• अदालतको आदेशको ठहर खण्डमा स्पष्ट रुपमा निवेदकको हित एवं विपक्षको दायित्व समेत किटान गरी उल्लेख भएको वाक्यांशहरु अदालतको आदेश हुने र त्यस्तो आदेशको कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो आदेश केवल प्रासंगिक कथन हो वास्तविक आदेश नै होइन भनी कार्यान्वयन गर्न इन्कार गर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हुनुका साथै अदालतको अन्तिम आदेशको अवमूल्याङ्कन समेत हुने हुँदा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको आदेशमा अधिकार र दायित्व किटान गरी व्यक्त भएका शव्दावली अदालतको कार्यान्वयन हुनुपर्ने आदेश हो भन्ने कुरा सर्वसाधारण जोसुकैले पनि जान्नु र बुझ्नु पर्ने । • राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक तथा सञ्चालक जस्तो गरिमामय पदमा बसेका पदाधिकारीहरू भएको अवस्थामा गरिमामय पदमा वसेका पदाधिकारीहरुले अदालतको आदेशको अवमूल्यन हुने गरी स्पष्ट आदेशलाई प्रासंगिक कथन हो, आदेश होइन र कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन भन्नु सरासर अदालतको अन्तिम आदेशको अवज्ञा गरेको मान्नुपर्ने । • सार्वजनिक संस्थामा रहेका पदाधिकारीले नै अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दा अदालतले आफ्नो आदेशको कार्यान्वयन गर्न कुनै वास्ता नगर्ने हो भने अदालत प्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने । (प्रकरण नं. ४)

 फैसलाको ठहर खण्ड नै अदालतको निर्णय हो । सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न तथा निर्णयबाट स्वाभाविक रुपमा निस्कने कोर्टफी फिर्ता, दण्ड जरीवाना, विगो आदि कार्यान्वयन गर्नलाई सहयोग पुर्याोउन तपसील खण्ड लेखिन्छ । तपसील खण्डले निर्णयको स्थान लिन नसक्ने ।  ठहर खण्ड र तपसील खण्ड बाझिए ठहर खण्ड नै मान्य हुन्छ । ठहर खण्डमा उल्लेख नभएका वा विवेचना नभएका कुरा तपसील खण्डमा उल्लेख हुन सक्दैनन्, यदि भएको रहेछ भने समेत त्यसले कुनै मान्यता पाउन नसक्ने ।

 सारवान कानूनद्वारा प्रदत्त हक र अधिकार हनन् भएमा कार्यविधि कानूनले निर्दिष्ट गरेको रीत र तरिकाअनुसार प्रचलन गराइन्छ । सारवान कानूनद्वारा सिर्जित हक र अधिकार प्रचलन गराउन तोकिएको रीत नपुगेमा अदालतले हक तथा अधिकार प्रचलन गराउन सक्ने अवस्था रहँदैन । हक र अधिकार सिर्जना गर्ने ऐन (कानून) मा हक र अधिकार प्रचलन गराउने कार्यविधि समावेश भएको रहेछ भने सोही कानूनमा उल्लिखित कार्यविधि अवलम्बन गरी हक प्रचलन गराउनु पर्ने हुन्छ । सो कानूनमा कार्यविधि समावेश भएको रहेनछ भने छुट्टै कानूनमा समावेश भएको कार्यविधि अवलम्बन गरी अदालतले हक अधिकार प्रचलन गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं.७)

 अ.बं. ७२ ले गरेको कानूनी व्यवस्थावाट लेखिए भन्दा बढ्ता कुरा एउटै फिरादपत्रमा लेखी ल्याएको रहेछ भने सो हदसम्मका कुरामा इन्साफ गर्न नपर्ने भनी सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई सूचना दिनुपर्ने “फिरादवालालाई थाहा हुना निमित्त सोही फिरादपत्रको भरपाई लेखिदिनुपर्छ” भन्ने वाक्य यस नम्बरमा समायोजन गरेबाट प्रष्ट भएकाले अड्डा अदालतले ग्रहण गरिसकेको नालिस सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन तथा हकदैया हदम्याद समेतका प्रश्नबाट जे ठहर्छ सोहीबमोजिम इन्साफ हुनैपर्ने । (प्रकरण नं.३)

 जग्गा दाताको नाममा स्रेस्ता कायम भएपछि रजिष्ट्रेशन हुने कार्यालयमा गई रजिष्ट्रेशन गरी हक हन्तान्तरण गरेको लिखतले मात्र कानूनी मान्यता पाउन सक्ने हुन्छ । तत्काल हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने प्रकृतिको जग्गालाई आफ्नो नाममा स्रेस्ता समेत कायम नहुँदै दाताले घरसारमा गरिदिएको लिखतको आधारमा मात्र उक्त जग्गामाथि कसैको कानूनी हक सिर्जना भएको मान्न सम्झन मिल्दैन । घरसारमा छोडपत्र करारनामा गरी लिएको जग्गामाथि क्रेताको कानूनी हक तब मात्र स्थापित हुन्छ जब कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट आफ्नो हक स्थापित गराएको हुन्छ । (प्रकरण नं.५)

