कानूनी राज्यमा Due process of law को पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्ति तथा निकायको दायित्व हो । कानूनको अधीनमा रहि अदालतमा प्रवेश गरेको मुद्दामा माथिल्लो अदालतबाट हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने कानूनको शासनकै उपहास हुन जान्छ । अधिकारप्राप्त न्यायिक निकायसमक्ष साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर भई विचाराधीन रहेको विषयमा हस्तक्षेप गरि त्यस्तो मुद्दाको कारवाही स्थगित गर्नु वा जारी भएको म्याद सूचना जारी नगर्नु, त्यसमा कुनै कारवाही नगर्नु भनि रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरि हस्तक्षेप गर्नु कानूनको मान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन जाने ।

पदअनुरूप आचरण नगरेको भन्ने कुरा अमूर्त हुन सक्दैन । पदअनुरूप आचरण नगरेको भन्ने कुरा वस्तुगत आधारबाट प्रमाणित भएको देखिनु पर्दछ । तर निवेदकउपरको आरोपहरूलाई पुष्टि गर्ने आधारप्रमाणहरू के थिए, कसरी ती आरोपहरू पुष्टि हुन सके भन्ने कुरा पदबाट हटाइएको जानकारी गराइएको भन्ने पत्रमा उल्लेख भएको देखिँदैन भने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट पनि सो कुरा पुष्टि हुन नआउने ।

विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दामा भएको म्याद तामेली र फैसलालाई गैरकानूनी भनि निवेदकका हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश माग गरेको कानूनअनुरूप छ छैन भन्ने सम्बन्धमा निवेदक प्रतिवादी विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दाको अनुसन्धान एवम्‌ कारवाहीका क्रममा फरार रहेको देखिने । निवेदकले विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न आफ्नो नाउँमा फर्म खोलेको तथ्यलाई अन्यथा भन्न सकेको नपाइने । आफ्नो नाउँमा फर्म खोलेका निवेदकले फर्ममा उल्लेख भएअनुसारको सर्तको पालना गरि कार्य गर्ने कर्तव्य पनि निजमा रहने । निवेदकले फर्मको उद्देश्यअनुसार काम कारवाही नगरेको कारण नै निजमाथि अभियोग लाग्न गएको हो । फर्मको उद्देश्य र सर्तअनुसार काम नगरेमा आफूमाथि जहिले पनि कानूनी कारवाही हुन सक्छ भनि अनुमान गरि निवेदकसचेत रहन सकेको निजको व्यवहारले देखाउन सकेको नपाइने ।

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाबाट एकै व्यक्तिलाई जति सुकै मुद्दामा कैद र जरिवाना हुने गरि सजाय भए पनि ठूलो कलमको कैद र जरिवानाको मात्र सजाय गर्नुपर्ने तर त्यस्तो व्यक्ति प्रतिवादी भएका मुद्दाका फैसलामध्ये कुनै मुद्दामा निजलाई सर्वश्व भएपछि जरिवानाको खत नखापिने भन्ने देखिन आउने । नेपालको प्रचलित कानूनमा सर्वश्वसहित जन्मकैद नै सबैभन्दा ठूलो सजाय हो । यस्तो सजायमा जन्म कैदबापतमा बीस वर्ष कैद र सर्वश्वबापतमा कसुरदारको अंश भागमा पर्ने सबै सम्पत्ति अदालतले रोक्का राखि फैसलाबमोजिम लिलाम गरि सरकारी कोषमा जम्मा गरिने हुँदा कैदमा रहेको व्यक्ति आर्थिक हैसियतमा शून्य स्थितिमा पुग्न जान्छ । आफू बीस वर्ष कारागारमा बस्नुपर्ने र अंश पनि गुमाउनु पर्ने हुँदा योभन्दा ठूलो सजाय अरू हुन सक्दैन । जन्म कैद नै सबैभन्दा ठूलो कैदको अवधि हुने र कानूनले त्यस अवधिलाई बीस वर्ष राखेको अवस्थामा बीस वर्षभन्दा बढी कैद कसैलाई पनि राख्न मिल्ने अवस्था नहुने । अपराध गर्ने व्यक्ति सजाय भुक्तानका क्रममा कारागारमा मृत्युवरण गर्न नपुगोस् र आफ्नो भागको सम्पत्ति नै गुमेपछि अन्य जरिवानाको सजायबापत निज कैदमा बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कानूनले नै सर्वश्व भएपछि अरू जरिवानाको आर्थिक दण्ड असुल गरिरहन नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । कानूनको यस मर्मलाई ध्यान नदिई निवेदक प्रतिवादीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको सर्वश्वसहित जन्म कैदको सजायलाई वास्ता नगरि अन्य ज्यान मार्ने उद्योग र रहजनी चोरी तथा डाँका चोरीसमेतका मुद्दामा भएको कैद जरिवानासमेत जोडी कैदमा राख्न पठाएको विपक्षीको कार्य कानूनी र न्यायोचित पनि रहेको नदेखिने ।

