 मृतक मानबहादुरको मृत्यु भएको भन्नेद कुरा निजको नाममा मिति ०५४।८।३० मा घरदैलामा टाँस भएको म्यादको व्यहोराबाट देखिन्छ । मिति २०५४।८।३० मा म्याद तामेल भएकोमा सो मितिले ३० दिनभित्र प्रतिउत्तर फिराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको र कावु बाहिरको परिस्थिति परेकोमा अ.वं. ५९ नं. बमोजिम ३० दिनको म्याद थमाई प्रतिउत्तर दिन पाउन सक्ने अवस्था देखिएको तथा यी निवेदकले मिति २०५४।१०।२७ मा अर्थात उल्लेखित म्यादभित्रै मृतकको हकवाला हुँ भनी प्रतिउत्तर पत्र अदालत समक्ष पेश गरेको समेत देखिन्छ । अ.वं.६२ नं. बमोजिम मृतकका तर्फबाट दैयादारले ३५ दिनभित्र सकार गर्नुपर्ने प्रावधान भएकोमा सो म्याद नघाई सकार गर्न आएको भनी दरपीठ गरिएको तर्फ हेर्दा अ.वं. ६२ नं. को व्यवस्थालाई मात्र अलग गरी व्यख्यात गर्दा अ.वं.५९ नं. को कानूनी अधिकारबाट पक्ष बन्चित हुन जाने हुँदा यस्तो अवस्था परेकोमा अ.वं. ५९ र ६२ नं. दुवैलाई साथै राखेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा अ.वं. ५९ नं. ले थमाएर मुद्दा सकार गर्न उक्त कानूनले बाधा दिएको देखिदैँन ।

 गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा उक्त विनियमावलीको परिच्छेद ९ मा अवकाश उपदान, संचयकोष, पुरस्कार शीर्षक अन्तर्गत नियम ९.१ मा अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नियम ९.१ (३) मा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका संस्थानका कर्मचारीलाई संस्थानले चाहेमा अवकाश दिन सक्नेछ भन्नेा व्यवस्था गरिएको र यी निवेदकलाई विनियमावलीको सोही व्यवस्था अन्तर्गत नै अवकाश दिइएको देखिन आउँछ । निवेदकलाई अवकाश दिने गरी संस्थानको संचालक समितिबाट मिति २०४९।९।१७ मा गरिएको निर्णय यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट वदर भई निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाल गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी भए पश्चाहत गोरखापत्र संस्थानको उक्त निर्णयको ‍औचित्य समाप्त हुन पुगी निवेदकले पूर्ववत बहाल भई कार्य गर्दै आएको अवस्था देखिन आएको छ ।

 सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४(१) उपदफा ३(१) अन्तर्गत कुनै आदेश जारी गर्दा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो आदेश जारी गर्नुपर्ने कारण र आधार खुलाई सो आदेश सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ भन्नेर उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकलाई दिएको पूर्जिमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ बमोजिम नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था खलल पर्न सक्ने आतंक, हिंसा र विध्वंशलाई सघाउ पुर्यासउने खालका कामहरु गर्नबाट तपाईलाई रोक्नई जरुरी भएको भनी उल्लेख भएको समेत देखिन्छ । निवेदकले के, कुन ठाउँमा के कस्तो कृयाकलाप गरेको कारणबाट उल्लेखित कुराहरुमा खलल पुग्न गएको कारण समेतको पर्याप्त उचित आधार र उक्त निवेदकलाई दिएको पूर्जिमा समेत खुल्न आएको देखिदैन । निवेदकले कुन ठाउँमा बसी के कस्तो कार्य गरी नेपाल अधिराज्यको शान्ति, व्यवस्था, अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा खलल पुग्न गएको हो ? सो पर्याप्त र उचित आधार विपक्षीहरुको लिखत जवाफबाट समेत खुल्न आएको देखिदैँन । यसरी वस्तुनिष्ठ आधार र कारण बेगर केवल आतंक, हिंसा र विध्वंशलाई सघाउ पुर्याकउने खालका काम कुरा रोक्नेक भन्नेा सम्म उल्लेख गरी उचित र पर्याप्त आधार प्रमाण वेगर निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्ने् गरेको कानून बमोजिम थुनामा राखेको भन्नई मिल्ने नदेखिँदा निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गरी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने। (प्र.नं. ९)

