कसैको हकहितमा असर पर्ने गरी कुनै निर्णय गर्नुपूर्व सम्बन्धित असर पर्ने व्यक्तिलाई सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो एक स्थापित न्यायिक मान्यता हो । यस मान्यता प्रतिकूलका निर्णयले मान्यता नपाउने, बदर हुने भनी अदालतबाट पटक-पटक व्याख्या, विवेचना र सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । यस दृष्टिबाट हेर्दासमेत विपक्षी आयोगको विवादित निर्णय र काम कारवाही न्यायिक मान्यता, न्यायका आधारभूत सिद्धान्तअनुकूल देखिन नआउने ।

लेखापरीक्षणको सेवा करारीय सम्झौतामार्फत प्रदान गरिने हुँदा सेवा लिने वा दिने विषयमा करारका सर्तहरू तोक्न पक्षहरू स्वतन्त्र रहने हुन्छन् । आ-आफ्ना संस्थासँग सम्बन्धित ऐनहरूले सेवा लिने दिने विषयमा सामान्य मार्गदर्शन गरेपनि करारीय सम्झौता र त्यसका बारेमा पक्षहरूमा रहने स्वायत्ततालाई अंकुश लगाएको मान्न मिल्ने सामान्यतः हुँदैन । तर करारीय स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अन्य दुइवटा कानूनी व्यवस्थाहरूलाई भने अनदेखा गर्न नमिल्ने ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र नरम कानून (Soft Law) हो र निवेदनमा उल्लेख गरेको धारा १७(१)(२) (सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार) वा धारा २७(१) (सांस्कृतिक अधिकार) ले राज्यको संविधान वा ऐनभन्दा उच्च स्थान राख्दैनन् । तसर्थ कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति राज्यलाई दिन्नँ भन्न पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने कुरालाई मुलुकको संविधान र कानूनी व्यवस्थाको सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने ।

कानूनी व्यवस्थाले एकप्रकारको बिदा लिएकोमा सो बिदा नै उपभोग गर्नुपर्ने र त्यस्तो बिदा प्रसुति र किरिया बिदाबाहेक अरू बिदामा परिणत नहुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा घरबिदा, बिरामी बिदा, पर्व, भैपरी बिदा लिएकोलाई सो बिदा नै उपभोग गरेको मान्नुपर्ने हुँदा उक्त बिदा अध्ययन प्रयोजनमा खर्च गरेको भएपनि अध्ययन बिदा नै लिएसरहको सुविधा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने जिकिर न्यायसङ्गत नदेखिने ।

वस्तुतः धर्म निरपेक्ष राज्यको तात्पर्य कुनैपनि धार्मिक मतावलम्बनद्वारा राज्यको गठन हुने नभई प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो आस्था एवं विश्वासअनुरूपको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्न स्वतन्त्र रहन्छन् र सो कुरालाई संविधान र कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिन्छ । राज्यले धर्म वा धार्मिक आस्थाको आधारमा नागरिकहरूबीच विभेद गर्दैन भन्ने नै हो । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा धर्म र राज्य सञ्चालनबीच सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था रहेको भन्ने नदेखिई धार्मिक सहिष्णुता, समन्वय र सर्वधर्म समभावको अवधारणालाई राज्यले अनुशरण गरेको भन्ने देखिन्छ । धार्मिक स्वतन्त्रता वा हकको प्रयोग गर्ने नाउँमा सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्ने गराउने वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने कार्यलाई निषेध एवं दण्ड गर्ने दायित्व राज्यलाई सुम्पिएको मात्र नभई धार्मिक स्थल वा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठीको सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनको लागि कानून बनाई नियमित गर्ने दायित्व पनि राज्यमा सुम्पिएको अवस्था संविधानमा रहेकोले धार्मिक विषयमा राज्यले आँखै लगाउन हुँदैन भन्न नमिल्ने ।

निवेदकले डि.एन.ए. डाटा बैंक (DNA Data Bank) स्थापना गर्नुपर्ने जुन विषय उठाएका छन् सो कुरा सान्दर्भिक नै देखिन्छ । २०५२ सालदेखि २०६३ सालको अवधिभित्र नेपालले जुन सशस्त्र द्वन्द्वको स्थिति व्यहोर्नु पर्‌यो र सो अवधिमा १७,००० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु र १३,०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू बेपत्ता पारिए त्यो भयावहपूर्ण त छँदैछ सो न्यायको विषय पनि हो । द्वन्द्वको अवस्थामा के भयो, कसको हत्या भयो र कसलाई बेपत्ता पारियो सो बारेमा थाहा पाउने हत्या वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवार तथा आश्रितहरूको हक हो । अर्कोतर्फ व्यक्तिको जीवन, वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो । यसैमा विधिको शासन आधारित हुन्छ । जनताको जीवन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न नसक्ने राज्य संयन्त्रले जनविश्वास आर्जन गर्न नसक्ने ।

वस्तुतः कुनै व्यक्तिको संविधान तथा कानून प्रदत्त हकको कहीँ कतैबाट अतिक्रमण भएको र सोउपर उपचारको व्यवस्था नभएको वा उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन भएको अवस्थामा मात्र यस अदालतको रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने हुन्छ । यस अर्थमा यस अदालतको रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन पहिलो सर्तको रूपमा कानूनद्वारा सिर्जित भएको त्यस्तो हक, अधिकार कानूनको अख्तियारी प्रयोग गर्ने कोही कसैबाट अतिक्रमित भएको कुरा प्रथमदृष्टि (Prima facie) मा नै स्थापित हुनुपर्दछ । कानूनद्वारा हक नै सिर्जना नभएको अवस्थामा आत्मगतरूपमा हकको हनन् भएको भनी यस अदालतको रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न र उपचार प्राप्त हुन नसक्ने ।

वस्तुत: जोखिमी हतियार खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको कुरा प्रतिवादी स्वयम्‌ले मौका तथा अदालतमा स्वीकार गरेको, सो तथ्यलाई मिसिल संलग्न प्रत्यक्षदर्शी अनिषा राईको बकपत्र शव परीक्षणसमेतबाट पुष्टि भइरहेको र नाबालकले केही भनेको भन्ने आधारमा सामान्य सहनशीलता (normal degree of tolerance) नअपनार्इ नाबालकउपर जोखिमी हतियारले संवेदनशील अंगमा निर्ममतापूर्वक पटक पटक प्रहार गरेको कार्य मनसायपूर्वक देखिन आएकोले रिस उठी थाम्न नसकी मारेको भन्ने प्रतिवादीको प्रतिरक्षाको आधार बन्न नसक्ने ।

कुनै कसुर गर्दा दुई वा बढी कानूनको कसुर भई तीनको मुद्दा फरक फरक अड्डा वा अदालतबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने फरक फरक निकायको अधिकार क्षेत्रको परिधिभित्र पर्ने भएको अवस्थामा क्रिया एउटा मात्र भयो भनी विभिन्न ऐनले निर्धारित गरेको कसुर र सोबाट हुने सजायबाट उन्मुक्ति हुन नसक्ने ।

फौजदारी मुद्दामा मनसाय तत्त्वलाई विशेष हेरिनुपर्छ । मनसायसहित गरेको आपराधिक कार्य र मनसाय बिना गरेको आपराधिक कार्यलाई छुट्टाछुट्टैरूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । फौजदारी कानूनमा मनसायसहित गरेको आपराधिक कार्यलाई जघन्य अपराधको रूपमा हेरिन्छ र हेरिनु पनि पर्छ । कसैको हत्या गर्ने पूर्व योजना बनाई हत्या गरेपछि अपराध गरेमा साबिती बयान दिएकै आधारमा अदालतलाई सहयोग गरेको हुँदा सजायमा छुट पाउनुपर्छ भनी जिकिर लिएकै आधारमा अदालतले सजायबाट छुट दिंदा समाजमा पुनः आपराधिक गतिविधिले प्रश्रय पाउन सक्नेतर्फ समेत दृष्टि पुर्‌याउनु पर्ने हुन जाने ।

जग्गाधनीको हक टुटाई नलिएको कारणले त्यस्तो संरचना र सोसँग सम्बद्ध निकास नै अवरोध गर्न मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ३ नं. बमोजिम कानूनसम्मत एवं न्यायोचित हुने देखिँदैन । एकपटक बाटोको रूपमा प्रयोग गर्न नरोकी प्रयोग गर्न दिई स्रेस्ता पूर्जा आदिमासमेत बाटो जनाई सकेको अवस्थामा त्यसको विपरीत बाटो कायम नराख्न पनि नमिल्ने हुनाले वादीहरूले जुनरूपमा भोग गरिरहेको बाटो हो सोहीरूपले बाटो प्रयोग गर्न पाउने ।

मातहत अदालतमा कारवाहीयुक्त मुद्दाहरूमा बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझिएको वा नबुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी न्यायमा असर पर्ने देखिएको अवस्थामा मात्र माथिल्लो अदालतबाट निर्देश गर्न सक्ने हुन्छ । मातहत अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा साधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी न्यायको रोहबाट इन्साफ गर्न सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक निकाय स्वतन्त्र रहेका हुन्छन् । त्यस्तो विचाराधीन मुद्दालाई नै असर पार्ने गरी बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझ्न र निर्णय गर्न नपाउने भनी असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी दायर हुन आएको रिट क्षेत्राधिकारबाट बोल्न मिल्ने पनि नहुने ।

मुलुकी ऐन, अंश बन्डाको १० नं. ले बाबु, आमा र लोग्नेलाई आफ्ना सन्तती, छोराछोरी र श्रीमतीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन, शिक्षा दिक्षा, स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गरी दिन पर्छ भनी घरको मूल व्यक्तिउपर जिम्मेवारी तोकेको देखिन्छ । अंशबन्डा गरिदिँदा आफ्ना सम्पत्ति तथा सबै अंशियारहरू जीयजीयैको अंश गरिदिनुपर्ने र अंशबन्डा गर्दा अंश पाउने सबैको बराबर अंश गरी दिनु भनी अंश बन्डाको १ र २ नं. ले व्यवस्था गरेको छ । पैतृक सम्पत्तिमा बाबु, आमा, लोग्ने र श्रीमतीले जथाभावी गरी अंशियारहरूमध्ये कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा राख्ने गरी पैतृक सम्पत्तिको बाँडफाँड र हक हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन । यसो गर्दा बाबु आमाले आफूले पैतृक वा स्वआर्जन जुनसुकै तरिकाबाट आर्जन गरेको भए पनि सन्ततीको लागि पैतृकसरह हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नु पर्दछ । साथै वृद्धावस्थामा पालन पोषण गर्ने भन्ने नाममा सन्तत्तिहरूबीचमा प्रत्यक्षरूपमा देखिने र महसुस हुने गरी भेदभाव गर्नसमेत नमिल्ने ।

मतदाता परिचयपत्र, मतदाता नामावलीमा भएको पारिवारिक विवरण र सवारी चालक अनुमतिपत्रहरूबाट असर्फीलाल र रविशंकरबीचको नाता सम्बन्ध रहेको देखिएको र एकआपसमा आफूहरूलाई बाबुछोराको रूपमा लामो समयदेखि आचरण र व्यवहारबाट स्वीकार गरेको देखिन्छ । ती कागजातहरू सरकारी कार्यालयबाट जारी गरिएका वैधानिक कागजातहरू हुन् । यद्यपि तिनीहरूको प्रयोजन अलगअलग भए पनि ती कागजपत्रमा उल्लेख भएको नाता सम्बन्ध देखिने विवरणहरू झुट्टा हुन् भन्ने आधार देखिन सकेको छैन। पेस भएका ती सबै कागजपत्रबाट प्रतिवादी रविशंकर मिश्र र असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्र बाबु छोरा भनी उल्लेख हुनु संयोग मात्र हुन नसक्ने ।

प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट गर्नुपर्ने र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू मध्येबाट प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सकिने देखियो । त्यसरी नियुक्ति गर्दाः (क) जेष्ठता (ख) कार्यकुशलता (ग) कार्यक्षमता (घ) उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता (ङ) नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, तथा (च) आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने गरी योग्यता निर्धारण गरिएको पाइयो । प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित उल्लिखित छ वटा योग्यताको वस्तुगत आधारमा परीक्षण गरिनु अनिवार्य देखिन्छ । उल्लिखित योग्यतामध्ये कुनै कुरालाई नहेर्न वा अनदेखा गर्न मिल्दैन । नियममा उल्लेख भएअनुसारका योग्यतासम्बन्धी समग्र पक्षमा विचार गरी वस्तुगत आधारमा निर्णय गरिएको छ भन्ने कुरा निर्णयसम्बन्धी अभिलेखबाट अभिव्यक्तरूपमा देखिनु पनि पर्दछ । यो केवल निर्णयकर्ताको आत्मगत सन्तुष्टि (Subjective Satisfaction) वा सामूहिक विवेक (Collective Wisdom) को विषय मात्र नहुने ।