 रिट निवेदन गर्नका लागि निश्चित हदम्याद तोकिएको हुँदैन । तर, हदम्याद नतोकिनुको मतलव जहिलेसुकै पनि निवेदन गर्न सकिने भन्ने होइन, उचित समयभित्र उचित प्रक्रियाको अवलम्वन गरी आफ्नो माग प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ । ढिलो गरी निवेदन गर्नु परेको अवस्थामा पनि के कारणले त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट आधार सहित प्रस्तुत गरिनु पर्दछ, अन्यथा अदालतले त्यस्तो निवेदकलाई सहयोग गर्न नसक्ने ।  ढिलो गरी प्राप्त भएको निवेदन स्वयंले नै निवेदनको औचित्य र आधारलाई कमजोर पार्छ र त्यस्तो कमजोर निवेदनका आधारमा न्याय निरूपण गर्न सकिँदैन ।  आफ्नो अधिकार प्रति सचेत हुने व्यक्तिलाई मात्र अदालतले मद्दत गर्न सक्छ भन्ने नै विलम्वको सिद्धान्तको सैद्धान्तिक आधार हो र यो सिद्धान्तलाई नेपालको न्यायपालिकाले स्विकार गर्दै आएको पनि छ ।  करकापसँग गराएको कागजले कानूनी मान्यता पाउँदैन, त्यस्तो कागज बदर हुन्छ (अ.वं.२४ नं.), तर त्यस्तो कागज बदर गराउनेतर्फको वैकल्पिक उपचारको मार्ग पनि यी निवेदकले अनुशरण नगरी केबल सम्बन्धित निकायमा पुनरवहालीका लागि निवेदन गरेको भन्ने मात्र आधारमा न्यायिक हस्तक्षेपको आग्रह गरिएको छ । कानूनले निर्धारण गरेको नियमित प्रक्रियाको अनुशरण पनि नगर्ने र यति लामो अवधि व्यतित हुनाको आधार पनि प्रस्तुत गर्न नसक्ने निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतबाट सहयोग गर्न सक्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.४)

 कन्या, सधवा, वा विधवा स्वास्नी मानिसले प्राप्त गरेको अंशको सम्पत्तिलाई चल अचल दुई भागमा वर्गिकृत गरी चल सम्पत्तिको आफूखुशी प्रयोग कसैको मन्जुरी बेगर नै गर्न सक्ने तर अचलको हकमा आधाभन्दा बढी सम्पत्ति आफूखुशी प्रयोग गर्दा तोकिएको अरू व्यक्तिहरूको मन्जुरी लिनुपर्ने।  आफूले कानून बमोजिम प्राप्त गरेको अंशहकको सम्पत्तिमा पूर्ण स्वामित्व प्राप्त गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना छोराहरू अंशछोडपत्र गरी छुट्टिभिन्न भएपछि बाँकी रहन गएको सम्पत्तिमा निजको पूर्ण स्वामित्व रहेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१८)

 सार्वजनिक प्रयोजनको लागि धार्मिक कार्य सम्झी पोखरी खनाई मालपोत लगत कट्टा गरी मालपोत मिन्हा हुने गरी कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता एवं भोग नरहेको पोखरी अन्य रैकर जग्गा सरह प्रतिवादीहरूको छोरा नातिमा हक सर्दै जाने भन्न नमिल्ने ।  कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने विचारले पोखरी खनी मालपोत लगत कट्टा गराई सकेको समेत अवस्थामा र सो पोखरी कसैको नाममा दर्ता नभएको स्थितिमा सो पोखरी सार्वजनिक जग्गा नै हो भन्ने मान्नु पर्ने ।  मालपोत नतिरी पोत मिन्हा भएको पोखरी धार्मिक सद्भावले सबैको प्रयोगको लागि समाजमा नै समर्पण गरेको मान्नु पर्ने भई एक पटक समाजलाई समर्पण गरेको भएपछि पिता पुर्खाले नै खनाएको भएपनि त्यसमा छोरा नातिको हक अन्य रैकर जग्गा जस्तो रहिरहन्छ भन्न नमिल्ने। (प्रकरण नं.१९)