 वादी मर्ने आशाकन्या गुरुङको छोरी भएकोमा र प्रतिवादी बुद्धिमान मर्नेको सौता अन्तरीको छोरा सेते गुरुङको छोरा भएकोले सौताने नाति अर्थात वादीको दाजु सेते गुरुङको छोरा भदा नाताको देखिन्छ । प्रतिवादी बुद्धिमान गुरुङले आफ्नो बाबु सेते गुरुङ जीवित छँदाछदै आफूले मर्नेको अपुताली पाउन नसक्ने हकदार नै नभैसकेको स्थितिमा नामसारी गराउन निवेदन दिएको छ । अपुतालीको २ नं. मा मर्नेको लोग्ने, स्वास्नी, छोरा वा छोराको छोरा भएसम्म छोरीले अपुताली पाउदैन । त्यस्ता कोही नभएमा छोरीले अपुताली पाउँछ भन्नेप उल्लेख भएको र त्यसको व्याख्या ने.का.प. २०५३ नि.नं. ६२६२, पृ.६९७ मा गरिए अनुसार मर्नेको भन्नेे उल्लेख भएकोबाट मर्ने स्वयंको गर्भबाट जन्मेको छोरा भएमा मात्र छोरीको अपुताली पाउने क्रम छोरा भन्दा टाढा रहने अवस्था पर्दछ । त्यस्तो एकाउदरको छोरा नभएमा एकाउदरबाट जन्मेको छोरीले अपुताली पाउने हुन्छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालत पोखराले वादी दावी बमोजिम मालपोत कार्यालय गोरखाको निर्णय पर्चा वदर गरी वादीका नाउँमा विवादित जग्गाको नामसारी दर्ता समेत हुने ठहर्यानएको निर्णय मिलेकै हुँदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १४)

 मिति २०४५।३।३० को पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार विवादको कि.नं. ५३ को ०-०-३ र फुसको घरमा प्रत्यर्थी बद्री साह कलवारको पिता बाबुलाल साहुले चलन पाई मिति २०५०।६।१२ मा चलन पूर्जि पाएकोमा चलन हटकगरे भनी निज बाबुलालकै मिति ०५१।७।३ को निवेदनबाट कारवाई चली सो ज.वि. ०-०-३ जग्गामा घर बनाई चलन हटक गरेको भन्दै सो जग्गामा भएको पुरानो घर र नया बनाएको घर समेतमा वादीले चलन पाउने भनी मिति २०५३।६।११ मा पर्सा जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको र सो आदेश उपर अ.वं.१७ नं. अन्तर्गत निवेदन पर्दा सोही निर्णय सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट मिति २०५३।१०।११ मा आदेश भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा एक पटक चलन चलाई दिएकोमा चलन नछाडी खिचोला गरेमा खिचोला गरेको पटकै पिच्छे एक हजार समम जरिवाना वा एक महिना सम्म कैद गरी अघि चलन चलाई दिएको सम्पत्तिमा फैसला बमोजिम फेरी चलन चलाई दिनुपर्छ सो बमोजिम चलन पाउन फेरि नालिस गरिरहनु पर्दैन दरखास्तबाटै चलन चलाई दिनुपर्छ र त्यस्तोमा चलन चलाई दिए वापत दस्तुर बुझाई रहनु पर्दैन भन्‍ने दण्ड सजायको ४३(५) नं. मा उल्लेख भएको पाइन्छ । फैसलाले चलन पाउने नभनेको नयाँ घरको सम्बन्धमा समेत चलन चलाई दिएको उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट समेत कानून सम्मत नदेखिने । (प्र.नं. ९)

