 सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट निवेदकहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया सुरू गरे तापनि सो कार्य सम्पन्न भैनसकेको अवस्थामा नै उक्त आयोग विघटन भएबाट विधिवत्रूपमा जग्गा प्राप्त गरी नसकेको हुँदा उक्त जग्गामा निवेदकहरूको निर्विवाद हक कायम भएको अवस्था देखिँदैन । निवेदकहरूले बसोवास गरेको भनेको क्षेत्र वन सीमासँग जोडिएको र उक्त जग्गा पर्ति भई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको अवस्थामा निवेदकहरूले सरोकारवाला सम्बन्धित निकायलाई समेत विपक्षी बनाउन नसकेको । (प्रकरण नं.२)  आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गालाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्न पाउनुलाई अन्यथारूपमा लिन मिल्दैन। आफ्नोसमेत उपस्थितिमा भएको निर्णयहरूमा समर्थन जनाई बसोवास व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई स्वीकार गरी सकेपछि पुनः सोही कार्यको विरूद्धमा उजुरी गर्नु न्याय र कानूनको दृष्टिबाट उपयुक्त हुने नदेखिई सार्वजनिक पर्ति जग्गामा निवेदकहरूको निर्विवाद हक कायम भैनसकेको अवस्था हुँदा मागदावीबमोजिमको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ३, ४)

 लागु पदार्थको उत्पादन, सञ्चय, बिक्री वितरण, निकासी तथा पैठारीलाई लागु पदार्थ तथा मनोद्दीपक पदार्थको कारोबारको रूपमा राखेको र कारोबार र सेवन दुबै कार्यलाई ऐनले निषेध गर्दै सजायको व्यवस्था गरेको र व्यवसाय नै सञ्चालन गर्ने गरी अवैधरूपमा ठूलो परिमाणमा लागु औषधको सञ्चय गर्ने कार्य कारोबारको रूपमा मानिने भए तापनि नशाको लत भएका व्यक्तिले सानो परिमाणमा सञ्चय गरी निषेधित पदार्थ राख्ने कार्यलाई कारोबारको कार्यअन्तर्गत राख्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ३)

 सन्तानको उचित स्याहार सम्भारलगायतका पूरा गर्नुपर्ने अभिभावकीय दायित्व पूर्णरूपमा अभिभावकमा रहेको देखिने । आफ्नो मात्र अंश लिई भिन्न भएकी पुनरावेदककी जेठी श्रीमतीको साथमा वादी सरिता खड्का रहेको तथ्यलाई पुनरावेदकले स्वीकार गरे पनि निजको पालन पोषणको लागि आफूले यो यस्तो व्यवस्था गरेको छु भनी कुनै प्रमाण गुजार्न सकेको देखिएन । वादीको आमा र पुनरावेदकबीच भएको अंश मुद्दा निर्णय भई कार्यान्वयनको क्रममा विवाह खर्च पर सारेको भन्ने बाहेक पुनरावेदकले आफ्नो सन्तानप्रतिको कुनै संरक्षकीय दायित्व निर्वाह गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ३)

 निवेदक प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्ने र हातहतियार तथा आखेटोपहार बरामद गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि पनि पटकपटक फरकफरक मुद्दाहरूमा एकबाट छुटी जाने देखेमा अर्को मुद्दामा अनुसन्धानको लागि भनी म्याद थप गर्दै थुनामा राखिराख्ने मानसिकता पाल्नु प्रचलित सारवान् कानून, कार्यविधि कानून र त्यसका मान्य सिद्धान्तहरूको समेत प्रत्यक्ष उलङ्घन भएको देखिन आउने । (प्रकरण नं. ९)  निवेदक प्रतिवादीलाई पक्राउ गरिसकेपछि सोही मितिबाटै उल्लिखित मुद्दामा कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधि अपनाई अनुसन्धान गरिसक्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी शरीर बन्धक तथा अपहरणसमेत मुद्दाबाट सफाइ पाएपछि पुनः वन्यजन्तु आखेटोपहारलगायतका मुद्दाहरूमा अनुसन्धानको लागि भनी मिति २०७१।२।२७ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम थुनामा राख्ने गरेको आदेश कार्यविधिसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तसमेत विपरीत भई रिट निवेदकलाई थुनामै राखिराख्नु पर्छ भन्ने प्रवृत भावना पूर्वाग्रहबाट ग्रसित भई गैरकानूनीरूपमा थुनामै राखिराखेको कार्य संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सोको मान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन गएको देखिएकाले निवेदक महेशबहादुर सिंहलाई तुरून्त थुना मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १०)

