नागरिकताको प्रमाण पत्र भनेको राज्यले नागरिक भएको आधारमा दिइने पहिचानको दस्तावेज हो । नागरिकताले राज्य र नागरिकको सम्बन्धलाई जोडने कार्य गरी त्यस्तो सम्बन्धको प्रमाणित गर्ने हुँदा केवल नागरिकताको प्रमाण नाता कायम गर्ने दस्तावेज हुन सक्तैन । नागरिकतामा कसैको बाबुको नाम मात्र उल्लेख भएको आधारमा कसैलाई विवाहित वा अविवाहित भनी छुटयाउने आधार हुन नसक्ने ।

विवादित प्रमाण पत्र पेस गरेको कुरालाई प्रतिवादीले अनुसन्धान एवं अदालतसमक्ष स्वीकारी बयान गरेको अवस्थामा सो प्रमाण पत्र झुठ्ठा देखिएपछि प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको होइन भनी भन्‍न मिलेन । मुद्दाको जरियामा उठेको विवादको निरूपण सोही बिन्दुमा समाप्त हुने गरी अदालतले निर्णय दिनुपर्ने ।

अंशबन्डाको ३२ नं. बमोजिम वादीले तारेख गुजारे पनि अंश मुद्दा डिसमिस गर्न नमिल्नेसम्मकै कारणबाट वादीले तारेख गुजारी बसेको अवस्थामा पनि सुरू तहका अदालतले मुद्दामा कारवाही र किनारा गर्नुपर्दछ भन्‍न मिल्दैन । अंशबन्डाका महलको २२ नं. लाई पनि हेरिनु पर्दछ र सामञ्‍जस्य पूर्णरूपमा व्याख्या गरिनु पर्दछ । यसरी हेर्दा तामेलीमा रहेको अंशमुद्दा तामेलीबाट जगाई बाँकी कारवाही र किनारा गर्नका लागी वादी पक्षले अदालतमा उपस्थित भई तामेलीबाट मुद्दा जगाई सुनुवाई गर्न अनुरोध गर्नु आवश्यक देखिन्छ । प्रतिवादी पक्ष उपस्थित हुँदैमा अंश मुद्दालाई तामेलीबाट जगाउने प्रयोजन पूरा नहुने ।

नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने शिक्षकहरूको वृत्ति विकासलाई नै अवरूद्ध हुने गरी लामो अवधिसम्म पद रिक्त राखी अस्थायी शिक्षकलाई निमित्त दिई कार्य सञ्चालन गरी रहनु वाञ्‍छनीय नहुने । कानूनको परिपालना नगरी कानूनले दिएको छुट वा सुविधालाई निश्चित स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गर्नु भनेको कानूनकै उल्लङ्घन गर्नु हो । कानूनले दिएको सुविधा उपयोगको अवस्था कानूनको पूर्ण पालनाबाट मात्र स्वीकार्य हुने ।

चिकित्सकलाई सेवाग्राहीहरूले दैवीशक्तिको रूपमा ग्रहण गरी व्यवहार गर्ने तर चिकित्सकबाट प्राप्त हुने सेवा भने व्यापारतर्फ परिणत भई दृष्टिकोण र व्यवहारमा फरकपन आई चिकित्सा सेवामा नै गम्भीर असर पर्न गएको देखिन्छ । चिकित्सा सेवा व्यापार होइन र सौदाबाजीको व्यवहार गर्नुपर्ने पेसा पनि होइन । चिकित्सकहरूले बिरामीहरूलाई पर्याप्त परामर्श नगर्ने, आफ्नो लगानी रहेको ल्याबमा पठाई बराबर परीक्षण गर्न लगाउने, पूर्ण परीक्षण नै गरी शल्यक्रिया गर्ने तथा तुरून्त एन्टिबायोटिक चलाउने गरेको पाइन्छ । प्रायः शल्य चिकित्सकहरूबाट त तुरून्तै चिरफार नगरी नहुने, जतिसक्दो चाँडो चिरफार गर्नुपर्ने भनी दबाब सृजना गरी मनोवैज्ञानिकरूपले असर पार्ने जस्ता व्यवहारबाट हाम्रो चिकित्सा सेवाले प्रदान गर्न खोजेको सेवा ज्यादै संवेदनशील विषय बन्‍न गएको पाइने ।

