 नेपाल राजपत्र खण्ड ४४ संख्या ५४ को भाग ३ मा प्रकाशित सूचना अनुसार निजी आवादी भित्रको सालको रुख कटान गर्न प्रतिवन्ध रहेकोले सचिवस्तरवाट सालको रुख कटान र ओसारपसारमा प्रतिवन्ध लगाएको भनेपनि वन ऐन तथा नियम समेतले निजी वनको सम्वन्धमा त्यसप्रकारको प्रतिवन्ध लगाएको अवस्था पाईन्न र सो सूचना निजी वनको सम्वन्धमा आकर्षित हुने समेत नदेखिने ।  सो सूचना निजी वनको सम्वन्धमा समेत आकर्षित हुने भन्न पनि वन ऐन तथा नियममा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्थालाई उक्त सूचनाले प्रतिस्थापन (Overrule) गर्न समेत नसक्ने । (प्रकरण नं.११)

 सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगबाट मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्रवमोजिम कानून बमोजिमको प्रक्रिया तुरुन्त अवलम्बन गरि निवेदकहरुको निवेदन व्यहोरामा उल्लेख भएको अन्य निवेदकहरुले आयोगबाट वितरीत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वमोजिमको जग्गालाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको निर्णयसंग भिडाई निवेदकहरुका नाममा मोठ श्रेस्ता खडा गरी कानूनबमोजिम दर्ता समेत गरि दिनका लागि प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१६)

 मोटर मर्मत गराई ल्याई सकेपछि प्राविधिकवाट जांच गराउंदा रिवाइण्डिङ्ग वा मर्मत कार्य नभएको भन्ने एकता इलेक्ट्रिक वर्क्सपको प्रतिवेदनवाट मोटर रिवाइण्डिङ्ग भएको प्रमाणित हुन नआउने भनी मेकानिकल इन्जिनियर र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक प्रवन्धकको संयुक्त जांच प्रतिवेदन एवं पूर्ण रिवाइण्डिङ्ग गरेको देखिएन भन्ने समेतको मे.ई.दिलीप खतिवडाको प्रतिवेदन समेत हुँदा सो मोटर रिवाइण्डिङ्ग भएको भन्न मिल्ने अवस्था नरहने ।

 अंश मुद्दाको फैसलाले पनि ऋण वण्डा हुने ठहराएको अवस्था नभै सो फैसला अन्तिम भएर रहेको देखिदा पछि वादीले दिएको लेनदेन मुद्दामा रतनवहादुर बाहेक यी वादीहरु मध्ये कसैलाई पनि विपक्षी बनाएको नदेखिएकोले सो लिखत सोही समयमा प्रकाशमा आएको संझन नमिल्ने ।  लिखत बमोजिमको साँवाव्याज वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर भएको जिल्ला अदालतको २०५४।६।२ को फैसलाको नक्कल वादीहरुले २०५५।१।२५ मा रीतपूर्वक सारी थाहा पाएपछि मात्र सो लिखतको तथ्य प्रकाशमा आई आफ्नो हकमा समेत प्रतिकूल असर परेको ठानी २०५५।४।१७ मा वादीहरुको प्रस्तुत मुद्दाको फिराद परेको देखिएबाट काम भए गरेका मितिले किर्ते कागजको १८ नं.को हदम्याद भित्र फिराद दिनुपर्ने भन्ने सान्दर्भिक नदेखिने । (प्रकरण नं.१८

 प्रहरी नियमावलीले तोकेको रित पुर्याुई सफाईको मौका समेत दिइएको हुँदा सुनुवाईको मौकानै नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरिएको भन्ने निवेदकको जिकिर समेत मनासिव नदेखिने । (प्रकरण नं.११)  एउटै कसूरमा सामान्य र विशेष सजाय गर्न पाउने गरी निर्णय गर्ने अधिकारीलाई नियमले तजविजि अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा सामान्य वा नरम प्रकृतिको सजाय नै गर्नुपर्छ भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।  प्रचलित कानूनमा एउटै कसूरमा दुईवटा सजायको प्रावधान भएको अवस्थामा कम सजाय हुनुपर्ने र निवेदकलाई दर्जा र तलव घटाउने निर्णय गरिनुपर्ने भनी निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीले लिनु भएको जिकिर मनासिव नदेखिने । (प्रकरण नं.१२)

 ८ बर्षकी नवालिका पार्वतीलाई आफ्नो लिङ्ग खेलाउन लगाई खाटमा सुताई बलपूर्वक निजको योनीमा लिङ्ग पुर्यााई वीर्य स्खलन गराएको कार्य जवरजस्ती करणीको कसूर नहुने भन्न नमिल्ने ।  जवरजस्ती करणीको कसूर खासगरी महिलाको शरीर र इज्जतमाथि यौनेच्छा पूरा गर्ने उद्देश्यबाट गरिने आक्रमणको रुपमा लिनुपर्ने ।  अवोध अवस्थाकी वालिकालाई आफ्नो लिङ्ग चलाउन लगाउने र निजको योनीद्वारसम्म लिङ्ग पुर्यााई वीर्य स्खलन गराइ आफ्नो यौन सन्तुटी लिने कार्यलाई केवल करणीको उद्योग मात्र हो भनी व्याख्या गर्नु जवरजस्ती करणीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको भावना अनुकूल नहुने ।  योनीमा लिङ्ग प्रबेश नगरेसम्म जबरजस्ती करणीको कसूर हुदैन भनी सबै अवस्थामा व्याख्या गर्ने हो भने शारीरिक रुपमा कमजोर महिलामाथि हुने यौनजन्य अपराधबाट प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउन सक्ने । (प्रकरण नं.१७)

 देशमा तत्काल विद्यमान आतंक र विध्वंसात्मक कार्यलाई विशेषरूपले हेरी त्यसलाई छुट्टै परिभाषित गरी निबारक नजरबन्दको व्यवस्था र सजायँको व्यवस्थाव्दारा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य अध्यादेशको रहेको कुरा अध्यादेशको समग्र अध्ययनबाट देखिन आउँदा यसलाई केवल दण्डनीय कानून मात्र हो भनी नामाकरण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २१)

 एउटा पक्षको उपस्थितिमा उसको पक्ष वा विपक्षमा जे सुकै फैसला वा निर्णय भएपनि त्यस्तो निर्णय वा फैसलालाई उत्तम मान्न नसकिने ।  पुनरावेदन तहमा तारेखको महत्वलाई गौण बनाइएको छ, तारेख गुज्रिएमा पनि त्यस्तो पुनरावेदनले न्यायिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस आधारबाट पनि तारेख थाम्ने व्यवस्थालाई ज्यादै कठोरतापूर्वक लिइनु नहुने । (प्रकरण नं.१५)

 सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५ को उपदफा (३) मा सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा तहकिकातको लागि थुनामा राख्ने म्याद थपको लागि अदालतमा उपस्थित गराउँदा आफ्नो शारीरिक जाँचको लागि अदालत समक्ष निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र यस व्यवस्थाले मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकातको अवस्थामा प्रहरीवाट हुन सक्ने गैरकानूनी बल प्रयोगवाट अभियुक्तलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गरिएको देखिनुका साथै उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदन दिन सकिने व्यवस्थाको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) को कानूनी व्यवस्थासंग सार्थक सम्बन्ध रहेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२४)

 मोही निष्काशन हुने गरी फैसला भइसकेपछि पनि जग्गाधनीले साविक मोहीलाई नै मोही स्वीकार गरेको र उक्त फैसलाअनुसार तत्कालै मोही लगतकट्टा हुन नसकी कानूनीरुपमा साविकदेखिनै मोही रहिरहेको अवस्थामा साविकदेखि मोहीको हैसियतले कमाई आएको विवादित जग्गामा निजको मोहियानीसम्वन्धी हक अधिकार समाप्त भइसकेको मान्न मनासिब नहुने । (प्रकरण नं.२०)  साविक मोहीको मृत्यृपछि निजको हक खाने छोराका नाउंमा मोही नामसारी हुने । (प्रकरण नं.२२)

 मन्त्रिपरिषद्को २०६३।१।२६ को निर्णयले निवेदकले बदर गर्न भनी दावी लिनु भएको समाज कल्याण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ खारेज भइसकेको देखिएको र सो अध्यादेशको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको र लागू गरिएको सामाजिक संघ संस्थाहरुको आचार संहिता, २०६२ समेत स्वतः निस्क्रय हुने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं.७)

 तत्कालीन प्रयोजनका लागि बनेको ऐन ५० वर्ष पछाडि पनि त्यही अवस्था र हैसियतमा कायम रहिरहनु कानूनी राज्य र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल नदेखिने ।  व्यवस्थापन विधिको सिद्धान्त अनुसार संविधानले तोकेको सीमाभित्र रही ऐन निर्माण हुनुपर्छ र संविधान एवं ऐनको सीमा भित्र रहेर नियम निर्माण हुनुपर्छ । यदि ऐनले संविधानको सीमा नाघ्ने वा नियमले संविधान र ऐनले तोकको सीमा नाघ्छ भने त्यो न्यायिक पुनरावलोकनको परिधिभित्र आउने । (प्रकरण नं.९)

 निवारक नजरबन्दसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र त्यससंग सम्बन्धित विवादहरुमा अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अबीचलित र यथास्थितिमा रहिरहेको अवस्थामा त्यसको प्रयोग र परिपालनामा २०६३।१।११ को घोषणा र परिवर्तित विशेष परिस्थितिको सम्बन्धमा भैरहेको कानूनी व्यवस्था एवं प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको परिपालनामा जटिलता भएको भन्ने परिकल्पना गर्नु कानूनको शासन अनुकूल हुन नजाने । (प्रकरण नं.१३)