 आधार र कारण खुलेको निर्णयमा सबै कुरा निर्णयमा नै खुल्ने हुँदा आधार र कारण खुलेको निर्णय Fair & Transparent हुन्छ र आधार र कारण खुलेको Fair & Transparent निर्णयमा अख्तियारको दुरूपयोग वा स्वेच्छाचारीपन कम हुने । (प्रकरण नं.१३)  फौज्दारी अपराधको अनुसन्धान अभियोजन लगायत अदालती कारवाही एक जटील र कठीन काम हो । यस्तो काम Fool Proof system होईन भन्ने मान्य धारणा छ । त्यसैले मुद्दा चलाई सकेपछि अनुसन्धानमा त्रुटी हुन गई Paucity of evidence महसुस हुने लगायत कतिपय कारणले Public Interest लाई ध्यानमा राखी मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने । (प्रकरण नं.१५)  स.मु.स. ऐन, २०४९ को दफा २९ बमोजिम सरकारले गरेको मुद्दा फिर्ता लिने Genuine र Bonafide निर्णयको औचित्य र आवश्यकता वा फिर्ता लिने निर्णयमा उल्लेखित भएको आधार र कारणको प्रमाणको खोजी र प्रमाणको मूल्याङ्कन अदालतले गर्दैन । मुद्दा फिर्ता लिने कार्य Executive Domain भित्र पर्ने नीतिगत कुरा भएकोले जनता प्रति उत्तरदायी र जनताको हितको लागी कटीवद्ध भई संविधान र जनताप्रति Accountable भएर नै सरकारले काम गर्नुपर्ने हुँदा सरकारले गरेको यस्ता नीतिगत कुराहरूमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)

 प्रत्येक मानवको वास्तविक उमेर सही लेखाएमा जहाँ पनि जहिले पनि एउटै हुनु पर्ने । विभिन्न कागजमा विभिन्न उमेर हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१२)  आ–आफ्नो पद अनुसार आ–आफू भन्दा माथिल्लो पदको पदाधिकारीलाई नीतिगत निर्णय गर्न सघाउ पुर्या उन आ–आफ्नो ज्ञान, अनुभव र शीपले महत्त्वपूर्ण विषयमा राय सुझाव उपलव्ध गराई र माथिल्लो पदाधिकारीबाट भएको निर्णयहरू इमान्दारी पूर्वक कार्यारन्वयन गर्ने कर्तब्य र जिम्मेवारी बोकेको Bureaucracy बाट कुनै पनि Employer र कर्मचारीबाट ठूलो अपेक्षा राखिएको हुने । तर, संगठनका केही कर्मचारीले आफैले आफ्नो उमेरको विवादास्पद Document पेश गरी विवादास्पद विभिन्न Document को फाइदा उठाउने प्रवृत्तिले Bureaucracy को बहुसंख्यक इमान्दार, कर्मठ, सद्विवेक र सद्वुद्धी र अनुभवी कर्मचारीको छविलाई समेत नकारात्मक असर पार्ने हुँदा विपक्षी लगायत सबै संगठन र सबै Employer को आ–आफ्नो Personal Department वा Human Resources Department ले आफ्नो कर्मचारीहरूको एउटै व्यक्तिको विभिन्न उमेरको अभिलेख राख्ने नभई शुरु सेवा प्रवेश गर्दा नै स्पष्ट खुलाउन लगाई verify गरी सही (correct) उमेरको अभिलेख राख्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१४)

 नेपाल कानून उल्लंघन गरी overstay गरे वापत कानून अनुसार लागेको शुल्क जरिवाना नतिरे वापत कानून बमोजिम भएको थुनालाई गैरकानूनी थुना भन्न मिलेन । आफूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने ठहरेको रकम बुझाएमा निवेदक स्वतः थुनामुक्त हुने नै हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिने । (प्रकरण नं.२२)