मुलुकी ऐन, अंश बन्डाको १ नं. अनुसार अंशियार कायम भएपछि अंशियारहरूका बीचमा जिय जियकै अंश छुट्याउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति नरहेको भन्ने आधारमा अंशियार नै कायम नरहने भन्ने अर्थ गर्न पनि नमिल्ने ।

समयको अन्तरालपछि अदालतमा भएको बकपत्रमा पीडित र जाहेरवालाले प्रतिवादीलाई फाइदा पुग्ने गरी वा सजायबाट उन्मुक्ति दिने कुनै लोभ लालच वा प्रभाव वा दबाबसमेतमा परी वा माफी दिने सोच बनाई आफ्नै मौकाको भनाईलाई खण्डन गरेपनि पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणले वारदात स्थापित भइरहेको अवस्थामा पीडितको मौकाको भनाईलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने ।

मिति २०७१।४।३० मा घटेको वारदातको सम्बन्धमा मिति २०७१।५।८ मा पीडितको शारीरिक परीक्षण गराउँदा जबरजस्ती करणीको वारदात स्थापित गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाणहरू नष्ट भई जाने अवस्था रहन्छ । यसका साथै पीडितले स्वयम्‌ आफ्नो व्यहोरा लेखाउँदा एवं अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादीले डर धाक देखाई वारदात घटाएको हो भनी लेखाएबाट यस्तो अवस्थामा हुने जबरजस्ती करणीमा पीडक र पीडितबीच संघर्ष नै नभएको हुँदा पीडितको शरीरमा संघर्षको चिह्नहरू नदेखिन सक्ने हुन्छ । तर पीडित स्वयम्‌ले जबरजस्ती करणी भए हो भनी लेखाएको एवं सोही व्यहोरा वारदातकै दिन अन्य साथीहरूलाई समेत बताएको अवस्थामा निजको शरीरमा संघर्षको चिह्न नभएको र जबरजस्ती करणी भएको कुनै प्रमाण फेला नपरेकोले जबरजस्ती करणी भएको होइन भनी मान्न नमिल्ने ।

लोग्ने र सौतासँगै बसी निजहरूको वैवाहिक सम्बन्धलाई स्वीकार गर्ने र आफ्ना विरूद्धको अपराध स्वीकार गर्ने यी जाहेरवालीले तत्काल कहिँकतै उजुर बाजुर नगरी लामो अन्तरालपश्चात् आफूलाई मन लागेको बखत उजुर गर्न पाउने भन्न मिल्दैन । यस्तो स्थितिमा हदम्यादसम्बन्धी कानूनको उद्देश्य र आवश्यकतातर्फ विचार गर्नु पनि जरूरी देखिने ।

कम्पनी भन्नु र कम्पनीका सेयरहोल्डर भन्नु सिद्धान्ततः नितान्त फरक विषय हो । संगठित संस्थाको सिद्धान्त, सीमित दायित्वको सिद्धान्त एवं स्वतन्त्र कानूनी व्यक्तित्वको सिद्धान्तअनुसार कम्पनी, यसका सेयरहोल्डर तथा सञ्चालक वा संस्थापक भन्नु बेग्लाबेग्लै विषय हुन् । नेपालको कम्पनी ऐन, २०६३ ले समेत उक्त सिद्धान्तहरूको अनुशरण गरेको पाइन्छ । कम्पनीको तर्फबाट कसैसित सम्झौता वा करार गरिएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने दायित्वमा कम्पनी जिम्मेवार हुने हो, सेयरहोल्डर वा सञ्चालकले गरेका व्यक्तिगत सम्झौता वा दायित्वको बारेमा कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन नमिल्ने ।

