 प्रतिवादी जिकिर अनुसारको निजको हक भोगको आवादी दर्ताको जग्गा भएको भए साधारणतः त्यसरी जग्गा विभाजन हुने गरी विचमा बाटो रहने अवस्था पनि देखिन नआउने।

 विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ ले विर्ता उन्मुलन गरी (क) विर्ताको जग्गा मोहीको नाममा दर्ता हुने व्यवस्था गरे अनुरुप प्र.मिथिला देवीका नाउंमा उक्त जग्गा दर्ता भएको देखिन आउंछ । विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ लागु भएको वखत प्रतिवादी मिथिला देवी श्रेष्ठ ६ वर्ष की नावालिका रहेको कुरा निजको प्रतिउत्रर पत्रमा उल्लेखित उमेरवाट देखिन आएकोले निज प्र.मिथिला देवीले आफ्नो ज्ञान, शीप वा प्रयासवाट विवादको जग्गा आर्जन गरेको भन्ने देखिन नआउने । (प्र.नं.१५)

 एकै दिन, उहि पक्षहरुका विच एकै विषयमा भएका लिखत वमोजिमको रकम दिलाई पाउं भन्ने दावी देखिंदा अ.वं. ७२ नं. विपरित भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.१२)  वादीले कपाली सरहको लिखत भएकोले सांवा व्याज भराई पाउं भनि दिएको फिरादको प्रतिवाद गर्दा उक्त लिखत लेनदेन प्रकृतिको कारोवारको लिखत नभई करार प्रकृतिको हो भन्ने जिकिर प्रतिवादीले लिएको देखिएन । कुनै व्यापारिक कारोवारको सम्वन्धमा लिखत भएको समेत देखिदैन । तसर्थ वादी दावी वमोजिम सांवा व्याज रकम भराई दिने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं.१२)

 विर्ता विवरण भर्ने कर्तव्य विर्तावालाको हुने र विर्ता परिणत गरी रैकरमा दर्ता गरि दिने कार्य मालपोत कार्यालयको हुने । (प्र.नं.१७)  मालापोत कार्यालयले मौकामा भरेको विवरण अनुसार दर्ता नगरी दिएका कारणले मात्र विर्ता विवरण वमोजिम दर्ता गर्न पाउने हक जाने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.१७)  विवादीत जग्गाको विषयमा विभिन्न प्रकारले मुद्दा परे पनि यस्को यति हक पुग्छ भन्ने ठहर भै सकेको अवस्था नदेखिई पुरा जग्गामा दावी लिएको विवरण सम्म दाखिल गरेको दर्ता गराई सकेको अवस्था नभएको कारण देखाई फैसला हुदै आएको देखिन आएवाट पुर्व फैसलाहरुले नै यी पुनरावेदक वादीको हक स्थापित नभई प्रत्यर्थी प्रतिवादीको मात्र हक स्थापित भई सकेको भन्ने मिल्ने अवस्था पनि देखिएन । (प्र.नं.१८)

 १९ वर्षिया युवक छोरा एकै घर भित्र सुति रहेको अवस्था रातको ११ वजे सोहीस्थानमा एक्ली श्रीमतीलाई अर्को परपुरुष आएर करणी गर्ने भन्ने कुरा सो प्रत्यक्षदर्शी भनिएको छोरो हर्क वहादुरले पनि यो यस किसिमवाट देखेको भन्न सकेको छैन । प्र.लिला कुमारीले प्रतिउत्तरमा ९ महिना पुगेको गर्भ छ भनेकीमा प्रतिवादीहरुले करणी लिनु दिनु गरेको देखेको भनेको मिति २०४८।३।१८ वाट पनि वादीले फिराद गर्दाको मिति सम्म पनि आफ्नो श्रीमती प्र.लिला कुमारीको गर्भ रहेको सम्वन्धमा केही उल्लेख गर्न नसकेवाट आरोपित कसुर गरेको भनि मान्नु संझन सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.१२)

 स्थानिय निकायलाई पनि सम्वन्धित वडा वासीहरुका विषयमा सहीकुराको जानकारी हुने र राख्नु पर्ने भन्ने मनसायवाट विधायिककाले साक्षी राख्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । त्यस्ता साक्षीमा वस्ने भनि तोकिएका व्यक्तिहरु कार्यालय संग सम्वन्धित हुंदा निजहरुले कहि कतै लेखि दिएको प्रमाणिात गरि दिएको व्यहोरालाई अन्यथा प्रमाणिात नभएसम्म सही र तथ्य परक नै मान्नु पर्ने । (प्र.नं.१४)

