सामान्यतया जातकका सम्बन्धमा आमाको भनाई विश्वसनीय हुने भए पनि सो को पुष्ट्याई गर्ने पर्याप्त आधार हुनु जरुरी हुन्छ । सोको अभावमा एउटी नारीले उनाउ व्यक्तिलाई लोग्ने भन्दैमा लोग्ने स्वास्नीको नाता कायम हुने भनी सम्झन न्यायिक दृष्टिकोणबाट मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १९)

यातायात संस्थान, संस्थान ऐन, २०२१ को दफा ३ अन्तर्गत गठन भएको देखिन्छ र सोही संस्थान ऐन, २०२१ अन्तर्गत सो संस्थानको संचालक समितिले सो संस्थानका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धमा समेत श्री ५ को सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी विनियम बनाउन सक्ने । (प्रकरण नं. ८) यातायात संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४४ को परिच्छेद ९ को विनियम १ को उपविनियम (१) मा संस्थानको कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि वा संस्थानमा कर्मचारीको सेवा २५ वर्ष पूरा भएपछि त्यस्तो कर्मचारीलाई संस्थानको सेवाबाट अवकाश दिइनेछ भनी मिति २०४९।८।१२ मा संचालक समितिको ६११ औं बैठकबाट तुरुन्त प्रारम्भ हुने गरी संशोधन भएको भन्ने देखिएको र श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको प.सं. ०४९।५० च.नं. ६१ को सोही मिति २०४९।८।१२ को पत्रबाट उक्त विनियमको संशोधन स्वीकृत भएको भन्ने समेत भएबाट सो विनियममा भएको संशोधनको प्रकृया कानुन अनुरुपकै देखिन आउने । (प्रकरण नं. ८)

सरजमीन जस्तो मौखिक प्रमाण र त्रिखुर शर्तमा जोती आएको भन्ने आधारमा छुट दर्ता गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

काठमाडौं जिल्ला विकास समिति, ललितपुर जिल्ला विकास समिति र भक्तपुर जिल्ला विकास समिति एक आपसमा मिलेर संयुक्त समिति गठन गरेको देखिन्छ । यसरी ३ जिल्लाका जिल्ला विकास समिति मिलेर संयुक्त समिति गठन गर्ने व्यवस्था कानुनमा नभएको तथ्यलाई लिखितजवाफ र बहसमा अन्यथा भन्न सकेको नदेखिंदा त्यस्तो कानुनी अस्तित्व नभएको समितिले गरेको निर्णय र सोमा आधारित कार्यवाहीहरु पनि कानुनसम्मत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) संयुक्त समिति कानुन अनुरुप गठित नभएको स्वतन्त्र अस्तित्व भएका अलग अलग जिल्ला विकास समितिहरुलाई पनि शुल्क लगाउने अधिकार कानुनले दिएको नदेखिएको र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि अनिवार्य विधि पालित हुनु पर्नेमा सो नभएको हुंदा कुनै प्रकारको कर, दस्तूर महसूल शुल्क इत्यादि लगाउंदा कानुनले तोकेको कार्यविधि पारित भएको हुनु पर्ने कुरा कानुन बमोजिम बाहेकको कर लगाउन नमिल्ने सिद्धान्त अनुसार कर वा जुनसुकै रकम तिर्न बाध्य गराउन कानुनी आधार हुनै पर्ने । (प्रकरण नं. १६)

कुनै निर्णय उपर चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णय बदर गराउन कानुन बमोजिम मार्ग अवलम्बन गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १५) कानुनी अधिकार भएको निकायले मात्र कानुनी उपचार प्रदान गर्न सक्ने निर्णय बदर गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. १५) श्री ५ को सरकारको निर्णय उपर उजूर सुन्ने निकाय विशेष जाहेरी विभाग वा प्रधानमन्त्री नभई हदम्याद थाम्ने, दण्ड जरिवाना माफी गर्ने आदि निगाहा प्रकृतिको माग लिई जाने निकाय हुन् । (प्रकरण नं. १५) विशेष जाहेरी प्र.म. समेत श्री ५ को सरकारको निर्णय सदर बदर गर्ने निकाय नभएकोले त्यस्तो निकायमा निवेदन दिएको कारणले मौकामा रिटनिवेदन गर्न नपाएको भन्ने कुरा विलम्बको औचित्य भन्न सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

मोहीको आधारभुत प्रमाण २ नं. अनुसूची र ३ नं. स्थायी प्रमाणपत्र हुने । (प्रकरण नं. १४) जग्ग धनीत्व हस्तान्तरण गर्न लिखतमा मोही नाम उल्लेख नगर्दैमा मोही हक नजाने। (प्रकरण नं. १४)

अंश मुद्दामा अंशियारका नाउंमा कायम रहेको सम्पत्ति मात्र बण्डा लाग्ने हुन्छ र सोही सम्पत्तिको तायदाती दिएको मात्र सदर कायम रहन सक्ने । (प्रकरण नं. १५) आफ्नो हक जिम्मामा नरहेको र दर्ता नै राजीनामाबाट अरुको कायम भई आफ्नो हक जिम्मा र दर्ता टुटी सकेपछि त्यस्तो सम्पत्तिलाई तायदातीमा देखाई बण्डा हुने गरी भएको फैसलाले राजीनामा गरी लिने बच्चेलालको हकमा अंश मुद्दाको निर्णयको विषय हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १५)