 वादीले दर्ता वदर गरी हक कायम गरी पाउँ भनी दुई विषयको दावी लिई फिराद दावी गरेको देखिन्छ । दर्ता वदर तर्फको नालेस नै खारेज हुने स्थितिमा पनि हक कायम तर्फ कोर्टफि रु.१७७०।- राखी हक कायम गरी पाउँ भन्ने समेत नालेस परेको स्थितिमा पनि हक कायम तर्फ समेत जो जे बुझी निर्णय गर्नुपर्ने हो सो गर्नुपर्ने दायित्व शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको हुँदा दर्ता वदरको नालेस खारेज भएको स्थितिमा हक कायम तर्फ निर्णय गर्नुपर्ने प्रयोजन यदि हुदैँन भने सोही व्यहोराको निर्णय हुनु पर्दछ । त्यसतर्फ केही बोल्दै नबोल्नु औचित्यपूर्ण हुदैँन र सो अ.वं. १९२ नं. विपरीत नै मान्नुच पर्ने हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयमा अ.वं. को १९२ नं. को त्रुटी ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय त्रुटीपूर्ण मान्नु नमिल्ने हुँदा कानूनको रित पुर्याुई निर्णय गर्न शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय सदर हुने । (प्र.नं.१०)

 प्रतिवादीहरु उपर लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) तथा दफा १५ अन्तर्गत माग दावी लिई मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी मध्येका राम बहादुर ग्यावा तामाङ्कको घर खानतलासी गर्दा निजको जि.म. हेटौडा नगरपालिका वडा नं. ८ घरबाट २०४५।२।२१ मा ७ किलो चरेश बरामद भएकोमा उक्त घर समेत अपराधिक मालवस्तु संचय गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग गरिएको सो समेत लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १५ बमोजिम जफत गरी प्रतिवादीलाई ऐन बमोजिम सजाय गरी पाउन प्रहरी प्रतिवेदन परेकोमा शुरु जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूर गरेको ठहर्यालई निजहरुलाई कैद जरिवाना समेत गरी घर जफत तर्फको दावीमा प्रतिवादीको घर मकवानपुर जिल्लामा अवस्थित रहेको, सो पर्सा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भनी घरतर्फ सम्बन्धित क्षेत्राधिकार रहेको अदालतमा मुद्दा गर्न जानु भनी वादी पक्षलाई जानकारी दिने समेत ठहर्छ भन्नेर फैसलालाई पुनरावेदन अदालत हेटौडाले सदर गरे उपर वादी पक्षको यस अदालतमा दोहोर्यारई पाउने निवेदन परी निस्सा समेत प्रदान भई पेश हुन आएको पाइयो ।

 प्रतिवादीले मुख्यतः पैतृक सम्पत्ति नभएको र आफूले मोहियानी वापत प्राप्त गरेको जग्गामा वण्डा लाग्ने होइन भन्नेा जिकिर लिएको पाइन्छ । यी वादी प्रतिवादी दाजु भाई नाताका भई अंशियार भएको कुरामा विवाद नदेखिएको र आपसमा अंश वण्डा भएको प्रमाण पेश नभएको स्थितिमा वादीहरुले अंशपाउने नै देखिन्छ । तर निजी आर्जनको सम्पत्तिमा वण्डा लाग्ने होइन भन्ने् पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा यी प्रतिवादी ललित लोनियाले खतिरा मुसलमान्नीुको जग्गा मोहीको हैसियतले जोतेको र जग्गा धनीले सो जग्गा अरुलाई राजिनामा गरी दिएपछि मुद्दा परी मिलापत्रबाट प्रतिवादी ललित लोनियाले जग्गा प्राप्त गरेको भन्ने। मिसिलबाट देखिन्छ । यसरी आफ्नै प्रयासमा मोहीमा जग्गा कमाई सो वापत नै जग्गामा हक हुन आई जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो जग्गानिजी श्रम सीपबाट नै प्राप्त गरेको मान्नुो पर्ने हुँदा वण्डा लाग्ने स्थिति देखिएन । अतः मोही हक वापत प्राप्त जग्गामा समेत वण्डा लाग्ने ठहराई भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०५३।४।२८ को फैसला केही उल्टी हुने । (प्र.नं.१४)

