 सर्बोच्च अदालतवाट मिति २०६१।१।११ मा भएको फैसलाको सम्बन्धमा टिका, टिप्पणी र समिति गठन भएको भन्ने निवेदन माग दावीतर्फ हेर्दा, सर्बोच्च अदालतले आफूले गरेको निर्णय तोकिएको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सक्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सर्बोच्च अदालतवाट भएको कुनै फैसला आदेशको स्वस्थ रुपमा टिकाटिप्पणी हुनु र समाचार प्रकाशन गर्दैमा अदालतको जनआस्था घटाउने कार्य भएको भन्न नमिल्ने ।  नेपाल वार एशोसिएसनले उक्त मिति २०६१।१।११ को फैसला अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन भएको विधिवत प्रमाण निवेदकवाट पेश हुन आएको देखिँदैन । पत्रपत्रिकाको हवालाको आधारमा मात्र रिट निवेदनमा प्रवेश (Intertain) गर्न नमिल्ने र स्वयं निवेदकको लेखाईवाटै निवेदकले भने वमोजिमको समिति गठन भएकै खण्डमा पनि निवेदनमा उल्लेख भएको संविधानको धाराको प्रतिकूल कार्यवाही गर्ने अधिकारै नराख्ने हुँदा यस्तो प्रयोजनविहीन निवेदनमा विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्ने प्रयोजन नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ६)

 प्रतिवादीले विरामी गाइको घाटीमा चक्कुले काटी मारेको भनी किटानी जाहेरी दरखास्त परेको र जाहेरवालाले जाहेरी व्यहोरालाई समर्थन हुने गरी अदालतमा बकपत्र समेत गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले गाईलाई नमारेको भए विना कारण निज उपर किटानी जाहेरी दरखास्त दिनुपर्ने कुनै कारण पनि रहे भएको भन्ने देखिन आएको छैन । लाश प्रकृति मुचुल्कावाट मृतक गाइको शरीरमा कुकुरले टोकेको घाउ रहेको भन्ने देखिन नआएको हुंदा दुइवटा कुकुरले अगाडि र पछाडिवाट गाईलाई खाइरहेको भन्ने प्रतिवादीको अदालतमा भएको वयान व्यहोरा समर्थित भएको नदेखिई निजको अदालतमा भएको इन्कारी वयानलाई सत्य सांचो व्यहोराको हो भनी मान्न मिल्ने देखिन नआउने ।  प्रहरी समक्ष गरेको साविती वयान स्वेच्छाले गरेको नभई अन्यथा हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुने कुनै भरपर्दो ठोस सवुद प्रमाण प्रतिवादीले दिन गुजार्न सकेको पनि पाइदैन । शव परीक्षण प्रतिवेदनमा तल्लो गर्धन काटिई रक्तश्राव भई गाइको मृत्यु भएको भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको र घटनास्थल प्रकृति मुचुल्कावाट प्रशस्त मात्रमा रगत जमेको भन्ने देखिएकोले मरिसकेको गाइलाई काट्दा त्यति धेरै रगत नआउने भएकोले विरामी भई वसी रहेको गाइको घाटीमा चक्कुले काटी मारेको भन्ने प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको साविती वयान समर्थित भएको देखिन आयो । यस स्थितिमा उपरोक्त आधार प्रमाणवाट प्रतिवादी सीताराम चमारले विरामी गाईको घांटीमा काटी मारेको भन्ने देखिन आई निज प्रतिवादीलाई अभियोग दावी वमोजिम मुलुकी ऐन, चौपायाको १ नं. को कसूरमा सोही महलको ११ नं. वमोजिम १२ बर्ष कैद हुने ठहर गरेको शुरु वांके जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. २० र २१)