वादी तथा प्रतिवादी दिदी भाइ नाताको भएको र संयुक्त नाममा रहेको कि.नं. ७१ जग्गा सगोलको भएकोले अन्य अंशियारमा समेत अंश लाग्नु पर्छ भनी प्रतिवाद गरेको देखिएकोमा अंश भाग पाउनको लागि कानूनबमोजिमको अंशियार नाताभित्रको पर्नैपर्ने हुन्छ । प्रतिवादीको प्रतिउत्तर लेखबाटै समेत पनि २०२८ सालभन्दा पहिले नै वादीको विवाह भइसकेको र २०२८ सालमा सम्बन्ध विच्‍छेद गरेको भन्‍ने देखिएकोले वादी र प्रतिवादी अंशियार नाताभित्रका पर्छन् भनेर भन्‍न सकिने अवस्था पनि रहेन । प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा संयुक्त दर्ताको जग्गाको हक स्वामित्वका सम्बन्धमा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ६(क) मा उल्लिखित एकाघर सँगका अंशियारहरू मध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ भन्‍ने कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा आकार्षित हुने अवस्था नरहने ।

कसैको हक अधिकारमा असर पुग्ने अधिकारीले निजउपर निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार छ, छैन भनी प्रारम्भिकरूपमै विचार पुर्‍याउनु पर्दछ । कानूनले क्षेत्राधिकार नै प्रदान नगरेको विषयमा गरिएको निर्णय कानूनसम्मत र वैधानिक निर्णय हुन सक्दैन । त्यस्तो क्षेत्राधिकारविहीन निर्णयले कानूनी मान्यतासमेत प्राप्‍त गर्न नसक्ने ।

प्राकृतिक न्यायको आत्मा भनेको अधिकारप्राप्त अधिकारीको काम कारवाहीमा स्वच्छता कायम गर्नु, न्यायका निम्ति अन्याय हुनुबाट रोक्नु हो । कानूनको उचित प्रक्रिया (Due process of law) र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालना नगरी गरिएका निर्णय उचित नभई मनोगतरूपमा भएको मानिने ।

नागरिक अधिकार एवं मानव अधिकारको संरक्षण गर्न न्यायपालिका सक्षम र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्‍ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कानूनी शासन र लोकतन्त्रको आधारशीलाको रूपमा लिइन्छ । समग्र न्यायप्रणाली मानव अधिकार, कानूनी शासन, न्यायका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेको हुन्छ । निष्पक्ष, सहज, प्रभावकारी र छिटो छरितो, गुणस्तरीय न्याय जस्ता पक्षहरू न्यायालयप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने एवं न्यायिक स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीका आधारभूत तत्त्व हुन् । न्यायपालिकाको प्रमुख कार्य नागरिक एवं मानव अधिकारको रक्षा गर्दै विवादित विषयमा संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम निष्पक्षरूपमा न्याय निरूपण गर्नु र कानूनको शासनको प्रत्याभूति गर्नु नै हुने ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११(२क) मा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निजी गुठीको रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी कुनै विद्यालयलाई भवन वा जग्गा दान दातव्य दिएमा त्यस्तो विद्यालय निजी गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा उक्त विद्यालयको हाताभित्रको शिलापत्रमा विद्यालय निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने चन्दादाताको नाम नामाङ्कित हुँदैमा निजी शैक्षिक गुठी नरहेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

वादी अंशियार नाताका होइनन् भनी नातामा विवाद गर्ने प्रत्यर्थी प्रतिवादीले आफ्नो नातातर्फको दाबी वस्तुगत प्रमाणको आधारमा प्रमाणित गर्नुपर्ने । अंशियार छोरा नातामा नै इन्कार गरेको अवस्थामा पुनरावेदक वादीले पाउने अंश पाएको भन्ने अवस्था नरहने ।

साबिकको नापीमा दर्ता बाँकी रहन गएका जग्गाको हक स्वामित्व निरूपण गर्दा सो नापीमा खडा भएका फिल्डबुकमा लेखिएका व्यहोराहरू महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने देखिन आउँछ । फिल्डबुकमा लेखिने व्यहोरा सो जग्गाको स्वामित्वको सम्बन्धमा कालान्तरसम्ममा विवादको यकिन गर्ने प्रमाण मानिन्छ । त्यसैले फिल्डबुकलाई सो जग्गाको स्वामित्व निर्धारण गर्ने प्रमाणको रूपमा लिनु नै श्रेयष्कर हुने ।