 लेनदेन व्यवहारको १० नं. मा अंश नभएका अंशियारले सगोलको अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा वा कुनै किसिमले हक छाडी दिदा ऐनले आफूखुसी गर्न पाउने अरुको मञ्जुरी लिनु नपर्नेमा बाहेक अरुमा एकाघरसंगका अंशियार सबै साक्षी बसेको वा निजहरुले मञ्जुरीको लिखत गरिदिएको भए मात्र पक्का ठहर्छ । साक्षी पनि नबसेको र मञ्जुरीको लिखत पनि नभए मञ्जुर नहुनेले रजिष्ट्रेशन भएको मितिले एकवर्ष सम्मा थाहा पाएको पैतिस दिन भत्रि उजुर गर्योन र निजको मञ्जुरी ठहरिएन भने निजको हक जति सो सम्पत्ति निजलाई फिर्ता गराइ दिनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भउकोमा मिति ०४१।५।१ मा रजिष्ट्रेशन पारित भएको लिखत उपर मिति २०४४।९।२६ मा फिराद परेको देखिदा सो बमोजिम राजिष्ट्रेशन पारित भएको मितिले एकवर्ष सम्ममा थाहा पाएको पैतिस दिन भित्र नालेश नपरेकोले समेत प्रस्तुत नालिस खारेज हुने । (प्र.नं.११)

 कानून बमोजिम पारित लिखत बेगर घरसारको राजिनामा लिखतबाट सकैलाई अचल सम्पत्तिको हक स्वामित्व प्राप्त हुन नसक्ने स्पष्ट छ । कसैले कसैको अचल सम्पत्ति कुनै प्रकारले वर्षै सम्म आफ्नो भोग कब्जामा लिइ राखेको हुन सक्छ वा अर्को अर्थमा लिन सफल भएको हुन सक्छ तर त्यस्तो भोग कब्जाबाटै उसलाई स्वतः सो सम्पत्तिको पुरा हक स्वामित्व नै प्राप्त हुन्छ भन्न मिल्ने देखिदैन । कारण हक स्वामित्व र भोग दुई अन्योन्याश्रति अवस्था हो । (प्र.नं. ९)

 जुन माना चामल मुद्दामा यि निवेदिका सो मुद्दाको वादी अन्नपूर्ण राणाको योनी तथा पाठेघर जचाइयोसे भनी माग गरिएको छ सो मुद्दामा प्रतिउत्तरपत्रमा नै प्रतिवादीले वादी अन्नपुर्ण राणाको भारत नैनिताल मुलुकमा आर.यस. तडागीसँग विवाह भएको र निजको एक दुही लक्ष्मी सिं तडागी नामको छोरी जन्मिएको भनी लोग्ने तथा बच्चीको नाम र बच्चा जन्मिएको जि.वि. पन्थ नैनिताल अस्पतालको रेकर्ड समेत उल्लेख गरेको देखिन आउछ । यस प्रकार जब यी निवेदिका अन्नपूर्ण राणाको खास व्यक्तिसँग विवाह भइसकेको छ भनी लोग्नेको नाम तथा बच्चाको नाम समेतको विवरण उल्लेख गरिएको छ भने अब सोही अन्नपूर्ण राणाको योनी तथा पाठेघर आदि जाच गराई यकिन गराई रहन पर्ने प्रयोजन नै के रहन सक्छ र यस्तो कुमारित्वको जाँच (Verginity Test) को आवश्इकता नै किन पर्ने भन्ने प्रश्न तत्काल सहजै उठ्छ र वब उक्त विवाह एवं सन्तान जन्माएको प्रमाण नै यथेश्ट हुन सक्छ भने सोही प्रमाणको विश्लेषण एवं मुल्याङ्कनले नै प्राथमिकता पाउन सक्ने स्पष्ट देखिन्छ । यसतो अवस्थामा गौण रुपमा देखिा आउने कुमारित्व जाच (Verginity Test) को प्रमाण बुझ्नको लागि अदालतले किन समय नष्ट गर्ने भनी त्यस तर्फ पनि सोच विचार, पुर्याोउनु पर्ने । (प्र.नं.१४)

 पुनरावेदक वादीको २०३२ सालमा नै प्रतिवालीले गराएको दर्ता वदर गराई माग्ने नालेस गर्ने हदम्याद समाप्त भइसकेकामा सो को १४ वर्ष पश्चात् अर्थात् २०४६ सालमा मालपोत कार्यालय ललितपुरमा सो जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन दिई दर्ता गर्न नमिल्ने आफ्नो हक कायम गराउने सम्बन्धित निकायमा नालिस गर्न जानु भनी मालपोत कार्यालयले सनाएको आधार दिई म्याद बाकी नै छ भनी आएको प्रस्तुत उजुरीबाट कारवाही हुन सक्दैन । कानूनी व्यवस्थाले हदम्याद गुज्री सकेको अवस्थामा उजुरी गर्न जानु भनी कुनै निकायले पक्षहरुलाई सुनाउँदैमा हदम्याद बाकी नै छ भन्ने परिकल्पना गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. २०)

 निवेदकहरुको साथबाट फेला परेको सवुद पर्चा पम्पलेट समेत पेश हुन गर्न सकेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरुलाई नजरबन्दमा राख्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५४।१२।२५ को आदेशलाई समर्थन गर्ने उचित र पर्याप्त आधार नदेखिदा निवेदकहरु कृष्ण प्रसाद पाण्डे, बेल बहादुर थापा, महेन्द्र धिताललाई अन्य मुद्दाबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए निज निवेदकहरुलाई थुनाबाट मुक्तगरी दिनु भनी बन्दी प्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी हुने । (प्र.नं.९)

 सामान्यतया गर्भ रहेको ९ महिना पश्चात् बच्चाको जायजम्न हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले छोरी जन्मी सकेपछि दावी लिएको ९,१० महिना अगाडिको प्रतिवादीसँग यौन सम्बन्ध रहेको कुराको एकिन मिति खुलाउन नसकेको कुरा अश्वभाविक नहुने तथा यसर एकि मित खुलाउन नसकेता पनि २०३२ साल भाद्र महिना सम्म उल्लेख गरेको र प्रसुती गृहको रिपोर्टबाट पनि वादीको २०३२ साल भाद्र महिना देखि महिनावारी रोकिएको भन्ने रहेको छ । यस्तो अवस्थामा करणी भई गर्भ रहेको एकनि मिति वादीले खुलाउन नसकेकै कुराले मात्र प्रतिवादीको जिकिर पुष्टि हुने अवस्था पनि नदेखिने ।  यी वादी प्रतिवादी दुवैलाई प्रतिवादी बनाई वादी श्री ५ को सरकारले मुद्दाको तहकिकात गरी का.जि.अ.मा. वहु विवाह मुद्दा दायर गरेको कुरमामा मुख मिलेकै देखिन्छ । सो मुद्दा हदम्याद नाघी दायर भएको कारण जनाई का.जि.अ. बाट तामेलीमा राखेको देखिन्छ । यसरी हदम्याद नाघेको कार्य विधिगत कारणबाट सो वहु विवाह मुद्दा तामेलीमा राखिएको कुराले वादी प्रतिवादीलाई उक्त मुद्दामा सजाय हुने वा नहुने भन्ने विषयसँग मात्र सरोकार राख्ने हुदा सो मुद्दा तामेलीमा रहेबाट वादी प्रतिवादी विचको सम्बन्ध नै स्थापित हुन नसक्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं.१९)

 वि.सं. २०४६ सालको जन आन्दोलन घि साविक प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षक संघ रहेकोमा सो जन आन्दोलन पश्चात सो संघहरु कायम रहि कार्यरत रहेको भनने नदेखिएकोले ती शिक्षक संघहरुको नामको सम्पत्ति संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १४ ले श्री ५ को सरकारको हुने देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको हक लाग्ने अवस्थाको सम्पत्तिमा निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन दिने अधिकारै नभउकोले मुलुकी ऐन अ.वं. ८२ नं. बमोजिम निवेदन खारेज गरि दिनु पर्नेमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको सो निर्णय वदर हुने । (प्र.नं.१२)

 प्रतिवादीले प्रतिउत्तर नै नफिराई म्यादै गुजारी बसेकोमा वादीले मुद्दाको तथ्य सम्बन्धमा लिएको दावामा अदालत स्वयंले प्रश्न उठाउन मनासिव माफिकको कारण वा अवस्था हुनुपर्नेमा वर्तमान मुद्दामा वादीहरुले दावी लिएको नाता मानो छुट्टिएको मिति र अंश नभएको भनने तथ्यमा वादीले प्रमाण नपुर्या एको भनी प्रतिवादीले विवाद नै नउठाएको कुरालाई समाती शुरु र पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भएको देखिन्छ । आफ्नो आमा सहोदर भाई जस्ता नाताका व्यक्ति स्वभाविक रुपमा अंशियार मान्नुपर्ने भएको र पछि यस अदालतबाट निज प्रतिवादी गुदर रायलाई झिकाई अ.वं. १३३ नं. बमोजिम कागज गराउँदा समेत सो नाता सम्बन्धलाई स्वीकार गरेकोले अंशियार भन्ने प्रमाणित हुन आएको समेत देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा ति अंशियारहरुले अंश पाएको छैन भन्ने प्रमाण वादीले होइन बरु छुट्टिसकेको हुन् भन्ने कुराकाु प्रमाणको भार प्रतिवादीले नै पुर्याुउनुपर्छ र सो व्यवहार वा प्रमाण दिन नसकेमा वादीको पक्षमा न्यायिक अनुमान र निष्कर्ष बन्ने प्रमाण सम्बन्धि न्यायिक प्रकृया र परिणति हुने । (प्र.नं. १४)

 फिराद पत्रमा बाबुलाई अफ्ना् हकको जग्गा बकसपत्र गरी दिने अधिकारै छैन भन्ने उल्लेख गरेको देखिदैन । अफ्ना् हक भन्दा बढि अर्थात् आधी भन्दा बढी छोराको मञ्जुर नलिई बकसपत्र गरी दिएको देखिदा लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम वादीको हक सम्म अर्थात् आधा जग्गासम्म बकसपत्र हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुदा सदर हुने । (प्र.नं.९)

 अपुतालीको महलको ८ नं. मा हकवाला वा छोरी छैनन् भने मर्नेको अपुताली छोरीको छोराहरुले खान पाउने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । पुनरावेदक वादी मने भुतहिको भतिजा नाताको हकवाला भएको कुरामा विवाद देखिदैन । हकवाला भतिजा हुदा हुदै छोरी पट्टीको नाती प्रतिवादी उपेन्द्र राय यादवको मर्ने भुतहिको सम्पत्तिमा अपुतली हक स्थापित हनसक्ने नेदेखिदा अपुतालीको ३ नं. बमोजिम भुतहीको छोरी ज्वाइले अपुताली पाउने ठहर्याुई शुरु इन्साफ उल्टि गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको इन्साफ नमिलेकोले उल्टी हुने । (प्र.नं.१३)

 रिट निवेदक सन्धिसर्पन पर्ने नजिकको हकवाला हो होइन भन्ने सम्बन्धमा सबुद प्रमाणको आधारमा मूल्याङ्कन गरी निरुपण हुनु पर्ने विषय हो । सन्धिसर्पन पर्ने नजिकको हकवाला सम्बन्धमा निरोपण गर्न रिट क्षेत्रबाट सबुद प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ८)

 सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा भित्र पर्ने गरी ठोस रुपमा सार्वजनिक देखि नआएको व्यक्तिको नाउमा नापी दर्ता भएको जग्गालाई निजी हक भोगकै जग्गा मान्नु पर्ने । (प्र.नं.२३)  विवादीत जग्गा प्रतिवादीहरुको हहकको निजी जग्गा हो भन्ने देखिन आयो । निजी हकको जग्गा कनूनले अन्यथा नगरे सम्म व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गर हकभोग समेतका कार्य गर्न नपाउने भन्न मिल्ने अवस्था नदेएिको । (प्र.नं.२४)

 ऐन नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको कार्यलाई त्रुटी युक्त भनी भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिद आउँदैन । ऐन कानूनमा रेहेको व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा सरल र सोझो अर्थ खुल्ने रहेछ भने त्यसलाई आत्मपरक रुपले आफ्नो हित रक्षर्थ प्रयोग हुने किसिमले भई रहेको व्यवस्थामा दुविधा र क्लिष्टता आउने गरी गर्नु न्यायोचित र विवेक परक हुन सक्दैन । विधायिकी मनसायलाई कुण्ठित हुने किसिमले अर्थ गर्नुलाई तर्कपूर्ण व्याख्या हो भन्न नसकिने । (प्र.नं.१५)  जहाँसम्म जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेको वा बस्ने समिति उपर उजूर सुन्ने धिकारी पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रार हुनु हुदैन, जिल्ला न्यायाधीश बढुवा समितिमा बसी गरेको निर्णयलाई पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारले उजूरी सुनी निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने निवेदन कथन छ । त्यसरी उजुरी सुन्न मिल्दैन । तोक्नु हुँदैन भनी संविधान, कानून र ऐनले निषेध गरेको पाइदैन । प्रचलित ऐन कानूनले निषेधित नगरेको कुरालाई केबल तर्कका आधारमा मात्र भइरहेको व्यवस्थामा असर पुग्ने गरी खण्डित गर्नु युक्तिसंगत नहुने । (प्र.नं.१६)

 जावलाखेल डिस्टीलरीको तर्फबाट विजय कुमार शाहले शुरु जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेको पाइन्छ । जावलाखेल डिस्टीलरी एक प्राइभेट कम्पनी भएको र फिराद दायर गर्ने विजय कुमार शाह स्वयं नै उक्त कम्पनीको शेयरवाला सञ्चालक भएको समेत देखिएबाट सञ्चालकले फिराद गर्न नपाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको नदेखिंदा सञ्चालकले कम्पनीको तर्फबाट फिराद गरेको कानूनसंगत छैन भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं.१९)