हक बेहकको प्रश्न खडा भएको अवस्थामा कसैका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार कुनै कानुनले माल कार्यालयलाई दिएको देखिंदैन । यस्तोमा कुनै निर्णय नगरी अदालतबाट हक बेहक गरी ल्याउनु भनी सुनाई पठाई दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १४)

निवेदकको बाबुले प्रहरी महानिरीक्षक समक्ष गरेको आवेदनमा प्रहरीले थुनामा राखेको कुरा उल्लेख भएकोमा सो आवेदनमा २०५२।१।२० मा तोक समेत लागेको देखिएबाट समेत बन्दी सिताराम अग्रवाललाई २०५२।१।२४ मा पक्राउ गरेको भन्न मिल्ने देखिन आएन । यसरी २०५२।१।२४ गते भन्दा पहिला देखि पक्राउ परी थुनामा रहेको देखिएको सिताराम अग्रवाललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चोरी मुद्दामा अनुसन्धान कार्यको लागि प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति लिनु भन्दा अघि निज सीताराम अग्रवाललाई थुनामा राख्नु पर्ने कारण सहित थुनुवा पुर्जी दिई कुनै कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति लिई थुनामा राखेको तथ्य जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफबाट समेत पुष्टि हुन आएको पाइँदैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट बन्दी सिताराम अग्रवाललाई २०५२।१।२४ गते भन्दा पहिला पक्राउ गरेपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को उल्लेखित धारा १४ को उपधारा (६) अनुरुप मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अनुमति लिई प्रहरी हिरासतमा राखेको नदेखि“दा उक्त मिति २०५२।१।२४ भन्दा अघि बन्दी सिताराम अग्रवाललाई थुनामा राख्ने गरेको कार्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(६) को प्रावधान विपरीत भै संविधानले प्रत्याभूत गरेको बन्दी सिताराम अग्रवालको मौलिक हकमा आघात पुगेको देखिने । (प्रकरण नं. १०)

अंश मुद्दामा पेश भएको फाँटवारीमा उल्लेखित जग्गा भन्दा बेगल जग्गा बकसपत्र गरी दिएको देखिंदा उक्त जग्गामा वादीको समेत हक लाग्ने । (प्रकरण नं. १२) वादीको समेत हक लाग्ने सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा निजको मञ्जुरी नलिई बकसपत्रको लिखत पारित भएको देखि“दा मञ्जुरी बेगरको बकसपत्रको लिखतलाई कानुनसंगत मान्न नमिल्ने। (प्रकरण नं. १२)

वादीको आफ्नो हक स्वामित्वको जग्गा प्रतिवादीको नाममा वादीलाई थाहा जानकारी नभई कित्ताकाट गराएकोमा वादीले थाहा पाएको मिति कायम गरी सोबाट हदम्याद भित्रै परेको फिरादलाई हदम्याद नाघी परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

जुन बकसपत्रको आधारमा वादी हक स्थापित गर्न नापीमा जानु भएको छ सो बकसपत्र कानून बमोजिम पास भएको नदेखि“दा त्यस्तोले कानुनी मान्यता पाउने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. १६) अघि बकसपत्रलाई आफ्नो अधिकारको श्रोत बनाउने वादीले हाल फिराद दिंदा मूलरुपमा सो स्रोतलाई आफैंले अंगिकर नगरी अपुतालीको ६ नं. र ९ नं. लाई आधार लिई दावी गरेकोले यो वादी साँचो कुरामा चलेको रहेछ भन्ने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. १७)

जे जस्तो किसिमबाट सर्भे नक्सामा बाउण्ड्री कायम भई कित्ता काट हुन्छ सो नै प्रत्येक कित्ताको बाउण्ड्री समेतको सो कित्ताको स्वरुप कायम भएको मान्नु पर्ने हुंदा सो अनुसार भोग गरेको मान्नु पर्ने स्थिति हुन्छ । अतः नक्साको स्वरुप बाउण्ड्रीलाई मिची भोग गरेको कथित भनाइको आधारमा कित्ता काटको वाउण्ड्रीलाई अमान्य गर्ने स्थिति नहुने । (प्रकरण नं. १७) कित्ताकाट भै बाउण्ड्री कायम हुंदैका अवस्था सो नमिले उसै बखत पक्षले उजूर गरी सच्याउने मिलाउने कुरा हो । (प्रकरण नं. १७)

एकासगोलको अंशियारको नाममा दर्ता रहेको सम्पत्ति एकासगोलकै अर्को अंशियारलाई लिखत गरी दिएको अवस्था ह“दा अंश दपोट गरेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

वस्तुतः अदालतका सबै निर्णहरुमा कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको पनि हुंदैन । त्यस्तो व्याख्या वा विवेचना नभएका निर्णयहरु नजीर हुंदैनन् र मुद्दाका पक्ष बाहेक अरुको लागि वाध्यात्मक पनि हुंदैनन् । (प्र.नं. १२) कुनै कानूनको व्याख्या गरेर वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर त्यो व्याख्या वा सिद्धान्तको आधारमा मुद्दाको निर्णय गरिएको छ भने मात्र त्यो व्याख्या वा सिद्धान्त त्यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरुको लागि नजिर हुने । (प्र.नं. १२)