 नियम वमोजिम एक वर्ष पनि सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रमा रुजु हाजीर नभएको कर्मचारीलाई सव भौगोलिक क्षेत्रको अंक प्रदान गर्ने सम्बन्धित कानूनी प्रावधानको तार्किक (Logical) र न्यायोचित व्याख्या हुन नसक्ने हुंदा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्थाको अभाव हुंदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने । (प्र.नं. ३८)

 विन्देश्व र केवटको मृत्यु कुटपिटबाट लागेको घाउबाट भएको तथ्य लाश प्रकृति मुचुल्का र शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट समर्थित हुनुका साथै वारदात देख्ने् वावुलाल रसिलाल गंगाइ र वेचैनको चश्मसदिद वकपत्रबाट पुष्टि हुन गएको समेतबाट प्रतिवादी दिनदयाल वाजपेयीलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धीको १४ नं. वमोजिम १० वर्ष कैद सजाय गर्ने ठहर्या्एको पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय मिलेकै देखिंने । (प्र.नं. ३२)

 लाठा, ढुंगा र साधारण सानातिना हात हतियारले कूटी हानी रोपी घोची वा अन्य ज्यान मार्ने गैर कुरा गरी ज्व्यान मरेमा संजाय व्यहोर्नु पर्ने गरी ज्यान सम्वन्धीको १३ (३) नम्वरमा कानूनी व्यवस्था गरेको र घाटी अचेटी मार्ने कृया ज्यान मार्ने गैर कुरा भित्र पर्ने हुनाले समेत निज प्रतिवादी सिता कुमारीलाई ज्यान सम्वन्धीको १३(३) नम्वर वमोजिम संजाय गर्ने ठहर्यासएको पुनरावेदन अदालत वागलुङको फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्ने ।

 पिता पुर्खाले निजि प्रयोगको लागी सो पोखरी खनाएको भन्ने पुनरावेदक वादीको दावीलाइ मान्ने हो भने तापनि मालपोत नतिरी पोत मिन्हा भएको र त्यस्तो पोखरी धार्मिक सद्‌भावले सबैको सार्वजनिक प्रयोगकालागी समाजमा नै समर्पण गरेको मान्नूपर्ने हुन्छ । एकपटक समाजलाई समर्पण गरेको भएपछि पिता पुर्खाले नै खनाएको भएपनि त्यसमा छोरा नातिको हक अन्य रैकर जग्गा जस्तो रहि रहन्छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं १८)

 घर खर्च भनी रु लिई विक्रि गरेकोलाई घर व्यवहार चलाउन लिएको होइन भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन । घर खर्च गर्नु भनेकोलाई सामान्य अर्थमा घर व्यवहार चलाउन लिएको नै संझनु पर्दछ । सो रु घर खर्च वाहेक अन्य कामलाई लिएको हो भने सो कुरा वादीले प्रमाणित गर्नु पर्दछ । सो कुराको पुष्टाहईमा वादीहरुले प्रमाण पुर्यापउनुको त के कुरा जिकिर सम्म पनि लिन सकेको देखिदैन । यस्तो स्थितिमा घरको मुख्यले अंशवण्डाको १९ नं ले प्रदान गरेको अधिकार वमोजिम गरेको कार्यलाई कानून विपरीत भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १५)

 करार ऐन, २०२३ वमोजिम करार गर्ने प्रत्येक पक्षले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने अनिवार्य गरको छ । तर वादीले फिराद दावीमा आफ्नो दायित्व पुरा गर्न स्वीकार गरेपछि करार वमोजिम बुझाउन पर्ने रकम बुझाई दायित्व पुरा गरी सकेको भनी फिरादमा उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । यस स्थितिमा मिति २०४७।९।२४ मा फिराद परी सकेको तर मिति २०५०।१।२९ मा मात्र आफूले तिर्नु पर्ने रकम रु.१,१२,०००।- मालपोत कार्यालयमा धरौट राखेको देखिंदा यसलाई कानून सम्मत मान्न नमिल्ने हुंदा शुरुको निर्णय उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्यानएको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १५)

 प्र. लली सर्केनीले अधिकार प्राप्‍त अधिकारी समक्ष साविती वयान गरेको देखिए पनि निजको उक्त साविती अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित हन नआएको र अदालत समक्ष कसूर अपराध गरेकोमा पूर्ण इन्कार रही वयान गर्ने यी प्रतिवादी लली सर्केनीले नै जाहेरवालीको घरमा आगो लगाई दिएको हो भनी देख्ने कुनै चश्‍मदिद साक्षी समेत मिसिल प्रमाणबाट देखिन नआएको स्थितिमा ज्यान जस्तो गम्भीर अपारधमा दोषी ठहराउन न्यायसंगत नहुने हुंदा निजले अभियोगबाट सफाइ पाउने । (प्र.नं. २०)

 वादीकै साक्षीहरुले लुटपिटको वारदातको समयका सम्वन्धमा फरक फरक कुरा उल्लेख गरी वकपत्र गरेका र यो यस्ले यो व्यहोराबाट लुटपिट गरी लगेको भनी स्पष्टव भन्न नसकेको अवस्था मिसिल संलग्न साक्षीहरुको वकपत्रबाट समेत देखिन्छ । यसरी वादीकै साक्षीहरुले वारदातको समय र सहभागिताका वारेमा एकिनका साथ स्पष्टै प्रमाणित हुने गरी भन्न लेखाउन समेत सकेको अवस्था नदेखिएको र पुनरावेदक तर्फबाट तारिख गुजारी वसेको अवस्था समेत देखिएकोले शुरु फैसला उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. ११)

 निवेदकले लिलाम वढावढ डाक सकार गरेकोमा रिट नं. २२३९ को उत्प्रेषणको मुद्दामा अन्तरिम आदेशको कारणबाट दिन नमिल्ने भन्ने उल्लेख भएको लिलाममा सकारिएको सम्पत्ति दिन नमिल्ने भन्ने जिकिर नदेखिंदा निवेदकले डाक सकार गरेको सम्पत्ति कानूनको रीत पुर्यादई फिर्ता नलगेको भए फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. ५)

 मिति २०३३।९।२ मा विवादको लिखत भएको देखिन्छ । सो लिखत हुंदाका वखत वहाल रहेको लेनदेन व्यवहारको १० नं. मा “आफूले आर्जेको भए संग वस्नेको मन्जुरी लिनु पर्दैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रतिवादीको दाता नन्दन प्रसादले मिति २०२५।१२।१८ मा विवादित जग्गा राजिनामा गरि लिएको देखिन्छ । यसरी नन्दन प्रसादले राजिनामा गरि लिएको हुंदा निजको पालाको आर्जन भन्ने देखिन्छ । फिरादपत्रको प्रकरण २ मा वादी मध्येकी राधा देवी शिक्षिका भै र मुरारी प्रसाद कर्मचारी भएकाले वाहिर वस्ने गरेको भन्ने उल्लेख भएको हुंदा उक्त जग्गा वादीहरुले आर्जेको भन्न नमिल्ने देखिन्छ ।

 निर्णय पर्चाको व्यहोरामा टिप्पणी पेशभै टिप्पणी सदर गरेको भन्ने नदेखिएको निर्णय पर्चा भन्ने सम्म उल्लेख भएको, तथ्यको टिपोट गर्दै के कस्तो सवुदको आधारमा भनी विभागीय कारवाही सम्वन्धी कागजपत्र जिम्मा राख्नेले टिप्पणी पेश गरे झै पेश गर्ने भन्ने सम्म उल्लेख भै पेश भएको, निर्णय गर्नेले सही गर्ने ठाउंमा सदर भनी सही गरेकोबाट टिप्पणी वा अन्य व्यक्तिको राय सदर गरेको हो कि भन्ने झल्का पउन आए पनि टिप्पणी पेश गर्नेले मेरो यो यस्तो राय भनीलेखी सोही राय सदर गरेको भन्ने देखिदैन । राय पेश गरेको भन्ने नदेखिंदा कानूनले अधिकार प्राप्त् अधिकारीले अर्काको य सदर गरेको भन्ने अवस्था नदेखिएको, अर्ध न्यायिक निकाय त्यसमा पनि प्रहरी अधिकारीले फैसला गर्दा पुर्याकउनु पर्ने रीत सम्वन्धी छुट्टै ढांचा समेत प्रचलित कानूनमा नतोकिएको, निर्णयकर्ता भनी सही गर्ने निश्चिेत प्रचलन परिपाटी अभ्यास समेत भैसकेको अवस्था नहुंदा प्रस्तुत निर्णय पर्चालाई लांक्षणिक र उद्देश्यपरक रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनले तोकेको अधिकारी प्रहरी वरिष्ठु उपरीक्षकको पुछारमा सदर सम्म भन्ने उल्लेख भएको कारणले मात्र न्यायिक मन प्रयोग नगरेको भन्न मिलेन । किनकी न्यायिक मनको प्रयोग भन्नाले विवादित विषयमा सम्वद्ध सबै कुरालाई विचाराधीन लिई सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त कानूनको प्रयोग गर्ने कार्यला२ परिलक्षित गर्दछ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको मा.न्या. श्री उदयराय उपाध्यायको राय सदर हुने । (प्र.नं. १५)

 स्पष्टीेकरण माग्नुको प्रयोजन आरोप लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नु हुने र अख्तियार प्राप्तत अधिकारी वाहेक अन्य अधिकारीले सोधेको स्पष्टीतकरणले कानूनी मान्यता प्राप्तन गर्ने नभै सुन्यको स्थितिमा रहने साथै वढी स्पष्टी करण माग गर्दैमा निवेदकको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्न नहुने र निज निवेदकलाई अख्तियारवाला प्रहरी महानिरीक्षकबाट स्पष्टी करण माग गरी सफाइ पेश गर्ने मौका समेत प्रदान गरेको देखिंदा उक्त नि.नं. १६५७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्ने अवस्था नहुने । (प्र.नं. २१)

 निवेदकको प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(६) वमोजिम आरोपको सम्वन्धमा एउटा स्पष्‍टीकरण माग गर्नुपर्ने र सजाय अर्को स्पष्‍टीकरणमा प्रस्तावित गर्नुपर्ने भन्ने जिकिर भएको, प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(६) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय गर्दा आरोप प्रस्तावित गरी एउटा स्पष्‍टीकरण र सजाय प्रस्ताव गरी अर्को स्पष्‍टीकरण सोध्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको, एक पटक स्पष्‍टीकरण माग गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको र सो वमोजिम अख्तियार प्राप्‍त निकाय गृह मन्त्रालयवाटै स्पष्‍टीकरण समेत लिई कारवाही गरेको कानून अनुरुप नै देखिंदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था भएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. २१)