 विपक्षी आर.आर.पी.को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कार्य कानून विपरीत भएको भनी रिट निवेदनमा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ८१(१४) को आधार लिएको रिट निवेदन व्यहोराबाट देखिन आएको छ । उपरोक्त नियम ८१ को व्यवस्था सरकारी सम्पत्ति बिक्री गर्ने वा भाडामा दिने सम्बन्धी नियमन गर्ने व्यवस्था नभई परामर्श सेवासँग सम्बन्धित भएको कुरा उक्त नियम ८१ मा भएको “परामर्श सेवा लिन सकिने” भन्ने शीर्षक व्यहोराबाट अवगत हुन्छ । यसबाट सो नियम प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुन नसक्ने ।  कारखाना निजीकरण गर्ने सम्बन्धको सूचना मिति २०५९।१२।१४ मा प्रकाशित भई तत्बखत वहाल रहेको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ बमोजिम टेण्डर आव्हान गरी प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने लगायतका काम कारवाही भएकोमा पछि मिति २०६०।६।१ बाट लागू हुने गरी भएको दोश्रो संशोधनको व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा लागू हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर समेत न्यायसँगत देखिन नआउने ।  उच्चतम र आकर्षक मूल्य कवोल गर्ने विपक्षी आर.आर.पी. इन्टरप्राइजेजको प्रस्ताव स्वीकृत गरी ठेक्का सम्झौता भई नयाँ कम्पनी स्थापना गरी उक्त नयाँ कम्पनीले उत्पादन समेत गरिरहेको भन्ने समेत देखिन आएको र रिट निवेदकको भन्दा उच्चतम र आकर्षक मूल्य कवोल गर्ने विपक्षी आर.आर.पी इन्टरप्राइजेजलाई उक्त भक्तपुर इटा कारखानाको सम्पत्ति बिक्री तथा जग्गा र भवन भाडामा दिने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णयमा कानूनी त्रुटी देखिन नआएकोले उक्त काम कारवाही तथा निर्णयले रिट निवेदकको मौलिक वा कानूनी हकमा आघात पुर्यावएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७ देखि १९)

 वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट व्यक्तिको अत्यन्त संवेदनशील एवं महत्व राख्ने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकसँग सम्वन्धित छ र त्यस्तो स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने यो एक शक्तिशाली उपाय हो । त्यसैले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट यसको प्रभावकारिता र प्रकृतिले नै अन्य रिटहरु भन्दा फरक र वढी प्रभावकारी मानिने हुँदा उत्प्रेषण लगायतका अन्य रिट निवेदनहरु अघि देखि नै अदालतमा विचाराधीन छन् भन्ने कारण वा आधारमा मात्र वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको कारवाही स्थगित राख्न नमिल्ने ।  थुनामा रहेको व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि जोसुकैले पनि निवेदन दिन पाउने कुरालाई विचार गर्दा कारवाही अघि वढी सकेको प्रस्तुत रिटमा कार्यविधिगत औपचारिकताको प्रश्न गौण हुन पुगी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रश्नलाई गम्भीरताका साथ हेरिनु पर्ने भएको छ र उठेका अन्य प्रश्नहरुको निराकरणवाट नै प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो लगाउनु न्यायिक र विवेकसम्मत हुन्छ भन्ने देखिन आउँछ । त्यसैले प्रस्तुत प्रश्नको आधारमा रिट निवेदन खारेजभागी छ, रिटको मूल बिषयमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने विपक्षी विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद ४ को चरण मूलतः प्रारम्भिक छानवीनको हो, जो आयोग स्वयंवाट हुनु पर्दछ । त्यसै गरी परिच्छेद ५ अन्तर्गतको अनुसन्धान तथा तहकिकात दोश्रो चरणको कार्य हो । ऐनको कुनै पनि प्रावधानले प्रथम चरणको प्रारम्भिक अनुसन्धान पुरा नगरी दोश्रो चरणको अनुसन्धान र तहकीकात हुन सक्छ भन्ने गुन्जाइस नरहने । (प्र.नं. १२ देखि १४)

 अवण्डा रहेका जग्गा मध्ये आफ्नो भाग जति आफ्नो जीवनकालमै छुट्याई रत्नमायाले आफ्नो हक स्थापित गरि नसकेको, र कुनै लिखत गरी यि वसुन्धराभक्तलाई निजले नदिएको अवस्थामा वावुसँग संगोलमा रहेको नाताले वण्डापत्रवाट प्राप्त अंश हक जस्तै अवण्डाको सम्पत्तिमा पनि वसुन्धरा भक्तको एकलौटी हक हुन्छ भनि मान्न अंश वण्डाको १, २ र ३५ नं.ले समेत मिल्ने नदेखिने ।  दर्ता फोरी मुद्दा र निर्णय वदर हक कायम मुद्दाका अन्तिम फैसलाहरुको प्रस्तुत मुद्दामा कुनै प्रमाणिक महत्व नरहेको र २००१।७।२७ को पारित वण्डापत्रको प्रतिकूल पुनरावेदन अदालत पाटनबाट निर्णय समेत नभएको हुँदा दोहोर्या उने निस्सा प्रदान गर्दा संयुक्त इजलासले लिएको आधार वुँदासँग सहमत हुन नसकिने ।  प्रमाणबाट दावीमा उल्लेखित २००१।७।२५ को अवण्डाको लिखतका जग्गाहरु मूलपुरुष दानवर सिंहका जीवित अंशियार वादी प्रतिवादीहरुका हाँगा बीच ३ भागको १ भागका दरले नामसारी दर्ता हुने गरी भएको मालपोत कार्यालय कलंकीको निर्णय सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५८।५।२२ को फैसला मनासिव देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं. २३ र २४)