 प्रतिवादीका बाजे बनवारी र वादीका बाजे सरजुगको नाममा संयुक्त विलयबन्दी र ७ नं. फारम समेत पेश भएको देखिन्छ । वनवारी र सरजुग धनपतको दुई भाई छोरा भै अंशियार भएकोमा कुनै विवाद देखिदैँन । प्रतिवादीले नै वादी प्रतिवादीहरु बीच कुन सालमा वण्डा भएको हो सो खुलाउन नसकेको र अंशवण्डाको कुनै लिखत प्रमाण नभएको स्थितिमा प्रतिवादीका बाबु रामदेव र वादीका बाबु बोएलालको नाममा बेग्ला बेग्लै जग्गाको विलयबन्दी र ७ नं. फाराम समेत दाखिल भएकोलाई नै अंश पाई छुटेको व्यवहार प्रमाण मान्न मिल्ने देखिदैँन । वनवारी र सरजुगको नाममा संयुक्त विलयबन्दी र ७ नं. फाराम दाखिल भएको जग्गा मध्ये कुनै पनि जग्गा वादी तर्फ दर्ता नामसारी सरेको देखिन नआएकोले रामदेव र बोएलालको नाउँमा बेग्लै जग्गाको बेग्ला बेग्लै विलयबन्दी र निजहरुको नाममा ७ नं. फाराम समेत दाखिल भएको कारणले भाग शान्ति बमोजिम अंश पाइसकेको भन्नल नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालतले वादीले दावी बमोजिम अंश पाउने ठहर्यािएको इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं.११)

 मिति २०४३।९।२८ को शर्तनामाको लिखतले रजिष्ट्रेशन गराई लिन पाउने सम्मको हक वादीहरुलाई दिएकोमा जग्गाकै हक कायम गरी नामसारी दर्ता समेत गरी दिने ठहर्यागएको शुरु सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ मिलेको देखिएन । तसर्थः मिति २०४३।९।२८ को लिखतको परिधि भित्र रही प्रतिवादीको विवादित जग्गामा हक भएपछि वादीले कानून बमोजिम फिराद गरेका बखत ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाल उक्त शर्तनामाले हक नदिएको कुरामा परेको फिराद खारेज हुने । (प्र.नं.१५)

 न्याय सम्पादनको कार्यमा अदालतलाई सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य हुने र मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्ने संविधानको धारा ९५ तथा ९६ को प्रावधानको प्रतिकूल सत्तासिन सरकारका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरुको काम कारबाही एमालेकै भातृ संगठनको क्रियाकलपाबाट प्रष्ट रुपमा देखा पर्न आउछ । कुनै कार्यबाट अवहेलनाको कसूर हुन जानु र त्यस्तो कार्यलाई उचित ठहराउन खोज्ने प्रयास गर्नु दुवै बेग्लै अवस्था भएपनि कुनै कसूरलाई उचित ठहराउने प्रयासले कसूरको संगिनता झन बढाउँछ । देशको शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिने सरकारकै नेतृत्वबाट देशकै शान्ति सुरक्षा कायम राख्नुमको सट्टा संविधान बमोजिम स्थापित सर्वोच्च अदालत जस्तो संवैधानिक निकायको फैसला आफ्नो प्रतिकूल भएको भन्नेो आधारमा अदालतका न्यायाधीशहरुको शान्ति सुरक्षामा समेत (Law and order) आँच आउने कार्य समेत देखा पर्न गएको देखियो ।

 रिट निवेदक माथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष प्रहरी विभागले अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरी सोही अभियोगमा विभागले बैंकमा निज उपर विभागीय कारवाहीका लागि लेखि पठाए बमोजिम नै महाप्रबन्धकले विभागीय कारबाही गरेको कुरामा विवाद देखिदैँन । जहाँसम्म भ्रष्टाचार मुद्दामा निवेदक उपरको विभागीय कारबाही पुनरावेदन तहबाट आरोप नै परिवर्तन गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ क निजको हकमा आकर्षित हुन नसक्ने भन्नेस लिखित जवाफ व्यहोरा तथा तथा कानून व्यवसायीहरुको जिकिर छ सो सम्बन्धमा विशेष प्रहरी विभागको पत्रले बैंकले निवेदक उपर भ्रष्टाचारको आरोपमा विभागीय कारबाही चलाई सोही आरोपमा महाप्रबन्धकबाट भविष्यमा बैंकको सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको कुरालाई विपक्षी तथा विपक्षी निकायका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरुले अन्यथा भन्नि सकेको देखिदैँन । यसरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट शुरुवात भएको विभागीय कारबाहीमा निवेदकको पुनरावेदन परी संचालक समितिबाट सजाय हटाउन गरी भएको निर्णय अलग्गै प्रकृतिका कारबाही नभई सोही आरोप उपरको विभागीय कारबाहीको सम्बन्धमा पुनरावेदन तहको निर्णय भन्नुि पर्ने हुन्छ । रि

