 गिरफ्त्तार गरेको समयवाट २४ घण्टा भित्र कुनै मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदकलाई प्रस्तुत गरी त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतीले थुनामा राखिएको भन्ने उल्लेख नभएको हुंदा निवेदक न्यायिक हिरासत Judicial Custody मा रहेको नभइ निवारक नजरवन्द अर्थात Preventive Detention मा थुनामा रहेको देखिने ।  निवारक नजरवन्दमा राख्ने कानूनले अपराध हुनुवाट रोक्न अर्थात Preventive को काम सम्म मात्र गर्ने हो, निवारक नजरवन्द राख्ने कानून अन्तर्गत सजाय हुन नसक्ने ।  प्राप्त लिखित जवाफ हेर्दा थुनुवाले अपराध गरिसकेको भन्ने देखिदा अपराध घटीसकेपछी Prevent गर्ने अर्थात रोक्ने भन्ने प्रश्न नै नआउने । (प्र.नं.१४)

 नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५(८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन नगरिने स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूति भएको अबस्थामा वन्दीप्रत्यक्षीकरण एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक व्यवस्था भएको स्पष्ट हुन आएको हुंदा यसलाई संकटकालीन अबस्थाको घोषणा वा आदेश तथा सो समयमा कानून सरह लागु हुने आदेशवाट संकुचित पार्न नसकिने ।  वन्दीप्रत्यक्षीकरणको हक तथा यस सम्बन्धी संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्ने हक संकटकालीन अबस्थामा समेत निर्वाध रुपले प्राप्त हुने नै देखिन्छ र संकटकालीन अबस्थामा समेत गैरकानूनी थुनालाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनामुक्त गर्न सकिने । (प्र.नं.१२)  सार्वजनिक विदाको दिन पक्राउ गर्न मिल्ने तर पक्राउको कारण सहितको सूचना विदाको दिनमा दिन नसकिने कार्यालय खुल्ने दिनसम्म पर्खनुपर्ने भन्ने विपक्षीहरुको तर्कसंग सहमत हुन नसकिने ।  निवेदकलाई कहिले पक्राउ गरिएको हो भन्ने सामान्य कुरासम्म नखुलाई आदेश गरेको मिति भन्दा अगावैवाट लागु हुने गरी भूतप्रभावी आदेश जारी गर्नुवाट पनि निवेदकलाई गैरकानूनी तरिकाबाट थुनामा राखिएको र गैरकानूनी थुनालाई कानूनी बनाई वैधता प्रदान गर्ने प्रयास प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको स्पष्ट देखिने । (प्र.नं.१३)

 लक्षित व्यक्ति उपर कार्य गर्दा जुन अपराध हुन सक्थ्यो, उक्त कार्य अर्को अनिच्छित व्यक्ति उपर भएमा पनि सोही अपराध मानिने ।  एउटा मानिसलाई मार्ने नियतले गरेको प्रहार अर्को अनिच्छित मानिसलाई लागेर मृत्यु हुन पुगेको अबस्थामा कर्ताको आपराधिक मनसाय समाप्त भएको मानिने नभई सरेको (Transferred) मानिने हुँदा मनसाय प्रेरित हत्याको फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने । (प्र.नं. २४)

 यस मुद्दामा निरोपण गरिनु पर्ने बिबादको बिषय बस्तु अघि परेको अंश मुद्दामा नरहेको अवस्थामा अघि परेको अंश मुद्दामा भएको फैसलाको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा अ.वं. ८५ नं. आकर्षित नहुने । (प्र.नं. १४)  बादीको एकासगोलको अंशियारको मृत्युपछि निजको नाममा रहेको सम्पति निजकी पत्नीको नाममा नामसारी भई आएको भन्ने कुरामा कुनै बिवाद समेत नभएको स्थितिमा त्यस्तो सम्पतिबाट बादीले अंश नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १५)