 कुनै वारदात लुटपीट हुन बाली धनमाल नगद जिन्सी जबर्जस्ती खोसी लैजाने वा कुनै किसिमसँग नोक्सान गराइदिने क्रिया हुनुपर्ने वा त्यस्तो क्रियाको लागि धरपकड् वा भनाभन झगडा लछारपछारसमेतको क्रिया हुनुपर्ने कुरा लुटपीटको पूर्वसर्तको रूपमा रहेको देखिने ।  व्यक्तिवादी भै चलेको लुटपीट जस्तो मुद्दामा सरकारवादी अन्य फौजदारी मुद्दामा जस्तो वारदातको दसी प्रमाण बरामद गरी त्यस्तो दसी प्रमाणबाट वारदात पुष्टि गर्न सकिने प्रश्न नआउने हुँदा यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा वारदात पुष्टि गर्ने विश्वसनीय आधार त्यस्तो घटनाको साक्षीले बकेका कुरालाई नै ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । लुटपीट चोरीको वारदात भन्दा भिन्न प्रकृतिको प्रत्यक्ष हात हालाहाल लुछाचुडी गरी गरिएको हुन्छ । आफैँ प्रत्यक्ष लुटपीटमा संलग्न नभएको व्यक्तिले अर्काको हकको कुनै वस्तु लुटपीट गरी लगेको थाहा पाएँ भन्ने उल्लेख गर्नुबाट लुटपीट स्थापित गर्ने आधार हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. २)

 सगोलका अंशियारमध्ये एक अंशियारले अर्को अंशियारलाई बकसपत्र गरिदिएको अवस्थामा समेत त्यस्तो सम्पत्ति सगोलकै मान्नुपर्ने अवस्था भएको । खरिद गरेको स्वआर्जन भने तापनि त्यसको तथ्ययुक्त प्रमाण पेस गरी प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था नदेखिँदा सगोलमा रहेको अवस्थामा बढे बढाएको सम्पत्ति सगोलकै मानिने र बन्डा लाग्ने प्रकृतिको हुने । (प्रकरण नं. ३)  बकसपत्र पाउनु वा खरिद गरिलिनुअघि नै बन्डा छुट्टिई अलग भइसकेको भन्ने कुनै प्रमाण पेस हुन सकेको अवस्था नदेखिएको हुँदा पहिले नै छुट्टि भिन्न भै सकेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ५)

 आफ्नो कानूनबमोजिमको अंश हकको सम्पत्ति शेषपछिको बकसपत्रको लिखत गरिदिएको स्थिति छ भने त्यस्तो अवस्थामा लिखतको अस्तित्वलाई अन्यथा प्रमाणित नगरेसम्म लिखतको मान्यता यथावत् रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो बकसपत्रको लिखत बकसपत्र दिनेको मृत्यु भएपछि क्रियाशील भई त्यस्तो अंशहकको सम्पत्ति शेषपछिको बकस पाउनेमा सर्ने । (प्रकरण नं. ३)

 फौजदारी कसुर जस्तो गम्भीर किसिमको अपराधमा तथ्ययुक्त एवम् ठोस सबुद प्रमाणको आधारमा मात्र कसुरदार कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्ययुक्त एवम् ठोस सबुद प्रमाणको अभावमा सहअभियुक्तले पोल गर्ने र सो पुष्टि नभएको र केवल हचुवाको आधारमा अभियोग लगाउने पक्षले अभियो लगाएकै भरमा मात्र कसुदार कायम गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको मर्म र भावनाविपरीत हुने । (प्रकरण नं. ४)