 प्रतिवादीले के कति बिगो भ्रष्टाचार गरेको हो अभियोग दावीमा खुल्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनलाई बदनियत तत्वको पुष्टी हुनुपर्ने अनिवार्यता भएको र प्रतिवादीले प्रेषकबाट प्राप्त चिठ्ठी प्रापकलाई समय भै बुझाउनु पर्ने दायित्वबाट विमुख भै लापरवाही सम्म गरेको देखिएकोमा सो समयमै नवुझाए सम्मको लापरवाही जन्य कार्यलाई भ्रष्टाचारको कसूर गरेको भनि सम्झन नमिल्ने ।  हुलाक ऐन, २०१९ को दफा ४३ बमोजिम डांक थैला वा हुलाक बस्तुहरु ओसार्ने वा डेलिभरी गर्ने काममा लगाइएका व्यक्तिहरुले खराब आचरण गरेमा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई छुट्टै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम कारवाही हुन सक्ने अबस्था नदेखिंदा प्रतिवादी उपरको अभियोग दावी पुग्न नसकी प्रतिवादीले सफाइ समेत पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. २४)

 इट्टा तथा टायल उत्पादन गर्ने आफ्नो मूल उद्योग व्यवसायमा मन्दी आएको वा कम्पनी सुचारुरुपमा चल्न नसकेको अवस्थामा आफ्नो हित अनुकूल कम्पनीले आफूलाई फाइदा हुने कुनै कारोवार नै गर्न नसक्ने भन्न नमिल्ने ।  निवेदकहरुले यो सम्पत्ति श्री ५ को सरकारबाट खरीद गरेको हुंदा भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(क) अनुसार श्री ५ को सरकारको भोगचलनमा रहेको जग्गामा हदवन्दी लाग्ने अवस्था देखिदैन र दफा १२ को खण्ड (घ) अनुसार पनि उद्योग सन्चालनको लागि निवेदकले सो जग्गा खरिद गरेको र इट्टा तथा टायल कारखाना सन्चालन गर्न छोडी सो कारखानासंग सम्वन्धित सम्पत्ति अन्यत्र लगाएको भन्ने पनि नदेखिएको हुँदा निवेदकको हकमा भूमि सम्बन्धी ऐनको उक्त दफा १२ (घ) को अवस्था आकर्षित हुने रहेछ भन्न समेत नमिल्ने ।  इट्टा तथा टायल उत्पादन गर्ने कार्यलाई सूचारु राखेर सम्झौताका बुंदाहरुमा रहेका सर्त वा बन्देजमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट निबेदकहरुले खरिद गरी लिएको सम्पत्ति मध्येको केही अँश कम्पनी कै उत्थान र प्रोत्साहनको लागि अन्य कार्यमा लगाउन सक्ने देखिएको अवस्थामा निवेदकहरुले पैसा तिरेर खरिद गरेको सो सम्पत्तिको प्रयोगमा अनुचित वन्देज लगाउने गरी सम्पत्ति रोक्का राख्ने गरेको कार्यवाट निवेदकहरुको साम्पत्तिक हकमा असर नपर्ने भन्न नमिल्ने ।

 संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत धारा २३ द्वारा प्रदत्त हक प्रचलन गराई पाउँ भनी यस अदालतमा रिट निवेदन लिई आउने प्रत्येक निवेदकले कुनै पनि तथ्य नलुकाई निवेदनमा सवै कुरा उल्लेख गर्नुपर्दछ । भनिन्छ One who come in equity must come with clean hands। तर मिति २०५८।७।२ को पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्णय वदर गराउन निवेदकले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५९।७।२८ मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको २०५८।७।२ को निर्णय सदर गरेको जस्तो महत्वपूर्ण तथ्य निवेदकले यस अदालतलाई लुकाएको देखियो । Equity Jurisdiction अन्तर्गत हेरिने यसप्रकारको निवेदनको लागि तथ्य लुकाएको आधार नै निवेदन खारेज गर्ने महत्वपूर्ण आधार हुने । (प्र.नं. १२)