निकै ठूलो परिमाणको रकम कसैले बोकेको सुटकेसबाट बरामद हुन्छ र त्यसको साँचो पनि निजबाटै बरामद भएको अवस्थामा रकमको मालिक यो हो भनि यकिन वतनसमेत देखाई पहिचान गराउन नसकेको अवस्थामा जसको साथबाट बरामद भएको हो उक्त रकम विषयको सम्पूर्ण कानूनी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उसैमा रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ मा कुनै व्यक्तिमा भएको सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट प्राप्त गरेको हो ? सो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने भार निज व्यक्तिमा नै रहेको देखिन्छ । तर, प्रतिवादीले उक्त बरामद भएको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत खुलाउन सकेको देखिएन । तसर्थ अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म उक्त रकम विषयमा जवाफदेहिता निज प्रतिवादीमै रहने ।

निर्धारित समयावधिभित्र निवेदकले माग गरेको बिदा अस्वीकृत भएको देखिँदैन । निवेदकले माग गरेको असाधारण अध्ययन बिदा मिति २०६६।६।६ मा वन विभागमा दर्ता भएपछि सो मितिले ६० दिनभित्र अर्थात्‌ मिति २०६६।८।५ भित्रमा अनिवार्यरूपमा बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृतको कार्य अख्तियार प्राप्त अधिकारीले अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिने । निवेदकलाई ९० दिन लगातार कार्यालयमा हाजिर नभएको भनि विभागीय कारवाही गर्ने गरेकोतर्फ हेर्दा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बिदा दिने अख्तियारवाला व्यक्तिले आफूले गर्नुपर्ने कार्य नगरि आफ्नो जिम्मेवारीबाट बिमुख भई अन्यत्र दिशाबोध भई यी रिट निवेदकलाई विभागीय कारवाही गर्ने भनि कारवाहीको थालनी भएको कार्य कानूनविपरीत भई उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने देखिने ।

निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० विशेष ऐनबमोजिम विभागीय कारवाही गर्दा सो ऐन नियममा उल्लेख गरिएको विधि र तरिकाबाट विभागीय कारवाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सो विभागीय कारवाहीमा चित्त नबुझे कानूनले नै यी रिट निवेदकलाई पुनरावेदनको लागि प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । विवादको विषयवस्तु यी रिट निवेदक गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय, विराटनगरमा मिति २०६४।२।१७ मा कार्यरत्‌ रहँदा सोही मितिको घटनालाई लिएर पुनः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभागीय कारवाहीको लागि लेखि पठाएको देखियो र सोही पत्रबाट पुनः यी रिट निवेदकलाई विभागीय कारवाही गर्न लागिएको पनि देखिँदा सोही विषयको आरोपमा प्रशासकीय अदालतबाट समेत एकपटक फैसला भई रिट निवेदकउपरको २(दुई) तलब वृद्धि रोक्का गर्ने गरेको विभागीय कारवाही बदर भएको देखिँदा अदालतको फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तअनुसार विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतबाट यी रिट निवेदकउपर पटकपटक एकै मितिको एकै घटनाको विषय वस्तुउपरमा कारवाही गर्न नपाउने ।

इन्कारी बयानलाई प्रतिवादीले समर्थन गर्ने प्रमाणहरू पेस गर्न सकेको देखिँदैन । आफ्नो मुलुकबाट अर्को मुलुकमा बिक्री भएकी पीडित महिलाले लगाएको कपडा र प्रयोग गरेका अन्य सामानहरू त्यसरी अन्यत्रको सामान्य चिनजानको मानिसको डेरा कोठामा फेला पर्नु कसुर अपराधको प्रमाणसँग सम्बन्धित हो । कसुर अपराध गर्ने व्यक्तिले आफूले गरेको कसुर अपराधबाट बच्न र कानूनी सजायबाट उम्कन जहिले पनि झुठ्ठो बयान गर्ने हुँदा त्यसलाई सङ्कलित प्रमाणहरूबाट विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरि न्याय निरूपण गर्नुपर्ने ।

सरूवा बदर गर्नु पर्नाको कारणमा कानूनको समस्या नभई व्यवस्थापकीय समस्यालाई विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा उठाएको देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक र ट्रेड युनियनबिच गरिएको सहमतिले कानूनी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । महानिर्देशक र ट्रेड युनियनका बिचमा कानूनी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि कुनै सहमति भए पनि त्यस्तो सहमतिले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । कानूनबमोजिम हुने सरूवाको विषयमा ट्रेड युनियन बाधाको रूपमा रहन पनि हुँदैन । विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागले आफैँले मिति २०६९।४।२३ मा गरेको सरूवा निर्णयलाई मौजुदा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ऐन नियमविपरीत रहेको नदेखिएसम्म आफैँले बदर गर्न नमिल्ने ।