 क्षेत्राधिकार कहाँ र कसको हुने भन्ने कुरा कानूनले जे निश्चित गरेको छ, त्यही नै हुने कुरा हो, पक्षहरूको भनाइको आधारमा क्षेत्राधिकार एकिन नहुने भनी निवेदकले जिकिर लिएकै आधारमा विधिवत् त्यस कानूनको व्याख्या हुनुपूर्व नै जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुने गरी माथिल्लो निकायबाट तत्कालै हस्तक्षेप गर्न वाञ्छनीय नहुने । (प्रकरण नं. ३)

 स्वामित्व सरेको कारणले मात्र अघिको मुद्दाबाट सबुद प्रमाण बुझी जग्गा यसको वा उसको भनी एउटा निर्क्योलमा अदालत पुगी कानूनबमोजिम गरेको फैसलालाई फगतमा नाम परिवर्तन भएकै कारणले मात्र अ.बं. ८५ नं. लाग्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)

 निवेदकले ठूला करदाताको निर्णयउपर यसभन्दा पहिले पुनरावेदनको उपचार ग्रहण गरिसकेकोमा सोही स्थिति र सोही आधारमा विवादित निर्णयउपर पनि साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उपचारमा जानुपर्नेमा रिटमा प्रवेश गरेको मिलेको नदेखिने ।  वैकल्पिक उपचार रहेसम्म रिट क्षेत्राधिकार सामान्यतया आकर्षित हुँदैन । एउटै विषयवस्तुमा एकैपटक दुई निकायले हात हाल्दा न्यायिक अराजकतासमेत जन्मिन्छ । विवादित विषयको वैकल्पिक उपचारको मार्ग अन्तिम भई बसेको र विवादित निर्णयमा कानूनको घोर त्रुटि भएको भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएमा मात्र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने कुरालाई अपवादको रूपमा लिइने । (प्रकरण नं. ३)

 केही गर्न वा नगर्नको लागि दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूको बीचमा भएको कार्यान्वयन योग्य सम्झौताले करारको रूपमा मान्यता पाउन सक्ने देखिन्छ । सोअनुसार वैध करारको लागि सम्झौता वा सहमति हुनु मात्रै पर्याप्त नभई सोको लागि आवश्यक सर्तहरू पूरा भएको हुनुपर्दछ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कानूनी उद्देश्य पूरा गर्नको लागि पक्षहरूद्वारा कार्यान्वयन गर्न सक्ने सम्झौतालाई मात्र करारको संज्ञा दिन सकिने । (प्रकरण नं. ३)  सम्झौता वा सहमतिपत्रमा प्रयोग भएको वाक्यांश वा भाषा अस्पष्ट भएमा यसका पक्षहरूमध्ये कसको अधिकार तथा दायित्व के कति तथा के कस्तो हो भनी एकिन गर्न गाह्रो हुने भएकाले सम्झौताका सर्तहरू स्पष्ट हुनुपर्दछ। अस्पष्ट सम्झौताबाट कानूनी मान्यताप्राप्त करारको सिर्जना भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ७)

 विवादित Certificate प्रतिवादी आफूले लिएको नभई गाउँकै दाइ नाता पर्ने व्यक्तिले लिइदिएको भनी प्रतिवादीले इन्कारी बयान गरे तापनि अभियुक्तले गरेको त्यस्तो इन्कारी बयान तथ्ययुक्त एवम् ठोस सबुद प्रमाणबाट समर्थित हुनुपर्दछ । केवल आरोपित कसुरमा इन्कार रहेकै कारणले मात्र अभियुक्तलाई निर्दोष मान्न मिल्दैन । विवादित Certificate बाट निज प्रतिवादीलाई बाहेक अरू कसैलाई फाइदा हुने नदेखिने ।  आफूलाई मात्र फाइदा हुने र आफैँसँग रहने कुरा अरू कसैले किर्ते गरी दिएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा आरोपित कसुर निज प्रतिवादीले नगरेको एवम् नगराएको भन्ने अवस्था नहुँदा प्रतिवादीले मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १ नं. विपरीतको कसुर गरेको देखिने । (प्रकरण नं. ४)

 दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित प्रविधि भनेको एउटा गतिशील प्रविधि पनि हो । हिजोको समयमा विकसित भएको दूरसञ्चार प्रविधि आजको लागि पुरानो हुने भई प्रविधिमा आएको परिवर्तन सँगसँगै यस सेवासँग सम्बन्धित अधिकारप्राप्त नियमन गर्ने निकायले आफ्नो नीति, कार्ययोजनालगायत अन्य कानूनी व्यवस्थामा समेत समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्तैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित भएको प्रविधिसँग आफ्नो देशको दूरसञ्चार सेवालाई परिमार्जन, विकसित र समयसापेक्षरूपमा उन्नत बनाई अघि बढाउने दायित्व पनि उक्त नियमन गर्ने निकायको हो भन्ने कुरामा पनि विवाद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२२)  दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धमा नियमन गर्ने एउटा छुट्टै स्वशासित सङ्गठनको स्थापना गरिएको भए पनि दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता र महत्त्वको सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि भूमिका नै नरहने भन्न मिल्ने हुँदैन । वास्तवमा दूरसञ्चार सेवा सर्वसाधारण नागरिकको लागि जति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय हो सरकारको लागि पनि यो विषय उत्तिकै संवेदशील र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दूरसञ्चार सेवा भनेको राज्यको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षासँग पनि त्यत्तिकै सम्बन्धित रहेकाले सरकारको तर्फबाट पनि यस सेवाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर नियमनकारी भूमिका प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा दुईमत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२३)

 दूरसञ्चार सेवाको योगदानले नै सूचना र प्रविधिको विकास आजको समयमा यस रूपमा विकसित हुन सम्भव भएको भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । दूरसञ्चार सेवा वर्तमान अवस्थामा जनताको आधारभूत आवश्यकताको विषय भएको छ । यस अर्थमा दूरसञ्चार सेवा र यस सेवासँग सम्बन्धित विषय आम सरोकार र चासोको विषयवस्तु हुने कुरालाई नकार्न सकिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. ८)  कुनै एक जना पदाधिकारी नभएको कारण सो संस्था नै क्रियाशील हुन नसक्ने गरी निष्क्रिय अवस्थामा पुग्दा वा कानूनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न र प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि सो अधिकारको प्रयोग नगरी सरकार चुप लागी बस्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८)

 सार्वजनिक निकायबाट सम्पन्न गरिने काम र निर्णय प्रक्रिया उत्तरदायित्त्वपूर्ण होस्, निर्णय स्वेच्छाचारी नहोस् भन्ने उद्देश्यले वैध अपेक्षाको सिद्धान्त न्यायिक पुनरावलोकनको क्रममा अदालतहरूबाट प्रयोग हुँदै आएको पाइने ।  वैध अपेक्षाको सिद्धान्त आकर्षित हुन सामान्यतया सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट कुनै काम गर्ने वा नगर्ने वचनबद्धता वा आश्वासन लिखित वा मौखिकरूपमा व्यक्त गरेको हुनुपर्दछ । त्यस्तो आश्वासन वा वचनबद्धताप्रति सार्वजनिक पदाधिकारी वा निकाय प्रतिबद्ध रहने छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्ष विश्वस्त भै सोबमोजिम कार्य गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.८)

 शिक्षा र शिक्षक भर्नासँग सम्बन्धित कानूनहरूको उद्देश्य शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, समयसापेक्ष बनाउने, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, योग्य विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रलाई सम्मानित बनाउने, विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै निरक्षरतालाई निर्मूल गर्ने रहेको हुन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को प्रस्तावनामा “राष्ट्रिय विकासको लागि चाहिने जनशक्ति तयार गर्न बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकाले उक्त ऐन निर्माण भएको” उल्लेख हुँदा समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गरी शिक्षाको विकास गर्न स्थायीतवरले शिक्षकहरू पदपूर्ति गर्ने चरणबद्ध कार्यक्रम अनुसार पहिलो चरणमा ०६३।१।११ देखि रिक्त रहेका शिक्षक पदहरू पदपूर्ति गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ (सातौं संशोधन, २०६९) बाट थप गरेको नियम १२ को उपनियम (१क) र (१ख) को व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा १ को खण्ड (घ), ऐ. दफा ११च को उपदफा (१क) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले प्रदान गरेको समानताको हकसँग बाझिएको नदेखिएकाले उत्प्रेषण/परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९,१०)

