 वादीका साक्षीले नै बकपत्र गर्दा यी प्रतिवादीहरुले कुटपिट गरेको भनि किटानीसाथ भन्न नसक्नुका साथै निजले डेढ विगाहा टाढाबाट घटना सम्वन्धी जानकारी पाएको भन्ने कुरामा सत्यता छ, भनेर स्पष्टरुपमा भन्न सकिने पनि देखिएन । साथै गडासा जस्तो घातक हतियार प्रयोग भएको भन्ने कुरा घाजांच केश फारामबाट खुल्न आएको पनि देखिएन । यस्तो स्थितिमा शुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतले गरेको इन्साफ उल्टी गरी प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिने गरेको पुनरावेदन अदातल, जनकपुरको इन्साफ मनासिब देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं.११)

 जहांसम्म उल्लेखित लागू औषध आफूले सेवन गर्नको लागि खरिद गरि ल्याई साथमा लिई हिडेको हुं, विक्रि वितरणको लागि ल्याएको होइन भन्ने निजले जिकिर लिएको छ, सो सम्वन्धमा हेर्दा ८०० ग्राम लागू औषध प्रतिवादी हर्क पुनले आफैले सेवन गर्नको लागि मात्र खरिद गरि ल्याई वोकी हिडेका होलान् भन्ने अनुमान गर्नु विश्वासनीय र व्यवहारिक हुने देखिंदैन । यस सम्वन्धमा वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी श्याम कुमार श्रेष्ठ समेत भएको लागू औषध मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट मिति २०४७।५।२०।४ मा (ने.का.प. २०४८ अंक ५ पृष्ठ संख्या २१२ नि.नं. ४२९४) कुनै व्यक्तिको साथवाट वरामद भएको लागू औषधको परिमाण पनि विचारणीय हुनेू भनि सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइरहेको देखिंदा उक्त सिद्धान्तवाट समेत वरामद भएको त्यति ठुलो परिमाणको लागू औषध हेरोइन प्रतिवादीले आफ्नो सेवनको लागि मात्र ल्याएको भन्ने कथन पत्यारलायक नदेखिंदा निज हर्क पुन मगरलाई अभियोग पत्र माग दावी अनुसारको कसुरदार ठहर्यािई सजाय गरेको हद सम्म शुरुको इन्साफ सदर कायम गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै हुंदा सदर हुने। (प्र.नं. ३१)

 किर्ते कागजको १ नं. को व्यवस्था हेर्दा कस्तो अवस्था पर्दा किर्ते गरेको ठहर्ने हो भनि स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ । हस्ताक्षर वा औंलाको ल्याप्चे सही निशाना र छाप इत्यादि झुठा गरी बनाई सकेको भन्ने तथ्य स्थापित हुनु पर्दछ । जसको सही किर्ते भएको भनिएको हो निज व्यक्तिको सनाखत गराइएको छैन । अड्डाको छाप किर्ते गरेको भन्ने तर्फ त्यस्तो झुठा छाप वरामद भएका छैन । के कुन आधारबाट किर्ते गरेको भन्ने हो सो तर्फ अनुसन्धान अवस्था मै तहकिकात गरी स्पष्ट आधार प्रमाण पुर्या्उन सक्नु पर्छ । सर्जमीनका व्यक्तिले ज्ञानमाया किर्ते गर्न सक्ने व्यक्ति होइन भनी लेखाई दिए तर्फ समेत वादी पक्षबाट खण्डन हुन सकेको स्थिति छैन । गोपीप्रसाद गुरुङ भन्ने मानिस भारतमा वसी काम गर्ने व्यक्ति भन्ने देखिन्छ र निज घरमा आएको अवस्था पारी के कुन रीतबाट किर्ते गरेका हुन खुल्दैन । यस्तो अवस्थामा शुरुले सफाइ दिएका प्रतिवादीहरु ज्ञानमाया घर्ती र गोपी प्रसाद गुरुङको सम्वन्धमा कुनै परिवर्तन गरिरहनु परेन । शुरु सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला मिलेकै देखिने ।

