 कुनै ब्यक्तिको बिरुद्धमा कुनै काम कारवाही अगाडि बढाई निजको हक विपरीत निर्णयमा पुग्न त्यस्ता ब्यक्तिलाई सुनुवाईको मौका दिनु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त भित्रको बिषय भएको र यो न्यायका मान्य सिद्धान्त भित्र पर्ने देखिन्छ । प्रशासकीय निकायहरुबाट अधिकारमा आघात पर्ने गरि ब्यक्तिका हकहित विपरीत निर्णय गर्दा पनि सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने र सुनुवाईको मौका नदिई ब्यक्तिका हकहित विपरीत निर्णय गर्न नहुने सिद्धान्त सर्व स्वीकार्य हुँदै आएको परिप्रेक्ष्य यस अदालतबाट पनि Audi Alteram Partem को सिद्धान्तलाई बिभिन्न मुद्दाहरुमा आफनो निर्णयको आधार बनाएबाट सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने सिद्धान्त हाम्रो न्याय ब्यवस्थामा पनि मेरुदण्डको रुपमा रहेको ।

 निवेदकको जन्ममितिको सम्बन्धमा मिति २०५७।१।१६ मा भएको निर्णय बदर गरी सिटरोलमा उल्लेख गरिएको निजको जन्ममिति कायम गर्दा निवेदकलाई त्यस सम्बन्धमा आफ्नो कुरा भन्न सुन्न पाउने मौका वा अवसर नदिई निजको सेवा अवधिमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निवेदकले कानून बमोजिम सच्याई सकेको जन्ममिति बदर गर्ने गरेको निर्णय तथा काम कारवाही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको रोह रीत अनुकूल भएको देखिन आएन भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भैसकेको समेत देखिदा सो सिद्धान्त समेतको आधारमा निवेदनको सम्बन्धमा मिति २०५७।१२।१५ को च.नं. १४९८ को पत्र कानूनन् नमिली उक्त पर्चा लगायत सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. ८)

 मुलुकी ऐन, बिहावरीको ९ नं.मा देहायका अबस्थामा बाहेक कुनै लोग्नेमानिसले आफ्नी स्वास्नी जीवित छँदै वा कानून बमोजिम लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्धमा सम्बन्ध विच्छेद नहुँदै अर्को स्वास्नी मानिससँग विवाह गर्न वा अर्की स्वास्नी राख्न हुँदैन भन्ने किटानी साथ उल्लेख भई तत्कालको सो नं.को देहायमा उल्लेखित कुनै पनि अबस्था विद्यमान भएको भन्ने प्रतिवादी अशोक थापाको जिकिर नरहेको हुँदा सो अबस्थाको विद्यमानता बेगर प्रतिवादी अशोक थापाले बहुविवाह गरेको अबस्था देखिन आयो । जाहेरवाली अदालतमा उपस्थित नहुँदैमा अपराधिक कार्य गरेको प्रष्ट रुपमा देखिंदा देखिंदै त्यस्तो फौज्दारी मुद्दाको अपराधिक कार्यबाट प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउँछ भन्न नमिल्ने हुँदा विहावारीको ९ नं.को कसूरमा सोही महलको १० नं.मा गरिएको तत्कालिन व्यवस्था अनुसार प्रतिवादी अशोक थापालाई सफाई दिएको शुरु अदालतको फैसला उल्टी गरी निजलाई १ महिना कैद र रु.१,०००।– जरिवाना हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १३)

 गर्ने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले फौज्दारी मुद्दामा अभियुक्तको कसूर प्रमाणित भार वादीको हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा वादी पक्षले शंकारहित तवरले आफ्नो दावी प्रमाणित गर्न सकेको देखिएन । यस्तो अवस्थामा सिर्फ शंकाको आधारमा मात्र जवर्जस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधमा कसूरदार ठहर्यातउनु फौजदारी न्यायशास्त्रको विपरीत हुने । (प्र.नं. १९)

 सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अनुसार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अपहेलनामा कारवाई चलाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार सोही विषय सम्वन्धमा प्रस्तुत निवेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखियो । अतः प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेखित विषयमा नै जिल्ला अदालतमा प्रत्यर्थी समेत उपर अदालतको अवहेलना सम्वन्धी मुद्दा चली मिति २०५७।३।१९ मा अवहेलना सम्वन्धी मुद्दा खारेज हुने ठहरी निर्णय भैसकेको विषयमा यस अदालतमा पुनः अदालतको अवहेलनामा कारवाई गरेको देखिंदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ९)

 नागरिकको निर्विवाद हक भोग स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पत्ति श्री ५ को सरकारले कानूनको अख्तियारी बिना अपहरण गरेको अवस्थामा मात्र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ र १८ समेतको कानूनी व्यवस्था अनुसार हर्जानाको दावी गर्ने वा हर्जाना सहित अपहरित सम्पत्ति फिर्ता पाउन पुनरावेदन अदालतमा फिराद गर्न सक्ने देखिन आउँछ । निर्विवाद हकभोग तथा स्वामित्व स्थापित भइनसकेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार नालेश गर्न नमिल्ने ।  नापी दर्ता सम्बन्धी विवादको विषयमा मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णयबाट निर्विवाद रुपले वादीको निजी हक भोगको जग्गा श्री ५ को सरकारले अपहरण गरेको भनि सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक वा नागरिक हकको विवाद बनाई पुनरावेदन अदालतमा फिराद लिई सिधै प्रवेश गर्न पाउने र हक बेहक सम्बन्धी निर्णय समेत एकै पटक सोही तहको अदालतबाट गराउन पाउने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ तथा १८ मा भएको देखिन नआउने ।

 पेशागत वा व्यवसायिक उद्देश्यले खडा भएका निवेदकको जस्तो कानून व्यवसायीको संस्थाले स–शुल्क वा निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्न पाउने भए पनि कानून व्यवसायीको रुपमा दर्ता भएको संस्थाले मानव अधिकारवादी संस्थाले गर्न पाउने कार्य अथवा थुनुवा कैदीको लागि स्वयं वादी प्रतिवादी भै मुद्दा मामिला समेत गर्ने उद्देश्यले स्थापित अन्य गैर सरकारी संस्था (NGOs) को स्थान समेत स्वतः ग्रहण गर्न नपाउने ।  कुनै पनि संस्था जुन प्रयोजनको निम्ति दर्ता रजिष्टर भएको हुन्छ सो भन्दा बेग्लै प्रकृतिका काम कुराहरु सो संस्थाबाट हुन नसक्ने र संस्था दर्ता हुंदा स्वीकृत उद्देश्य बाहिरको काम कुराको हकमा नालिश उजूर गर्ने हकदैया (Locus Standi) सो संस्थालाई स्वतः नहुने हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई प्राकृतिक व्यक्तिले दिएको रिट निवेदन सरह मानी तहकिकात हुन सक्ने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. ७)

 सर्भे नापी हुंदा विवादीत जग्गाको जग्गाधनी तथा किसानको महल खाली जनिएकोले श्री ५ को सरकारको नाममा मिन्ही जनाई दर्ता गरी मोठ श्रेस्ता समेत तयार गरिएको बिषयलाई लिएर दर्ता समेत वदर गरि पाउँ भनी अ.वं. २९ नं. को देहाय ८को सहारा लिई मालपोत कार्यालय धनुषा लगायतका कार्यालयलाई प्रतिवादी कायम गरी पुनरावेदन अदालतमा दायर गरिएको फिराद प्रथम दृष्टिमा नै कानून बमोजिमको देखिन नआउँदा फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १४ र १५)

 कुनै कानून प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रुपमा संविधानसंग वाझिएको अवस्थामा मात्र अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न सक्छ । शंकास्पद तथा अस्पष्ट आधारमा कुनै कानूनलाई संविधानसंग वाझिएको भनि अवैध घोषणा गर्न नमिल्ने ।  कुनै कानूनलाई संविधानसंग वाझिएको छ भनि चुनौति दिने पक्षले सो कानून संविधानको यो यस धारा संग यो यति कारणले वाझिएको छ भनी स्पष्ट निवेदन जिकिर लिन सक्नु पर्ने ।  विवादास्पद कानूनको प्रावधानले संविधानको कुन धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा के कसरी अनुचित वन्देज लगाएको छ वा कानूनको त्यस्तो व्यवस्था संविधानको कुन धारासंग के कस्तो आधार कारणले वाझिएको छ भन्ने कुरा पर्याप्त कारण सहित प्रत्यक्ष एवं वोधगम्य रुपमा प्रकाश पार्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ८८(१) अनुसारको आदेश जारी हुन नसक्ने ।

 प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीका हकमा पुनरावेदन अदालतले निजलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको १३(१) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेको भए तापनि विशेष ऐन (वालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८) को प्रावधानका आधारमा सो को आधा १० वर्ष र ९ महिना कैदको सजाय गरेको हुँदा साधक जाहेर गर्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरु अ.बं.१८६ नं. र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १० प्रस्तुत मुद्दाका सम्बन्धमा पनि आकर्षित हुने ।  सामान्य कानून अनुसार कुनै अभियुक्तलाई कसूरदार ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय भई कुनै विशेष ऐनले दिएको सुविधा अनुसार निजलाई कम सजाय हुन्छ भने अरु कसूरदार सरह निजका हकमा पनि प्रचलित कानून बमोजिम नै साधक जाहेर गर्नुपर्ने नै देखिने ।

 एकपटक ट्रिव्युनलको गठन प्रकृयामा सहमति जनाएर आफ्नै सहमतिमा गठित ट्रिव्युनल समक्ष आफ्ना भनाइहरु प्रस्तुत समेत गरी ट्रिव्युनलको अधिकारक्षेत्र स्वीकार गरिसकेपछि त्यसको निर्णय आफ्नो अनुकूल नभएको कारणबाट पछि आएर आफैले विवाद उठाई त्यसको गठन प्रक्रिया नै कानून अनुरुप छैन भन्न निवेदक कम्पनीलाई अधिकारक्षेत्र प्रतिको समर्पणको सिद्धान्त समेतले नदिने । (प्र.नं. २८ र २९)

 पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३(३) मा निषेधाज्ञा वा परमादेशका लागि निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दा उपयुक्त संझेमा अन्तरिम आदेश पनि जारी गर्न वा नगर्न सक्ने र जारी भइरहेको अन्तरिम आदेश खारेज समेत गर्न सक्ने व्यवस्था भइरहेको देखिन्छ । नियमावलीको सो व्यवस्था बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने र खारेज गर्नुपर्ने अवस्था के कति कारणबाट पर्न गएको हो सो आदेशमा खुलाउनु पर्ने ।  तल्लो अदालतबाट कारण नखुलाइएको अथवा खुलाइएको कारण कानूनसम्मत छ छैन भनी मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. बमोजिम रीत वेरीत सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने तालुक अड्डाको हैसियतले यस अदालतबाट आवश्यकता अनुसार मिसिल झिकाई, कैफियत तलव गरी बुझी वेरीत भएको देखिएमा कानून बमोजिम गर्न लगाउनु पर्ने । (प्र.नं. ३)

 प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी पदपूर्ति गरिएको प्रक्रिया अनियमित भएको अवस्था देखिन आएमा त्यस्तो पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई परीक्षणकाल भित्र नै हटाउनु पर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहे भएकोमा निवेदकलाई परीक्षणकाल पूरा भए पछि सेवावाट अवकास दिएको देखिंदा सो अवकास दिने गरी दिएको बिपक्षी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको मिति २०५६।११।२४ को पत्र र तत् सम्बन्धी भए गरेको निर्णय र काम कार्यवाही कानून अनुरुप भएको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । (प्र.नं. १४ र १६)