 कुनै करदाताले सालभर गरेको आम्दानी खर्चको हिसाब किताब सो वर्षको अन्तमा कानून बमोजिम गणना गर्दा नाफा भएमा त्यसलाई सो व्यक्तिको सो वर्षको आय मानिन्छ । त्यस्तो करको दर आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४ को व्यवस्था आय वर्षको अन्तिम दिन कायम रहेको कर दर अनुसार निर्धारण गरिन्छ । छुटफुट कारोबार गरि आय गरेकोमा बाहेक आयकर जहिले पनि पुरै एक वर्षको आयमा लगाइने हुँदा आयकरको प्रयोजनको लागी पूर्ण वर्ष नै आयकर प्रयोजनको निमित्त आधार हुन्छ यद्यपि खास अवस्था र स्थितिका आयको सन्दर्भमा जुन बेला आय भयो त्यसैमा आयकर लाग्ने लगाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सकिने ।  आयकरको दर आयवर्षको अन्तिममा कायम रहेको दर हुने हुँदा सो आयवर्षमा पटक पटक कानूनले आयकरको दर संशोधन गरे पनि आयवर्षको अन्तिम दिन अर्थात आषाढ मसान्तका दिन कायम रहेको दरबाटै करदाताको आयकरको निर्धारण हुनपर्ने ।  जहिले पनि आयकर अघिल्लो वर्षभरि गरेको कारोबार वा प्राप्ती खर्चहरू पछिल्लो वर्षमा हिसाब किताब गरी नाफा वा नोक्सान एकिन गर्नु पर्ने हुँदा वर्षको अन्तिममा कायम रहेको करको दर अनुसार आयकर निर्धारण गर्ने कुराको औचित्य समेत पुष्टि हुन्छ । तसर्थ वर्षभरि लगातार कारोबार गर्ने करदाताको हकमा आयकरको दर कहिल्यै पनि एक भन्दा बढी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१२)

 सँगै बसेका सबै अंशियार मरी अपुताली पाउने भएमा सबै अंशियारको छोरीले बाँडी खान पाउने अवस्था बाहेकको अवस्थामा जो मरी अपुताली परेको हो उसैको छोरीले अपुताली पाउने कानुनी व्यवस्था भएकोमा एक मात्र सन्तान छोरी भएको अवस्थामा निजले बाबुको अपुतालीमा दावी गर्न नपाउने भन्न तत्कालिन अपुतालीको २ र ४ नं. को व्यवस्थाले मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.१४)  वादीका बाबु समेतका अंशियाराहरू बीच अंश नभएको भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद नदेखिँदा अंश नभै संगोलमा बसेका अंशियार अंशवण्डा नहुँदै मृत्यु भै अपुताली परेमा अंशवण्डा नभै सम्पत्ति नछुट्टिएको कारणले अपुतालीको हैसियत कायम नहुने भन्न अपुतालीको महलको तत्कालको ४ नं. ले भिन्न नभैसँग बसेका अंशियार सबै मरी अपुताली परेमा सबै अंशियारका छोरीले बाँडी खान पाउने र पछिबाट जो मरी अपुताली परेको हो उसै तिरका छोरीले अपुताली पाउँछन् भन्ने भएबाट अंशवण्डा भै वण्डा छुट्टिनु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१५)

 सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम अपराधका सम्बन्धमा प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान तहकिकात गरी अपराध गरेको कानून बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने र मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था नभए सोही बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने कर्तव्य प्रहरी कार्यालयको रहेको त्यसमा पनि नेपाली सेनाका जिम्मेवार अधिकृतहरूले ज्यान मार्ने अपराध गरेको भन्ने विषय आफैँमा ज्यादै संवेदनशील भै यस्तो विषयको अनुसन्धान ज्यादै सिघ्रताका साथ जिम्मेवारी र प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने ।  जनरल सैनिक अदालतको फैसलामा मृतक मैना सुनुवारको मृत्यु नेपाली सेनाको सोधपुछको क्रममा लापरवाही, लहडवाजी र विवेकहिनताका कारणबाट अपनाएको गलत प्रक्रिया एवं प्रविधि समेतको कारण भएको तथ्य सो फैसला समेतबाट स्पष्ट भै रहेको अवस्थामा मृत्यु जे जस्तो अधिकारीको कारणबाट भएको भएपनि मृत्यु अपराध जन्य कृयाकलापबाट भए नभएको र मुद्दा चल्ने अवस्था रहे नरहेको भन्ने कुराको सम्बन्धमा जिम्मेवार र प्रभावकारी रूपबाट अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चल्ने अवस्था भए सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्नेमा लामो समय बितिसक्दा पनि अनुसन्धान तहकिकात प्रभावकारी रूपमा भएको नदेखिँदा आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ महिना भित्र अनुसन्धान पुरा गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१५)