 मुलुकी ऐन अ.वं. ८५ नं.को व्यवस्थालाई हेर्दा अड्डामा मुद्दा परि फैसला भएपछि सो फैसला उपर ऐन वमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाका नाउंमा फिरादपत्रलिई सून्न हुदैन । लिएको भए पनि खारेज गरि दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भइरहेकोले अघि मुद्दा परि प्रतिवादीले समेत आफ्नो भनी जिकिर लिएको र डिसमिस भएको हकमा सम्म वादीको पुनः फिराद दावी लाग्न सक्ने भएन । (प्र.नं.१६)

 लेनदने व्यवहारको १० नं. मा अंश नभएका अंशियारले सगोलको अचल सम्पत्ति वेचविखन गर्दा वा कुनै किसिमले हक छाडी दिंदा ऐनले आफुखूसी गर्न पाउने अरुको मंजुरी लिनु नपर्नेमा वाहेक अरुमा एकाघरका संगका अंशियार सवै साक्षी वसेको वा नीजहरुले मंजुरीको लिखत गरी दिएको भएमात्र पक्का ठहर्छ । साक्षी पनि नवसेको र मंजुरीको लिखत पनी नभए मंजुर नहुनेले रजिष्ट्रेशन भएको मितिले १ वर्ष सम्ममा थाहा पाएको पैतिस दिन भित्र उजुर गर्यो र निजको मंजुरी ठहरिएन भने निजको हक जति सो संम्पत्ति फिर्ता गराई दिनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले सो व्यवस्था अनुरुप वादीहरु अंशियार भएका र एकाघरसंग वसेका कुरामा विवाद नभएकोले वादीहरु दुवै नावालक भएकाले निजहरुको मामा संरक्षक भै अ.वं. ८३ नं. वमोजिम सोह्र वर्ष नपुगेका नावालक समेतको हकमा एकाघरको हकवाला नभएमा निजलाई रेखदेख वा संरक्षण गर्ने व्यक्तिले अड्डाको अनुमति लिई सो व्यक्तिको तर्फवाट नालेश दिन पाउने कानूनी प्रावधान भएकै देखिंदा यस्तो अवस्थामा ईन्साफ तहकीकात गर्नु पर्नेमा शुरुले खारेजी गरेको फैसला त्रुटिपुर्ण देखिदा सो फैसला बदर गरी प्रमाण र कानूनको सहि मुल्याकंन गरी जे जो वुझ्नु पर्छ वुझि ईन्साफ गर्नु भनि तारेखमा रहेका वादी प्रतिवादीलाई तारेख तोकी शुरु कास्की जिल्ला अदालतमा पठाउने ठहर्यादएको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला मिलेक देखिने । (प्र.नं.१२)

 स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.प्रशोधित खानेतेल उत्पादन गर्ने ठुलो उद्योगको रुमा स्थापित भएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत सुविधा पाउन सक्ने स्थितिको उद्योग भएको आधारमा आयकर छुट प्राप्तीको लागि कारवाही चली रहेको र कुनै निर्णयमा पुग्न सकी रहेको नभएपनि आयकर दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गरी गरि दिने भनी सम्वन्धित विभागवाट पत्राचार भइ रहेको स्थिति र सो सम्बन्धी सम्पुर्ण जानकारी कर कार्यलय विराटनगरलाई भई रेको देखिंदा तथा अरु वढी बुझ्नू पर्ने वा जानकारी प्राप्त गर्नु पर्ने आवशक्यता देखिए तत्सम्वन्धी जानकारी सम्वन्धित बिभागवाटै प्राप्त गर्न सक्ने छंदाछदै पनि कर कर्यालय बिराटनगरावाट मिति २०५०।६।१४ मा उक्त उद्योगलाई आय विवरण सहतिको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसावलाई पुष्टि गर्ने वहीखाता वील भरपाई आदि लिई खाता परिक्षण गराउने कार्यको लागी सात दिन भित्र उपस्थित हुने सूचना दिएको मिसिल सामेल रहेको पत्रको फोटो प्रतिवाट देखिन्छ । प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सुविधा पाउन सक्ने अवस्था तथा सुविधा प्राप्ती तर्फको कारवाही नटुंङिदै र सम्वन्धित बिभाग एवं मन्त्रालयवाट जानकारी दिंदा दिदै पनि कर कार्यालय विराटनगरवाट सात दिने उपस्थित हुने सूचना पाएवाट कर निर्धारण प्रकृया प्रारम्भ हुन लागेको देखि यस अदालतमा प्रतिषेध सम्वन्धी निवेदन पर्न आई कारण देखाउ आदेश जारी भएकोमा कर कार्यालय, बिराटनगरवाट मिति २०५०।९।२६ मा सूचना वुझी २०५०।१०।८ मा लिखित जवाफ फिराएको देखिन्छ । (प्र.नं.११)