 कुनै पनि क्रिया जालसाजी ठहर्नको लागि दावीकर्ताको स्थापित अधिकार (Perfect right) अपहरित भएको हुनुपर्ने ।  प्रस्तुत मुद्दामा वादीले आफ्नो जुन हक विवादीत २०५५।१०।१ को मिलापत्रवाट अपहरित भयो भनि दावी लिएको हो त्यो हक निजको Perfect right नभई संयोगिक किसिमको हक (Contingent Right) देखिन आउने । (प्र.नं. १५)

 आफ्नै कम्पनीको शाखा कार्यालयवाट आफु समक्ष भएको तेश्रो पक्षको वीमा सम्वन्धको क्षतिपूर्तिको रकम दिलाई भराई दिन अन्तिम स्वीकृतीको लागी निवेदक कम्पनीमा प्राप्त भएकोमा अगाडि भएका दोहोरो पत्राचारको कुनै हेक्का नै नगरी तथा आफ्नो मातहत शाखा कार्यालयले पिडित पक्षलाई क्षतिपूर्तिको रकम भुक्तानीको लागी गरेको यावत कारवाही सहितको कागजात पठाएको करिव दुईवर्षमा आफुलाई वुझ्दै नवुझेको जिल्ला अदालतले आफ्नो क्षत्राधिकार भन्दा वाहिर गई फैसला गरेकोले संवैधानिक हक अधिकारमा हनन् गरी ऐन, नियम विपरीत अनाधिकार फैसला गर्योा भन्ने रिट निवेदन मनासिव देखिन आएन र सो फैसलालाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १५)  तेश्रो पक्षको वीमा भए गरेको अवस्थामा पिडित पक्षले तत्काल क्षतिपूर्ति रकम पाउने गरी सरल र सहज कार्यविधिको तर्जुमा गरी लागु गर्नको लागी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र नेपाल अधिराज्यका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्र.नं. २०)

 निजी आर्जन गरेको सम्पत्ति वण्डा नलाग्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीहरु मानो छुट्टिएको तथ्य स्थापित भएको अवस्था छैन । यसरी सगोलको अवस्थामा परिवारको सामुहिक प्रयासले झोरा जग्गा आवाद गरेको देखिंदा त्यस्तो झोरा जग्गा कुनै अंशियारको नाउँमा दर्ता गर्दैमा निजी आर्जनको भन्न नमिलि सामुहीक प्रयासले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा सवै अंशियारको अंश हक समान रुपमा स्थापित हुने ।  वादी प्रतिवादीहरु मानु छुट्टिई अलग अलग वसी आएको नदेखिएको, २०३४।९।२७ भन्दा अघिको सम्पत्ति रहे भएकोमा अंशवण्डाको ३० नं. बमोजिम उक्त मिति अगावै छुट्टिई भिन्न भै सो अनुसार दाखेल खारेज, विक्री व्यवहार गरी व्यवहार प्रमाणवाट अंश भिन्न भएको अवस्था समेत नरहेको समेतवाट यी पुनरावेदक वादी र प्रतिवादीहरु वीच अंशवण्डा भएको स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. २२ र २३)

 अ.वं. १८८ नं. को कानूनी व्यवस्था हेरिंदा ‘ऐनले सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने भएका मुद्दामा सावित ठहरे पनि इन्साफ गर्ने हाकिमका चित्तले भवितव्य हो की भन्न हुने सम्मको शङ्काले वा अपराध गरेको अवस्था बिचार गर्दा कसूरदारलाई ऐन बमोजिम सजाँय दिंदा चर्को हुने भै घटी सजाँय हुनुपर्ने चित्तले देखेमा ऐनले गर्नुपर्ने सजाँय ठहराई आफ्नो चित्तले देखेको कारण सहितको खुलासा राय पनि साधक तोकमा लेखी जाहेर गर्न हुने । (प्र.नं. ३१)  अ.वं. १८८ नम्वर बमोजिम व्यक्त गरिएको रायलाई सो नं. लगायतका अन्य प्रचलित कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाबाट अन्तिम निर्णय भन्ने मानेको पाइँदैन । सो व्यवस्थाको अन्तिम वाक्याँशमा ..अन्तिम निर्णय दिनेले पनि त्यस्तो देखेमा ऐनले हुने सजायमा घटाई तोक्न हुन्छ... भन्ने भएकाले एकातिर यो रायलाई अन्तिम निर्णय मान्न मिल्दैन भने अर्कोतिर यस्तो अधिकारलाई अदालतको स्वविवेकमा छाडिएको हुने ।  अन्तिम निकाशा नै भै नसकेको तथा न्यायकर्ताको स्वविवेकीय अधिकार समेत उपर वादी श्री ५ को सरकारकोतर्फबाट पर्न आएको पुनरावेदनलाई उचित मान्न नमिल्ने भएकाले वादी श्री ५ को सरकारकोतर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ३३)

