 प्रस्तुत वारदातमा प्रतिवादीले गाई गोरुलाई कुटेको भन्ने तथ्य स्थापित छैन । सवारी चलाउँदा सवारीको व्रेक फेल हुनु र कुट्नुलाई एउटै अर्थमा लिन नमिल्ने ।  व्रेक फेल हुनु एउटा आकस्मिक घटना हो । सवारी साधन जस्तो यान्त्रिक वस्तुमा व्रेक फेल हुनु र त्यस्तो व्रेक फेल भएको अवस्थामा गुडिरहेको सवारीले वाटोमा हिडिरहेको पशुवस्तुलाई कुल्चन सक्ने सम्भावनालाई स्वभाविक घटनाको रुपमा लिनु पर्ने ।  कुट्नु भनेको कुनै उद्देश्य वा मनसायले गरिने एउटा कार्य हो । तसर्थ, यान्त्रिक गडवडीको कारणले मिसिनरी वस्तुको व्रेक फेल हुनु र कुट्नुलाई समान आपराधिक कार्य (Actus Reus) मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१९)

 न्यायिक प्रकृयाबाट मुद्दाको टुङ्गो लाग्दा उपचार पाउन सक्ने स्थितिलाई त्यस्तो माफी वा मिनाहाले ढोका बन्द गरिदिएको हुन्छ । त्यस्तो माफी वा मिनाहा पाउनेले चाहेर पनि आफ्नो सजायको दाग मेटाउन नसक्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ । अन्ततः माफी वा मिनाहा पाउनेलाई Face Value मा लाभ देखिएपनि न्यायिक प्रकृया अन्तर्गत संजायको दागलाई आत्मसात गर्नुको बिकल्प नरहने । (प्रकरण नं.३४)

 श्रीमतीसँग झगडा हुँदा आफ्नी २० महिनाकी छोरीलाई केही चोटपटक लाग्न सक्छ कि भन्ने चिन्ता गरी छोरीलाई विछयौनामा राख्नु र श्रीमतीलाई सलले घाँटी कस्नुबाट प्रतिवादीले आवेगमा आएर मृतकको हत्या गरेको भन्न नमिल्ने ।  प्रस्तुत वारदातलाई शुरु र पुनरावेदन अदालतले भवितव्य ठहर गरी ज्यान सम्वन्धी महलको ६(२) नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय ठहर गरेको त्रुटीपूर्ण देखिँदा उल्टी भै ज्यानसम्वन्धीको १३(३) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने । (प्रकरण नं.३०)

 सरकारी कागज किर्ते गर्नेलाई कानूनबमोजिमको सजाय भन्नाले किर्ते कागजको १२ नं. अनुसार सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत भएको सरकारी कागज किर्ते गर्नेलाई यसै महलको यस नम्वरले हुने सजायमा एक वर्ष थप कैद हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भए अनुसार प्रतिवादीलाई १ वर्ष कैद थप सजाय गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको आधारमा किर्ते कागजको महलको ९ नं. बमोजिम सजाय गरेपछि ऐ.को १२ नं. बमोजिम १ वर्षको कैद सजाय समेत गर्नुपर्नेमा सो को दावी नपुग्ने भन्ने शुरुको इन्साफ त्यति हदसम्म उल्टी गरी प्रतिवादीलाई किर्ते कागजको १२ नं. बमोजिम १ वर्ष कैद सजाय समेत हुने ठहर्या्एको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । (प्रकरण नं.२२)

 प्रस्तुत मुद्दामा छोरा भोगेन्द्रध्वज कार्कीले लिएको ऋण वापतमा मन्जुरी नहुने बाबु निवेदक दिव्यध्वज कार्कीको नामको सम्पत्तिबाट विगो भरीभराउ गर्न नमिल्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाका विपरीत पुनरावेदन अदालत समेतले भरीभराउ हुने ठहराई गरेको निर्णय कानूनको गलत व्याख्या गरी गरेको भई त्रुटीपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर हुने । (प्रकरण नं.१९)

 वादीले फिराद दावीमा विवादित जग्गा शर्त विपरीत अन्य व्यक्तिलाई प्रतिवादीले हक हस्तान्तरण गर्न खोजेको भनी भन्न सकेको पनि छैन भने प्रतिवादीले समेत शर्त बमोजिम विवादित जग्गामा शिवांगीको हक हुने कुरालाई स्वीकार नै गरेको देखिन्छ । कानून बमोजिम हक छोडी सकेको जग्गा स्वयंले फिर्ता लिन पाउने अधिकार वादीलाई कानूनतः नदेखिने । (प्रकरण नं.१७)

 प्रस्तुत लिखतमा व्याजको सम्बन्धमा केही उल्लेख भएको नदेखिएको र लेनदेनको ६ नं.मा व्याज नलेखिएकोमा व्याज पाउदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा व्याज पाउनु पर्ने भन्ने पुनरावेदक वादीको जिकिर कानूनसँगत नदेखिने ।  लेनदेनको ४० नं.को हदम्याद लिखत भएको २ वर्षभित्र नै वादीको फिराद परेको अवस्था हुँदा र लिखतलाई प्रतिवादीले स्वीकार गरेकै देखिंदा साँवा रकम रु.१,००,०००।– भरी पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५)