 हदबन्दी भन्दा बढी भई सरकारले कानून बमोजिम प्राप्त गरेको जग्गा केवल जग्गा रोक्का र दा.खा. नामसारी हुन बाँकी रहेको मात्र कारणले आफै पुनरावेदक भै अदालतमा समेत मुद्दा चली आफू सफल नभएपछि उनाउ व्यक्तिहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने कार्य पुनरावेदकले असल नियतबाट गरेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)  तह तह फैसला हुँदै हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा समर्पण गर्नुपर्नेमा अदालतको निर्णय बदल्ने उद्देश्यले बिक्री गर्दै जाने र बाँकी जग्गाहरू त्यसको सोधभर्ना गर्नु नपर्ने ठहर्याउने हो भने निवेदकले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउन दिए सरहको परिणाम निस्कन जान्छ । यसबाट एकातिर कानून र फैसलाहरूको अवहेलना हुने गरी गरेका कार्यले समेत मान्यता पाउने हुन्छ भने अर्कोतिर त्यस्तो गर्ने पक्षबाट नै बाँकी जग्गाबाट सोधभर्ना हुन सक्ने अवस्थामा पनि त्यसलाई छाडी निवेदकको त्यस्तो कानून विपरित हुने गरी गरेको कार्यबाट तेस्रो पक्षले अनाहकमा असुविधा र नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने ।  आफ्नो कानूनी दायित्व र कर्तव्य पुरा गर्नुपर्नेमा सो नगरी आफ्नो बाँकी रहेको जग्गालाई सुरक्षित राखी पाउन र आफूलाई उम्काई तेस्रो पक्षलाई असर पर्ने गरी गरेको कार्यबाट आफ्नो दायित्व तेस्रो पक्षमा सार्न पाउँछ भन्न पनि नमिल्ने भएकोले कानून र समन्यायको दृष्टिकोणबाट समेत निवेदकसँग नै बाँकी रहेको जग्गाबाट निजले हदबन्दी भन्दा बढी भै समर्पण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१८)

 हदबन्दी भन्दा बढी भई सरकारले कानून बमोजिम प्राप्त गरेको जग्गा केवल जग्गा रोक्का र दा.खा. नामसारी हुन बाँकी रहेको मात्र कारणले आफै पुनरावेदक भै अदालतमा समेत मुद्दा चली आफू सफल नभएपछि उनाउ व्यक्तिहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने कार्य पुनरावेदकले असल नियतबाट गरेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)  तह तह फैसला हुँदै हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा समर्पण गर्नुपर्नेमा अदालतको निर्णय बदल्ने उद्देश्यले बिक्री गर्दै जाने र बाँकी जग्गाहरू त्यसको सोधभर्ना गर्नु नपर्ने ठहर्याउने हो भने निवेदकले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउन दिए सरहको परिणाम निस्कन जान्छ । यसबाट एकातिर कानून र फैसलाहरूको अवहेलना हुने गरी गरेका कार्यले समेत मान्यता पाउने हुन्छ भने अर्कोतिर त्यस्तो गर्ने पक्षबाट नै बाँकी जग्गाबाट सोधभर्ना हुन सक्ने अवस्थामा पनि त्यसलाई छाडी निवेदकको त्यस्तो कानून विपरित हुने गरी गरेको कार्यबाट तेस्रो पक्षले अनाहकमा असुविधा र नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने ।  आफ्नो कानूनी दायित्व र कर्तव्य पुरा गर्नुपर्नेमा सो नगरी आफ्नो बाँकी रहेको जग्गालाई सुरक्षित राखी पाउन र आफूलाई उम्काई तेस्रो पक्षलाई असर पर्ने गरी गरेको कार्यबाट आफ्नो दायित्व तेस्रो पक्षमा सार्न पाउँछ भन्न पनि नमिल्ने भएकोले कानून र समन्यायको दृष्टिकोणबाट समेत निवेदकसँग नै बाँकी रहेको जग्गाबाट निजले हदबन्दी भन्दा बढी भै समर्पण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१८)