 रमेशमानको मिति २०४५।५।५ मा मृत्यु भएपछि विवादित सम्पत्तिमा यी वादीहरुको अपुताली हक हुनु पर्ने भन्ने दावीका हकमा विचार गर्दा मृतक रमेशमान फिरादी मध्येकी सुर्वण श्रेष्ठको छोरा भए पनि मिति २०३१।२।२७ को धर्मपुत्रको पारीत लिखत अनुसार निज रमेशमान विधिवत रुपमा जगतलालको धर्मपुत्र भैसकेको र सो लिखतको अस्तित्व उपर कुनैै चुनौती नभई वहाल नै रहेको अवस्थामा रमेशमान र यी वादी मध्येकी सुर्वण श्रेष्ठको आमा छोराको नाता समाप्त भै निजहरु वीच दिदी र भाइको नाता स्थापित भइसकेको देखिन्छ । भाइको अपुताली दिदीमा सर्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा यी वादीले रमेशमानको सम्पत्तिमा अपुताली हक पाउने भन्न मिल्ने देखिएन । रमेशमानलाई जगतलालले धर्मपुत्रको लिखत गरी दिएको भएतापनि जगतलालको मृत्यु पछि निजको नाउंको सम्पत्ति धर्मपुत्रमा नामसारी हक हस्तान्तरण इत्यादि भई नसकेको हुंदा जगतलाल कै अपुतालीमा दावी लिई आएको र पिताको नाममा दर्ता रहेको सम्पत्ति नजिकका अन्य हकवालाहरु जीवित नरहेको अवस्थामा हामी छोरीहरुको अपुताली हक कायम हुनु पर्छ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ तापनि मिसिल संलग्न २०३४।११।२ को भक्तपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयको पर्चा वमोजिम भक्तपुर जि. सिपाडोल गा.वि.स.वडा नं. ९ को कि.नं. १३५ र कि.नं. २७ का जग्गाहरु जगतलालको नामबाट रमेशमानले आफ्नो नाममा नामसारी दर्ता गराएको देखिन्छ ।

 शिक्षा नियमावली, २०४९ (चौथो संशोधन) ले मिति २०५३।२।१ देखि प्रारम्भ भएको नियम ६७ मा संशोधन भई पुनर्वाहाली भएको शिक्षक वा कर्मचारीले नोकरीवाट हटेदेखि पुनर्वाहली भएको मिति सम्म पुरा तलव, भत्ता र तलव वृद्धि पाउने भए सो समेत निजले पाउने छ भन्ने व्यवस्था भएको तर निवेदकले मिति २०४९।११।११ देखि मिति २०५२।२।२ सम्मको अवधिको तलव भत्ताको माग दावी गरेको र सो वखत लागू भएको नियम ६७ वाट निवेदकले काम नगरेको अवधिको तलव, भत्ता पाउन सक्ने अवस्था समेत नदेखिएकोले पुनरावेदन अदालत वाग्लुङवाट माग वमोजिमको परमादेश जारी गर्न नमिल्ने भनी खारेज गरेको इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १०)

 वादी र प्रतिवादी दुवै वीच यौन सम्वन्ध भएको र वच्चा जन्मेको कुरा स्थापित भएको स्थितिमा वादी प्रतिवादी वीच वैवाहिक सम्वन्ध कायम हुन आउने हुंदा वादी र निजको साक्षी खनिसरा तिलीजाको वयान र वकपत्रमा तथ्यगत कुरामा केही फरक पर्दैमा उक्त वयान वकपत्रलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्न नमिल्ने हुंदा वादी र प्रतिवादी वीच वादी दावी वमोजिम नाता कायम हुने र अंश समेत छुटयाई पाउने ठहर्या एको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १४)

 ४ वर्षको नावालक राज कुमारलाई मार्नु पर्ने सम्मको रिसइवी भएको नदेखिएको मार्ने मनसाय पनि नरहेको मार्ने मनसायले नै कुटपिट गरेको भन्ने कुराको सवुद प्रमाणबाट वादी पक्षले पुष्टि गर्न नसकेको, खाना खान लाग्दाको अवस्था खानामा पिसाव फेरी दिने सो पिसाव फेरेको खाना नखाई पर सार्दा सो खाना खुट्टाले हानी यी पुनरावेदकको जिउ भरी पारि दिएको कारणबाट तत्काल रिस उठेको रिस थाम्न नसकी साधारण कुचोले कुटपिट गर्दा सोही चोटबाट मृत्यु भएको देखिंदा ज्यान सम्वन्धी महलको १३ नं. आकर्षित हुन सक्ने देखिन आउंदैन । ज्यान मार्नाको मनसाय पनि नरहेको, ज्यान लिनु पर्ने सम्मको रीसइवी पनि रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा रीस थाम्न नसकी साधारण लाठा ढुङगा लात मुक्का इत्यादिले हान्दा सोही चोट पीरले ऐनका म्यादभित्र ज्यान मरेमा दश वर्ष कैद गर्नुपर्छ भन्ने ज्यान सम्वन्धी महलको १४ नं. मा गरिएको कानूनी व्यवस्था नै आकर्षित हुने । (प्र.नं. १८)

 भुमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ (संशोधन सहित) को दफा २६(ग) अनुसार कुनै मोहीले जग्गा छोडी भागी वेपत्ता भएमा मोही हक समाप्त हुने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस स्थितिमा एकातिर उपरोक्त आधारमा वादीको दावी पनि देखिदैन भने अर्को तर्फ वादीले दावी गरेको अवस्थामा प्रतिवादी कारागारमा थुनामा रहेको अवस्थामा देखिंदा प्रतिवादी भागेको वा वेपत्ता भएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

 प्रतिवादी वल वहादुरले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा जग्गा खिचोला मुद्दाबाट अदालतले मोहीको १ नं. को लगत समेतको कुराबाट अधिकारयुक्त निकायबाट प्राप्त गरेको मोहियानी हकको प्रमाणपत्रको वैधानिकता तर्फ प्रश्न उठाउने अवस्था मनासिव नदेखिने। (प्र.नं. ११)

 नेपाल बैंक लिमिटेड खस्यौलीले आफुसंग रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित गरी सोही बमोजिम लिलाम गराई अर्को पक्षले लिलाम सकार गरेको कुरालाई नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयबाट समर्थन समेत भई गरी सकेको र बांकि रुपैया बुझाउने व्यवस्था समेत तोकेको स्थितिमा विपक्ष वादी दशरथमानले लिलाममा पाएको कुरालाई वंचित गरी अर्को लिलाम कारवाही उठाउने गरेको ने.बै.लि. रुपन्देहीको काम कारवाही कानूनन् नभएबाट वादी दशरथमानको नाममा नामसारी गरी दिने भन्ने रुपन्देही जि.अ.को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मनासिब ठहर्ने । (प्र.नं. १२)

 वादीसंग कर्जा लिएको कुरालाई प्रतिवादीले स्वीकार गर्दा गर्दै पनि उक्त कर्जा आफुले वुझाइसकेको र सो को लिखत समेत वादी स्वयंले च्याती नष्ट गरिसकेको हुंदा हाल प्रस्तुत गरिएको लिखत सद्दे नभएको वा वादीले धोका दिएको हुन सक्ने भन्ने जिकिर लिएको अवस्था विद्यमान रहेकोले विवादित लिखत प्रतिवादीलाई समेत देखाई उसले सद्दे कीर्ते वा जालसाजी के भन्छ सो व्यहोरा समेतका आधारमा न्याय निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादीले आफ्ना विरुद्ध प्रस्तुत हुने प्रमाण देख्न सुन्न नपाएको अवस्थामा उक्त लिखतको विश्वसनीयता एवं आधिकारिकता पुष्टि भएको मान्न सकिदैन । दुवै पक्षको मुख मिलेको अवस्थामा र प्रमाण कागजका सम्वन्धमा विवाद नउठेको अवस्थामा त्यस्तो प्रमाण कागज देखाउन सुनाउन पर्ने अवस्था हुंदैन, जव लिखत कागज नै विवादित हुन्छ त्यस अवस्थामा त्यस्तो विवादित कागज मुद्दाका पक्षले देख्न सुन्न पाउनु पर्ने । (प्र.नं. १५)