 आम जनतासँग सरोकार राख्ने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अस्पताल लगायतका भवन निर्माण कार्यको लागि उपयुक्त स्थानको व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारको हुने हुनाले अस्पताल कुन ठाउँमा बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा उपयुक्त स्थानको चयन गर्ने तत् सम्बन्धी निर्णय गर्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्य पनि सरकारको सम्बन्धित निकायको हो । प्रस्तुत विषय सरकारको नीतिगत निर्णयको कुरा भएको हुँदा अमुक स्थानमा अस्पताल निर्माण गर्नु अमुक स्थानमा निर्माण नगर्नु भनी अदालतबाट आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)

 अनियमितता भएको भन्ने कुनै ठोस सबूद, प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको र सामान्य दरखास्तवाला पनि हुन नसक्ने व्यक्तिको उजूरीका आधारमा वैध रूपमा सम्पन्न भएको परीक्षाबाट सफल उम्मेदवारको नियुक्ति पाउने अधिकारलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि सरकारी गैरसरकारी निकायले निर्णय गर्न नमिल्ने ।  गैरकानूनी हो भन्ने युक्तियुक्त आधार र कारण वेगर कसैको उजूर परेको भन्ने आधारमा मात्र रीतपूर्वक सम्पन्न भएको कामकारवाहीलाई अनुचित रूपमा रोक्दा सरोकारवाला निकायको कामकारवाहीमा पर्न जाने असरलाई समेत विचार नगरी काम गर्न मिल्दैन । दूषित कामकारवाहीलाई रोक्ने नाउँमा अर्को दूषित निर्णय हुन जाने सम्भावानालाई विचार गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं.६)

 मानिसको स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने खालका कुनै पनि प्रथाहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मान्य हुन सक्दैनन् र कानूनले मान्यता नदिएका कुनै पनि संस्कृति, परम्परा, मूल्य मान्यता जस्ता कुनै पनि आधारमा व्यक्तिको आधारभूत अधिकारलाई संकुचन र कुण्ठित गरेर राख्न नहुने । (प्रकरण नं.४)  महिला वर्गलाई पीडित बनाउने जुनसुकै प्रथा, परम्परा र सँस्कृति महिलाको विकास र महिला सशक्तिकरणको बाधकको रूपमा रहेको हुन्छ । त्यस्ता प्रथा, परम्परा र सँस्कृतिले महिला र पुरुषबीच असमानता र विभेदको परिस्थिति उत्पन्न गर्ने हुँदा असमान र विभेदकारी प्रथा र परम्परालाई समाजमा हुर्कने अवस्थालाई कतैबाट समर्थन गरिन नहुने ।  वैकल्या प्रथा तराई क्षेत्रका केही जिल्लाहरूमा विद्यमान विशेष किसिमको समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ । यस्तो प्रथाको कारण माइती घरमै विधवा भएका वा पतिले नलगी छाडिएका महिलाहरूको अंश हक सम्बन्धमा विवाह भैसकेकी छोरीलाई अंश दिने कानूनमा व्यवस्था नभएको र नावालक अवस्थामै भएको विवाहको कानूनी अभिलेख नहुनुको साथै लोग्ने पक्षकाले स्वीकार गरी घर नलगेको अवस्थामा त्यस्ता पीडितहरूको पारिवारिक हैसियत र अंश हकको समस्या उत्पन्न हुने भै वैयक्तिक हैसियत र सम्पत्तिक अधिकारको लागि विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था टड्कारो देखिन्छ । परन्तु, यस विषयमा आवश्यक र पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान भएको देखिँदैन । जसको कारण समस्याको मात्रा र प्रकृति पर्याप्त मात्रामा निश्चित नभए पनि यस समस्याको विद्यमानतालाई इन्कार गर्न सकिने स्थिति पनि छैन । तराई क्षेत्रमा बालिकाहरूले व्यहोर्नु परेको खास किसिमको यस्तो समस्यालाई विशेष प्रकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 २० महिनामा सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धतासहित सम्झौता गरिएको कार्य ५ वर्ष व्यतीत हुँदासम्म पनि सम्पन्न नगर्ने तथा पटकपटक काम छाडी हिड्ने र सम्बन्धित कार्यालयले उपस्थित भई कार्य सुचारु गर्न पटकपटक मौका दिँदा समेत कामप्रति उदासीनता देखाउने कार्य प्रारम्भिक रूपमा नै गैरजिम्मेवारपूर्ण देखिन आउने ।  सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिने पक्षले तोकिएको समयमा, तोकिएको गुणस्तर कायम गर्दै सम्झौताबमोजिमको कार्य गर्नु कानूनी र नैतिक दायित्व भएकाले भौतिक पूर्वाधारको अपर्याप्तता खड्किएको विकासोन्मूख मुलुकमा द्रुततर रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दै लैजानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको वस्तुतथ्यलाई यस क्षेत्रमा संलग्न सबैले हृदयंगम गर्नुपर्ने ।  आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न हरसम्भव प्रयास गर्दागर्दै पनि काबूबाहिरको परिस्थिति पर्न गई कार्य सम्पन्न हुन नसक्नु अर्कै स्थिति हो तर यसको लागि प्रयास गरेको समेत पनि नदेखिनुलाई उचित मान्न नसकिने ।

