 विपक्षी नबनाइएका अन्य पक्ष र निवेदक बीच असमानताको निवेदन जिकीरतर्फ अदालतले प्रवेश गर्न मिल्दैन । असमान व्यवहार भयो वा भएन भन्ने निरोपण हुन सम्बन्धित पक्षहरूले आफ्ना कुरा अदालतमा राख्न पाउनु पर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा कागजातको अवलोकनबाट मात्र समानता वा असमानताको प्रश्न निरोपण हुन नसक्ने ।  दुई बेग्ला बेग्लै कानूनी प्रावधानअन्तर्गत अनुमतिपत्र लिएका सेवाप्रदायक बीच असमानताको प्रश्न सान्दर्भिक हुँदैन भने घुमाउरो पाराले प्रविधिको नाम परिवर्तन गरी निवेदकले अनुमति पाए सरहकै सुविधा अर्को सेवा प्रदायकले लियो वा दिइयो भत्र अदालतले त्यो अर्को पक्षको कुरा पनि सुत्रु पर्ने हुन्छ । एकपक्षीय सुनुवाइकै आधारमा समानता वा असमानताको प्रश्नमा प्रवेश गर्न न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.६)  समानताको सिद्धान्त समान अवस्थामा रहेकाहरू बीचमा लागू हुने हो । असमान अवस्थामा रहेकाहरू बीच समानताको सिद्धान्त आकर्षित नहुने ।  आफैले बोलकवोल गरी सहमत भई निर्क्योल भएको विषयमा आफूलाई अनुकूल हुने जति मान्ने र अनुकूल नहुने जति नमान्ने भन्न कानूनको सिद्धान्तले नदिने । (प्रकरण नं.६)

कुनै विद्यालय, शिक्षालय, स्कूल कलेज वा निकायमा नियुक्ति लिएर मासिक ज्यालादारी वा पूर्णकालीन रुपमा तनख्वा (तलब) लिएर शिक्षा प्रदान गर्ने काम गर्दछ भने, त्यस्ता शिक्षक कर्मचारी वा गैरशिक्षक कर्मचारी कामदारहरूले बेलाबेला त्यस्ता संस्था वा निकायबाट हुने शोषणको विरुद्धमा वा आफ्नो हकहितको रक्षार्थ तथा आफ्नो उन्नतिको लागि ऐक्यबद्ध हुन सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनु पर्छ भन्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)  संविधानले नै ट्रेड युनियन गठन गरी आफ्नो हकहितको लागि संगठित हुने हकाधिकार दिइसकेको अवस्थामा, सम्बन्धित कानूनमा नै स्पष्टतः यस कार्य गर्न पाइने छैन भनी निषेध गरिदिएको स्थितिमा वाहेक त्यस्तो शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने शिक्षक समेतका कर्मचारीलाई मात्र त्यस्तो अधिकार नभएको भनी मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.७

 कसैले कुनै सम्पत्ति आफ्नो भन्ने हैसियतमा निरन्तररुपमा भोग गरिरहेको हुन्छ र त्यसउपर वैध स्वामित्ववालाले थाहा पाएर पनि त्यस्तो भोगलाई मौन सम्मति प्रदान गर्दछ भने त्यसबाट भोगकर्ताको भोगाधिकार सिर्जना हुनसक्ने ।  बलपूर्वक, चोरी क्रिया, अनुरोध वा विशेष आग्रहको अभावमा अर्काको जग्गामा दीर्घ भोग नै वास्तविक प्रतिकूल भोग (Adverse Possession) को स्थापित आधार हो भनी मान्न सकिन्छ । प्रतिकूल भोग स्थापित गर्न भोगको अटुट निरन्तरता परम आवश्यक तत्व मानिने । (प्रकरण नं.५)  ४० औ वर्षदेखि घर बनाई भोग चलन गरी आएकोमा सो जग्गाबाट घर उठाई पाऊँ भनी समयमा नै कानूनी उपचारमा नआई जग्गाको भोगचलनलाई मौन सम्मति प्रदान गरेको अवस्थामा केवल २०६० सालमा मात्र आफ्नो जग्गामा खिचोला गरी घर बनाई बसोबास गरेको भन्ने कथन ठोस प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४०)