 प्रतिवादीले विवादित जग्गा वादीलाई नदिई अन्य व्यक्तिलाई दिएमा मात्र क्षतिपूर्ति र साँवा व्याज भराउन सक्ने शर्त राखिएकोमा प्रतिवादीले विवादित जग्गा अरुलाई दिइसकेको भन्ने दावी लिन सकेको नदेखिंदा क्षतिपूर्ति तथा साँवा व्याज भराई पाउँनु पर्ने अवस्था रहेको नदेखिने ।  करारको प्रकरण नं. ७ मा विवादित जग्गा प्रतिवादीको नाममा कायम भई दर्ता हुन नसके वा प्रतिवादीले सो जग्गा वादीलाई करारका म्याद भित्र हस्तान्तरण गर्न नसकेमा वादीले प्रतिवादीलाई दिएको रकमको साँवा व्याज प्रतिवादीका घर घराना चल अचल सम्पत्तिवाट असूल उपर गरी लिन पाउने शर्त उल्लेख गरिएअनुसार करार भएका दिनमा वादीले प्रतिवादीलाई दिएको भनिएको रकम रु. २,००,०००।– को सांवा व्याज समेत भराई पाउँ भन्ने वादी दावी देखिन्छ । उक्त शर्तमा उल्लेख भए अनुसार विवादित जग्गा प्रतिवादीको नाममा दर्ता हुन नसकेको कारण करारका म्याद भित्र जग्गा हस्तान्तरण हुन नसकेको भन्ने देखिन नआउने ।  जग्गा पास गरी दिने लिने गरी करारनामा गराई बैना बापत लिनु दिनु गरेको रकम करारनामाको शर्त अनुसार नै सावाँ व्याज सहित दिलाई भराई पाउँ भन्ने दावी लिने वादीले करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) (ग) अनुसार मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले तीन महिना भित्र नालेश गर्नुपर्ने ।

 बिपक्षी औद्योगिक विकास निगमलाई नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन २०४६ को दफा ६.४.१ ले ऋण असुलीका लागि ऋणी उद्योगको धितो वा अन्य सम्पत्तिहरु लिलाम समेतको कार्य गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ । तसर्थ सम्पत्ति लिलामको कारवाही पश्चात पनि ऋण असुल हुन नसके न्यायाधिकरण समक्ष उजुरी दिन सक्ने नै देखिन आउदा लिलामको कारवाही नगरी न्यायाधीकरणमा जानु पर्छ भन्न नमिल्ने ।  कानूनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा यथासंभव सबै कानूनी व्यवस्थाहरु क्रियाशील र सार्थक हुने गरी व्याख्या गर्नुपर्दछ । कानूनमा नै अन्यथा व्यवस्था नभए सम्म एउटा कानूनी व्यवस्थाको अर्थ र व्याख्या गर्दा अर्को कानूनी व्यवस्था निरर्थक हुने गरी व्याख्या गर्न नहुने ।  बिपक्षी निगमको निवेदक ऋणीको धितोमा रहेको सम्पत्तिहरु लिलाम विक्री गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित गर्ने समेतका काम कारवाहीहरु अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण वा कानूनी क्षेत्राधिकारविहीन रहेको भन्न मिल्ने देखिन नआउने ।

 शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २१(१) मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र नलेखिएको कुरामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ भनि व्यवस्था गरिएबाट कुनै पनि संस्थागत विद्यालय कम्पनीको रुपमा दर्ता हुँदैमा सो को सञ्चालन कम्पनी ऐन अन्तर्गत हुने भनि अर्थ गर्न नमिल्ने ।  दर्ता गर्ने प्रावधान बाहेक अन्य विद्यालय सञ्चालन र नियन्त्रण सम्बन्धी प्रावधानहरु सम्बन्धमा शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ मा संस्थागत विद्यालय र सरकारी विद्यालय विचमा समान व्यवस्था गरिएकोले पनि कम्पनीको रुपमा विद्यालय दर्ता हुँदैमा अन्य व्यवसायिक कम्पनीहरुका सम्बन्धमा लागु भए सरह कम्पनीका रुपमा दर्ता भएका संस्थागत विद्यालयहरुका हकमा समेत कम्पनी ऐनका प्रावधानहरु लागु हुने अवस्था समेत नदेखिने ।  कम्पनीको रुपमा सञ्चालन हुने संस्थागत विद्यालयका हकमा समेत शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ मा व्यवस्थित कानूनी प्रावधानहरु लागु हुने भएबाट उक्त विद्यालयहरु पनि शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम नै सञ्चालित तथा नियन्त्रित हुने ।

