कुनै जग्गाधनीको नाममा किर्ते नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाई नक्कली व्यक्ति खडा गरी लिखत पारित गरिन्छ भने त्यस्तो किर्ते जालसाजको कार्यबापत सजाय मात्र हुन्छ, किर्ते जालसाज ठहरेको लिखतको कानूनी मान्यता कायम रहिरहन्छ भन्न नमिल्ने ।

म्याद तामेलीसम्बन्धी प्रक्रिया प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको एक महत्त्वपूर्ण अवयव भएकाले म्याद रीतपूर्वक बुझाउनु अदालत प्रशासन तथा तामेलदारको कर्तव्यभित्रको विषय हुने । यदि पक्षले सुनुवाइमा ढिलाई गर्न वा अदालत वा अर्को पक्षलाई दु:ख झन्झट दिन त्यस्तो कार्य गरेको भएमा निजको त्यस्ता कार्यको तस्वीर चित्रण हुने गरी सम्बन्धित कागजातहरूमा खुलाएको हुनुपर्ने ।

अपुताली र अंशमा केही मूलभूत भिन्नताहरू हुने । अंश हक व्यक्तिले जन्मबाट र अंशियार भएको नाताले प्राप्त गर्ने हक हुने । अपुतालीको हक मर्नेको हकको सम्पत्ति अंशियार वा अन्य कुनै नाताको सम्बन्ध भए वा पालन पोषण र काज किरियासमेत गरेको रहेछ भने उसैले र नातासम्बन्धी भए र नभए पनि अर्थात् ऐन कानूनले निर्धारण गरेको हकवाला वा अन्य टाढाको नाता सम्बन्ध भए पनि उसले बाचुन्जेल दवाई पानी, हेरचाह, पालन पोषण र मरिसकेपछि काजकिरिया गरेको रहेछ भने मर्नेको अपुताली उसैले नै पाउने ।

कसुर गर्ने मनसाय वा भइरहेको कसुरको जानकारीबेगर साथीको नाताले कसुरदारसँगै उपस्थित हुनुलाई नै शंकारहित तवरबाट कसुरदार कायम गर्ने पर्याप्त आधार मान्न नमिल्ने । अवैध सामान बरामद गरिएको प्रतिवादीसँगै रहेको कारणबाट मात्र कसुर गर्ने मनसाय पुष्टि नहुने । सामान्यतया अवैध वस्तु बरामद नभएको प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्‍याउन नमिल्ने । बरामद भएको अवैध भारतीय नक्कली नोट कारोबारमा निज प्रतिवादीको संलग्नता शंकारहित तवरबाट पुष्टि भएको नदेखिने ।

व्यक्ति व्यक्तिबिचको व्यवहारबाट सिर्जित कसुरसम्बन्धी व्यवहार आपसमा मिलिसकेको अवस्थामा जरिवाना ठहर गरी राज्यकोषमा राख्नुसमेत लोककल्याणकारी राज्यको मान्यता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी मान्य प्रचलनका आधारमा न्यायसङ्गत नहुने हुँदा असुल भइसकेको बिगोबमोजिम जरिवाना गर्नु मनासिब नहुने । व्यक्तिलाई बिगो भराइदिन बाँकी नरहेको अवस्थामा सो बिगोबमोजिम जरिवाना गरी राज्यकोषमा राख्ने अवस्था राज्यका लागि पनि अनुचित सम्बृद्धि (unlawful enrichment) सरह हुन जाने ।

जग्गा खरिद गर्दा भएको लिखतमा दाइजो पेवा भनी उल्लेख नहुँदैमा त्यस्तो जग्गा सगोलको जग्गा भनी अनुमान गर्नु मनासिब नहुने । एकाघर सगोलको सम्पत्ति प्रयोग नगरी सगोलको सम्पत्ति नमिसाईकन आफ्नै श्रम सिप वा दान दातव्यबाट कुनै अंशियारले सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई स्वआर्जन मान्नुपर्ने ।

