 कसूरको अनुपातमा सजाय गर्नुपर्ने गरी तजवीजी अधिकार (Discretionary power) अदालतलाई प्रदान गरेको पार्इदा सजायको न्यूनतम र अधिकतम हद ऐनले नै निर्धारण गरेको अवस्थामा कसूरको गम्भीरताको आधारमा कसूरको मात्रा निर्धारण गरी सोही अनुपातमा सजाय गर्ने गरी न्यायपूर्ण ढंगले तजवीजी अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने ।  अन्य प्रतिवादीहरु तथा पीडितको साथमा लागि जानुसम्मको क्रियाकलाप कसूरको रुपमा मानेको अवस्थामा पनि त्यस बापत अधिकतम वा उच्चतम सीमाको सजाय गर्नु न्यायपूर्ण नहुने। (प्रकरण नं.५)

 एउटै संस्थाबाट अन्य व्यक्तिहरुले प्राप्त गरेको प्रमाण पत्रले मान्यता पाइरहेको अवस्थामा प्रत्यर्थीले पेश गरेको प्रमाण पत्रले मान्यता नपाउनु पर्ने कारण, ठोस आधार प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.८)  चिकित्सकको रुपमा दर्ता हुन निवेदन पर्न आएमा जाँचबुझ गरी नाम दर्ताको निर्णय गर्ने अख्तियारवाला निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल भएकोले पेश गरेको प्रमाण पत्रको सम्बन्धमा आवश्यक तथ्यहरु बुझी पुनः निर्णय गर्न स्वतन्त्र एवं सक्षम देखिने ।  विदेशमा विद्यार्थीको हैसियतबाट अध्ययन गरी संस्थाबाट प्राप्त गरेको भनी पेश गरेको प्रमाण पत्र सम्वन्धमा लामो अवधिसम्म अडिग रहि जिकिर लिई रहन्छ भने त्यसलाई अन्यथा भन्ने संस्थाले उसलाई सन्तुष्ट हुने गरी कारण देखाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.९)

 कानूनले दिएको पुनरावेदन गर्ने हक अड्डाको गल्तीवाट अपहरण हुन सक्तैन र अदालतले पनि पुनरावेदन गर्ने हक हनन गर्न नसक्ने ।  फैसला जहिले भएपनि म्याद तामेल भएको मितिले पुनरावेदन गर्ने म्याद शुरु हुने । (प्रकरण नं.६)  सक्षम अदालतवाट सवुद प्रमाण वुझी आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रही गरेको निर्णयलाई त्यसको merit भित्र प्रवेश गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रवाट वदर गर्दै जाने हो भने असाधारण क्षेत्राधिकारमा विकृति पैदा हुन जाने । (प्रकरण नं.८)

 योजनाबद्ध ढंङ्गले क्रूरतापूर्वक गरिएको अपराधका लागि कुनै पनि स्पष्टीकरण वा तर्क (explanation or logic) स्वीकार्य हुन नसक्ने ।  अदालती बन्दोवस्तको १८८ नं. ले अदालतलाई ऐनले हुने ठूलो सजाय सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजायमा कमी गर्न वा छुट दिन सक्ने विशेष अधिकार प्रदान गरेकोले यसको प्रयोग पनि विशेष परिस्थितीमा गर्नुपर्ने ।

 रिट क्षेत्रबाट उपचार माग्न आउँदा वैकल्पिक उपचारका सबै मार्गहरुको प्रयोग भैसकेको हुनुपर्ने ।  माग गरेको उपचारको विषयमा नै भूमिसुधार कार्यालयमा कारवाहीयुक्त अवस्था रहेको अवस्था हुँदा सफाहात लिई न्याय माग्न आएको नदेखिने ।  असाधारण अधिकारक्षेत्रवाट सक्षम अधिकारी समक्ष विचाराधीन विषय प्रक्रियागत कुरामा अ.वं १७ न. ले Correctional Jurisdiction जस्तो गरी प्रक्रियागत कामकारवाही, आदेश ठिक वेठीक जाँच्न नमिल्ने ।  मूल्य निर्धारण गर्न वनेको समितिको वनावट नै कानून बमोजिम भएको नदेखिंदा यस्तो समितिबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गरिपाऊँ भन्ने माग दावी भित्र प्रवेश गरी न्याय निरोपण हुने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.५)