 बाँकी रकम असुल गराई पाउँ भन्ने मुद्दाको वादीले उक्त मुद्दाका प्रतिवादी प्रेम गुरुङ्गको एकासगोलका बावुको नाउँको जग्गा रोक्का राखी पाउँ भनी दिएको निवेदनका आधारमा दावीका जग्गाहरु रोक्का भएको देखिन्छ । रोक्का भएको जग्गाहरुमा सो मुद्दाका प्रतिवादी अर्थात निवेदकका छोराको हक नलाग्ने स्थिति भई निवेदकको मात्र हक लाग्ने अवस्था भए सो को जिकिर लिई रोक्का फुकुवातर्फ प्रचलित कानून बमोजिम निवेदकले कारवाही चलाउन नसक्ने नदेखिने ।  फैसला कार्यान्वयनकै क्रममा समेत रोक्का रहेको जग्गामा प्रतिवादीको हक हिस्साका सम्बन्धमा एकिन गरी सोही बमोजिम बिगो भरीभराउ गरिने हुँदा जग्गा रोक्का राखेकै आधारमा निवेदकको हक हनन् भएको मान्न मिल्ने अवस्था नहुने । (प्र.नं. १४)

 अधिकारको रुपमा व्यवस्थित कुरालाई समान अवस्थाका महिला र पुरुषका वीच कुनै खास खास कारणद्वारा विभेद गर्न नहुने ।  समानता निरपेक्ष नहुने भन्ने र सकारात्मक विभेद गर्न सकिने भन्ने आधारकै भरमा असमान व्यवहार गरे जस्तो देखिनु न्यायोचित र विवेकसम्मत नहुने । (प्र.नं. २०)  उही अवस्थामा लोग्ने मानिसले स्वास्नी जीवित हुँदै र सम्बन्धविच्छेद नहुँदै अर्को विवाह गर्न पाउने वा अर्को स्वास्नी राख्न पाउने तर स्वास्नीमानिसले विवाह गरेमा वा अर्को लोग्ने राखेमा सजायको भागि हुनुपर्ने व्यवस्थालाई वैवाहिक विभेदकारी व्यवस्थाको संज्ञा दिनुपर्ने । (प्र.नं. २१)  मुलुकी एघारौं संशोधनद्वारा समेत संशोधित विहावरीको ९ नं. को सशर्तात्मकरुपमा लोग्नेमानिसले मात्र वहुविवाह गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था महिला र पुरुष बीच वैवाहिक रुपमा गरिएको विभेद स्पष्टरुपमा देखिन आउने । (प्र.नं. २४)  कुनै कानूनी व्यवस्था समान्य तर्क र विश्लेषणको आधारमा अमान्य नहुने । (प्र.नं. २५)

 कानूनको दृष्टिमा समान र कानूनको समान संरक्षण भन्ने कुराहरु एकै नभई फरक फरक हुने ।  कानूनको दृष्टिमा समान भन्नाले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान रहने, कानून भन्दा माथि कोही नरहने, कसैलाई विशेष सुविधा प्रदान नहुने र सवैलाई समान व्यवहार गरिने कुराहरु वुझ्नुपर्ने हुन्छ भने कानूनको समान संरक्षण भन्नाले समान अवस्थामा समान संरक्षण प्राप्त हुने भन्ने वुझिने । (प्र.नं. ९)  शाही नेपाल वायुसेवा निगम विनियमावली, २०५८ र त्यसको संशोधन निवेदकलाई सोही शर्तको आधारमा समेत लागु हुने देखिदा विनियमावलीको विनियम ६३(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश निवेदकलाई लागू नहुने भन्न मिल्दैन र त्यो व्यवस्था निवेदक सरहका विमान परिचालक सबैलाई समान रुपमा लागूहुने भएकोले निवेदकलाई भेदभाव गरेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