 कार्यकारिणी अधिकार निहित रहेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले शासन प्रशासन चलाउनको लागि आवश्यकतानुसार संविधान तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विभिन्न काम कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ अनुसार अध्यादेशबाट कुनै कानूनको संशोधन गर्नु पर्दा पूर्वसर्तको रूपमा व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चालु नरहेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ५)  विवादित अध्यादेशउपर न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधानले अवलम्बन गरेको कानूनको शासनको सिद्धान्त, संविधानवादको सिद्धान्त र संविधानको न्यायिक परीक्षणसम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार प्रथमदृष्टिमा नै दावी लिइएको विवादित अध्यादेश सुनुवाइ हुँदाको दिनसम्म क्रियाशील अवस्थामा रहेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

 बालबालिकाको पहिचानको विषय आमाबाबुको अधिकारबाट रूपान्तरण हुँदै मानव अधिकारको अन्तरवस्तुको रूपमा विकास भएको देखिन्छ । यसै गरी उनीहरूको अधिकारको विषय आमाबाबुबाट राज्यको दायित्वमा पनि रूपान्तरण हुनपुगेको छ । संवैधानिक विधिशास्त्रअन्तर्गतको अधिकारमुखी अवधारणा (Right based approach) को आधारमा बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणको दायित्व परिवार र राज्यलाई सुम्पेपश्चात ती विषयहरू बालअधिकारका विषय बन्न पुगेका छन् । Doctrine of Parens Patriae को अवधारणाअनुसार पनि देशका प्रत्येक बालबालिकाको सर्वोत्तम् हित र संरक्षणको लागि राज्यले अभिभावकत्वको जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ४)  विभिन्न उमेर समूहको आधारमा फरकफरक सजायको व्यवस्था गरेको देखिँदा त्यस्तो बेला बाल अदालत वा बाल इजलासले उमेरको विवाद टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । सो अवस्थामा पहिले अस्पतालबाट जारी भएको जन्म प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति खुलेको कागजातलाई आधार मान्ने हो । अस्पतालबाट जारी भएका कागजात विश्वसनीय हुनुका साथै वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित भई व्यवस्थित हुने हुँदा बालकको यथार्थ उमेर निर्धारण गर्न सहयोग हुन्छ । यस अर्थमा यस व्यवस्थालाई बृहत्तर दृष्टिकोणबाट बालबालिका र देशको हितमा आवश्यक सम्झेर बनाएको कानूनी व्यवस्था भनी मान्न सकिने । (प्रकरण नं. १२)

 प्रधानन्यायाधीशको भूमिका संविधानबमोजिम अलगअलग निकाय र हैसियतमा भिन्नभिन्न रहेको छ । न्याय परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा वा बर्खासीको लागि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसकर्ताहरूमध्येको एक व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भने न्याय सेवा आयोगका अध्यक्षको हैसियतमा न्यायाधीश बाहेक न्याय सेवाको अधिकृतको नियुक्ति, सरूवा, बढुवा वा कारवाहीको सम्बन्धमा सिफारिसकर्ताको भूमिका हुन्छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायकर्ता, अवस्था अनुसार नियुक्तिकर्ता वा न्याय प्रशासनको प्रमुखको भूमिकामा रही कर्तव्य निर्वाह हुने । (प्रकरण नं. १०)  संविधानबमोजिम न्याय परिषद् स्वयम् पदावधि थप गर्ने वा नियुक्ति गर्ने निकाय नभई सोका लागि निश्चित प्रक्रियाबाट गरिएको मूल्याङ्कनको आधारमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नसम्म सक्नेमा संविधान र कानूनमा नै नभएको व्यवस्थाप्रतिकूल पदावधि थप गर्नु वा स्थायी नियुक्ति गर्नु भनी न्याय परिषद्को नाममा परमादेशको माग गरेको त्यस्तो अपरिपक्व सतही दावीका आधारमा अति सूक्ष्मसंवेदी भई आदेश जारी गर्नु मनासिब हुँदैन । यस्तो निकायलाई ऐनले तोकेको आधार, प्रक्रिया र कुनै मूल्याङ्कनबिना सतही आधारमा आफ्नो काम, कर्तव्य गर्नु भनी सतही आधारमा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)