मूलतः नेपाल सरकारले कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गालाई उपयुक्तताको आधारमा लिज वा अन्य तरिकाबाट कुनै व्यक्ति संस्था वा निकायलाई उपलब्ध गराएको अवस्थामा त्यसबाट प्रचलित कानून वा सार्वजनिक हक वा कसैको मौलिक वा कानूनी हक हनन् भएको अवस्थामा कानूनबमोजिम हक प्रचलन गरि पाउन माग गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित नै रहेको हुँदा सरकारी जग्गाको उपयुक्तताको आधारमा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ बाट तत्काल कोही कसैको मौलिक वा कानूनी हक हनन् भएको वा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको दुरूपयोग हुने अवस्था भएको मान्न नमिल्ने ।

समानताको हकले निरपेक्षरूपमा सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने अर्थ बोध गर्ने नभई समान अवस्थाका व्यक्तिहरूका बिचमा मात्र समान व्यवहार गरिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । अवस्था समान नरहेकामा आफ्नो हकको आधार सुनिश्चित नगरि उनाउ व्यक्तिको हकमा विना हकदैया दाबी गर्न वा प्रश्न गर्न पनि मिल्दैन । विपक्षीले निवृत्तिभरण पाउने भएकाले आफूहरूले पनि पाउनु पर्छ भन्ने निवेदकहरूको भनाई कुनै कानून र तर्कमा आधारित रहेको देखिँदैन । न्युनतम सेवा अवधि नपुगि निवृत्तिभरण दिन मिल्ने पनि नहुने ।

कर्मचारी सुविधाअन्तर्गत प्रतिकित्ता १००।– का दरले ५३० कित्ता सेयरको रू. ५३,०००।– हुने भनि उल्लेख गरि आरोप पत्रमा कुनै पनि जिकिर लिएको नदेखिए तापनि सो सेयर वीरगञ्ज फाइनान्सबाट कर्मचारी सुविधा अन्तर्गत मौद्रिक रकम नतिरि लिएको भन्ने कुरा देखाउन सकेको पाइँदैन । बिगोमा कायम गरेको मिलेन भनेर जिकिर लिएर मात्र हुँदैन । स्पष्ट आधार र कारण देखाएर अदालतलाई विस्वस्त पार्नु पर्ने हुन्छ । यो दायित्व पुनरावेदक प्रतिवादीको नै हो । यसरी एकाघरकी छोरी सुष्मा नेपालले कर्मचारी सुविधाअन्तर्गत मौद्रिक रकम नतिरि रू.५३,०००।– रकम बराबरको ५३० कित्ता सेयर प्राप्त गरेको भन्ने कुरा स्थापित हुन नआएबाट विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला अन्यथा देखिन नआउने ।

कुनै संस्थाको सेवाको प्रकृतिको आधारमा ति संस्थाहरूलाई छुट्टा छुट्टै वर्गीकरण गरि त्यस्ता संस्थाले गर्ने लगानी र प्राप्त हुने प्रतिफलका आधारमा संस्था दर्ता गर्दासमेत तोकिएका सर्तका अधीनमा रहि स्थापित भएका संस्थाहरूको हकमा विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरि फरक फरक व्यवस्था गरिएको छ । यसरी वर्गीकरण गर्नुको खास बोधगम्य कारण र सो कानूनबाट प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्य विवेकपरक सम्बन्धमा तात्त्विक भिन्नता नहुँदा फरक हैसियत भएका संस्थाले छुट्टै हैसियत भएका अन्य संस्थासरहको सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने भनि दाबी गर्न नमिल्ने । वर्ग विभाजन गर्नुको बोधगम्य आधार र वर्ग विभाजन गरिएका संस्थाले प्राप्त गर्ने सुविधाबिच विवेकपरक सम्बन्ध छ र सो कुरा न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत छैन भने त्यसरी गरिएको विभाजनमा परेका कुनै संस्थाले अर्कै हैसियत र भिन्न कार्य प्रकृतिको संस्थाको समान हुनु पर्ने भनि समानताको निरपेक्ष अर्थ गरि दाबी गर्न मिल्दैन । “क” र “ख” वर्गका संस्थाहरूको कार्यप्रकृति, संस्था दर्ता हुँदा स्वीकार गरेको सर्त र निजहरूले प्राप्त गरेको इजाजतपत्रको वर्गसमेत फरक रहेकाले फरक हैसियत भएका संस्थाले फरक सुविधा प्राप्त गर्ने कुराले समानताको हक उल्लङ्घन भएको भनि अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने ।