 मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३ नं. बमोजिम अदालतले चलन चलाउने कार्य गर्दछ । उक्त कानूनी प्रावधानलाइृ हेर्दा मुद्दा फैसला भै पुनरावेदन उजुरको म्याद नाघेपछि चलन चलाउनका लागि अन्तिम फैसला भएको दुई वर्ष भित्रै दरखास्त दिनु पर्ने भन्ने देखिन्छ । जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा तात्विक भिन्नता नहुने गरी पुनरावेदन अदालतले शुरु निर्णयलाई सदर हुने ठहर्या एको फैसला उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था कुनै ऐनमा भएको पाइदैन । यसरी यी पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थी वीच चलेको घर उठाई पाउँ भन्ने मुद्दा अन्तिम भइरहेको स्थितिमा कानूनमा निहित व्यवस्था बमोजिम भएको चलन चलाउने कार्य मुद्दा दोहोर्याथई पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकै कारणबाट रोक्नु पर्ने अवस्था देखिदैन । मुद्दा दोहोर्यानई पाउँ भन्ने विषय पक्षको अधिकारको कुरा नभै सुविधा सम्मको कुरा भएकोले उक्त मुद्दामा भएको चलन चलाउने कार्यबाट यी पुनरावेदकको कुनै हक कुण्ठित हुने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. ८)

 प्रहरीले पक्राउ गरी जवर्जस्ती कागज गराए भन्ने निवेदन र निवेदकहरुलाई पक्राउन गरी कागज गराएको समेत छैन भन्ने प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । निवेदकको दावी अनुसार मिति ०५३।३।११ मा गराए भनेको रु.२६५०००। को कागज पक्ष विपक्ष कसैबाट पनि पेश दाखिल हुन सकेको देखिदैन । लेनदेन सम्वन्धमा प्रहरीलाई कागज गराउन पाउने कानूनी व्यवस्था रहे भएको पाइदैन । कानूनले गराउन नपाउने कागज प्रहरीले गराएकै भए पनि त्यस्तो कागजले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने हुदाँ नभए नगराएको कागज वदर गराउन पर्ने अवस्था पनि नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

 आब्हान गरिएका टेण्डरबाट ठेक्का स्वीकृत गर्ने नगर्ने अधिकार ठेक्का आब्हान गर्नेलाई भएको देखिन्छ । सो टेण्डरबाट ठेक्का स्वीकृत भएको नभई वार्ताद्वारा निर्माण कार्य गराउने स्वीकृति दिएको भन्ने लिखित जवाफ समेतबाट देखिन आउँछ । सो बमोजिम भएको होइन भन्ने निवेदकले जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । वार्ताबाट ठेक्का दिएकोमा निवेदकको कुन संवैधानिक वा कानूनी हक हनन् हुन गएको हो निवेदनबाट समेत खुलाउन सकेको देखिँदैन । टेण्डरहरु अस्वीकृत भइसकेको अवस्थामा सोही टेण्डरबाट छनौट गर्नुपर्ने अवस्था समेत नदेखिने । (प्र.नं. ८)

 तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको २५(३) नं. ले ज्यानको बदला ज्यान लिने सजाय हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । केही फौज्दारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन, २०२० को दफा ४(३) मा कुनै काम कुरामा साविकको मुलुकी ऐन, अन्तर्गत कुनै अपराधको अभियोग लागि अदालतबाट कसुरदार ठहराई यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै व्यक्तिले सजाय भोगी रहेको वा निजलाई सजाय हुने गरी फैसला वा आदेश भैरहेकोमा त्यस्तो काम कुरा अनुसुचीमा उल्लेख भएका नेपाल ऐन, अन्तर्गत पनि अपराध ठहरीने रहेछ र त्यसमा साविकको मुलुकी ऐन बमोजिम भएको सजाय भन्दा अनुसूचीमा उल्लेख भएका नेपाल ऐनमा कम सजाय तोकिएको रहेछ भने सो बढी भए जति सजाय स्वतः मिनाहा भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट सो मुलुकी ऐन अनुसूचीमा २०२० साल भाद्र १ गते देखि लागू हुने गरी भएको मुलुकी ऐन पनि उल्लेख भैरहेकोले तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको २५(३) नं. को अपराधलाई बर्तमान मुलुकी ऐनले पनि सदर नै कायम गरेको र सजायको हकमा ज्यानको सजाय नभै सर्वश्व सहित जन्म कैदको सजायको व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी करविर बस्नेतलाई तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनको ज्यान सम्बन्धी महलको २५(३) नं. ले मृत्यु दण्डको सजाय हुने नभई वर्तमान मुलुकी ऐनको ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) नं. अन्तर्गत सर्वश्व सहित जम्माकैद हुनु पर्ने । (प्र.नं. १२)

 राजिनामाको लिखतमा घरवारीको लागि खरिद गरेको भन्ने उल्लेख नभएको घरबारीकै लागि खरिद गरेको भए जग्गा राजिनामा गर्दाका वखत उक्त राजिनामाको कैफियत महलमा घरबारीको प्रयोजनको लागि भन्ने कुरा खुलाउन पर्ने थियो । सो को अभावमा केवल प्रतिउत्तर पत्रमा घरबारीको लागि खरिद गरेको भनी लेख्दैमा र साक्षीको भनाइको आधारमा मात्र घरबारीको लागि खरिद गरेको भन्न र मान्न कानून व्यवहार र प्रमाणबाट मिल्ने देखिदैन । त्यसैगरी प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्र हेर्दा सो जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गराई सो जग्गामा ०४७ माघ १४ गतेमा राम्रो साइत हुँदा सोही मितिमा उक्त दावीको जग्गामा आफ्नो काँटा लगाइ बन्द व्यापार शुरु गरेको भनि प्रष्ट रुपमा बन्दव्यापारको लागि खरीद गरेकोलाई स्वीकारेकै पाइन्छ । बन्द व्यापार र घरबारी शव्द भिन्दाभिन्दै अर्थ र प्रयोजन लाग्ने शव्द हुन् । तसर्थ विवादको जग्गा प्रतिवादीलेृ घरबारीको लागि लिएको भनी मान्न नमिल्ने हुँदा निखनाई नपाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको इन्साफ उल्टी भै निखन्न पाउने ठहराएको सुरु मोरङ जिल्ला अदालत इन्साफ सदर हुने । (प्र.नं. ११)

 वादी दावीको जग्गाहरुको जग्गाधनी र प्रतिवादी मोही भएको कुरामा विवाद देखिदैन । २०४७ सालको कुत बाली प्रतिवादीले कानून बमोजिम समय मै जग्गावालालाई बुझाएको भरपाइ पेश नभएको र जग्गावालाले नबुझेबाट धरौटी राखेको भन्ने देखिन आएन । विवाद परे पछिका २०४८ र २०४९ सालको कुतबाली भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीमा धरौट राखेकोमा जग्गावालाले उक्त धरौट बुझि लिएको कुरा मिसिल संलग्न धरौट रसिदको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । उक्त कुत बापतको धरौट रहेको रकम बुझी लिएको कारणबाट जग्गावालाले प्रतिवादीलाई मोही मानेको हो कि भन्नलाई अधिकार प्राप्त अदालत वा निकाय बाट मुद्दामा मोही निष्कासन हुने नहुने ठहर नभए सम्म जग्गावालाले मोहीलाई जग्गा भोग गर्न बाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था नहुने र मोहीले जग्गा कमाइ रहेको अवस्थामा आफ्नो जग्गाको कृतवाली खान पाउने हक जग्गावालाको भएकोले धरौटी रहेको कुतवाली जग्गावालाले बुझेकै कारणबाट विवाद परेको साल पछि पनि मोही स्वीकार गरेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३)

 खडेरी परी जग्गा आवाद हुन नसकेको अवस्थामा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३५ बमोजिम कुनै वर्ष मोहीले प्राकृतिक प्रकोप वा प्रतिकूलताले बाली लगाउन नसकेकोमा समेत त्यसको सूचना यथासक्य जग्गावाला वा निजको तर्फबाट कुतवाली बुझ्ने व्इक्तिलाई दिएको देखिदैन । सुरु भूमि सुधार कार्यालय बाट वाली भराइ दिने, मोही निस्कासन नहुने निर्णय गर्दा मोही हक यथावत कायम रान्ख्नु पर्ने कारण खुलाएको पाइएन । खडेरी परेको भनी जग्गाधनीलाई सूचना दिएको भन्ने नदेखिएको र मौकामा नै त्यस किसिमको सूचना दिएको भन्ने प्रतिवादी पुनरावेदकले भूमिसुधार कार्यालयमा प्रतिउत्तर फिराउदा पनि जिकिर लिएको नहुँदा निजको त्यसतर्फ हाल पुनरावेदन तहमा लिएको जिकिर कानून संगत नदेखिने । (प्र.नं. ११)

 निवेदक तथा विपक्षी विच भएको करार सम्झौताबाट सृजित दायित्वको प्रचलन गर्न तथा हिसाव किताव मिलाउने जस्तो तथ्यगत प्रश्नको निरोपण रिट क्षेत्र बाट गर्न मिल्ने नदेखिदा परमादेशको निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला मिलेको देखिदा सदर हुने ।

 न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(ख) मा दश वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय भएको मुद्दामा मात्र तेश्रो तहको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर दुई तहले प्रहरी प्रतिवेदन माग दावी बमोजिमको अभियोगबाट प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिए उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(ख) र (ग) बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने नदेखिने । (प्र.नं. २१)

 कृषि विकास वैँक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०२४ को परिच्छेद २ को नियम ४ को उपनियम १ मा परीक्षणकालमा रहेको कर्मचारीको कार्यै सम्पादन सन्तोषजनक नभएमा सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्थ भएकोमा सो बमोजिम निवेदकको परीक्षणकाल सम्मको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको भनी निजलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिएको नभै निज यस अघि विभिन्न संघ संस्थाहरुमा सहभागी भएको र निजको आचरण खराव भएको बुझिएको भन्ने प्रहरी प्रतिवेदनको व्यहोरालाई मात्र आधार बनाइ परीक्षणकालको अवधिमा सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय कृषि विकास वैँक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०२४ को नियम ४ को उपनियम १ अनुकूल नदेखिदा निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको कृषि विकास वैँकको मिति २०५२।१०।८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर हुने । (प्र.नं. ८)

 मृतक वालजंगलाई मर्नु भन्दा पहिला मृतकले आफ्नै हातले केरावारीको भक्तेले मलाई काट्यो मेरा घरमा सुनाइ दिनु र मलाई अस्पतालमा लैजाउ भनी मृत्यु पूर्व लेखी दिएको पाइन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ११ मा मरेको व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस् छँदै आफ्नो मृत्युको कारणका सम्वन्धमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिनु हुन्छ भन्ने व्यवस्था अनुसार मृतकले लेखिदिएको कुजरा प्रमाणमा लिन मिल्ने. नै खदेखिए समेतका आधार बाट मृतक वालजंगथ राईलाई कर्तव्य गरी मारेकोमा पुनरावेदन अदालत धनकुटाले प्रतिवादी भक्त बहादुर भन्ने जिवन कुमार अधिकारीलाई मुलुकी ऐन, ज्यान सम्वन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वश्व सहित जन्मकैद गर्न गरेको फैसला मिलेकै देखिने । (प्र.नं. १७)

विधायिकी कानून जिवित रहुन्जेल सम्म अदालतको समेत पालना गर्नुपर्ने कुरा सर्वमान्य सिद्धान्तको रुपमा रहेको हुन्छ । कानूनमा भएको वैधानिक व्यवस्थालार्इ अनुमान र तर्कको आधारमा यस्तो हुनसक्छ र यस्तो हुन्छ भनी तर्क गरी खण्डित हुने गरी अर्थ गर्दा विधायिकी मनसाय मर्न जाने हुन्छ । संविधानले प्रतिकूलता नठानेको र कृयाशील रहेको कानूनलाई सरल व्याख्या गर्दा जस्तो अर्थ निस्कन्छ सोही अर्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ । आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी त्यसलाई खण्डित गर्न हुँदैन । (प्र.नं. २०)

 अर्का व्यक्तिलाई बढुवा गर्न आवश्यक परेको भन्ने जस्ता सामान्य आधार लिई कानून बमोजिम उक्त पदमा बहाल रही रहने योग्य भई रहेका व्यक्तिलाई हटाई अन्यत्र नियुक्त गर्ने गरी गरिएको निर्णय सदविवेक पूर्ण र कानूनमा आधारित रहेको देखिन आउँदैन । निवेदकलाई प्रमुख अधिकृत पदमा हाजिर हुन नगएको र हाजिर हुन जानु अन्यथा कार्यवाही हुने व्यहोरा सुचित गरिन्छ भनी निवेदकको नाउँमा मिति ०५४।१।१४ र मिति ०५४।३।३१ को पत्र पत्रिकामा प्रकाशित सूचना बाट संवेदनशील र उच्च सार्वजनिक महत्त्वको पदमा रही लामो समय सम्म श्री ५ को सरकारको सेवामा कार्यरत व्यक्तिको हकमा भएको यस प्रकारको व्यवहारलाई विवेकपूर्ण र कानूनसम्मत भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १८)

 नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २० ले गरेको शोषण विरुद्धको हक अन्तर्गत नावालकहरुलाई कलकारखाना, खानी जस्ता प्रतिष्ठानहरुमा काममा लगाउन नहुने भन्ने व्यवस्था भित्र रही नै श्रम ऐन, २०४८ र श्रम नियमावली, २०५० बनेको देखिन आयो । उक्त ऐन नियमहरु संविधानको अक्षर र भावना विपरीत रहेको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । उक्त ऐनको दफा ५(२) र नियम ३(१)(२) तथा नियम ३९(१) संविधानसँग बाझिएको देखिन नआएकोले अमान्य र वदर घोषित गर्नु पर्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्र.नं. १२)

कुनै व्यक्ति अभियोग प्रमाणित नभए सम्म निज वेकसुर मानिनेछ । (A Man is Presumed to be innocent Until Proved Guilty) भन्ने फौज्दारी न्याय सिद्धान्तको मुलभुत मान्यता रहि आएको सन्दर्भमा अभियोग लाग्ना साथ त्यो व्यक्तिलाई कसुरदार मानी अग्रसर हुनु न्यायोचित होइन । प्रतिरक्षा गर्न पाउने र आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न पाउने कुरा प्राकृतिक न्यायको मुलभुत सिद्धान्त नै हो । कानूनी सहायता प्रत्येक नागरिकले पाउनु पर्छ भन्ने आधुनिक विधि शास्त्रकोप्रमुख विचारधारा स्थापित भइसकेको छ र आर्थिक रुपले सक्षम सरकारहरुले आफ्नु प्रतिनिधित्व गर्न असमर्थ पाइन्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा कसै उपर उजुरी गर्छ र सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखबाट मामिलाको औचित्य उपर विचार भै त्यस्तो कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गरिनु पर्ने निर्णय भए अनुरुप अनुरोध भै आएको खण्डमा सरकारी कर्मचारीको प्रतिनिधित्व सरकारी वकिलले गरी दिने कार्यलाई असंवैधानिक कसरी भन्ने ? फेरि प्रतिनिधित्व हुँदैमा निजलाई सफाइ नै भै हाल्छ भन्ने मानसिकता पनि हुनु भएन । दुवै पक्षको कुराहरु राम्ररी सुनेर नै न्यायकर्ताले कुनै पनि विवादमा राम्रो न्याय प्रदान गर्न सक्दछ । एकपक्षको मात्र सुनुवाई भै न्याय प्रदान गर्नु भन्दा दुवै पक्षको कुरा सुनी न्याय प्रदान गर्दा मामिलाको गहिराईमा पुग्न न्यायकर्तालाई सजिलो पर्ने कुरा अनुभुत तथ्य हुँदा सरकारी पक्षबाट प्रतिनिधित्व हुनु हुँदैन भन्ने तर्क ग्राह्य हुन नसक्ने। (प्र.नं. १३)