निवेदक उद्योग जुन कानूनी प्रावधान वमोजिम दर्ता भएको हो, सो कानूनी प्रावधान वमोजिम नै सुविधा पाउने । ( प्र.नं.१४) एकब्दार समितिको निर्णय उपर वैकल्पिक व्यवस्था भएकोले निवेदकलाई वैकल्पिक व्यवस्था छ भन्न नमिल्ने । ( प्र.नं.१४)

लिखतको प्रकृति अनुसार व्यक्तिको साथमा रहने लिखतमात्र मुलुकी ऐन अ.व.७८ नं. को प्रकृया अपनाई सद्दे किर्तेमा सुनाई सद्दे किर्ते ठहर गरी विवादको निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । लिखतको प्रकृति अनुसार सरकारी अडृामा रहेको लिखत किर्ते भएको देखिए स.मु.सं.ऐन, को दफा ३ को अनुसुची १ को नं. १२ ले सरकारी छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत किर्ते भएको मुद्दा सोही ऐन बमोजिम कारवाही चलाई मुद्दा दायर गरी ठहर गर्नुपर्ने । (प्र.नं.१७)

 निवेदकले आधार टेकेको श्रम ऐन २०४८ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को घोषणा पश्चात बनेको हुंदा संविधान संग वाझिएको हदसम्म बदर भएको अवस्था देखिन्छ भने निवेदकले दावी लिएको नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, २०१४।११।२ मा लालमोहर सदर भै २०१४।११।१३ मा राजपत्रमा प्रकाशित भई तुरुन्त प्रारम्भ भएको देखिन्छ । उक्त ऐन २०४७ को संविधान आउनु भन्दा धेरै अघिदेखि प्रचलनमा रही क्रियाशील रहेको अवस्था देखिएको र निस्किृय भैसकेको कानून प्रयोग गरी मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हकमा हस्तक्षेप गरियो भन्ने निवेदकको जिकिर पनि छैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले टेकेको श्रम ऐनको केही भाग बदर गरेको सिद्धान्तलाई प्रस्तुत रिट संग एउटै प्रकृतिको आधार हो भन्न मिल्ने अवस्था नहुंदा त्यसमा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई यसमा आधार लिन पर्ने निवेदकको जिकिर संग सहमत हुन सकिएन । (प्र.नं.८)

 लिलामीको सूचनाको जानकारी पाएपछि आफ्नो मंजुरी वेगरको धितो रोखेको बाहेकको सम्पत्ति लिलाम बिक्रि गरेको भए सो लिलाम बिक्रि बदर गराउन निवेदक सम्वन्धित जिल्ला अदालतमा जानु पर्ने सो अनुसार बैकल्पिक उपचारको बाटो हुंदा हुंदै पनि लिलामी कारावही बदर गराउन गएको देखिदैन । वैकल्पिक उपचार अप्रयाप्त र प्रभावहिन देखिएको कारण देखाई निवेदकले आफ्नो हक प्रचलन गराउन समेत आएको नदेखिंदा रिट जारी गर्ने गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलाशको राय संग सहमत हुन नसकिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने। (प्र.नं.९)

 कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १७ मा कानून व्यवसायी हुन आवश्यक पर्ने योग्यताका सन्दर्भमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) मा अनाधिकृत व्यक्तिले कानून व्यवसाय गर्न नपाउने र उपदफा (४) मा अनाधिकृत व्यक्तिले कानून व्यवसाय गरेमा जरिवाना र कैद गर्न सकिने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । त्यस्तै लेखनदास सम्वन्धी नियमावली, ०५१ को नियम छ ले लेखनदासले पालना गर्नुपर्ने शर्तको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी कानून व्यवसायी ऐन, २०५० र लेखनदास सम्वन्धी नियमावली, २०५१ ले गरेको उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट आफ्नो व्यवसाय प्रति सक्षम बनाउन कानून व्यवसायीलाई योग्यताका आधारमा Classification (वर्गिकरण) गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस्तो कानूनी व्यवस्थाले निवेदकलाई कानून व्यवसायी बन्न चाहिने योग्यता हासिल गर्न कुनै बाधा अबरोध खडा भएको देखिदैन । समान तहका वर्गका लागी समान कानून लागु हुने मौलिक कानूनी सिद्धान्त कायम भैसकेको अवस्थामा कानून व्यवसायीलाई चाहिने योग्यता हासिल गरेको व्यक्तिले योग्यता हांसिल गर्न नसकेका व्यक्तिहरु बीच कानून व्यवसायी ऐन, २०५० को उक्त व्यवस्थाले संविधानको धारा ११ विपरित Unequal treatment(असमान व्यवहार) गर्यो भनी भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.११)