ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । न्याय ढिलो हुनु हुँदैन न्याय ढिलो हुँदा मुद्दाको पक्षहरूले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन् र न्याय पाइहाले पनि ठूलो खर्च र कष्टका साथ मात्र न्याय प्राप्त भएको अनुभूति हुन जाने । अदालतले आफूले गरेको फैसला सजिलोसँग कार्यान्वयन पनि गरिदिनु पर्छ । फैसलाको छिटो, सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै न्यायपालिका र न्याय प्रदान गर्ने अदालतको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ । मुद्दा जित्‍ने पक्षको चाहाना, आकांक्षा र उद्देश्य नै यही हुने ।

अदालतले आदेश जारी गर्दै जाने र कार्यान्वयन गर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीले त्यस्ता आदेश कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता गर्दै जाने वा थाहा नपाएजस्तो गरी वा अरूलाई जिम्मेवारी पन्छाउने हो भने कानूनको शासन (Rule of law) को अवमूल्यन भई देशमा अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन जाने ।

विद्युतीय माध्यमबाट संकलन गरिएका कुराहरूलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानूनले थप प्रष्ट मार्ग निर्देशन गर्नु आवश्‍यक छ । यस पक्षमा खासगरी प्रमाण लिने कुरामा केही अप्रष्टता रहेको कारणबाट द्विविधा उत्पन्‍न हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको छ । तर यसको तात्पर्य सि.डी. लगायत विद्युतीय माध्यमबाट संकलित प्रमाणलाई मुद्दामा प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्‍ने अवश्‍य होइन । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकास र थपिएका अनेकौ नवीनतम् आयामहरूलाई न्याय निरूपणका सन्दर्भमा अदालतले अनदेखा गर्न नहुने ।

जबरजस्ती करणीको कसुर हुनका लागि मुख्यतः तीन वटा आधारभूत तत्त्व हुनु अनिवार्य हुन्छ । जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय, जबरजस्ती करणी गर्ने कार्य र पीडितको करणी गर्ने कार्यमा मन्जुरी नभएको अवस्था । यस्ता आधारभूत तत्त्व विद्यमान भएको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित हुने ।

कुनै पनि स्वतन्त्रताको प्रयोग र सुनिश्चितता गर्दा चाहे त्यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नै किन नहोस् बहुलवाद‚ सहिष्णुता‚ शान्ति र अविभेदको मूल्य र मान्यतासँग सम्झौता गर्न सकिँदैन । त्यस्तो अभियव्यक्ति जसले जात‚ धर्म‚ भाषा‚ लिङ्ग‚ पहिचान‚ क्षेत्र आदिको आधारमा घृणा द्वेष फैलाउन उत्तेजित गर्छ त्यस्तो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा उचित बन्देज कानूनद्वारा नै लगाउन आवश्यक हुने ।

निजामती कर्मचारीले एकपटक प्राप्‍त गरेको सेवा सुविधालाई सोको कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी निजलाई सोबाट वञ्‍चित गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यदि यी निवेदक जस्ता कर्मचारी सो सातौं संशोधन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अवकाश पाएको भए अस्थायी सेवा अवधिसमेत जोडी निवृत्तिभरण पाउनेमा हाल झन् बढी सेवा गरेको अवस्थामा सो अस्थायी सेवा अवधि जोड्न नपाउने भन्‍ने हुँदैन । यस्तो भएमा कर्मचारीको सम्पत्तिसम्बन्धी हक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकमा आघात पर्न जाने ।

खाद्यको हक भन्‍नाले प्रथमतः खाद्यमा पहुँचको हक भन्‍ने बुझिन्छ । नागरिकले पर्याप्त खाद्यान्‍न पाउनु पर्छ वा खाद्यान्‍न खरिद गर्न सक्ने उपाय उनीहरूलाई उपलब्ध हुनुपर्छ । साथै उपलब्ध खाद्यान्‍न पोषणयुक्त र प्रदुषण मुक्त हुनुपर्छ, कुहेको सडेको हुनु हुँदैन । अर्थात्‌ शारीरिक एवम् मानसिकरूपमा स्वस्थ रहनको निम्ति जे जस्तो खाद्यान्‍न आवश्यक पर्छ उपलब्ध खाद्यान्‍न त्यस्तो गुणयुक्त हुनुपर्छ । यो पनि खाद्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत नै पर्ने ।