 समानता निरपेक्ष हुन संभव छैन । कानूनले समानताको न्यायोचित वर्गीकरण गर्न सक्छ । धारा ११(१) अन्तर्गत कुनै किसिमको वर्गीकरण गर्न नमिल्ने होइन । त्यस्तो वर्गीकरणबाट एक वर्गीकरणमा परेको मानिसहरु र अर्को वर्गीकरणका मानिसहरुको वीचमा पृथकता हुन सक्छ । केवल त्यो वर्गीकरण संझन वुझ्न सकिने र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । त्यसकारण निवेदकहरु जस्तो स्नातक तहको उपाधि प्राप्त नगरी सीधै स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु र स्नातक तह पुरा गरेर मात्र स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गर्नेहरु वीच वर्गीकरण गरेकै कारणले त्यस्तो वर्गीकरण गर्ने कानून स्वतः असंवैधानिक नहुने । (प्र.नं. २४)

 निर्वाचन आयोगले त्यसरी मतदाता नामावलीमा परेका विवादित व्यक्तिहरुलाई अदालतको आदेश पछि निर्वाचन प्रकृयामा संलग्न नगराएको भनी जिकिर लिएको उल्लेखित व्यक्तिहरु मतदाता नामावलीबाट हटेको मान्नु पर्ने हुन्छ । यस स्थितिमा निवेदकले माग गरेको उपचार निजलाई प्राप्त भैसकेको र प्रत्येक वर्ष मतदाता नामावलीमा संशोधन र थपघट भैरहने गरी कानूनले स्पष्ट र नियमित कार्यविधि निर्धारण गरी दिएको अवस्थामा तदनुरुप नाम सच्याउने, मतदाता नामावलीमा विरोध गर्ने लगायतका प्रकृयाहरु निरन्तररुपमा चलिरहने हुंदा मतदाता नामावली सम्वन्धमा कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधिको अवलम्वन गर्ने हक निवेदकमा सुरक्षित रहने । (प्र.नं. १६)

 जग्गाधनी र मोहीको प्रयोजनको लागि भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले छोरा शव्दको परिभाषा नगरेको स्थितिमा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को परिभाषालाई मान्यता दिनुपर्ने अपरिहार्यता रहेको देखिन्छ । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० ले (पुत्र) छोराको परिभाषा गर्दा धर्मपुत्र समेतलाई जनाउंछ भनी सकेपछि त्यसमा सौतेनी छोरा परेको छैन पर्दैन भनी व्याख्या गर्नु व्याख्याको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनुका साथै न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत मिल्ने नदेखिंने । (प्र.नं. २२)  कानूनतः स्वीकार गरिएको अरुद्वारा जन्म दिएको छोराले समेत धर्मपुत्र रहेको कारणबाट मोहियानी हक प्राप्त गर्न सक्ने देखिन आउंछ । तर जसको सौतेनी आमासंग जन्मजात पारिवारिक र प्राकृतिक सम्बन्ध गांसिएको हुन्छ, जुन सम्बन्धलाई कानूनतः बदर गराउन समेत पाइदैन त्यस्तो नैसर्गिक अधिकार प्राप्त सौतेनी छोरालाई धर्मपुत्रले समेत पाउने अधिकार पाउंदैन भनि वंचित गर्नु न्यायोचित हुन नसक्ने । (प्र.नं. २२)

 जग्गामा हक पुग्ने व्यक्तिको मन्जूरी वेगर मोहीलाई आधा जग्गाधनीत्वको हक वाडंफांड गर्ने कार्यका लागि क्षतिपुर्ति दिनु पर्दछ वा दिनुपर्ने अवस्था पर्दछ भन्न मिलेन । जग्गाधनीको आधा हक मोहीलाई वांडफांड गरी दिने कार्य सम्पत्ति माथि राज्यले कुनै प्रकारको हक सिर्जना गरेको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । किनकी विवादित संशोधित दफा २६ (घ) ले जग्गाधनीको आधा हक र मोहीको आधा मोहियानी हक राज्यले आफुले लिएर वितरण गरीदिने व्यवस्था गरेको देखिदैन । भुमि संवन्धी ऐनको जग्गाधनीको हकको हदवन्दी वा मोहीको मोहियानी हकको हदवन्दी वाहिरका जग्गा राज्यले प्राप्त गर्ने र वितरण गर्ने व्यवस्था देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा राज्यले कुनै प्रकारको हक सिर्जना गरेको हुन जान्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा वांडफांड गरिदिने कार्यसम्म राज्यको निकायले गर्ने जग्गाधनीबाट मोहीमा र मोहीबाट जग्गाधनीमा हकको वांडफांड सम्म गर्नुलाई राज्यले हक सिर्जना गरेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २८)