 कुनै विषयमा फिराद वा नालिश दिई अदालत प्रवेश गर्ने पक्षले आफ्नो दावी कुन कानूनको कुन व्यवस्था अन्तर्गत स्थापित हुने हो भन्ने कुराको स्पष्ट कानूनी आधार समेत खुलाउन सक्नुपर्ने, केवल हदम्याद र हकदैयाको कुरा देखाउँदैमा जुनसुकै प्रकारको दावी वा फिराद स्थापित नहुने ।  कानूनले उपचारको स्पष्ट व्यवस्था नगरेको विषयमा पनि अदालतले न्याय निरोपण गर्ने हो भने विषय विषयका विवादको सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै उपचारको मार्ग प्रशस्त गर्नुको कुनै औचित्य नरहने ।

 विवाद नभएको विषयमा विशेषज्ञले दिएको राय आफैंमा स्वीकारयोग्य नहुने । (प्रकरण नं.५)  अदालतबाट फैसला भै अन्तिम भैरहेको अबस्थामा सो फैसला अन्यथा हुने गरी लिखतको औचित्यमा प्रश्न उठाई जालसाजीमा फिराद दिने र त्यस्तो फिरादबाट सो फैसलालाई असर गर्ने गरी सो लिखत जालसाजी हो होइन भनी अदालतले न्याय निरोपण गर्दै जाने हो भने अन्तिम भई बसेका जुनसुकै फैसला उपर जहिलेसुकै पनि फिराद दिन सकिने स्थित उत्पन्न हुने ।  साधिकार अदालतबाट थैली समेत भराई दिने ठहर भै अन्तिम भैरहेको फैसलामा उल्लेखित लिखतलाई हाल आएर जालसाजी हो भनी छुट्टै फिराद गर्न नसकिने ।

 कुनै एक प्रकारको निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामती सेवाको पदमा सरुवा वढुवा गर्दा र अर्कै प्रकारको सरकारी सेवाबाट निजामती सेवाको पदमा सरुवा वढुवा गर्दाको अवस्थामा मात्र लोकसेवा आयोगबाट उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श लिनु पर्ने ।  सेवा समूह परिर्वतन र सरुवा वढुवा समेत केही नभई फाजिलमा परेको पदसम्म मिलान गरेको कार्यलाई लोकसेवा आयोगले आफ्नो परामर्श नलिएको भनी फाजिल दरवन्दी मिलान गरेको कार्य कानून अनुकूल देखिन नआउने । (प्रकरण नं.९)  लोकसेवा आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरी नियुक्ति भएको पदमा आयोगले तोकेको प्रक्रिया र शर्त पूरा नगरेमा मात्र लोकसेवा आयोगले हेरी जाँची नियमित अनियमित के छ सबै मूल्याङ्कन गरी नियुक्ति सदर बदर गर्न सक्ने ।  फाजिल दरवन्दीसम्म मिलान गरिएकोलाई नियुक्ति सरह मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)  दरवन्दी खारेज भै फाजिलमा परेमा कर्मचारीहरुलाई पद मिलान गर्दा योग्यता, अनुभव र काम प्रतिको चाहना समेतलाई विचार गरी पद मिलान भएको छ वा छैन भनी हेर्नु लोकसेवा आयोगको लागि मुनासिव हुनेमा योग्यता नै नमिल्ने पदमा पद मिलान भएकोमा प्रश्न नउठाई उचित व्यक्तिलाई उचित स्थान (Right Man In Right Place) भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी योग्यता र अनुभव मिल्ने ठाउँमा पद मिलान हुनु पर्दछ भन्नुको सट्टा उल्टो योग्यता र अनुभव मिल्ने पदमा मिलान गर्ने गरी गरेको कार्यलाई मिलेन भन्नु नीति एवं औचित्यताको दृष्टिकोणले समेत मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं.११)