 WLL प्रविधिबाट संचालन हुने Limited Mobility सेवा संचालन गर्न अनुमति दिइंदा लिइने अनुमतिपत्र दस्तुर लगायतका दस्तुरहरु राज्यलाई गंभीर आर्थिक हानी नोक्सानी हुने गरी तोकिएको भनी निवेदकले प्रश्न उठाएको पाइदा राष्ट्रिय ढुकुटीमा असर पर्ने गरी दस्तुर तोकिएको भन्ने कुरा सरकारको राजस्व आम्दानीको प्रश्नसँग संम्बन्ध राख्ने विषय भै राज्यका सबै जनसाधारणको चासो र सरोकारको कुरा हुन जाने ।  उचित आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी समुचित तवरले राज्यको राजस्वको श्रोतको रुपमा रहेको दस्तुरहरु तोकिएका छन छैनन् भन्ने कुरा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन जाने । (प्र.नं. ३१)  निवेदकतर्फवाट प्रस्तुत बहसनोटमा धारा १२(२)(ङ) भनी आधार र कारण देखाई विश्लेषण गरिएको र बहसको क्रममा पनि धारा १२(२) हुनु पर्नेमा टाइपको भूलवाट १२(१) हुन गएको हो भनी सच्याई बहस गरिएको पाइन्छ । वस्तुतः संविधानको मूल धारा १२ सही उल्लेख भएको अवस्थामा उपधारा उल्लेख गर्दा टाइपको भूलवाट फरक पर्न गएकै कारणले मात्र दावी जिकिर मै विचार गर्न पर्दैन भन्न नमिल्ने र त्यस सम्बन्धी निवेदन जिकिर नै अर्थहीन हुन्छ भन्नु न्यायोचित हुँदैन । त्यसैले यस कुरावाट रिट निवेदनको औचित्य भित्र प्रवेश गर्न नमिल्ने वा निरर्थक भनी पन्छाउन नमिल्ने । (प्र.नं. ३५)

 विवादको जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीले भोगाधिकारका आधारमा दर्ता गराएको र पछि नरबढीको आधारमा थप गरेको जग्गा पहिले ऐलानी भई सरकारी भन्नेमा विवाद नभएको अवस्था हुनुका साथै हक वेहकको प्रश्न उठाइ उजूरी परेको देखिदां सो जग्गा सम्बन्धी हक वेहकको प्रश्नमा वन क्षेत्र सुदृढीकरण विशेष अदालतले उजूरी सुनी निर्णय गर्न नपाउने भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीको तर्कसंग सहमत हुन नसकिने ।  विवादको जग्गामा प्रत्यर्थी वादीले पहिले देखि नै घर वनाई सो घर र घरले चर्चेको सो परिमाणको क्षेत्रफल जग्गा भोगसम्म गर्दै आएको भन्नेमा विवाद देखिंदैन । यसरी आफूले वनाई भोग गर्दै आइरहेको घर जग्गाको विषयमा उजूरी नै गर्न पाइदैन भन्न नमिल्ने ।  जग्गा (नाप जांच) ऐन, २०१९ र अन्य कानूनी व्यवस्था तथा श्रेस्तावाट जग्गाको स्वामित्व प्रतिवादीमा नै रहेको ठहर भएको अवस्थामा उक्त जग्गामा वादीले घर वनाई भोगी आएकै कारणले मात्र प्रतिकूल भोग (Adverse Possession) को अवधारणाको आधारमा स्वामित्व समेत पाउने कानूनी व्यवस्था समेत नहुँदा विवादित जग्गामा वनेको घर र सो घरले चर्चेको आंगनमा वादीको भोगाधिकार रहेको ठहर भएकै आधारमा स्वामित्व समेत कायम हुनुपर्छ भन्न नमिल्ने ।