 कम्पनी ऐन, २०२१ अनुरूप प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको नियमावली जारी भएको र सो नियमावलीबमोजिम सञ्चालक समितिले वनाएको नियम नेपाल सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेपछि मात्र लागू हुने भन्ने व्यवस्था रहेबाट जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको नियमावली र जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को हैसियत समान हुने । (प्रकरण नं.३)

 निजामती सेवाको सामान्यज्ञ (Generalist) अन्तर्गतको सचिव पदमा निजामती सेवाकै विशिष्टकृत सेवाअन्तर्गत कार्यरत् विशेषज्ञ (Specialist) को रूपमा रहेको न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतहरूलाई बढुवा गर्न नमिल्ने भनी अर्थ गर्ने हो भने निजामती सेवाको नीति निर्माण एवं नेतृत्व तहको सचिव पदमा निजामती सेवाको कुनै खासखास सेवामा कार्यरत् कर्मचारीहरुको मात्र वर्चश्व कायम हुन जाने र अर्को सेवा चाहिँ सो अवसरबाट सदाका लागि वञ्चित हुन जाने अवस्था सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.११)  कानूनले स्पष्ट रूपमा कुनै भेदभाव नगरेको स्थितिमा कुनै एउटा प्रयोजनका लागि गरिएको कानूनी प्रावधानको अर्को अर्थ लगाई निजामती सेवाको सचिव पदमा बढुवा गर्दा निवेदकहरूउपर भेदभावको व्यवहार नभएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३)

 जिल्ला न्यायाधीशले खराब आचरण मानिने कुनै कार्य गरेको अवस्थामा जाँचबुझ गर्ने प्रक्रिया, संयन्त्र र कारवाहीको विधि संविधान र न्याय परिषद् ऐन, २०४७ समेतमा समावेश भएको अवस्थामा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगको निर्देशनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको अनुसन्धान तहकीकात क्षेत्राधिकारविहीन भई प्रारम्भतः शून्य प्रभावी (Ab-initio-void) देखिने । (प्रकरण नं.११)

 राज्यले अवलम्बन गरेको नीतिअनुरूप निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र नियमन गर्न विधायिकाद्वारा निर्माण गरिएको कानून स्पष्ट रूपमा संविधानको भावना र मर्मविपरीत नभएसम्म अदालतले बदर गर्नु उचित र संविधानसम्मत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१६)  निजामती सेवालाई कस्तो बनाउने, यसको संगठनात्मक स्वरूप कस्तो हुने, पदसोपानको संरचना कुन प्रकारको राख्ने, निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र बर्खासीका मापदण्ड के कस्तो आधारवाट निर्धारण गर्ने, सेवाका शर्त र सुविधाहरू के कस्तो प्रदान गर्ने भन्ने विषय न्यायिक रूपमा व्यवस्थापन हुने विषयहरू हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१८)

 सर्वोच्च अदालतले आफूले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशलाई निश्चित् अवस्था र शर्तमा आफैंले जाँच्ने प्रक्रियाका रूपमा रहेको पुनरालोकनलाई तल्लो अदालतको फैसलामा भएको त्रुटि सच्याउने प्रक्रियासँग तुलना गरेर हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  पुनरालोकनको निवेदनका सम्बन्धमा फैसला गर्ने इजलासले नै हेर्ने गरी भएको साविकको कानूनी व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(४) ले परिवर्तन गरेको परिप्रेक्ष्यमा संविधानको सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नकै लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ मा हालको कानूनी व्यवस्था गरिएको हुँदा पुनरालोकन गर्दा पहिला फैसला गर्दाका न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्नेछन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पुनरालोकनको निस्सा दिएपछि सो बाहेकका न्यायाधीश समक्ष पेश गर्ने भन्ने अर्थ नदिने । (प्रकरण नं.५)

 मुद्दा दोहोर्यारई हेरिपाऊँ भनी दायर भएको निवेदनमा निस्सा प्रदान भएमा त्यसको हैसियत पुनरावेदन सरह भै मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ र तल्लो अदालतको फैसला उल्टी बदर पनि हुनसक्ने अवस्था हुन्छ । पहिलेको फैसलाअनुसार लागेको कैदवापतमा यस अदालतबाट जेथा जमानत स्वीकार गरिसकिएकाले यसरी जमानत स्वीकार गरी मुद्दा दोहर्यागइपाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गर्नुको मतलव जिल्ला अदालतको फैसला कानूनबमोजिम माथिल्लो तहको अदालतमा विचाराधीन रही परीक्षणको रूपमा रहिरहेको र उक्त अदालतबाट कैद सजाय हुने गरी भएको फैसला उल्टी बदर हुन पनि सक्ने सम्भावना रहेको भनी मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.११)