 मानसिक रुपले विक्षिप्त भएको व्यक्तिले आफुले गरेको कामको परिणाम के हुनसक्छ भन्ने बुझ्न समर्थ नहुने र त्यस्तो व्यक्तिमा कामको परिणामको लेखा जोखा गर्न सक्ने क्षमताको अभाव रहने ।  आफुले के गर्दैछु र त्यसबाट कस्तो परिणाम निस्कन्छ भन्ने बुझ्न नसक्ने गरी मानसिक रुपमा रोगी भएको व्यक्तिले अपराध गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई आपराधिक दायित्वबाट मुक्त गर्ने फौज्दारी विधीशास्त्रीय मान्यता हो र फौजदारी कसूरमा मानसिक विक्षिप्ततालाई वैध प्रतिरक्षाको रुपमा लिइएकाले यसको लागि प्रतिवादी अपराध गर्दाको अवस्थामा मानसिक रुपले विक्षिप्त भएको थियो भन्ने कुरा निःसन्देहात्मक रुपमा प्रमाणित भएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 महिलालाई यौन एवं भोग्य बस्तुको रुपमा प्रस्तुत गरिने विज्ञापनको प्रकाशन, प्रसारणका कारण यौन हिंसाको सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दा यस्ता अमैत्री लैङ्गिक विज्ञापनबाट महिलाको संरक्षणमा सघाउ पुग्न नजाने ।  यौन वस्तुको रुपमा अर्धनग्न, अश्लिल एवं अमैत्री विज्ञापनको प्रकाशन एवं प्रसारणबाट महिलाहरुको आत्मसम्मानमा चोट पुग्न जाने र हिंसाका शिकार बन्न सक्ने खतरालाई गैर जिम्मेवार बन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 मानिसहरु भेला जम्मा भएको भीडमा आफूले प्रहार गरेको खुकुरीले जो कोहिलाई लाग्नसक्छ भन्ने प्रतिवादीले स्वतः अन्दाज गर्न सक्ने र धारिलो हतियारको प्रयोगबाट मानिस मर्न सक्छ भन्ने सामान्य समझ भएका जो कोही मानिसले अनुमान गर्न सक्ने ।  खुकुरी जस्तो धारिलो हतियारको प्रहार गर्नेले आत्मरक्षाको लागि प्रहार गरेको भन्न नमिल्ने ।  मानिसको भीडमा खुकुरी प्रहार गर्ने कृत्य भवितव्य पूर्वकको हत्यामा पर्छ भन्न नमिल्ने। (प्रकरण नं.४)

 पुनरावेदन गर्न पाउने विषय कानूनी हक भएकाले यसलाई सारवान हक कै रुपमा लिइनु पर्ने । (प्रकरण नं.३)  मातहत अदालतले जन्मकैदको सजाय ठहर गरेका मुद्दाहरुमा यस अदालतले आफ्नो सुपरीवेक्षकीय अधिकार अन्तर्गत साधकको रोहवाट हेर्ने कुरा र पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पुनरावेदन सुन्ने विषय पृथक—पृथक हुँदा जन्मकैद सजायको अन्तिम अनुमोदन यस अदालतवाट हुनै पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाका कारण त्यस्तो सजाय भएका मुद्दाहरुमा पक्षको पुनरावेदन नपरे पनि सम्वन्धित अदालतले साधक जाहेर गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)

 बढुवा सम्बन्धी बिशेष व्यवस्था एकै पदमा लामो समय सम्म रहेर काम गरेका निजामती कर्मचारीलाई कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट वञ्चित र तिनलाई बिशेष व्यवस्था अन्तर्गत बढुवा गरी कनिष्ट कर्मचारीलाई अनपेक्षित चाँडो कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्ने प्रयोजनको लागि आएको व्यवस्था नभई कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा मार्फत बढुवा हुन नसक्ने एकै पदमा लामो समयसम्म कार्य गर्ने ज्येष्ठ कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रयोजनको लागि आएको हुँदा यो बढुवाको अतिरिक्त अवसर हो । बिशेष प्रकृतिको बढुवा हुँदा सामान्य रुपमा चलिआएको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको व्यवस्थाबाट हुने वढुवामा भाग लिन नपाउने भन्न नमिल्ने ।