दाइजो हुनको लागि माइती मावलीपट्टिका नातेदार इष्टमित्रहरूले दिएको सम्पत्ति हुनुपर्ने र पेवा हुनको लागि लोग्ने वा लोग्नेपट्टिका सबै अंशियारहरूको मन्जुरीको लिखत गरिदिएको हुनुपर्ने । अंशियारबाहेक आफ्नो सहोदर दाजुबाट बकसपत्रको माध्यमबाट प्राप्त गरेको जग्गालाई निजी आर्जनकै सम्पत्ति मान्नुपर्ने । ऋण लिएको घर जग्गा नै अन्य अंशियारलाई बन्डा नलाग्ने निजी आर्जनको ठहरिसकेको अवस्थामा ऋण भने बन्डा हुनुपर्छ भन्ने जिकिर मनासिब नदेखिने ।

कुनै पनि स्वतन्त्र प्रमाण वा परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट व्यक्ति कसुरदार हुन् भनी प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा plea of alibi को विषयमा प्रश्न उठ्ने नदेखिने । कुनै पनि स्वतन्त्र प्रमाण वा परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट व्यक्ति कसुरदार हुन् भनी देखिन आएमा मात्र plea of alibi को विषयमा प्रश्न उठ्ने देखिने ।

पीडितको असहायपना र संवेदनशील अवस्था एवं न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेबापत उठाउनुपर्ने जोखिमको प्रकृति र मात्राको तुलनामा अभियुक्त पक्षबाट प्रयोग हुनसक्ने दबाब र प्रभावको सहजताका कारण पीडितले अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गर्ने सम्भावना बढी हुने । पीडितले मौकामा के बेहोरा लेखायो र अदालतमा के बेहोरा लेखायो भनी निजले लेखाएको बेहोरालाई यान्त्रिक रूपमा हेरी त्यस्तो बेहोराको सत्यताको परीक्षण गर्नेतर्फ नै नलागी प्रतिवादीलाई कसुरमा गढाउ वा कसुरबाट सफाइ दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सही मान्यता मान्न नसकिने । प्रमाण मूल्याङ्कनमा प्रमाणहरूको संख्याभन्दा पनि उपलब्ध प्रमाणहरूको विश्वसनीयता महत्त्वपूर्ण हुने ।

जाहेरवाला नाबालिग रहेको देखिएको र जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर किसिमको अपराध आफूमाथि घटित भएको अवस्थामा केही समयको अन्तरालमा भएको निजको बकपत्रको बेहोरा र जाहेरी दरखास्तको बेहोरा सामान्यरूपमा फरक पर्नुलाई अस्वाभाविक रहेछ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

कसुरमा संलग्नता रहनु र कसुरजन्य वस्तु बरामद भएको स्थानमा उपस्थिति रहनु भन्ने कुरा फरकफरक विषय हुने । अन्य कुनै प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूको कसुरमा संलग्नता रहेको नदेखिएको अवस्थामा कसुरजन्य वस्तु बरामद हुँदाको अवस्थामा प्रतिवादीहरू पनि त्यहीँ थिए भन्ने मात्र तथ्यले कसुरदार ठहर गर्न पर्याप्त प्रमाण रहेको मान्न नमिल्ने ।

आवेशप्रेरित हत्याको वारदात कायम हुनको लागि ज्यान मार्ने मनसाय हुन नहुने । मृतक र प्रतिवादीबिच ज्यान लिनुपर्नेसम्मको पूर्वरिसइवी रहेको भन्ने पनि देखिन नहुने । त्यसका अतिरिक्त वारदातमा जोखिमी हतियारको प्रयोग भएको हुन नहुने । प्रतिवादीले ज्यान मार्ने षड्यन्त्र गरेको, सोबमोजिमको योजना बनाएको, योजनाबमोजिम तयारी गरी मार्नेसम्मको कार्य भएको भन्ने कहीँकतैबाट देखिन नहुने । प्रतिवादीले तत्काल आवेशमा आई आत्मसंयम गुमाई कार्य हुन पुगेको हुनुपर्ने ।