 दुईपक्षको बीचमा उठेको विवादमा प्रमाणको आधारमा कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अदालतले ठहर गर्नुपर्छ । कानूनमा रहेको अप्रष्टतालाई प्रष्ट गर्ने उद्देश्यले कानूनमा उल्लेख भएको अक्षर, शब्द र वाक्यांशको व्याख्या गरी अदालतले फैसला गर्नुपर्ने ।  साधिकार निकायले पनि कानूनको विपरीत गरेको निर्णयलाई कानूनसंगत निर्णय कदापि पनि भन्न सकिदैन । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०२५।७।९ मा भएको दोश्रो संशोधनबाट दफा २६क मा मोही लागेको जग्गाको मोहियानी हक बेचविखन, दानदातव्य वा कुनै किसिमले हक छोडाई लिन नपाइने व्यवस्था भए पश्चात जिल्ला अदालतबाट अंशहक लाग्ने भनी मोही लागेको उक्त कि.नं. १२२ को जग्गामा अंश हक लाग्ने गरी २०३१ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले निर्णय गरेको र सर्वोच्च अदालत समेतबाट उक्त मुद्दा अन्तिम हुन गए पनि ती फैसलाहरु उल्लिखित कानूनी प्रावधानको विपरीत हुन गएकाले त्यसलाई कानूनसंगत भन्न नसकिने । (प्र.नं. १८)  फैसलाको कार्यान्वयन निर्धारित समय भित्र भएको छैन भने उक्त फैसलाको आधारमा मात्र हक कायम रहिरहने र अवस्था परिवर्तन भए पश्चात पनि जहिलेसुकै उजूर गर्न नसकिने । (प्र.नं. १९)

 विलम्वको सिद्धान्त कानूनको रुपमा व्यवस्थित भएको सिद्धान्त नभै, अदालतले मुद्दा मामिलामा उचित न्याय (Equitable Justice) गर्नका लागि प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त हुनाले आफ्नो अधिकारको वेवास्ता गर्ने व्यक्तिलाई मद्दत गर्न अदालतलाई पनि कर लाग्दैन भन्ने तर्कमा विलम्वको सिद्धान्त आधारित हुने ।  विलम्वको सिद्धान्त हदम्यादको सिद्धान्त होइन । हदम्याद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था जस्तो समयको गणना गरेर विलम्वको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न हुँदैन । यसको लागि समय तत्व (Time factor) निश्चय नै महत्वपूर्ण हुन्छ तर समय तत्व नै एकमात्र निर्णायक तत्व नहुने ।  अनुचित विलम्व एउटा सापेक्षिक अभिव्यक्ति भएकोले त्यस्को आधारमा लागू हुने विलम्वको सिद्धान्त लाग्न सक्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने निश्कर्षमा पुग्नको लागि अदालतले मुद्दाको प्रकृति सम्बन्धित पक्षको आचरण, निजले अदालतमा आउन लगाएको समय र निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसवाट अरुको हक वा हितमा पर्ने वा पर्न सक्ने असर इत्यादी सव कुराहरुलाई समष्टीगतरुपमा विचार गर्नुपर्ने ।  न्यायको लागि अदालतको शरणमा आउने व्यक्तिलाई बिलम्वको सिद्धान्तको आधारमा मद्दत गर्न इन्कार गर्दा घोर अन्याय हुने वा कुनै गंभीर कानूनी त्रुटी कायम रहन जाने र निजलाई मद्दत गरेको खण्डमा अरु कसैलाई कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने वा त्यस्तो असर परेपनि त्यसलाई अनुचित वा तुलनात्मक दृष्टिकोणवाट अनुपयुक्त भन्न नमिल्ने देखिएमा मुद्दा किनारा गर्नको लागि विलम्वको सिद्धान्तको सहारा लिनु उचित नहुने ।