 हाजमा कर्पोरेशनको कार्यालय काठमाडौं देखिइरहेको र कारोवारको कार्य नेपालमा नै भएको स्थितिमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २९ नं. को देहाय १(२) ले निर्दिष्ट गरेअनुसार क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हुँदा क्षेत्राधिकार नभएको अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२)  करारका पक्षहरूका बीच करारका शर्तहरूको विषयमा जुन मितिमा विवाद उत्पन्न हुन्छ वा करारको शर्तअनुसारका कार्य सम्पादन गर्न इन्कार गरेको अवस्थाको सिर्जना भएपछि मुद्दा गर्नुपर्ने कारण (Cause of Action) उत्पन्न भई सोही दिनदेखि नै हदम्याद शुरु भएको मान्नुपर्ने ।  सहमतिअनुसार करारका अर्को पक्षले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने तर करारका पहिला पक्षले आफ्नो भुक्तानी दिने दायित्व कार्य सम्पादन नगरी बसेका अवस्थामा मौनताले कारण परेको मिति उत्पन्न भएको भन्न नमिल्ने ।  कुनै निश्चित् मितिबाट हदम्याद शुरु हुन्छ भन्न नसकिने स्थितिमा कारोवारी पक्षहरूमध्ये दायित्व बहन गर्नुपर्ने पक्षले बहन गर्नुपर्ने दायित्व सामान्यतः कति समयभित्र पूरा गर्नुपर्ने हो सो अनुमान गरी त्यस्तो समयभित्र भुक्तान नगरेमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न नभएपनि मुद्दा गर्ने स्थिति सिर्जना भएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)

 मुलुकी ऐन, अ.वं. ६२(५) नं. ले तारिखमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्ति बाटो बन्द भई हाजिर हुन नसके बाटो खुलेको मितिले १० दिनभित्र हाजिर भई थाम्न पाउने व्यवस्था भएको र अ.वं. ५९ नं. मा आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद तारिख गुज्रेमा थमाउने व्यवस्था भई अलग अलग परिस्थितिमा गुज्रेको तारिख थाम्न थमाउन पाउने गरी अलग–अलग सुविधा ऐनले प्रदान गरेको अबस्थामा अ.वं. ६२(५) नं. बमोजिम गुज्रेको तारिख नथमाई अ.वं. ५९ नं. बमोजिम गुज्रेको तारिख थमाउन नमिल्ने वा अ.वं. ५९ नं. र अ.बं. ६२(५) नं. को सुविधा एकसाथ नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  पक्षले कानूनबमोजिम प्राप्त गर्नसक्ने अलग–अलग सुविधामध्ये एउटा प्रयोग नगरी अर्को प्रयोग गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 एउटा मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णयबमोजिम गरिएको खर्च ठीक र अर्को मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको उस्तै निर्णयबमोजिम गरिएको खर्च वेठीक भन्नुलाई कानूनसम्मत् र न्यायसंगत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)  मन्त्रिपरिषद्बाट खर्च गर्न पाएको अनुमतिको दायराभित्र रही मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबमोजिम गरेको खर्चको जिम्मेवारी मन्त्री एक्लैको व्यक्तिगत भन्ने पनि हुँदैन । सो निर्णय र खर्च गर्ने वा वितरण गर्ने कार्यबाट निवेदक एक्लैको वदनियत रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)  विधिको शासनमा कानूनको सर्वोपरिता सबैले स्वीकार गर्नु पर्दछ । स्वेच्छाचारी ढंगले वा आफूले मन नपराएको व्यक्ति वा नागरिक माथि कानूनी आधारवेगर कुनै पनि आर्थिक दायित्वको निर्धारण गर्न कानूनको उल्लंघन हुने र नागरिकको कानूनी एवं संवैधानिक हकको अतिक्रमण हुन जाने । (प्रकरण नं.१०)  एउटा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सो मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन भई अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि पहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा भएको परिवर्तन वा अन्य राजनीतिक कारणले परिवर्तन गर्दै जाने अथवा कुनै खास निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रीमाथि मात्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जिम्मेवारी थुपार्दै जाने हो भने त्यसले देशको सरकारको विश्वसनीयता र कार्यप्रणाली माथि गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्दछ । त्यस्तो व्यवहार विधिको शासन र सुशासनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं.११)