 अदालतको फैसला अन्तर्गत सजाय पाई कारागारमा रहेका कैदीहरु मध्ये शिक्षितलाई क श्रेणीमा र अशिक्षितलाई ख श्रेणीमा राख्नुर सरसर्ती हेर्दा नै मुनासिव देखिदैँन । जसरी कानूनले शिक्षित अशिक्षित भन्ने आधारमा नभै व्यक्तिको कसूरको आधारमा सजाय निर्धारण गर्दछ त्यसरी नै सजाय स्वरुप कारागार भित्र रहेका कैदीहरुलाई पनि शिक्षा वा रहनसहनको आधारमा तल्लो वा माथिल्लो श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने भन्नेल कुरा मनासिव देखिदैँन । कसूरका आधारमा सजाय पाएका सबैले समान रुपमा त्यसलाई भोग्नु पर्ने हुन्छ । शिक्षित वा ठूलो ‌औकातमा बस्ने बानी पर्दैमा त्यसले छुट वा सुविधा पाउने भन्नेठ हुदैँन ।  महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रुपले असक्त व्यक्ति वा आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्बारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अपवादीत गरेको अर्थात कमजोर वा पिछडिएको व्यक्ति वा वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि विशेष कानून बनाउन सक्ने व्यवस्थासम्म गरेको देखिन्छ ।

 निवेदकले संविधानको उल्लेखित धारा ११, १२(२)(ङ) र २५(१) को व्यवस्थासँग उल्लेखित ऐनको दफा २(घ) १६, २० कसरी बाझियो र निवेदकको संविधानद्बारा प्रदत्त वा कानूनद्बारा प्रदत्त कुन हकमा अनुचित बन्देज लगाएको हो सो खुल्न सकेको पाइदैँन । समानता सम्बन्धी कुरा समानहरुका बीच लागु हुने विषय हो । निवेदिकाहरु जस्तै तोकिएको शैक्षिक योग्यता पूरा गर्न बाँकी रहेका अन्य व्यक्तिको नाम दर्ता गरेको निवेदिकाहरुको नाम दर्ता नगरेको भन्‍ने जिकिर नभएको र त्यस्तो अवस्था पनि देखिदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)ङ को देहाय (५) ले कुनै खास उद्योग, पेश वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन सकिने छुट राज्यलाई दिएको अवस्था देखिन्छ ।

 राज्यको तर्फबाट कानूनको अख्तियार वेगर व्यक्ति तथा नागरिकको संविधानद्बारा प्रत्याभूत मौलिक हकमा आघात पुग्ने गरी कुनै कार्य गर्ने अवस्था हुँदैन । यदि गरिन्छ भने त्यो संविधान सम्मतः हुदैन र वदरभागी हुन्छ । राज्यको दायित्वमा शान्ति र व्यवस्था बनाई राख्नेी पनि हुन्छ । जसबाट नागरिक तथा व्यक्तिले प्रत्याभूत आफ्नो हक अधिकारहरुको बिना कुनै संकुचन स्वतन्त्र रुपमा उपभोग गर्न सकोस । सर्वसाधारण जनताको हकहित तथा अधिकारका यस्ता कुराको कदर राजनैतिक दल, संघ, संगठनले पनि गर्नु पर्दछ । किनभने नेपालको संवैधानिक राज्य व्यवस्था बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११३ ले राजनैतिक दल वा संगठनको विधान प्रजातान्त्रिक रहनु पर्ने गरी निर्देशित गरेको छ । प्रजातन्त्रमा कानूनका अधिन स्वतन्त्र चिन्तन, व्यवहार र आचरणको कदर हुने हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ ले नेपाली नागरिकलाई विभिन्नव स्वतन्त्रताहरु प्रदान गरेको छ । कानूनको अख्तियार वेगर ति स्वतन्त्रताहरु उपभोग गर्न बाधा पुर्या उने कुनै पनि कार्य प्रजातान्त्रिक र संविधानसम्मतः हुदैँन ।