 राज्यका तीनै अंगहरूको आ आफ्नो काम अधिकार र कर्तव्य लिखित संविधानमा एक अर्कोले हस्तक्षेप नहुने गरी व्यवस्था भएको हुन्छ । नीति निर्माण गर्ने काम र देशको प्रशासन संचालन गर्ने काम कार्यपालिकाको Domain भित्र पर्छ । कानून निर्माण गर्ने काम व्यवस्थापिकाको Domain भित्र पर्ने र कानूनको ब्याख्या गर्ने काम न्यायपालिकाको Domain भित्र पर्छ । यि तिनै अंगहरूले एक अर्काको अधिकार क्षेत्र र Domain मा encroach गर्न सक्तैनन् । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम एक अर्कोले एक अर्कालाई Check & Balance गर्न सक्ने बाहेक एक अर्को अङ्गले एक अर्का अङ्गको Domain मा हस्तक्षेप गरेमा त्यस्तो कार्य Ultra Virus अर्थात Excess of power भई त्यस्तो काम वदर हुने । (प्रकरण नं.१५)  संविधान विपरीत कानून बन्न नसक्ने मान्यता भएपनि कहीले काही जानेर वा नजानेर कुनै कानून वा कुनै कानूनमा केही प्रावधान संविधान विपरीत बन्न सक्छ । व्यवस्थापिकाले बनाएको ऐनलाई व्यवस्थापिकाले नै मात्र संशोधन वा खारेज गर्न सक्छ । Executive Order ले संसदले वनाएको ऐन खारेज हुन सक्तैन । त्यसै गरी व्यवस्थापिकाले पनि आफूले बनाएको ऐनलाई संशोधन वा खारेज गर्न पर्दा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र संशोधन वा खारेज गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१७)  असंवैधानिक कानून लागू रही रहँदा त्यस्तो कानूनले नागरिकहरूको मौलिक वा कानूनी हक हनन् वा अपहरण गर्ने वा हक प्रचलनमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने । (प्रकरण नं.२१)

 साधारण अदालतबाट न्याय माग्ने र पाउने अवसरबाट वंचित गरिन्छ र त्यसो गर्नुपर्ने कुनै विवेकपरक र वोधगम्य आधार देखिन्न भने त्यो निश्चियनै भेदभावपूर्ण र संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं.१६)  समानताको हक सम्बन्धी अवधारणाको अर्को पक्ष कानूनको समान संरक्षण (Equal protection of Law) लाई मानिन्छ । प्राकृतिक, आर्थिक, हैसियत, संस्कृतिक, धार्मिक, आदिका कारण मानिस असमान रहेकोले पूर्ण रूपमा समानताको प्रयोग हुन सम्भव हुँदैन । तसर्थ समान परिस्थितिमा रहेकाहरूलाई समान र असमान परिस्थितिमा रहेकाहरूलाई असमान व्यवहार गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राखिने हुँदा उस्तै परिस्थितिमा रहेका समानहरू बीच असमान व्यवहार गरिनु मात्र होइन असमानहरूका बीच समान व्यवहार गरिनु पनि यो सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको मानिने ।  Equal protection of Law लाई आत्मसात् गर्दै महिला, दलित, आदिवाशी, जनजाती मधेशी किसान मजदूर वा आर्थिक, समाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, बृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त प्रत्येक वर्ग वा समूह भित्र पर्ने व्यक्तिहरूलाई समान वर्गमा राखी त्यस वर्गका व्यक्तिहरूलाई समान सुविधा अवसर उपलव्ध गराउने उद्देश्य लिएको छ। त्यस वर्ग बाहेकका अन्य वर्ग तथा व्यक्तिहरूले उक्त सुविधा र अवसरको उपभोग गर्न नपाउन सक्दछन, यसलाई असमान व्यवहार भयो भन्ने दावी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)

 पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० बमोजिम संस्थापित उक्त विश्व विद्यालय एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सँगठित संस्था रहेको हुँदा त्यस्तो कानून बमोजिम स्थापित संस्थाले कानूनको परिधिभित्र रही आफ्नो कामकारवाही र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनी आधारको अभावमा गरिएको कुनै पनि निर्णयले अन्य दृष्टान्तको आडमा वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने ।  अमूक– अमूक विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम र परीक्षा नीति कस्तो रहने भन्ने कुरा तत्–तत् संस्थासँग सम्बन्धित ऐन, नियम विनियम र निर्देशिका आदिले निर्धारण गरिने विषय हो । कुनै पनि विषयलाई नियन्त्रित गर्ने कुरा कानूनमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्थित गरिएको हुनुपर्ने ।  एक विद्यार्थीले एकै शैक्षिक सत्रमा एक भन्दा बढी कार्यक्रममा सहभागी भै परीक्षा दिन नपाउने र दिएको भएपनि त्यसको मान्यता नरहने भन्ने कुरा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० तथा सो को अधिकार अन्तर्गत निर्माण गरिएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावली, २०५३ को कुनै पनि प्रावधानले व्यवस्था गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं.१९)