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिचानसहितको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो । यस्तो अवस्थामा फरक लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो स्वतन्त्र पहिचानसहित आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको मानव अधिकार तथा संवैधानिक हक हुने ।

कुनै अंशियारको निजी आर्जनको सम्पत्ति बन्डा गर्न कर लाग्दैन भनी व्याख्या गर्दा सोही मुलुकी ऐन, अंशबन्डा महलको १० नं. ले सिर्जना गरेको लोग्ने र बाबु आमाको दायित्वसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अंशबन्डाको १० नं.को कानूनी व्यवस्थाबाट लोग्ने वा बाबु आमाले जुनसुकै व्यहोराबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोरा छोरी र श्रीमतीको लागि पैतृक सम्पत्ति मान्नु नै पर्ने हुन्छ । बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजका छोराहरूको लागि पैतृक सम्पत्ति भई अंशहक लाग्ने ।

दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त भएको सम्पत्ति र साबिकमा दर्ता थियो त्यसैले आफ्ना नाममा दर्ता हुनुपर्ने भन्‍ने पृथक कुरा हुन् । साबिकको दर्ताको जग्गा विवादित सम्पत्ति नै हो होइन भन्‍ने कुरा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा बोल्नुपर्ने हुन्छ । सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन सुरू अधिकारक्षेत्रको विषय हुने ।

कानूनमा प्रष्‍टरूपमा हाडनाताकी स्वास्नी मानिसको जबरजस्ती करणी गरेको कसुर ठहर भएमा हाडनातामा करणी गर्नेको महलमा लेखिएको सजायसमेत थपी सजाय हुने भनी व्यवस्था भएकोबाट विधायिकाले जबरजस्ती करणीसित जोडिएको हाडनाता करणीलाई अर्थात्‌ हाडनाताभित्रको स्वास्नी मानिसको जबरजस्ती करणीको कसुर हुँदा त्यसलाई जबरजस्ती करणीको मूल कसुर मानी हाडनातातर्फ थप सजायको व्यवस्था गरेको प्रष्‍ट हुने ।

व्यक्तिगत जमानतको दायित्व व्यक्तिगत नै हुन्छ । त्यसलाई दुवै पक्षको सहमतिमा बाहेक तेस्रो पक्षमा सार्न नसकिने । ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने समयमा उद्योगबाट आफ्नो नाउँको सेयर अर्का सञ्‍चालकलाई बिक्री गरिसकेको भनी बैङ्कसँग भएको सम्झौताविपरीत ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिगत दायित्वबाट निवेदकहरू पन्छिन सक्ने अवस्था नदेखिने ।

अधिग्रहणसम्बन्धी कार्य गर्नलाई अधिकृत मनोनयन गर्नु र अधिग्रहण गर्नु एउटै कार्य हुन सक्दैन । अधिकृत मनोनयन भएको आधारले मात्र अधिग्रहण सम्बन्धमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सूचना दिई मुआब्जासमेत दिई अधिग्रहण गरेको अवस्था देखिँदैन । प्रक्रियाको थालनी हुँदैमा प्रक्रियाले पूर्णता पाएको भन्न नमिल्ने ।

सुनुवाइको मौका नदिई एक पक्षीयरूपमा गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्त र सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत भई बदर भागी हुने हुन्छ । अरू कसैको हक, भोग र स्वामित्वको जग्गा तथा सम्पत्ति अन्य कुनै निकाय वा संस्थाले आफैँले निर्णय गरी हक र स्वामित्व परिवर्तन गर्ने गरेको निर्णय तथा पत्राचार एवं सोसँग सम्बन्धित काम कारवाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल (Contrary to the Principle of Natural justice) हुने । निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने सुनुवाइको मौका दिनुपर्नेमा प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्तको प्रतिकूल निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी गरेको निर्णय कायम रहन सक्ने अवस्था नरहने ।