 राज्यको प्रत्यक्ष लगानी, नियन्त्रण, सहभागिता, स्वामित्व एवं सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले संस्थापित भएको संस्थाले कम्पनी ऐन, २०५३ अन्तर्गत तयार गरेको कम्पनीको प्रवन्धपत्र एवं सोही प्रवन्धपत्र अनुरुप जारी गरेको विनियम त्यस्तो कम्पनीका हकमा कानून हुने भएकोले त्यस्तो विनियमावली विपरीत हुने गरी कम्पनीका काम कारवाही निर्देशित रहन नसक्ने।  लगानीकर्ता र स्वामित्व धारण गर्ने राज्यले नै आफूले संस्थापना गरेको कम्पनीका कर्मचारी सम्वन्धमा नियमन गर्न वनाएको विनियमको हैसियत अन्य निजी क्षेत्रको कम्पनीको विनियम सरह हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१३)

 जुवा ऐन, २०२० को दफा २ मा “जुवा” भन्नाले “सम्पत्ति हार्ने वा जित्ने गरी कुनै संयोगका आधारमा बाजी थापी खेलेको कुनै खेल सम्झनु पर्दछ” भन्ने उल्लेख भएबाट के स्पष्ट हुन आउँदछ भने जुवा खेल खेल्नको लागि सम्पत्तिको हारजित, संयोग र खेल खेल्दा बाजी थाप्ने जस्ता कार्यहरुको विद्यमानता हुनुपर्ने ।  तासको मेरिज खेलमा पक्षहरुको बीचमा धन सम्पत्तिको हार जित हुने, संयोग नपर्ने पक्षले वाजी गर्न नसक्ने, संयोग परी वाजी गर्नेले वाजी गरे बापत धन, रुपैंया पैसा, सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, वाजी गर्न नसक्नेले धन सम्पत्ति हार्ने जस्ता कार्यहरु तासको मेरिज खेलमा पनि विद्यमान हुने भएकोले तासको मेरिज खेललाई जुवा होइन भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.४५)

 सगोलको परिवारले आफ्नो सदस्यलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिनुपर्ने विषय कानूनी दायित्व वा कर्तव्य कै रुपमा रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि लोग्नेस्वास्नीको ४ नं. अन्तर्गतको विवादमा त सासु ससुरा समेतबाट बुहारीले मानाचामल भराई पाउने विषय अन्तर्निहित रहेको पाईदा लोग्नेको अंशहकमा सिमित रही माना चामल भराई दिनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश कानूनी व्यवस्थाको ठाडै प्रतिकूल देखिने । (प्रकरण नं.१८)  मानाचामल कति भराई दिने भन्ने कुरा परिवारको आय श्रोत र हैसियतमा भर पर्दछ जसलाई फैसलाको ठहरले निश्चित गरी दिएको हुन्छ । कार्यान्वयन गर्दा फैसलाले ठहर गरेको कुरामा सिमित रही भराई दिने हुँदा ठहर भै रहेको कुरा विपरीत को–कसको के–कति अंश भाग हो भन्ने कुरा फैसला कार्यान्वयको क्रममा उठाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१९)

 प्रस्तुत विवादमा पीडित बालिकाले प्रारम्भमा गरेको कागज र पछि गरेको बकपत्रको अन्तर्वस्तुका आधारभूत कुराहरुमा सँगति देखिएकोले बालिकाको वकपत्रको प्रमाणिक महत्वलाई गौण बनाएर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.२७)  समयमा दिएको जाहेरी दरखास्तबाटै वारदातस्थलको सूरक्षा, अपराध गर्ने व्यक्तिको खोजी वा पक्राउमा तदारुकता तथा अपराधसँग सम्बन्धित चिज, वस्तु वा दशी प्रमाणको संरक्षण र संकलनमा समेत सहयोग पुग्न जाने ।  बालबालिकाले कुनै प्रश्नको परिणाम र प्रकृति राम्रोसँग नबुझ्ने गरी गरिएको बाल अमैत्रीपूर्ण परंपरागत अदालती प्रणाली अनुरुपको जिरहमा व्यक्त भएको सानो तिनो कुरालाई मूल आधार लिनु भनेको अभियुक्त उपर कठोर फौजदारी दायित्व रहने जवरजस्तीकरणी जस्तो अपराध वा त्यसमा पनि ६ वर्षको अवोध नावालिका माथि गरिएको नृसंस र वर्वरतापूर्ण अपराधबाट अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु हुने । (प्रकरण नं.२८)

 संयुक्त इजलासवाट अलग अलग तथ्यगत पृष्ठभूमिमा अलग अलग कानूनी व्यवस्थाका आधारमा निर्णय भएको अवस्था र स्थितिका बिषयलाई लिएर एक निश्चित सिध्दान्त हुन नसक्ने हुँदा एक निश्चित सिध्दान्त कायम नभएको भन्ने संदर्भ स्वतः नरहने । (प्रकरण नं.१७)

 कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा भै संचालकको नियुक्ति नहुञ्जेलसम्मका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ को दफा १७(१) अनुसार संचालकको नियुत्ति संस्थापकबाट हुने ब्यवस्थाले संस्थापक सदस्य बढी विशेष जिम्मेवार बनाएको परिप्रेक्षमा संस्थापक शेयरधनी र साधारण शेयरधनीलाई जिम्मेवारीको हिसावमा समान स्तर भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१९)

 कुनैपनि बिदा दिने वा नदिने, के कसरी कति दिन दिने भन्ने विषय सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको कामको प्रकृति, संस्थाको उद्देश्य तथा नीति र आवश्यकतासँगसम्बन्धित विषय भएकोले सबै सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थामा उपलव्ध गराउने बिदाका सन्दर्भमा एकरूपता कायम गरिनुपर्छ र सो बमोजिम गर्न गराउन परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.८)