नं. १८)

अंशवण्डाको ३२ नं. ले ४ वटा पूर्वावस्थाको सृजना गरेको पाइन्छ । पहिलो अंश घटी बढी गर्न नहुने, दोश्रो अंशियारलाई चित्त नबुझेको हुनु पर्ने, तेश्रो १६ वर्ष नाघेको हुन पर्ने र चौथो ३ महिना भित्र नालेस गरेको हुनुपर्ने । उक्त ३२ नं. मा अंशमा चित्त नबुझ्ने १६ वर्ष नाघेकाले ३ महिना भित्र उजुर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था पनि गरेको पाइन्छ । त्यसबाट अंशियार मध्ये छोडपत्र गरी दिने लिने मध्ये लिनेले मात्र उजुर गर्न पाउँछ दिनेले उजुर गर्न नपाउने भनी रोक लागेको नदेखिने । (प्र.नं. १६)

निवेदकलाई जुन नियमावली प्रयोग गरी अवकास दिएको हो सो नियमावली नै खारेज भै सकेपछि लामो अवधिसम्म चुप लागी विलम्ब गरी मिति २०५१।६।१२ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन आयो । रिट निवेदनमा घरायसी कारणले विलम्ब भएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदनमा घरायसी कारण लेख्दैमा त्यसलाई उचित र पर्याप्त कारण मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८)

मिति २०४९।८।३० को बैठक नं. ४२३ को संचालक समितिको निर्णयको माईन्यूटमा “३० वर्ष नोकरी अवधि पुगेका निम्नलिखित कर्मचारीहरुले पनि नोकरीको हदबाट अवकाश पाउने जानकारी भयो” भन्ने सम्म उल्लेख भएको देखिन्छ । कुन ऐन वा नियम अनुसार निवेदकलाई अवकास दिइएको हो ? उक्त निर्णयमा खुलेको देखिंदैन । निवेदकलाई दिइएको पत्र सम्ममा संशोध्रित सो केन्द्रको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को नियम १०(१) र १०(२) अनुसार ३० वर्ष सेवा पुगेको भनी उल्लेख गरेको पाइयो । निवेदकलाई दिएको अवकाश पत्रलाई निर्णय प्रकृतिको भन्न मिलेन । उपरोक्तानुसार संचालक समितिले अवकास दिने भनी निर्णय गरेको देखिएन । प्रवन्धकले अवकाश दिएको कुरालाई समर्थन गरेको हो कि भन्नलाई पनि सो पत्र प्रवन्धले मिति २०४९।९।२ मा मात्र दिएको देखिन्छ । सो भन्दा अगावै मिति २०४९।८।३० मा बसेको संचालक समितिको बैठकले पछि भएको प्रवन्धकले दिएको अवकास पत्रलाई परोक्षरुपले समर्थन जनाएको भनी संझन मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ७)