आफूले गरेको कार्यको परिणामको जानकारी हुन सक्ने अवस्थामा आफूमा मार्ने मनसाय नरहेको भनी भन्न नमिल्ने । त्यस्तै कुनै कसुर हुन मनसाय तत्त्वको विद्यमानता पहिलेदेखि नै हुनुपर्छ भन्ने नहुने । घटनाक्रमको जुनसुकै अवस्थामा पनि मनसाय सिर्जना हुन सक्ने । आफूले गरेको कार्यको परिणाम जानकारी हुने अवस्था नै मनसाय तत्त्व विद्यमान रहेको देखिने आधार हुने ।

घटनाका अन्य आधार, कारण र प्रमाणको शृङ्खलाबद्ध कडीहरूबाट घटना समर्थित भइरहेको, प्रतिवादी कसुरदार देखिएको अन्य तथ्यगत अवस्थाबाट सम्पुष्टि भइरहेको अवस्थामा जाहेरवाला र मौकाका व्यक्तिले गरेको प्रतिकूल बकपत्र (hostile) लाई प्रमाण ग्राह्य गर्न मनासिब नहुने । प्रतिकूल बकपत्र (hostile statement) मुद्दाको समग्र अवस्था, प्रतिकूल बकपत्रको ग्राह्यता वा अग्राह्यताको विश्वसनीयता, अन्य वस्तुगत प्रमाणहरूको तार्किक सादृश्यतासमेतका समग्रताका आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने ।

आफ्ना नागरिकहरूका निम्ति प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन सम्बन्धमा लोककल्याणकारी राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै जनताउपरको दायित्व वहन गर्नुपर्नेमा कोभिड-१९ जस्तो विश्वव्यापी फैलिएको अकल्पनीय रोगका लागि राज्यले न्यूनतम आधारभूत सेवासहितको पूर्वतयारी गरेको स्थिति देखिन नआउनुलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको संवैधानिक मर्म एवं लोककल्याणकारी राज्यसमेतको सन्दर्भमा उचित मान्न नमिल्ने । कोभिड-१९ सङ्क्रमण निर्मूल तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले मास्क तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गर्नु नागरिकहरूको जनस्वास्थ्यलाई सुरक्षित गर्न र सङ्क्रामक रोग फैलनबाट रोकी रोग नियन्त्रण गर्न लिएको प्रावधानको रूपमा लिनुपर्ने । कसैले यस्ता प्रावधानको उल्लङ्घन गरेमा कानूनको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्नु राज्यको नियमित कार्यभित्र पर्ने । राज्यले जारी गर्ने यस्ता प्रावधानहरू पालना गर्नु नागरिकको दायित्व तथा कर्तव्यको रूपमा लिनुपर्ने ।

सगोलको सम्पत्ति र सगोलको ऋण सबै अंशियारहरूमा बराबर भाग लगाई बन्डा गर्नुपर्ने । घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले लिएको ऋणलाई सगोलको ऋण मान्नुपर्ने ।

सार्वजनिक कानूनले वा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानका नियमावलीहरूले अधिकार प्रदान नगरेको व्यक्ति वा निकायले निर्णय गरेमा वा अधिकारप्राप्त व्यक्ति वा निकायले आफूलाई प्राप्त अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेमा वा कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाको पालना नगरी निर्णय गरेका वा अधिकारको बदनियतपूर्ण प्रयोग वा दुरूपयोग गरेमा त्यस्तो अधिकारको प्रयोगमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भएको मानिने र त्यसरी गरिएका निर्णयहरू कानूनको दृष्टिमा मान्य हुन नसक्ने ।