 व्यक्तिगत रुपमा लेखिएका र परीक्षण गर्न नसकिने निजी डायरीलाई कानूनबमोजिमको अकाट्य प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्दै जाने हो भने त्यसले गलत संस्कार र कृत्रिम प्रमाणको सिर्जनालाई बढावा दिने हुँदा अदालतले त्यस्ता कृत्रिम र बनावटी प्रमाणको सिर्जना हुने प्रक्रियालाई अपनाउन र प्रोत्साहन गर्न नहुने । (प्रकरण नं.२७)  जाँच अवधिमा आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति छोरा र श्रीमतीलाई वण्डा लगाइदिएकै कारणले त्यसको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्दैन भन्ने तर्कलाई स्वीकार्ने हो भने सार्वजनिक पदमा रहेका हरेक व्यक्तिले जुनसुकै व्यहोराले आर्जन गरेको सम्पत्ति त्यसरी नै हक हस्तान्तरण गरेर स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहने । (प्रकरण नं.३०)  पति पत्नी र छोरा छोरीहरूबीच अंशवण्डाको लिखत पारीत गरी छुट्टि भिन्न भएको देखिएपनि भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रयोजनको लागि त्यस्तो वण्डापत्रमा लेखिएका सम्पत्तिहरूको स्रोत पुष्टि गर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति नहुने । (प्रकरण नं.३२)

 अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले गरेको निर्णयमा निजले उक्त अधिकारको स्वेच्छाचारी रुपमा प्रयोग गरेको वा प्रष्ट आधार र कारण उल्लेख नगरी निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक अदालतले प्रवेश गरी कुनै अमुक व्यक्ति कुनै पद वा कार्यको लागि उपयुक्त छ छैन भनी निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा अवकाश दिँदा अपनाइएको प्रक्रिया र कारणहरू कानून एवं न्यायसम्मत् छन् छैनन् भन्नेसम्म कुरामा हेरी निर्णय दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.३)  नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८० मा विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजाय दिने आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने भन्ने प्रवाधान रहेको, दफा ८१ मा विशेष सजायको आदेश दिनु पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको तथा दफा ८२ मा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने समेतको प्रावधान रहेको पाइन्छ । उक्त प्रावधानहरू स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्ने कुरा र परीक्षणकालमा नियुक्त भएको कर्मचारीको नियुक्ति सदर वा बदर गर्ने कुरा फरक विषय भएकोले उक्त कानूनी प्रावधानहरू परीक्षणकालमा रहेको कर्मचारीको नियुक्ति सदर वा बदर हुने भन्ने सम्बन्धमा आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं.४)

 नियुक्ति संविधान र कानूनसम्मत् भएपछि निजलाई दिएको नियुक्ति प्रमुख पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेको कारण देखाई शपथग्रहण नगराई भइसकेको नियुक्तिलाई निष्क्रिय बनाइरहन नमिल्ने हुँदा प्रमुख आयुक्त नियुक्त नभएको कारणले मात्र नियुक्ति क्रियाशील गराउन नसकिएको भन्ने भनाई न्यायोचित र तर्कसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)  नियुक्त भइसकेका पदाधिकारीलाई पनि शपथ ग्रहण गराउन नसकिएकै कारणले कार्यभार सम्हाल्ने अवस्था नभएको भन्ने कुरा मुलुकमा कानूनको शासन कायम गर्ने, राज्ययन्त्रको सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्ने, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू प्रति प्रतिवद्ध एवं जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको लागि कदाचित शोभनीय मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ७)  व्यक्तिगत हित वा सरोकारको लागि दायर गरिएको निवेदनमा सार्वजनिक हित सरोकारको कुरा समेत निहीत रहेको देखिन आएको अवस्थामा यस अदालतले सो दृष्टिकोणबाट समेत हेर्न मिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

 शाखा प्रबन्धक जस्तो जिम्मेवार ओहदामा बसेको पदाधिकारीले ऋण प्रवाह गर्दा अनिवार्य रुपमा धितो लिई सुरक्षित रुपमा लगानी गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्यविपरीत विना धितो एउटै पार्टीलाई पहिलेदेखिको ऋण असूल हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा पटक–पटक एल.सी.खोल्दै थप ऋण प्रवाह गर्नुबाट निजले असल नियत साथ सो विवादित प्रतीतपत्रहरू खोलेको नदेखिई ऋणी प्रतिवादीसँग मिलेमतो गरी बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्याखउने समेतको वदनियत राखी सो कार्य गरेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.६)  Advanced on Credit तर्फको Back to Back एल.सी. खोल्दा ऋणीको फर्मले निर्यात गरेको सामानको रकम आयातकर्ताबाट प्राप्त भएपछि एल.सी.को रकम भुक्तानी दिनुपर्नेमा आयातकर्ताले रकम भुक्तानी नगर्दै एल.सी.को रकम भुक्तानी गरेको अवस्थामा बैंकको लिनुपर्ने रकम सुरक्षित गर्नेतर्फ चासो दिएको भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.१०)

 नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको समानताको सिद्धान्त निरपेक्ष समानताको पक्षमा छैन । यसले सापेक्षताको सिद्धान्तलाई नै मूल रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । समानता भनेको समानहरूका बीचको समानता नै हो । असमान अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूबीच समान व्यवहार गर्नु पनि असमान व्यवहार गर्नु सरह मानिन्छ । रिक्त रहेको कुनै तहको पदपूर्ति गर्दा आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला प्रतियोगिताको छुटृै पद संख्या निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्था कायम रहे पछि आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला प्रतियोगिताको लागि फरक योग्यता निर्धारण नगर्ने हो भने आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला प्रतियोगिताका बीचमा कुनै भिन्नता नै नरहने हुन्छ । सम्बन्धित सेवामा अनुभव भएका कर्मचारीहरूले माथिल्लो तहमा बढुवा हुने आफ्नो वृत्ति विकासको मौलिक हकबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । यसरी कुनै ऐनको मुख्य उद्देश्य नै निष्प्रयोजित हुने गरी कानूनको व्याख्या हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

 आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक वा साँस्कृतिक क्षेत्रमा पछाडि परेका कारण राष्ट्रिय जीवनको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वर्ग वा समुदायका नागरिकहरूलाई सशक्तीकरण तथा आरक्षण जस्ता सकारात्मक विभेदका माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनको मूल प्रवाहमा समाहित गराउने समावेशीकरणसम्बन्धी सिद्धान्तको उद्देश्य भएको हुँदा बञ्चिती (Deprivation) मा परेका त्यस्ता वर्ग वा समुदायको पहिचान गर्ने दायित्व राज्य अर्थात् नेपाल सरकार मै निहीत हुने । (प्रकरण नं.१६)  आर्थिक तथा सामाजिक रुपबाट पिछडिएका व्यक्तिहरूलाई आरक्षणको सुविधा उपलब्ध हुने कानूनी व्यवस्था रहेको र सो प्रयोजनका लागि “महिला” लाई एउटा छुट्टै वर्गको रुपमा पहिचान गरी ३३ प्रतिशत आरक्षण सुरक्षित गरिसकिएको सन्दर्भमा अब अन्य वर्गहरू (आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र) भित्र पनि फेरि महिलाका लागि ३३ प्रतिशत पद संख्या छुट्याउने गरेको उक्त नियम ६.३(८) को खण्ड (ख) को व्यवस्था सारभूत समानताको सिद्धान्तअनुकूल देखिन आउँदैन । महिलाको सम्बन्धमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले प्रकारान्तरले महिलासरह नै बञ्चिती र बहिष्करणमा परेका अन्य वर्गहरू उपर नै फेरि पनि असमान र भेदभावपूर्ण व्यवहार हुनजाने । (प्रकरण नं.२३)  आरक्षण प्रदान गरिएको कुनै एक वर्गबाट कुनै पनि उम्मेद्वार उत्तीर्ण हुन नसकेमा उक्त आरक्षित पद अर्को आरक्षित वर्गमा समावेश (थप) गर्ने गरेको प्रावधानबाट सारभूत समानता र समावेशीकरणकै पक्षपोषण भएको कार्यलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२६)

 जाहेरी दरखास्तलाई अदालतले अन्य संकलित प्रमाणको रोहमा परीक्षण नगरेसम्म वा अन्य प्रमाणहरूले समर्थन (Corroborate) नगरेसम्म त्यस्तो जाहेरी दरखास्त आफैँमा स्वतन्त्र प्रमाण हुन सक्तैन । अन्य प्रमाणबाट समर्थित नगरेसम्म जाहेरी दरखास्त केवल अपराध अनुसन्धानको क्रममा मात्र सहयोगी हुन सक्तछ । त्यसैले जाहेरी दर्खास्तलाई अभियोग लगाइएको कुनै पनि व्यक्तिका विरुद्ध प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपूर्व सो जाहेरी दरखास्तको न्यायिक परीक्षण त्यत्तिकै आवश्यक हुने ।  जाहेरी दरखास्तको मूल्याङ्कन गर्ने महत्वपूर्ण आधारको रुपमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम त्यस्तो जाहेरी दिने व्यक्ति अर्थात् जाहेरवाला स्वयं साक्षीका रुपमा अदालतमा उपस्थित भई आफूले जाहेरी दरखास्तमा लेखाएको कुरालाई अदालतमा वकपत्र गरी समर्थन गरेको स्थिति विद्यमान हुनु पर्दछ । अन्यथा कुनै पनि जाहेरीको व्यहोराले अपराध पुष्टि गर्ने प्रामाणिक महत्व ग्रहण गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.६)